कठघरामा कला

त्यसैले ‘ऐलानी’ तथा ‘नथिया’ को अर्को संस्करण प्रकाशन गर्दा तथा अन्य कुनै साहित्य सिर्जना गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको भावनामा आघात नपुग्नेतर्फ विपक्षीहरू लेखक/लेखिका तथा प्रकाशकहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुने कुरामा यो इजलास विश्वास व्यक्त गर्दछ ।’

साहित्यको झल्को दिने माथिको अनुच्छेद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेश पूर्ण पाठको बुँदा– ३५ मा उल्लिखित छ । १५ फागुन, २०७५ मा भएको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णयपछि वादी अगुवाहरूले आफ्नो जित ठानेका थिए भने लिखित रूप बाहिरिएपछि सम्बन्धित स्रष्टाले आफ्नो घुमाउरो जित मानेका छन् ।

सरस्वती प्रतीक्षाको उपन्यास ‘नथिया’, विवेक ओझाको ‘ऐलानी’ र दीपक वलीको चलचित्र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ ले आफ्नो समुदायको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्‍याएको भन्दै वादी अगुवाहरू मीना नेपाली, केशव वादी, निर्मल वादी, गोपाल वादी, रञ्जिता नेपालीले अदालतमा ३० भदौ, २०७५ मा मुद्दा दायर गरेपछि साहित्यिक वृत्त तरंगित भयो । अदालत जानुअघि वादी अगुवाले मानवअधिकार आयोगमा समेत हारगुहार गरेका थिए । यसलाई कतिपयले सीमान्तकृत समुदायको आत्मसम्मानसँग जोडेर हेरे भने कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याए । यो विषयले औपचारिक बहसमा भने धेरै स्थान पाएन । बौद्धिक जमात मानसिक चेपुवामा परे सायद ! स्रष्टाको पक्षमा बोलूँ– सीमान्तकृत समुदायले दुखेको अनुभूति गरेका छन्, वादी अगुवाको पक्षमा बोलूँ— आख्यानजस्तो कल्पनाको प्रचुरता हुने विधा कठघरामा उभिने डर ।

यी रचनाले आफ्नो समुदायको अस्तित्वै नष्ट गरेको दाबीसहित वादी अगुवाले भने, ‘व्यक्तिसँग कुनै पनि विरोध होइन, व्यक्तिले उठान गरेका केही शब्द, मनसाय र मान्यतासँगचाहिँ विरोध हो । पुस्तक जलाउनुभन्दा कानुनी बाटो रोज्यौँ ।’ रचनामा प्रयुक्त केही शब्दमा आपत्ति जनाएका अगुवाहरूले भने— ६ प्रतिशतले गरेको यौन व्यापारलाई लिएर सिंगो समुदायलाई बदनाम गरियो, विवाहित वादी महिला पनि यौन व्यवसाय गर्थे भनेर भ्रष्टीकरण गरियो र वादी महिलाको शरीरलाई जसले पनि उपभोग गर्न सक्ने ऐलानी जग्गाजस्तो चित्रित गरियो । र, भनियो— चलचित्रमा देखाएजस्तो वादी प्रथा नभएर यौन शोषण हो । स्कुल–कलेजमा समेत यी रचनाको नाम लिएर वादी युवतीलाई हेप्न थालेपछि भनियो, ‘सीमित जानकारीलाई फैलाएर आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याइयो ।’ वादी समुदायको संघर्षका कथा छाडेर कुनै कालखण्डको बाध्यात्मक व्यवसायलाई अतिरञ्जित गरिएको वादी अगुवाको तर्कमा बल हुँदाहुँदै प्रश्न उठ्छ— आख्यान सर्जकलाई अदालतमा उभ्याउनु युक्तिसंगत छ ?

लेखक आहुति भन्छन्, ‘आख्यान र कलात्मक सिर्जना अदालती प्रक्रियाको विषय बन्नु हुँदैन । किनभने लेखक/सर्जकले कलात्मक ढंगले आफ्नो समझदारी व्यक्त गरेको हो । कसैले महाभारतमा एक महिलाका पाँच लोग्ने किन बनाएको ? यो अत्याचार हो भनी अहिले मुद्दा हालिदियो भने के गर्ने ?’ विचार निर्माण र समाज रूपान्तरणमा कला सधैँ सशक्त माध्यम भए पनि आफैंले भौतिक रूपमा प्रहार गर्दैन । राष्ट्र नै विखण्डन हुने वा एउटा समुदायमाथि अर्को समुदायले भौतिक क्षति पुर्‍याउँदा त्यस्तो विषय प्रशासनिक बन्न सक्छ । यसको अर्थ— मानसिक चोटलाई सामान्य भनिएको होइन । वैचारिक क्रियाकलापलाई अदालती प्रक्रिया या सेन्सरको जिम्मा लगाउने कुरा सजिलो हुँदैन । सेन्सर पास भएका सामग्री न्यायको अन्तिम रूप भन्ने ठोस आधार/प्रमाण पनि हुँदैन ।

लेखक तथा पहिचान आन्दोलनका अभियन्ता राजन मुकारुङ भन्छन्, ‘यसरी मुद्दा हाल्दै जाने र कठघरामा उभ्याउँदै जाने हो भने नेपाली साहित्यका थुप्रै पुस्तक र लेखकसूची छन् हामीसँग, जसले कुनै–कुनै रूपमा अर्को जातिलाई अपमान गरेका छन् । बीपी कोइराला, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि भानुभक्त आचार्यसम्मलाई मुद्दा हाल्न सकिन्छ । सुम्निमा उपन्यास जलाइएको घटना उत्ति पुरानो होइन ।’ आख्यान–सिर्जनालाई यसरी अदालतमा तानिरहेमा राज्य अर्को झन्झटमा फस्ने विचार राख्छन् मुकारुङ ।

अहिले पूर्ण पाठमा परमादेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ । तर, यही प्रक्रियाबाट परमादेश जारी भएर शब्दमा सेन्सर हुन थालेमा के होला ? आहुति प्रश्न गर्छन्, ‘मानौँ– गरुड पुराणविरुद्ध कसैले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो र संयोगले न्यायाधीश पनि गरुड पुराणविरोधी परेमा के संशोधन गर्ने ? तातो तेल खन्याउनेको सट्टा चिसो पानीले नुहाइन्छ लेख्न निर्देश गर्ने ? महाभारत र स्वस्थानी व्रतकथालाई कसरी हेर्ने ? एकथरीले यी रचनालाई घातक मान्छन्, अर्काथरीले हाईहाई गर्छन् । घातक मान्नेले मुद्दा हालिदिए के गर्ने ?’ यस्तो विषय सर्जकहरूबीच चल्ने सिर्जनात्मक बहसको विषय हुनुपर्ने लेखकहरु ठान्छन् ।

सर्जक–सरोकारको विषय जुन बाटोबाट भए पनि अदालतको दायरामा पुग्नु घुमाउरो भाषामा स्रष्टालाई तर्साउनु हो भन्ने आहुति ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘सामन्तवादी व्यवस्थामा राज्यले अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँथ्यो तर आज पुँजीवादीले समेत अख्तियार गरेको देखियो । सबै पुँजीवादी राज्यमा चाहिँ यस्ता परिघटना देखा पर्दैनन् । सामन्तवादी धङधङी नउत्रिएको र लोकतन्त्रका नाममा निरंकुशता ल्याउन खोज्ने समाजमा चाहिँ यस्तो प्रकारको चरित्र देखा पर्छ ।’ नेपालमै लेखे—बोलेको आधारमा व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको इतिहास छ । अन्तर्राष्ट्रिय घटना हेर्दा– सलमान रुस्दी र तसलिमा नसरिनहरूलाई फतवा जारी गरेको दृष्टान्त छ, जो देशको कानुनबमोजिम गरिएको मानिन्छ ।

पछिल्लो समय सीमान्तकृतको कथा–व्यथा र उत्पीडनलाई साहित्य र सिनेमाको विषय बनाउने लहर छाएको छ । आन्दोलन, क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तनले उठाएका बहसले यस्तो लहर ल्याउनु स्वाभाविक हो । विषय छनोट मात्र साहित्यको केन्द्रीय चासो हुनु हुँदैन । लेखकीय विचारधारा र प्रस्तुतिले चित्रित समुदायलाई न्याय हुने–नहुने निर्धारण हुन्छ । उसो त बुझाइको भिन्नताले समेत अर्थमा तलवितल पर्छ । विमोचन कार्यक्रममा नेतृ उमा वादीले ‘नथिया’ उपन्यासलाई वादी समुदायले वेद–गीताको रूपमा ग्रहण गर्ने बताएकी थिइन् । तर, वादी इतिहासको भ्रष्टीकरणसहित आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरेको ‘बात’ लाग्यो रचनालाई ।

राष्ट्रिय वादी परिषद्का महासचिव सुकलाल नेपाली भन्छन्, ‘इतिहास हेर्ने हो भने नाचगान, कला र सीपको धनी समुदाय हो । नाचको हामी जननी हो, वादी । आज पो रेखा थापा, राजेश हमालहरू फिल्म खेल्छन् । त्यतिबेला राजाहरूको उत्सव, विवाह, व्रतबन्धमा साइतमा अघि लाग्ने समुदाय हो वादी । यस्तो कलाको इतिहास चटक्कै छाडियो ।’ वादी अगुवाहरूको दाबी छ— यी रचनाले वादी समुदायको मूल पेसा नै यौनधन्दा हो भन्ने स्थापित गर्न खोजेको छ ।

आहुतिका अनुसार यौन पेसा वादीहरूको परम्परागत पेसा हो भनेर बुझ्नु नै गलत हो । १५/१६औँ शताब्दीमा उनीहरूलाई नृत्य र संगीतका निम्ति त्यहाँका राजारजौटाद्वारा सम्मानपूर्वक अनुरोध गरेर ल्याइएको हो । विशेष नर्तकी वादीलाई पातर भनेर सम्मान दिइन्थ्यो । पहिलेको ‘पातर’ अपभ्रंस भएर ‘पात्र’ भयो । पछि गोरखा राज्यको विस्तारसँगै भुरे टाकुरे राज्यका राजाहरूको अस्तित्व ध्वस्त भयो । पातरहरूको मुख्य जीविका नाचगानको मुख्य दर्शक या आयस्रोतको रूपमा रहेको त्यहाँको राजतन्त्र ढलेपछि वादी समुदायलाई आर्थिक समस्या पर्‍यो । नृत्य र संगीत खरिद बिक्री नभएर सामान्य विषय बन्न पुग्यो । आम जनतासँग नाचगान किन्न हैसियत थिएन ।

नृत्यमा पारंगतहरूको हाउभाउ या अभिनयले शासक पुरुषलाई आकर्षित गर्नु स्वाभाविक थियो । उनीहरू खेतीपातीमा निर्भर थिएनन् । आहुति थप्छन्, ‘केही उपाय नभएपछि करिब सय डेढ सय वर्षअघि बाध्यात्मक रूपमा यौन पेसा पनि गर्नुपरेको देखिन्छ । तर, उनीहरूको परम्परागत पेसा यो थिएन, जसरी माझीको परम्परागत पेसा माछा मार्नु होइन । धेरैलाई लाग्छ— माझीको पेसा माछा मार्नु थियो । नदी किनारमा बसोबास गर्ने हुनाले माझीहरू माछा मार्न र सेवन गर्न पारंगत–अम्मली थिए, जसरी पहाडका केही जातिहरू गाँजाका अम्मली थिए । तर, उनीहरूको मुख्य पेसा त्यो थियो भन्न मिल्छ ? त्यस्तै वादी जातिको परम्परागत पेसा यौन थियो भन्न मिल्दैन ।’ यसरी हेर्दा, यौन ‘पेसा’ दुर्घटनामय समयमा वादी समुदायमाथि भएको बाध्यात्मक अत्याचार थियो भन्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा लेख्दा गहिरो अनुसन्धान नहुँदा सम्बन्धित समुदायलाई चोट महसुस हुन्छ ।

आफूमाथि अन्याय भएको महसुस हुँदा जोकोही अदालत जान सक्छन् । अदालत जानु नागरिकको अधिकार नै हो । यस्तो बेला राज्यको अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्छ । राज्यको दायित्व हो— जनसमुदायका विविध अन्तर्विरोधलाई विभिन्न शास्त्रका विज्ञानद्वारा समस्या हल गर्नु । छलफलको विषय बनाएर सम्झाउनु–बुझाउनुपर्छ । सम्बन्धित समुदाय र लेखकमा रहेको भ्रम या दाबी छ भने छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ ।

तर, प्रकाशनपछि समुदायलाई लेखकले नै सम्झाउँदै–बुझाउँदै हिँड्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन, जोखिमयुक्त हुन सक्छ । समाजलाई नबुझ्दा या विश्वदृष्टिमा समस्या हुँदा लेखनमा अनेक समस्या आउँछन् । तर, समाजको वर्गीय समस्यासँग लेखेको कुरा मिलेन भन्दैमा मुद्दा हाल्नु शोभनीय नहुने लेखकहरू मान्छन् । एउटै विषयमा दुई सर्जकले लेख्दा फरक हुन्छन् । सर्जकको सीमालाई अपराध मान्न नहुने तर्क छ ।

वाक्य वा विम्ब प्रयोग गलत भएमा त्यो रचना नै कमजोर हुन्छ, अदालतमा लगेर सच्याउन खोज्नु हल गर्नै नसकिने दलदल हो । मुद्दा हाल्दै जाँदा सिर्जनाको ‘पोयटिक लाइसेन्स’ खारेज हुन जान्छ । संस्कृति मन्त्रालय, सांस्कृतिक संस्थान, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता राज्यका अंगले यस्ता विषयमा छलफल चलाउन सक्छ । अदालतको ढोकासम्म पुगेकालाई न्यायकर्मीले भन्न सक्छ, यो सांस्कृतिक बहसको विषय बनाइयोस् । साहित्यका विषय र विम्बमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर पार लाग्दैन । भौतिक क्रियाकलापमा सेन्सरसिप होला । अभिव्यक्तिमाथिको सेन्सरसिप मान्न सकिने विषय होइन । लामो समयदेखि चलचित्रविज्ञहरू सेन्सरसिपको विपक्षमा रहेकै छन् । तर, पूर्ण पाठमा ‘नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नू’ भनी चलचित्र जाँच समितिका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

सेन्सरसिपसँग अनेक प्रश्न जोडिएर आउँछन्— सच्याइएको शब्द ठीक भन्ने कसले ? लेखकलाई संशोधन गर्न मन लागे आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो । पहिलो संस्करण पढिसकेको पाठकले स्रष्टाको विरोध गर्‍यो भने के गर्ने ? लेखकलाई आफ्नो आख्यान भन्ने परेर पो यस्तो स्थिति देखा पर्‍यो । लेख्दा मात्रै लेखकको हो, प्रकाशन र पठनपछि त्यो रचना पाठकको पनि हो । त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ । त्यो सच्याउन मिल्ने विषय हो कि होइन ? दशकौँ अघिका रचना आजसम्म पनि सच्याउँदै गएर सम्भव होला ?