आमाको पत्तो नलागेको देश

६–७ महिनाजतिको सानो बच्चा बोकेर भाँडा माझ्ने लुगा धुने, बढार्ने गर्दै थिइन् । तीन वर्षजतिको ठूलो बच्चा उनको लुगा समात्दै वरिपरि घुमिरहन्थ्यो ।

पुसको महिना थियो, बच्चाको तल्लो हरमा लुगा र खुट्टामा चप्पल थिएन । नाकबाट लगातार सिँगान बगिरहेको थियो । बुद्धविहारको ठीक अगाडि नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने तीन नम्बर वडाको वडास्तरीय बाल विकास केन्द्र थियो । एउटा बच्चा बोकेर र अर्को आफू सँगसँगै घिसार्दै काम गरिरहेकी उनलाई देखेर मैले उनको ठूलो बच्चालाई बालविकासमा किन नराखेको भनेर सोधें । मधेसतिर घर भएका उनका श्रीमान्ले पहिलो बच्चा भएपछि उनलाई छाडेर गएका रहेछन् । केही समयपछि फर्केर आएछन् र फेरि सँगै बस्न थालेछन् । अर्को बच्चा जन्मिएको केही दिनपछि फेरि छाडेर गएछन् ।

बच्चाको जन्मदर्ता गर्न आमा र बाबु दुवैको नागरिकता चाहिने । लोग्नेको गाउँमै गएर जन्मदर्ता गर्नुपर्ने । उनलाई लोग्नेको ठेगाना थाहै नभएका कारणले दुवै बच्चाको जन्मदर्ता हुन सकिरहेको थिएन । जन्मदर्ता नभएका कारण बालविकासले बच्चालाई राख्न नमानेको उनले बताइन् ।

यो कुरा मैले त्यतिबेलाका टोल विकास समितिका सचिवलाई सुनाएर जन्मदर्ताबिनै राखिदिन अनुराध गरें । उनले च्याँठ्ठिएर भने, ठिक्क प‍र्‍यो त्यसलाई, एउटा बच्चा पाएपछि छाडेर गएको लोग्ने फेरि आयो भन्दैमा अर्को बच्चा किन पाउनुपरेको ? त्यो ‘आइमाई’ बारे मलाई केही नभन्नुस् ।’ साना बच्चा बोक्दै–घिसार्दै भाँडा माझेर गुजारा गरिरहेकी महिला प्रजननको अधिकार, कतिवटा बच्चा जन्माउने, कति समयको अन्तराल राख्ने आदि अधिकार प्रयोग गर्नका लागि कत्तिको स्वतन्त्र होलिन् ? लोग्नेलाई ‘बहिष्कार गर्न’ वा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न ती साधनसम्मको पहुँच कति होला ? प्रयोग गर्न पाउलिन् कि नपाउलिन् ? यी कुरा नसोची तपाईं उनको यसरी निन्दा गर्नुहुन्छ भनेर सचिवज्यूलाई ट्युसन पढाउनु बेकार थियो ।

जन्मदर्ता गर्ने यति गाह्रो, उनीहरूले नागरिकता कसरी पाउँछन् थाहा छैन ! आमाको एकल पहिचानबाट सहज रूपमा नागरिकता नपाइने देशमा उनका लागि मुद्दा लडिदिँदै को हिँड्ला ? मुद्दा लड्नका लागि उनले कति दिन वा महिना कामबाट छुट्टी पाउलिन् ? बच्चाहरूलाई महिनौंसम्म कसको जिम्मामा छोड्लिन् ? मुद्दा हाले नै पनि जित्छिन् र बच्चालाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन पाउँछिन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ छ ?

पत्रकारिता गरिरहेका एक साथीले सुनाएको केस अलि फरक छ । श्रीमान्ले अर्को बिहे गरेपछि श्रीमतीले बहुविवाह र अंश मुद्दा दर्ता गरिन् । मुद्दाको टुंगो नलाग्दै छोराछोरी नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने उमेरका भइसके । दोस्रो बिहे गरेका श्रीमान् पहिली श्रीमतीलाई दबाब दिइरहेका छन्, ‘नागरिकता र अंश दुइटामा एउटा रोज्, अंश मुद्दा फिर्ता लिइस् भने मात्रै नागरिकता ‘बनाइदिन्छु’ । बनाइदिन्छुको उनको मतलब हो ‘छोराछोरीको नाता प्रमाणित गरिदिन्छु ।’

अर्को उदाहरण । छोरी जन्मेको दुई महिनामा श्रीमान् भागे । ‘अर्को बिहे गरेका छन् रे’ भन्ने सुनेकी पहिली श्रीमतीले घरेलु कामदार बनेर छोरी हुर्काइन् । छोरी सोह्र वर्षकी भएपछि छोरीको नागरिकता ‘बनाइदिन’ का लागि छोरीको बाबुलाई फोन गरिन् । जवाफमा उनले भने, ‘मेरो दोस्री श्रीमतीबाट जन्मेको छोराको जन्मदर्ता हुन सकिरहेको छैन । तँ आइज, मेरो छोराको आमा बनेर जन्मदर्तामा नाम लेखाइदे अनि मात्र ‘तेरी’ छोरीको नागरिकता बनाइदिन्छु ।’ लामो समयसम्म बाबुले यसरी नै ‘ब्ल्याकमेल’ गरेपछि बच्ची गम्भीर डिप्रेसनको रोगी भइन् । दुई पटक त आत्महत्याको प्रयास नै गरिन् ।

समाजको द्वैधचरिक्र यतिसम्म कि छ, यो समाज मातृशत्तिको पूजा गर्छ । आमाको नाम संसारको सबैभन्दा सुमधुर भजन, आमा महान्, आमाको गोडामा स्वर्ग आदि शब्दका राजनीति प्रचलित छन् । मातातीर्थ औंसीको बिहान फेसबुकमा आमाको फोटो हालेर कार्यालय हिँडेको सीडीओ कार्यालयको कर्मचारी दिनभरि आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन गएका दसौं आमालाई ‘कोसँग सुतेर बच्चा पाइस्जस्तो’ अभद्र प्रश्न सोध्छ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ऊ कुनै आमालाई उसको सन्तानकी आमा अस्वीकार गर्छ । ‘बाबुको ठेगान नभएको’ भनेर लेखिएको नागरिकता बाँड्छ त्यो पनि मुद्दा हालेपछि मात्र । तर, कुनै बच्चालाई डोर्‍याएर आएको पुरुषलाई केही नसोधी नागरिकता दिन्छ ।

आमाको एकल पहिचानबाट नागरिकता दिलाउन पाउने महिलाको नैसर्गिक अधिकारलाई एक त कानुनले नै पूर्ण रूपमा स्थापित गरेको छैन । कानुनमा आंशिक अधिकार दिइएको भए पनि नेपालको सामाजिक मान्यता पितृसत्तात्मक छ र सीडीओ कार्यालयका कारिन्दा पितृसत्ताको गुलामी गर्छन् भन्ने उदाहरण हजारौंमा छन् । हामीले पढ्ने ‘वीरांगनाका कथा’ सबै शब्दका राजनीति हुन् । चाहे चन्द्रमामा पुगून् वा सगरमाथा चढून्, उनीहरूलाई सीडीओ कार्यालयमा सोधिने ‘कोसँग सुतेर पाएको’ भन्नेजस्ता प्रश्नले वीरांगनाहरूलाई फतक्क गलाउँछन् । हाम्रा सम्पूर्ण आँट र साहसको नेपालका सीडीओ कार्यालयहरूमा निर्मम हत्या हुन्छ । ‘आमाको नामको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था छ’ भन्दै संविधानको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेर कुर्लिएको जस्तो सहज छैन वास्तविकता ।

संविधान नै भन्छ– छोरीमान्छे अर्काको घर जाने जात !
नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो वाक्य ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भित्रको ‘जनता’ मा नेपाली महिला पर्दैनन् भन्ने कुरा महिलाको सार्वभौमसत्ता इन्कार गरिएका केही धाराहरूले स्पष्ट बताउँछन् । संविधानको ‘नागरिकताको हक’ भाग २ धारा ११ उपधारा ५ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’

यसको मतलब एक त जसरी पनि महिलाले बाबुको पहिचान नभएको खुलाउनुपर्छ । उसको एकल पहिचान मान्य छैन । तर ‘आमाको पहिचान हुन नसकेको’ खुलाउनुपर्ने प्रावधान छैन । अर्को संविधानतः विदेशी महिलासँग बिहे गरेको पुरुषको सन्तानलाई निसर्त नागरिकता प्राप्तिको अधिकार छ तर विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलाका छोराछोरीलाई निसर्त नेपाली नागरिकता प्राप्तिको अधिकार छैन । यसरी नेपालको संविधानले नै महिलालाई ‘अर्काको घर जाने जात’ र उसका छोराछोरीलाई ‘भान्जाभान्जी’ करार गरेको छ ।

बाबुको पहिचान हुन नसकेको र बाबु विदेशी हुनेसाथ अंगीकृत हुने भन्ने दुवै वाक्यले संविधानले नै ‘पुरुषमा निर्भर नभएसम्म महिलाको स्वतन्त्र पहिचान छैन’ भनेको छ । संविधानमा विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलाका छोराछोरी अंगीकृत हुने र ‘आफ्नै देशको’ पुरुषसँग बिहे गरे मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनु भनेको हाम्रा परिवारहरूमा छोरीलाई आफ्नै जातको मान्छेसँग बिहे गरिस् भने मात्रै तेरा लागि ‘माइती’ को ढोका खुला रहनेछ’ भन्ने चेतावनीभन्दा एक प्रतिशत पनि फरक छैन । यो कुटिलतालाई नबुझीकन ‘संविधानले समान अधिकार दिएको छ’ भन्दै उफ्रनेमा धेरैजसो पुरुष र महिला नीति निर्मातासमेत छन्, सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको त के कुरा गर्नु !

संविधानमा ‘समानताको हक’ (भाग ३, धारा १८ उपधारा १, २, ३) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । यस्तै, राज्यले पनि यी कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ । ‘माथि नै नागरिकताको अधिकारमा लिंग र विवाह गरेर आएको वा गएको क्षेत्र अर्थात् देशको आधारमा महिला पुरुषलाई गरिएको असमान व्यवहारबाट संविधानमा व्यवस्था गरिएको यो ‘समानताको हक’ को विश्वसनीयता आफैं प्रमाणित हुन्छ ।

संविधानको धारा ३८ ‘महिलाको हक’ उपधारा १ मा भनिएको छ— प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । उपधारा ३ मा भनिएको छ— महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । तर, पितृसत्तात्मक वैवाहिक परम्परा, त्यसअन्तर्गत महिलाको पैत्रिक घर उसको घर कायम नहुने, उसका छोराछोरी उसको पैत्रिक घरको ‘आधिकारिक’ सदस्य नहुने, उनीहरूलाई आमाको पैत्रिक घरको ‘वंश’ नमानिने, दुई–चार रुपैयाँ दक्षिणाको मात्र हक भएका ‘भान्जाभान्जी’ मात्रै मानिने, श्रीमतीको घरमा बसेको श्रीमान्लाई बोलाइने ‘घरज्वाइँ’ आफैंमा अपमानजनक शब्द हुने आदि सामाजिक प्रचलनअनुसारकै संविधान र कानुन भएका कारण नेपाली महिलाले प्रशस्त मनोवैज्ञानिक हिंसा भोगिरहेका छन् । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को ‘विवाहको परिणामसम्बन्धी व्यवस्था’ (८७) मा ‘पति र पत्नीले आपसी समझदारीमा छुट्टै वासस्थान निर्धारण गरेको बाहेक पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिनेछ’ नै भनेर लेखिएको छ ।

व्यक्तिगत परिचयपत्रका हरेक व्यवस्था पितृसत्तात्मक मानसिकताकै आधारमा बाध्यकारी बनाइएका छन् । बच्चाको जन्मदर्तामा बाबु र बाबुतर्फका बाजेको मात्रै नाम लेख्न पाइने, बाबुतर्फका बाजेकै वासस्थानमा जन्मदर्ता गर्नुपर्ने, महिलाको बिहेपछि नागरिकता, बिहेदर्ता, मतदाता परिचयपत्र वा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रसमेत लोग्ने वा ससुराको ठाउँबाट मात्रै बन्ने आदि । छोरीको जन्मदर्तामा बाजेको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘आमाको बाबुलाई बाजे मानिदैन’ भन्दै जन्मदर्ता प्रमाणपक्र दिने व्यत्तिले ‘बाजेको नाम’ लेखिएको ठाउँमा ‘मिस्टर ठेगान नभएको’ लेखिएको अनुभव अधिकारकर्मी दीप्ति गुरुङसँग छ ।

बिहेपछि कुनै महिलाले आफ्नो पैत्रिक घरमा नै बस्न पाउने रोजाइ उपलब्ध छैन । ऊ अर्काको घरजाने जात हो, जसरी बिहे गरेका छोरा र उसका सन्तान घरका आधिकारिक सन्तान हुन्, त्यसैगरी छोरी र उसका होइनन् भनेर मान्छेको रगतमा कतिसम्म घुलमिल भएको रैछ भन्ने कुराको उदाहरण समान नागरिकताको मुद्दा उठ्दा बारम्बार प्रयोग गरिने ‘भान्जाभान्जी’ शब्द हो । बिहे गरेकी छोरीको पारिवारिक हैसियतको तस्बिर कस्तो छ भने ‘फ्यामिली फोटो’ खिच्नेबेलासमेत विवाहित छोरी र उसका सन्तानलाई क्यामेराको फ्रेमबाट खुल्लमखुला ‘बाहिर जाओ’ भनिन्छ । टाढै रहेका भए पनि छोरा र उसका सन्तानलाई फ्रेमभित्र बोलाइन्छ । संविधान र कानुनले नै पितृसत्तात्मक वैवाहिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको देशमा यस्ता अनगिन्ती मन कुँडिने कुरा त गणनामै आउँदैनन् ।

सजिलो छैन बाउ 'देखाउन'
‘छोराछोरी कोसँग सुतेर पाएको पनि थाहा नहुने ?’ भनेर यत्रतत्र सोधिने प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । सामान्य मजदुरी गर्दागर्दै प्रेम भएर बिहे गरेपछि काम गरिरहेको गाउँ (सहरमै डेरामा सँगै बसेका), सैनिक वा प्रहरी सेवामा खटिएर आएको ठाउँमा बिहे गरेर केही समय बसेको लोग्नेले ‘फलानो जिल्लामा घर हो’ भन्नेबाहेक केही नबताएको, श्रीमतीलाई कहिल्यै घर नलगेको, छोराछोरी जन्मेपछि छोडेर गएको उदाहरण हजारौं छन् । एउटा सिंगो जिल्लामा एउटै नाम भएका सयौं व्यक्ति हुन्छन् । त्यस्तोमा कुनै आमाले छोराछोरीको बाबुको पत्तो लगाउन कसरी सक्छे ? त्यसैले उसले आफ्नो ‘सेक्स पार्टनर’ चिने पनि बच्चालाई ‘बाउ चिनाउन’ सक्दिन । बाबुको ठेगाना आमालाई थाहा नभएको र थाहा भएकामा पनि बाबुले छोराछोरीको नाता प्रमाणित नगरिदिने केस नै अनगिन्ती छन् ।

सामूहिक बलात्कारमा परेका महिलाले कहाँ कसरी बाबुको पत्तो लगाएर खोजेर दिने । ‘बाबुको पत्तो नलागेको’ जस्तो अपमानजनक शब्द महिलाले बताउनुपर्ने, छोराछोरीले नागरिकतामा लेखेर हिँड्नुपर्ने र आमाको पत्तो नलागेको विवरण बाबुले चाहिँ बताउनु नपर्ने असमान कानुन महिलाका लागि मात्रै किन अनिवार्य ? अर्को कुरा संविधानमा लेखिएको आमाको नामको नागरिकताको हक पनि ‘विशेष परिस्थितिका’ लागि मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । अहिले संविधानमा ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर पनि उसँग सधैं सहज र सुमधुर सम्बन्ध राखिरहिस् भने मात्रै छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन पाउँछेस्, त्यो पनि बाबुको नामबाट मात्रै’ भनेर लेखिएको जस्तो तरिकाले नागरिकता दिइराखिएको छ । पतिपत्नीसँगै भएका आमाहरूको नामबाट छोराछोरीले एकल पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा त बहसमा आएकै छैन । बिहे नगरीकन वीर्यदानबाट आमा बन्न चाहने महिलाको कुरा उठाए त ज्यानकै खतरा होलाजस्तो डर छ !

आमाको नामको नागरिकताबारेको आवाज भनेको बाबुको एकल पहिचान जति मान्य हुन्छ, आमाको पनि त्यत्तिकै मान्य हुनुपर्छ भन्ने हो । आमा वा बाबु नेपाली भएकोमा वंशजको नागरिकता दिलाउन पाउनेसम्मको कागजी ‘संवैधानिक हक’ पनि सीडीओ कार्यालयका कारिन्दाको तजबिजमा अल्झेको छ । बहुसंख्यक आमाको नामबाट पाएका नागरिकता मुद्दा नहालेसम्म पाइएका छैनन् । अहिलेको यो विधेयकले त सम्बन्धमा नरहेकी आमाले समेत ‘बाबुको नागरिकता बोकेर जानुपर्ने, नत्र पहिचान नभएको बेहोरा दिनुपर्ने’ भन्ने कुरा मार्फत घुमाउरो गरी यस्तो भनेको छ, ‘जस्तोसुकै हिंसा सहेर पनि पतिसँगै बसिरहनुपर्छ नत्र उसले आफ्नो नागरिकता तँलाई बुझाउन सक्नेसम्मको सहज सम्बन्ध हुनुपर्नेछ । नत्र तेरा छोराछोरी अनागरिक हुनेछन् ।’

सुमधुर वैवाहिक जीवनमा भएकी होस्, बलात्कारमा परेकी होस् वा एकल आमा बन्न चाहने महिला होस् कुन आमाले आफ्नो बच्च कसरी जन्माउने, जन्माउन पाउने कि नपाउने भनेर तोक्ने, गर्भ तुहाउन सकिनस् जस्तो अभद्र बोल्नेहरूको मुखमा बुजो लगाउने एक मात्र उपाय कार्यान्वयनमुखी कानुनी व्यवस्था मात्रै हो ।

हाम्रा झुर जनप्रतिनिधि
संशोधन गरिएको भनिएको नागरिकता विधेयकमा बाबुले बच्चाको नागरिकता बनाउन जाँदा आफ्नो मात्र नागरिकता लिएर गए पुग्ने तर आमाले बाबुको पनि नागरिकता लानुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकमाथि संसद्मा महिनौं लामो छलफलपछि अहिले बाबुको पहिचान नभएको ‘पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाको सट्टा ‘व्यहोरा खुलाउनुपर्ने’ भन्ने बनाइएको छ । यो घुमाउरो गरी बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने नै भनेको हो ।

छलफलको बेला सांसदहरूले नेपाली महिलाको बारेमा बोलेका कुराहरू सुन्नै नसकिने खालका छन् । आमाले यो मेरो सन्तान हो भनेको कुरा कसरी पत्याउने भन्ने कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू हुन् वा बाबुको पहिचान खुलाउन नपरे समाजमा व्यभिचार र बलात्कार झन् बढ्छ भन्ने नेकपाका झपट रावल सबै नेपाली महिलाको मत मार्फत संसद्मा पुगेर उनीहरूलाई नै ‘सदाचारको पाठ’ पढाइरहेका छन् । संसद्मा ‘व्यभिचार’ जस्तो रुढीवादी शब्द प्रयोग गर्दै र ‘खबरदारी’ समेत गर्दै नैतिक शिक्षा पढाएको दृश्यको कल्पना गर्दा रगत उम्लिन्छ ।

पत्रकार शोभा शर्माका अनुसार दुई हप्ताअघिसम्म नगरिकता विधेयकबारेको छलफलमा ‘संविधान संशोधन गरौं न त’ भनिरहेका नवराज सिलवालको यो पटकको भनाइ पूरै फरक छ । पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयकको छलफल चलिरहेको बेला उनी बीचमा संसद्मा छिरे । ‘सोह्र वर्षमा नागरिकता लिने र देश–विदेश घुम्न जाने चलन छ, त्यसरी गएका महिलाले उतैबाट बच्चा पाएर आए भने तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था कसैगरी ल्याउन हुन्न’ भने ।

त्यसो भए सोह्र वर्षमै नागरिकता बनाएर देश–विदेश घुमेर उतैबाट बच्चा पाएर आएका पुरुषलाई चाहिँ किन वंशजको नागरिकता दिएको ? विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषले कति जना छोराछोरीको ‘थुप्रो’ लगाएका छन् ? सेतोपाटी अनलाइनको समाचारमा संसद्मा केही सांसदले आमाहरूमाथि अपशब्द बोलिरहँदा सांसद जनार्दन शर्माले साइडटकमा ‘बलात्कारबाट मात्र हैन, आजको जमानामा बाबुको पहिचान नहुने अरू पनि अवस्था हुन्छन् नि, हैन ? टेस्टट्युब बेबी, सरोगेसी, स्पर्मबैंकबाट शुक्रकीट लिएर एकल आमाले जन्माएको बच्चाको बाबु पहिचान हुन नसक्ने’ भनेको उल्लेख छ । ‘साइड टक’ मा यस्तो भने पनि उनले यही कुरालाई आधिकारिक रूपमा संसद्मा रेकर्ड हुने गरी बोल्ने हिम्मत गरेनन् । उनी अत्यन्त प्रगतिशील र समानताको लागि दस वर्ष लामो लडाइँ गरेको भनिने दल पूर्वमाओवादीका नेता हुन्, जो त्यस रक्तपातपूर्ण लडाइँका कमान्डर नै थिए । यत्रो साहसिलो काम गरेर आएका उनलाई महिलाको नैसर्गिक र कानुनी अधिकारबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा संसद्मा राख्ने भने साहस छैन ।

यसैले प्रमाणित हुन्छ, जस्तासुकै ‘क्रान्तिकारी’ दल वा नेताका लागि नेपाली महिला भोट बैंक र आन्दोलन वा लडाइँमा प्रयोग गरिने हतियारबाहेक केही होइनन् । महिला पुरुष समान हुन् भनेर महिलालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउनु उनीहरूको झूटो रणनीति मात्रै हो । खासमा महिला उनीहरूको नजरमा ‘दोस्रो दर्जाका’ नै हुन् । पूर्वमाओवादीका महिला लडाकुहरूले द्वन्द्वकालमा महिलाको परम्परागत शारीरिक मात्र होइन यौनिक छविसमेत उलटपुलट पारेका थिए । सुत्केरी अवस्था र गर्भावस्थामा समेत जंगलजंगल लड्दै हिँडेर उनीहरूले महिला भनेका शारीरिक रूपमै पनि कमजोर र आश्रित होइनन् भनेर प्रमाणित गरेका थिए । आज यो लडाइँबाट आएका माओवादी महिला सांसद महिला समान नागरिक अधिकारबारे मौन रहेको देखिनु लज्जाजनक छ ।

अकाट्य छ परिवर्तन
आमाको अस्तित्व उसको सन्तानको नागरिकतामा भेटिँदैन । देशको कानुनले सजिलै आमालाई उसको सन्तानको अभिभावक स्वीकार गरेको छैन । त्यसैले यो बाबुको पत्तो नलागेको होइन, आमाको पत्तो नलागेको देश हो । त्यसैले अब हाम्रो अस्तित्वलाई स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा मुख्य हो । यो ‘महिलालाई अगाडि सारेर’ गरिएको भावनात्मक कुरै होइन । अधिकारको कुरा हो र समान अधिकार नपाएबापत कुनै महिला भावनात्मक रूपमा वर्षौंसम्म आहत हुने कुराचाहिँ पक्कै हो । मेरो राज्यले मलाई मेरो बच्चाको अभिभावक स्विकार्दैन भनेर थाहा पाउँदाको अपमानबोध कति हुन्छ भोग्नेले मात्र महसुस गर्न सक्छ । पितृसत्तामा चुर्लुम्म डुबिनसकेका महिलाको आफ्नै दिमाग छ र त्यही दिमागको प्रयोग गरेर उनीहरूले आमाको नामको निसर्त नागरिकताको आवाज उठाइरहेका छन् ।

२०७२ सालमै विदेशीसँग बिहे गरेका पुरुष र महिलालाई समान अधिकार नदिइएको, महिलाको वैवाहिक र प्रजननको अधिकार नियन्त्रण गरिएको ‘संसारकै प्रगतिशील’ संविधान जारी हुने बेलामै त्यतिखेरका सभासदले धोका दिएकै हुन् । अहिले पनि धेरै सांसद चुप छन् । त्यसमाथि केही महिला राजनीतिज्ञ र सांसद दलको कुनै कमिटीमा पर्दिन कि, दाजुलाई चिढाए दलको कमिटीमा नपरिएला कि वा चुनावमा टिकट बक्स नहोला कि भन्ने डरले हरेक पटक परिवर्तनकामी मुद्दाहरूमा चुप बसेका छन् । यस्ता महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिएर पठाएका हामीले महिलाको (फगत शारीरिक) प्रतिनिधित्वमाथि गर्व कसरी गर्ने ? २०७२ सालमा संविधानमा कुनै आपत्ति नगरी हस्ताक्षर गर्नेमध्येका थुप्रै व्यक्ति आज प्रतिपक्षमा छन् र आमा सत्य र बाबु विश्वास भन्दै कहिलेकाहीं नाटक पनि गर्छन् ।

जुनसुकै दलको सरकार आओस्, खास कुरा महिलाको नैसर्गिक अधिकार कानुनी रूपमै स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो । केही समय लाग्ला, केही महिलाले अपमानजनक टिप्पणी सुन्लान् तर परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ । परिवर्तन कसैले टाउको फुटाएर रोकिने कुरा होइन । उनै महिलाको मतले प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दै उनै महिलालाई अपमानित गरेर बोल्ने र कानुन बनाउन लागिपर्ने पुरुष सांसद त भइगए, यसमा चुप बस्ने महिला सांसदले यत्तिमात्र सोचे पुग्छ ‘आज समान कानुनी अधिकार स्थापनामा नेपाली महिलाको सहयोद्धा बन्न नसकेका हामीले भोलि उनीहरूका अगाडि अनुहार कसरी देखाउने होला ?’

आजका सांसदहरूले के मात्रै याद राखून् भने संसद्मा ‘सहमति’ जुटाइसकेको, महिलालाई दोस्रो दर्जाको स्थान दिइएको विधेयक कुनै अकाट्य चीज होइन । संसारमा संविधानसमेत कैयौं पटक संशोधन मात्र होइन खारेजसमेत भएर नयाँ लेखिएका छन् । अर्को के पनि याद राखून् भने चार वर्षमा फेरि चुनाव आउँछ । त्यतिखेर कस्तालाई संसद्मा पठाउने भन्ने कुरा फेरि एक पटक जनताको हातमा हुनेछ । भोलिका मतदाताको ठूलो हिस्सा केही पितृसत्तात्मक मानसिकता भएका व्यक्तिले संसद् र सामाजिक सन्जालबाट पढाउने ‘नैतिक शिक्षा’ बाहेक अरू पनि धेरै कुरा पढेर हुर्किरहेको छ । उनीहरूको ठूलो संख्या आफू वा आफ्ना साथीहरूले आमासँगै सीडीओ कार्यालयमा अश्लील प्रश्न सुनेर अपमानित भएको, नागरिकता नबनेका कारण पढाइ रोकिएको, विदेश जान नपाएको, जागिर नपाएको, आमासँगै रातदिन रोएको र आत्महत्याको प्रयास गर्ने हदसम्ममा पुगेको भोग्दै र देख्दै हुर्किएको छ ।

जुन पुस्तामा प्रशस्त आलोचनात्मक चेतना छ र ऊ कुनै दलको ‘हनुमान’ नबनीकन हुर्किरहेको छ । ऊ हामीजस्तो ‘बाध्य’ छैन भविष्यमा पटकपटक ‘ननसेन्स’ राजनीतिज्ञलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा बारम्बार राजनीतिक अधिकार दिएर संसद्मा पठाइरहन ।