भियाग्रा क्लब नेपाल

सावित्री गौतम

काठमाडौँ — सीमान्तकृत महिलाको कथा लेखेर पुरस्कृत भएको कुनै कृतिको पुरस्कार अर्पण समारोहमा कुर्सीमै अटी नअटी ‘ब्रो’ हरू बसेका छन् । कुनै साहित्य महोत्सवको घोषणा गर्नु छ, त्यहाँ पनि अटेसमटेस ब्रोहरू नै छन् ।

१.‘अर्को एउटा भियाग्रा क्लब’
यो अर्थशास्त्री सुजीव शाक्यको ट्विट हो । राप्रपा नामक दुई राजनीतिक दलहरू एकीकरण भएको उपलक्ष्यमा सबै ’मर्द’ नेताहरूले हात उठाएको फोटोलाई ट्विट गर्दै उनले लेखेको टिप्पणी हो यो । ‘भियाग्रा क्लब’, यो शब्दावली पढेपछि मनमा आएको थियो, यही शब्दावली कुनै महिलाले प्रयोग गरेको भए उसले सुन्नुपर्ने कटाक्ष कति हुँदा हुन् । गनगने, किचकिचे, रोइलो गाएको त सामान्य भइहाले, सोमत नभएकी, छाडा र गालीगलौजवादी आइमाई र धेरै ‘फोहोरी’ भनिने शब्द प्रयोग गरिएका टिप्पणीसमेत । यसै लेख मार्फत शाक्यलाई यो शब्दावली आविष्कारका लागि धन्यवाद दिंदै यही शब्दावली सापट मागेर यहाँ प्रयोग पनि गरेको छु ।

२.ट्विटर र फेसबुकमै–मोना श्रेष्ठले टिप्पणीका साथमा पोस्ट गरेको एउटा पोस्टर छ, आगामी फेब्रुअरी १४ अर्थात् फागुन २ गते होटल ‘याक एन्ड यति’ मा हुँदै गरेको ‘नेपाल इन्टरप्रेनरसिप समिट’ बारेको । जसमा सहभागीको नाम यसप्रकार छ : पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, सांसद गगन थापा र सांसद महेश बस्नेत । उद्योगपतिहरू शेखर गोल्छा, उपेन्द्र महतो, पवन गोल्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल । अर्का सहभागी डा. डीके अग्रवाल जसलाई ‘पीएचडीसीसीआई’ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनिएको छ, उहाँबारे चाहिं मलाई राम्रोसँग जानकारी छैन । यो छलफललाई सहजीकरण गर्दै छन् टेलिभिजन प्रस्तोता टीकाराम यात्री । आजसम्म यो भियाग्रा क्लबमाथि कुनै हरेफेर वा परिवर्तन भएको जानकारी कम्तीमा मैले देखेको छैन । सांसद थापालाई मेन्सनसमेत गरिएको उक्त ट्विटमा थापाको कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि देखिएको छैन ।

३.गत माघ २२ गते पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्रदेश चारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको र प्रदेशका मन्त्री विकास लम्सालसमेत उपस्थित विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी एउटा ‘प्रारम्भिक छलफल’ कार्यक्रम रैछ । नजिकै बस्ने भएकाले त्यहीं छलफलमा पुगेका दुई जना साथी हिमालखबरका युवराज श्रेष्ठ र ‘लिबर्ड’ की मीरा ढकालले मलाई पनि ‘आऊ’ भनेर फोन गरेपछि म जसलाई कुनै औपचारिक निम्तो थिएन, केही ढिला पुगें । लिबर्डको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी एक जना मीराबाहेक सहभागी सबै पुरुष थिए । उपस्थित अधिकांश पुरुष प्राध्यापक कक्षाकोठामा विज्ञान विषय पढाइरहेका व्यक्ति नै थिए । ‘उल्कै’ क्रान्तिकारी वैज्ञानिक वा अनुसन्धाता थिएनन् । कम्तीमा मैले चिनेका केही प्राध्यापकमध्ये त त्यस्ता ‘उल्कैका’ वैज्ञानिक कोही थिएनन् । जानेसाथ मेरो आँखा त्यही कुरामा प‍र्‍यो र मैले साथीहरूलाई ‘महिला रहेनछन्’ भनें । विज्ञान संकायमा पढाउने दुई–तीन जना महिला प्राध्यापकलाई त मै व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु । जब त्यो उल्कै ‘वैज्ञानिक’ हरूको भेला थिएन भने कक्षाकोठामै पढाउने विज्ञान संकायका पुरुषलाई बोलाउन हुने, उही काम गरिरहेका महिलालाई बोलाउन किन नहुने ? यसबाट उनीहरूलाई मान्छेको रूपमा गणना नगरेर नबोलाइएको हो भन्नेबाहेक अरू के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ?

आफ्नो प्रस्तुतिमा ‘म्यानपावर’ शब्द उल्लेख र प्रयोग गरिरहेका प्रस्तोताको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणीसहित मैले कार्यक्रममा महिला सहभागिताको कुरा निकालें, मन्त्रीज्यूलाई ‘अर्को पटकदेखि महिलालाई पनि मानव ठानेर बोलाइदिनुहोला’ भनें । एक छिनपछि फेरि थाहा भयो, त्यही ठाउँबाट एउटा तदर्थ समिति पनि गठन गरिंदै रैछ । समितिमा महिलाको नामनिसान नै नसुनिएपछि फेरि पनि ‘छुच्ची’ भएरै मैले भनें, “कमिटी पनि ‘म्यानपावर’ युक्त नै हो मन्त्रीज्यू ?”


मन्त्रीज्यूले ‘तपाईंले नाम सिफारिस गर्नुस् न त’ भन्नुभयो । ‘काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ, महिलै महिला भए नि हुन्छ, जो भए पनि हुन्छ ।’ महिलाको वा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा आउनासाथ हरेकजसो ठाउँमा भेट्टिने केही सहभागीले ‘गेट–सेट–गो’ को शैलीमा सुरु गरिहाल्ने ‘कार्यदक्षता’, ‘क्षमता’ आदिबारेका रेडिमेड टिप्पणी यहाँ पनि छुट्ने कुरै भएन । हामीले अनुहार रातोपिरो बनाउनुपर्ने ‘तिमी (पुरुषैपुरुष) हरूले चलाएको देशको हालत देखिएको छ’ भन्नुपर्ने स्थिति पनि छुट्ने कुरै भएन । तर, अहिलेलाई सुरुमा पाँच सदस्यीय भनिएको तदर्थ समिति एघार सदस्यीय बनेको छ जसमा ‘महिलाको नाम पछि राखिने’ भनेर दुईवटा ठाउँ खाली छोडिएको छ । मन्त्रीज्यूले नै ‘नाम राखिनेछ’ भनेर दिएको वचन पूरा हुनेछ भनेर हाललाई विश्वास गरौं । मन्त्री विकास लम्साललाई विश्वास गरौं, उहाँजस्तो कानुन निर्माताले नै गैरकानुनी (गैरसंवैधानिक समिति बनाउनु हुनेछैन भनेर ।


यी कुनै नयाँ र पहिलो पटक लेखिएको कुरा र देखिएका दृश्य होइनन् । म एक जनाले मात्रै यसबारेमा तीन–चारवटा लेख लेखिसकें । लेख लेखौं वा सामाजिक सञ्जालमा जतिसुकै हल्लाखल्ला गरौं, नेपालमा एउटै सहरमा दिनमा एकभन्दा बढी यस्ता ‘भियाग्रा क्लब’ आयोजना हुन्छन् । जतिसुकै कराए पनि सहभागी ‘ब्रो’ र ब्रोहरूलाई निम्त्याउने कुनै आयोजकले लाज मानेको र खासै कानमा बतास लगाएको देखिंदैन । सीमान्तकृत महिलाको कथा लेखेर पुरस्कृत भएको कुनै कृतिको पुरस्कार अर्पण समारोहमा कुर्सीमै अटी नअटी ’ब्रो’ हरू बसेका छन् । कुनै साहित्य महोत्सवको घोषणा गर्नु छ, त्यहाँ पनि अटेसमटेस ब्रोहरू नै छन् । कथा, कविता आदि प्रतियोगिता (जुन महिलाका लागि पनि खुला होला सायद) को समाचारको अनलाइन लिंक हे‍र्‍यो, ब्रोहरू नै बसेका छन् घोषणा गर्न, कम्तीमा यस्ता प्रतियोगिता चाहिं महिलाको लागि पनि खुला होलान् भन्ने आश छ ।


सार्वजनिक वृत्तहरू असमावेशी भए भनेर हरेक पटक रडाको, (त्यो पनि विशेषगरी महिलाले) गरेपछिका दृश्यहरू झनै रमाइला हुन्छन् । रडाको गरेपछि पनि दिन नखोज्ने, क्षमताको प्रश्न उठाउने एकथरी भेराइटी भइहाले । बहुसंख्यकले त हामीलाई गनगन वा रोइलो गरेको भनेर खिसीट्युरी नै गर्छन् । पत्रपत्रिकामा भएको बहस वा धूवाँदार प्रगतिशीलहरूले नै भाग लिन लागेको कुनै सार्वजनिक बहसमा शून्य महिला सहभागिताको बारेमा गनगन गरेबापत कुनै नयाँ पुस्ताको कुनै जुझारु ‘प्रगतिशील’ ले कुनै ‘गनगने आइमाई’ लाई दिन सक्ने ‘मुखभरिको जवाफ’ यस्तोसमेत हुन्छ ‘महिलाको मुद्दा तेरो मात्रै ठेक्का होइन ।’ वा ‘कि आफू आइज, होइन भने नबोल’ आदि । अर्काथरि भेराइटीका व्यक्तिका प्रतिक्रिया पनि कम रमाइला छैनन् । कतिपय ‘दयालु’ हरूले ‘म पछि हट्छु, मेरो ठाउमा कुनै महिला राख्नुस्’ पनि भनिदिन्छन् । किनकि ‘विचराहरू’ यति व्यस्त हुन्छन् कि पहिल्यै कार्यक्रम कत्तिको समावेशी छ–छैन, छैन भने म आउँदिनँ भनेर आयोजकलाई भन्ने वा कम्तीमा कार्यक्रम तालिका चेक गर्ने र सार्वजनिक घोषणा हुनुअघि यसबारेमा अवगत गराउने उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन । त्यसैले उनीहरू पहिल्यै समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको प्यानलमा, कार्यक्रममा म आउन सक्दिनँ भनेर भन्न सक्दैनन् । पछि उनै दयालु पुरुषहरूको दयापछि हत्तपत्त भीडमा छुटेको चप्पल लिन फिर्ता गएको जसरी अन्तिम अवस्थामा महिलाको नाम समावेश गरिन्छ ।


कति पटक हामीले एउटै कुरा लेख्ने बोल्ने र कति पटक उनीहरूले एउटै कुरा दोहो‍र्‍याउने ? समावेशी प्रतिनिधित्वलाई लत्याएर अझै ठूल्ठूला गफ दिएको मान्छेले पत्याउँछन् भनेर सोच्न सक्ने व्यक्तिहरू छयापछ्याप्ती हुने यो निर्लज्जताको अन्त्य कहिले ? कति वर्ष वा पुस्तासम्म ब्रोहरूलाई यस्ता कुराले नबिझाउने होलान् ? कति वर्षसम्म अटेसमटेस गरेर कुर्सीमा बस्न लाज नलाग्ने होला । अब त प्रमाणित नै भइसकेको छ, यतिका वर्षसम्म अभूतपूर्व क्षमता भएका पुरुषहरूले चलाएको देशको कुन हविगत छ भन्ने । त्यति हुँदा पनि अझैसम्म क्षमताको प्रश्न उठाएर झक्काझक्की गर्न आउन सक्ने हिम्मत मान्छेहरूलाई कसरी आउँछ ? बूढा त भइगए, नयाँ पुस्ताको पनि लेखक न पत्रकार, ‘स्कलर’ न उद्योगपति, अर्थशास्त्री न समाजशास्त्री, मन्त्री न प्रधानमन्त्री कसैले पनि ‘मलाई असमावेशी कार्यक्रममा उपस्थित हुन मञ्जुर छैन वा अप्ठ्यारो लाग्छ’ सम्म भन्न सकेको देखिंदैन । पुराना पुस्ताका ‘प्रतिगामी’ हरू त भइगए, यसो भन्न नयाँ पुस्ताका ‘प्रगतिशील’ हरूसमेत सक्दैनन् । सयौं पटक गरिएका प्रश्न, टिप्पणी र खिसीट्युरीले उनीहरूलाई छुँदैनन् । के सार्वजनिक वृत्तमा छाउने रहर र महत्त्वाकांक्षा, त्यसका ‘बाइप्रोडक्ट’ को रूपमा आउने रंगरमाइलो र मोजमस्ती आदिको अगाडि व्यक्तिले महसुस गर्ने लज्जा, कार्यक्रमको वजन, मान्छेहरूले उसले आफ्ना लेखाइ–बोलाइ र व्यवहारमा देखाएको ३६० डिग्रीको फरक महसुस गरेको वा यतिसम्म कि संवैधानिक प्रावधानसमेत गौण हुन्छन् ?


देशमा विदेश घुमेर आएका, पश्चिममा पढेर आएका प्रशस्त विद्वान्हरू छन् । राज्यव्यवस्थाका पश्चिमा मोडलहरू अध्ययन र अवलोकन गरेका नेताहरू छन् । त्यही पश्चिमबाट आयातित सुटबुट लगाएर, आइफोन वा स्मार्टफोन बोकेर अनलाइनमा कहिलेकाहीं पश्चिमको कुनै देशमा कुनै कार्यक्रमका वक्ता पुरुषहरूले महिला सहभागी नभएका ‘म्यानल’ हरू बहिष्कार गरे भन्ने समाचार पनि पढ्दा हुन् । तर, पश्चिमी शैलीमै टेबल–कुर्सी वा सोफामा बसेर (पूर्वीय शैलीमा पिर्का वा चकटीमा बसेका कमै देखिन्छन्) ढसमस्स बसेर उनीहरू कति निर्लज्जतापूर्वक भियाग्रा क्लबमा सहभागी हुन्छन् ।


सबै जना भ्रममुक्त हुनुपर्ने कुरा के भने, सार्वजनिक वृत्तहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व कसैले कसैलाई खल्तीबाट झिकेर दिनुपर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति दान होइन । कसैले रोइलो वा हल्लाखल्ला गरेपछि कसैले दया गरेर दिने कुरा होइन । यो अधिकार हो र यो अधिकार महिला, दलित, अपांग, वा सीमान्तकृतको ‘क्षमता नभएर’ खोसिएको होइन, हट्टाकट्टाहरूले हडपेको कारण खोसिएको हो । हामीसँग अभूतपूर्व क्षमता भएर होइन, हामीले भाग ओगटेको कारण जतासुकै हामी मात्र भएका हौं भनेर भनेर बुझ्न नेपालका ‘मर्द’ हरूलाई कति वर्ष वा पुस्ता लाग्ला । कार्यक्रममा समावेशी प्रतिनिधित्व अपरिहार्य हुन्छ भनेर सोचिने दिन कहिले आउला ? आफूलाई मालिक ठान्ने र नदिए रुन्छन् वा हल्लाखल्ला गर्छन्, रोएपछि दिनैप‍र्‍योजस्तो सोच राख्ने परम्पराको अन्त्य कहिले होला ? नेपाली महिला जो सार्वजनिक वृत्तमा भर्खरैभर्खरै पाइला चाल्दै छन्, उनीहरूलाई पुरुषले झैं हजारौं वर्षदेखि राजा–महाराजाका सभा, चोक–चौतारा, चियापसल र आजकलका सार्वजनिक बहस आयोजना हुने ठाउँहरू— साहित्य महोत्सव, रेडियो–टिभी, स्कुल–कलेज आदिमा सयौं पटक ‘गफ दिने’ अभ्यास गरेर पारङ्गत भएको अनुभव छैन । उनै महिलाको सहभागिताको कुरा उठ्नेसाथ ‘उत्कृष्ट कार्यदक्षतासहितको हुनैपर्ने’ भन्ने व्यक्तिहरूको यो कस्तो ईष्र्यालु मनोविज्ञान हो ? समावेशी प्रतिनिधित्व संवैधानिक प्रावधानसमेत हो र त्यस्ता समितिहरू गैरसंवैधानिक हुन् भनेर यिनीहरू कहिले बुझ्लान् ? यिनीहरूलाई आफ्ना घरका महिला पनि उत्तिकै निकम्मा, छुच्चा, छाडा, गनगने आदि लाग्दा हुन् वा सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठाउने महिला मात्रै ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, देशभरका हजारौं छलफल, बहस, रेडियो–टीभी कार्यक्रम वा तदर्थ र कार्यसमिति आदिमा सबै अद्भुत कार्यदक्षतासहितका पुरुष मात्रै उपस्थित नहोलान् । केही ‘निकम्मा’ पनि होलान् । यी सबैलाई समावेशी बनाउँदा अरू एक–दुई जना निकम्मा व्यक्ति थपिएछन् भने पनि थपिन किन नहुने ? महिलाको, दलितको, अपांगको, सीमान्तकृतको कुरा आउनासाथ उनीहरू ‘उत्कृष्ट’ किन हुनैपर्ने ?


सार्वजनिक वृत्तमा समावेशी सहभागिताका लागि कराउँदा (देशैभरि हुने यस्ता कार्यक्रम जसमा आफू हरेकमा भाग लिन जाने, वा कराएबापत कुनै व्यक्तिगत फाइदा हुने होइन), सार्वजनिक कार्यक्रममै रातोपिरो अनुहार बनाएर झक्काझक्की गर्नुपर्दा, छुच्ची र झगडालु नामका श्रीपेच लगाएर हिंडिरहनुपर्दा, सामाजिक सञ्जालमा गरिने अश्लील टिप्पणीहरूका अनन्त शृंखला त्यो पनि महिनैपिच्छेजस्तो हेर्नुपर्दा कहिलेकाहीं यस्तो सोच पनि आउँछ— देशका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले ‘हामी यस्ता भियाग्रा क्लबमा जाँदैनौं, आयोजना हुन पनि दिंदैनौं, हरेक कार्यक्रममा महिला, दलित, जनजाति, अपांग र सीमान्तकृत प्रतिनिधि टुकी बालेरै भए पनि खोजेर ल्याऊ नत्र राज्यको तर्फबाट हुने कुनै पनि सहयोग बन्द हुनेछ’ भनेर आदेश दिन सके ? त्यति गर्न नसके कम्तीमा आफू उपस्थित हुने कार्यक्रममा मात्र भए पनि त्यति माग गर्न सके ? कम्तीमा म अहिले बसिरहेको प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वा जुन प्रदेशको नागरिकता म बोक्छु प्रदेश ३, त्यहाँका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वा मन्त्रीहरूले यस्तो घोषणा गरेको देख्न पाए ? म कल्पना गर्छु । “पहिला यो सबै कल्पना गर्न सक्ने ‘क्षमता’ निर्माण गर” भनेर कुनै ब्रो त नआउलान् नि रोक्न †

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ११:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देशअनुसारको भेष

मि–टु नेपाल 
बहस
‘जवानीको दोष बुढ्यौलीमा लगाउने, मन परुन्जेल मिठु मन नमिलेपछि मि–टु, साँध सिमानाको झगडा नै मि–टुमा आउला’ जस्ता अनर्थकारी टिप्पणीहरू पनि आइरहेकै छन् । 
सावित्री गौतम

काठमाडौँ — सन् २००६ मा पहिलोपटक अमेरिकी अभियन्ता तराना बर्कले समाजमा भइरहेको यौनहिंसामाथिको आवाज उठाउने अभियानको रूपमा ‘मि–टु’ शब्दावली प्रयोग गरेकी थिइन् । आफैं पनि यौनहिंसाको सिकार बनिसकेकी उनले यौनहिंसाका अनुभव बाँड्नेहरूलाई, ‘मैलेपनि तिमीले जस्तै भोगेकी थिएँ’ भनेर म्यासेज पठाउने गर्थिन् ।

उनले सुरु गरेको यो शब्दावली झिल्को बनेर सल्कियो सन् २०१७ को अक्टोबरदेखि । जुन बेला हलिउडका अभिनेत्रीहरूले सामाजिक सञ्जालमा हयासटयागको साथमा ‘मि–टु’ शब्दावली प्रयोग गर्दै त्यहाँका केही ‘प्रतिष्ठित’ र शक्तिशाली फिल्म मेकरमाथि यौनहिंसाको आरोप लगाए । हार्वी विन्स्टिनजस्ता शक्तिशाली फिल्ममेकर यसकै कारण आफ्नो कम्पनीबाट निष्कासित भए । ८० जना सिनेकर्मी महिलाले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएका उनलाई गत ३० मे २०१८ मा कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा गिरफ्तार नै गरियो । मि–टु अभियान सुरु भएयता यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा सयौं पुरुषहरूमाथि कार्यस्थलमा यौनहिंसाको आरोप लागिसकेको छ र सयौं शक्तिशाली पुरुषहरू आफ्नो पदबाट निष्कासित भएका छन् ।

हलिउडमा हयासटयाग मि–टुसुरु भएको एक वर्षपछि मात्रै भारतमा पूर्वमिस इन्डिया तथा अभिनेत्री तनुश्री दत्ताले अभिनेता नाना पाटेकरले दस वर्षअघि एउटा फिल्मको सुटिङको क्रममा यौन शोषण गरेको, त्यसबारे सिकायत गर्दा सिङ्गै फिल्म युनिटले नै चिच्याउने कराउने गरेर आफ्नो सातो लिएको, त्यसैको कारण आफू डिप्रेसनको गम्भीर रोगी हुन पुगेको र बलिउड करियर नै छोडेको आरोप सार्वजनिक गरेपछि सनसनी मच्चियो । तनुश्रीले आरोप लगाएको भोलिपल्टै नानासँग खिचेको फोटो ट्वीटरमा हालेकी निर्माता (निर्देशक फराह खान–जसलाई फोटो ट्वीट गरेर नानाको अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको भनेर चर्चा गरिएको थियो) का दाजु निर्माता–निर्देशक साजिद खानलाई लगत्तै केही महिलाले आफूमाथि कार्यस्थलमा यौनहिंसा गरेको आरोप लगाए । यतिखेर साजिदले केही महिलामाथि ‘अमर्यादित व्यवहार गरेको’ स्वीकार गर्दै आफ्नो सफाइमा कुनै तर्क प्रस्तुत नगरेपछि फिल्म तथा टेलिभिजन निर्माता–निर्देशकहरूको संस्था ‘आईएफटीडीए’ ले उनीमाथि एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै संगीतकार अनु मलिकमाथि पनि कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसाको आरोप लागेपछि उनलाई रियालिटी सो इन्डियन आइडलको निर्णायकबाट हटाइयो । हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपाली पत्रकार प्रशान्त झालाई ‘पोलिटिकल एडिटर’ को पदबाट हटाएर सामान्य रिपोर्टरमा सीमित ग‍र्‍यो । केन्द्र सरकारमा विदेश राज्यमन्त्री नै रहेका पूर्वपत्रकार एम.जे. अकबरले पनि यौनहिंसाको आरोप लागेपछि राजीनामा दिए ।

मि–टुको वाछिटा नेपालमा पनि परिसकेको छ । तर, अन्य देशमा भन्दा फरक नेपालमा ग्ल्यामरबाहेकका क्षेत्र राजनीति र प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिमाथि कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसाको आरोपबाट यसको सुरुआत भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी पूर्वकर्मचारी र सञ्चारकर्मी रहिसकेकी रश्मिला प्रजापतिले पोहोरसाल नाम नलिईकन एकजना राजनीतिज्ञप्रति संकेत गर्दै आफूमाथि कार्यस्थलमा भएको यौनहिंसाबारे सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यो वर्ष उनले आफूमाथि दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्ति प्रदेश तीनका (हाल बर्खास्त भइसकेका) भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री केशव स्थापित हुन् भनेर नाम नै सार्वजनिक गरिन् । रश्मिलाले विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूले आफूमाथिको यौनहिंसाको बारेमा खुलासा गरिरहेको मि–टु अभियानले आफूलाई स्थापितको नामै तोकेर बोल्न हिम्मत दिएको बताएकी थिइन् । त्यस्तै पत्रकार मीना कैनी र सुबिना श्रेष्ठले पनि आफूमाथि कार्यस्थलमा भएको यौनहिंसाबारेमा सार्वजनिक रूपमा तर व्यक्तिको नाम नखुलाईकनै बोले । हालसालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका दुई पूर्वछात्रा मनीषा लम्साल र निशा साहले पनि एकजना प्राध्यापकले आफूमाथि गरेको यौनहिंसाबारे लेख नै लेखेर सार्वजनिक गरेका छन् तर व्यक्तिको नाम तोकेका छैनन् । सबैभन्दा पछिल्लोपटक लेखक राधा पौडेलले सन् २०११ मा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आफूमाथि भएको हिंसाबारे बताउँदा कसैले पनि सुनुवाइ र सहयोग नगरेको, उल्टो धाकधम्की दिएको बताएकी छन् ।

केशव स्थापितले आफूमाथि लगाएको आरोपबारे सोध्दा एउटा अनलाइन पोर्टललाई ‘यो बाख्रीहरूले लगाएको आरोप हो’ भनेर जवाफ दिएका छन् । भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री एम.जे. अकबरले आफूमाथि आरोप लगाउने पत्रकार प्रिया रमानीविरुद्ध मुद्दा लड्न ९७ जना वकिल नियुक्त गरेका थिए । शक्तिको आडमा महिलामाथि गर्ने यौन दुव्र्यवहारपछि शक्तिकै आडमा उनीहरूको आवाजलाई दबाउने कोसिस कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो । हाल केशव स्थापित प्रदेश तीनको मन्त्री पदबाट बर्खास्त त भइसकेका छन् तर त्यसको कारण रश्मिला प्रजापतिको आरोप नभई ‘मुख्यमन्त्रीलाई मुख छाड्नु’ थियो । कम्तीमा भारतमै अनु मलिक, साजिद खान, एम.जे. अकबर, प्रशान्त झा आदिमाथि आरोप लागिसकेपछि उनीहरू आबद्ध रहेका संस्थाले छानबिनका लागि परिस्थिति सहज गर्न उनीहरूलाइ पदमुक्त गरेका छन् । तर, नेपालमा भने आरोपित व्यक्तिमाथि छानबिनको कुनै संकेत देखिनुको साटो उल्टो आरोपितले नै आरोप लगाउनेलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट ‘बाख्री’ सम्बोधन गरे । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर महिलालाई ‘बाख्रीहरू’ भन्न सक्ने व्यक्ति वर्षौंसम्म कुनै ठूलो राजनीतिक दलको शक्तिशाली सदस्य हुने, दुई पटकसम्म राजधानी सहरको मेयर र प्रदेशको मन्त्रीसम्म हुने अवस्था अझै कायमै रहेको देशमा सार्वजनिक वृत्तहरूमा महिलाको उपस्थिति कत्तिको सम्मानजनक छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग प्रतिविम्बित हुन्छ ।
***

आरोप लागेपछि आरोपितले त अन्टसन्ट तर्क र अपशब्दसमेत प्रयोग गरेर आफ्नो बचाउ गर्ने भइगए, आरोपितका आसेपासे, दलका सदस्यलगायतका ‘सेनामेना’ पनि बचाउमा उत्रने भइगए, मि–टु अभियानबारे सामाजिक सञ्जालमा भद्दा टिप्पणीका साथ ट्रोल गर्नेहरूलाई त झन् परै छोडौं । जवानीको दोष बुढ्यौलीमा लगाउने, मन परुन्जेल मिठु मन नमिलेपछि मि–टु, साँध सिमानाको झगडा नै मि–टुमा आउलाजस्ता टिप्पणी गरेका व्यक्ति जसलाई मि–टुको आधारभूत अवधारणाबारे न्यूनतम ज्ञानसमेत छैन, उनीहरूको पनि कुरा नगरौं । यतिखेर नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा राम्रै पहिचान बनाएका व्यक्तिहरूले समेत कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार भोगेका महिलाहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिप्रति अपनाएको मौनता र दिएका प्रतिक्रिया दुवै एकदमै उदेकलाग्दा देखिएका छन् । सार्वजनिक वृत्तहरूलाई मर्यादित बनाउन, कसैमाथि पनि यौनहिंसा हुन नदिन कम्तीमा आफू कार्यरत स्थानहरूमा प्रयास गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता र पीडितहरूप्रति ऐक्यबद्धताको सट्टामा उल्टो उनीहरूका ‘सबैलाई एउटै डोकोमा हाल्न पाइँदैन, आरोप लगाइदिनेलाई हाइसन्चो, आरोप लागेकालाई निर्दोष हुँ भनेर प्रमाणित गर्न कति गाह्रो,धनीमानी महिलाको बसिबियालो’ भन्नेजस्ता प्रतिक्रिया र ती प्रतिक्रियाप्रतिको सहमति छक्क पार्ने खालका छन् । जुन अप्रत्यक्ष रुपमा पीडितलाई हतोत्साही गर्ने र पीडकलाई हौसला दिने खालका प्रतिक्रिया नै हुन् । यौनहिंसाका बारेमा मुख खोल्ने हिम्मत गरेका महिलामाथि गरिएका यस्ता टिप्पणीहरू हेर्दा यौनहिंसामा परेका महिलालाई सुन्ने, साथ र हिम्मत दिने मामलामा नेपालको ‘बौद्धिक’ भनिने वृत्त महिलामाथि सबैभन्दा बढी हिंसा हुने देशमध्ये एक भनेर चिनिएको भारतभन्दा पनि निकै पछाडि रहेछजस्तो लाग्छ ।

मि–टु न साँध सिमानाको झगडा हो न जवानीको रिस बुढ्यौलीमा पोख्ने कुरा हो । मि–टुका अभिव्यक्ति हामी सुन्ने वा पढ्नेहरूको सुविधाको विषयपनि होइन । यौनहिंसा भोगेका महिलालाई भोगेको कति घण्टा, दिन, महिना वा वर्षभित्रमा भनिसक्नुपर्ने, व्यक्तिको नाम तोकेर भन्ने वा नतोकी भनेर हामीले दबाब दिने कुनै अधिकार छैन । भोग्नेहरूले जहिले र जसरी अभिव्यक्त गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले सहज महसुस गर्दाको दिन र तरिकाले अभिव्यक्त गर्ने कुरा हो । घटना पुरानो हुँदैमा कुनै महिलाले भोगेको यौनहिंसा आज आएर अहिंसामा परिणत भइहाल्दैन । यौनहिंसाको भयावहता महसुस गरेका महिलाको मनबाट उक्त घटनाको दाग जतिसुकै पुरानो भएपनि मेटिंदैन पनि । दुई वर्षअघि तनहुँमा सुटिङ भइरहेको एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा आएकी एक सत्ताइस वर्षकी युवती भन्दै थिइन्,‘पन्ध्र वर्षको उमेरमा बाबुआमाले बिहे गरिदिएको, लोग्नेले सधैंभरि हिंसा गरेको र अब भने बस्नै नसक्ने भएपछि सम्बन्धविच्छेद गरें ।’ किशोरी वा जवान हुँदा बिहे गरेर अधबैंसे वा प्रौढ उमेरमा आएर सम्बन्धविच्छेद गरेका यस्ता महिलाका कैयौं उदाहरण छन् । यसको मतलब “अब बुढ्यौली लाग्यो, लोग्नेलाई म वा मलाई लोग्ने ‘काम’ लाग्दैन” भनेर पक्कै होइन होला । मि–टुका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तैत्यस्तै मिल्दाजुल्दा अभिव्यक्ति हुन् ।

अधिकारकर्मी अमृता लम्सालले बलात्कारको बारेमा भएको एउटा अदालती कारबाहीको बारेमा कतै लेखेकी थिइन्,‘४ वर्षकी बच्चीले “फलानो अंकलले ममाथि ‘सु–सु गर्‍यो’ भनेर बयान दिइन् र उक्त बयानलाई न्यायाधीशले बलात्कार भएको प्रमाणका रुपमा मानेनन् ।” ४ वर्षकी बच्चीलेसमेत आफूमाथि भएको बलात्कार प्रमाणित गर्नलाईआफ्नो योनीमा खसेको कुरा पिसाब नभई के थियो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको देशमा कुनै महिलाले कुनै पुरुषमाथि कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसाको आरोप ‘लगाउँदैमा हाइसन्चो’ भइहाल्ने विषय होइन । ‘मि–टु लगाएर छोड्दिने’ भन्दै हलुका टिप्पणी गर्नेहरूले बुझ्नु के जरुरी छ भने र यो कसैलाई सिस्नोपानी लगाएर वा चुरोटको ठुटोले पोल्दिएर एकातिर हिंडिदिनेजस्तो विषय होइन । आरोप लगाउने व्यक्तिले बकाइदा आरोप प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा हो । आरोप लगाउने महिलाहरूले आफ्नै सार्वजनिक प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवनको समेत वास्ता नगरीकन आफूमाथि भएको यौन हिंसाबारे बोलेका छन् र आरोप प्रमाणित गर्नसमेत तयार छन् । नेपालबाहिर त कैयौं आरोप प्रमाणित नै भइसकेका छन् । नेपालमै पनि केशव स्थापितमाथि आरोप लगाएकी रश्मिला प्रजापतिले आफू पोलिग्राफी टेस्टका लागि समेत तयार रहेको चुनौती दिएकी छन् । अर्को कुरा, कुनै महिलाले यौनहिंसा गर्ने व्यक्तिको नाम लिन सक्ने–नसक्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित समाजको शक्ति संरचनाले निर्धारण गर्छ । बलात्कारको आरोप प्रमाणित नै भएर सजायसमेत तोकिएका व्यक्तिहरू खुलमखुला हिंड्ने, उल्टो बलात्कृतले नै उनीहरूको डरले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको समाजमा कसैको नाम लिंदैमा केही भइहाल्ने पनि होइन । आफ्ना प्राध्यापकले गरेको यौनहिंसाबारे लेख नै लेखेर सार्वजनिक गरेका त्रिविका दुई पूर्वछात्रामध्येकी एक मनीषा लम्सालले पनि नाम नलिएको बारे सोध्दा ‘आरोपित व्यक्ति सामाजिक पुँजीको हिसाबले आफूभन्दा निकै शक्तिशाली भएका कारण नाम सार्वजनिक नगरेको’ भन्ने नै जवाफ दिइन् ।

नाम सार्वजनिक नगरीकन संकेत गरिएका व्यक्तिहरूको हकमा उनीहरू संलग्न संस्था, कार्यालय वा विभागले आरोप लगाउनेहरूबाट गोप्य रूपमा नाम प्राप्त गरेर आन्तरिक छानबिन गर्न सक्छ । कसैमाथि कार्यस्थलमा यौनहिंसाको आरोप लगाउने महिलाहरू हामीजस्ता लाखौं सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताप्रति जवाफदेही किन होऊन् र नाम बताउँदै हिँडून् ? हुनैपरे जुन व्यक्तिमाथि आरोप लगाएको हो, उक्त व्यक्ति आबद्ध संस्था, कार्यालय वा राजनीतिक दलप्रति होलान् । कुनै संस्थामा कार्यरत एकजना व्यक्तिमाथि कार्यस्थलमा यौनहिंसा गरेको आरोप लाग्दैमा उक्त संस्थामा काम गर्ने सबैलाई त्यही नजरले हेरिन थालिन्छ भन्ने तर्क केटाकेटी तर्क हो । कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसा शक्तिको आडमा गरिने हिंसा हो र हामी जो उनीहरूको बचाउ गर्न लागिपरेका छौं हामीपनि उनीहरूको शक्तिशाली व्यक्तित्वकै अगाडि झुकिरहेका छौं भन्ने प्रमाणित हुन आउँछ । हत्तपत्त आफू टक्टकिनु, आफू कार्यरत संस्था, शाखा वा विभागको बचाउ गर्नु, आफ्ना ‘आदरणीय’ को बचाउ गर्नु वा आफू आबद्ध दलविशेषको बचाउ गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सार्वजनिक वृत्तहरू महिलाको मर्यादाहरण गर्ने ठाउँ बन्ने स्थितिको सधैंका लागि अन्त्य गर्ने अभियानमा साथ दिनु हो । आफू, आफ्नी दिदीबहिनी, श्रीमती, प्रेमिका, छोरी, भान्जी, आमासमेत जो आफ्नो संस्था वा ‘विभाग’ देखि पर कार्यरत होलान्, उनीहरू पनि यौनहिंसाको जोखिमबाट मुक्त छैनन् भनेर बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

यौनहिंसाको कुनै वर्ग हुँदैन । यौनहिंसा सबै वर्गविशेषका महिलाले उत्तिकै दिगमिगलाग्दो महसुस गर्ने हिंसा हो । हाम्रो देशमा किन्न नसकेसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न सकिंदैन । त्यसैले किन्न सक्ने परिवारले किनेर आफ्ना छोरी–बुहारीलाई शिक्षाका अवसर दिलाएका छन् । परिणामस्वरूप सार्वजनिक वृत्तमा तिनै अक्षर चिनेका महिला नै सक्रिय छन् जो किनेर शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने घरका छोरीबुहारी छन् । स्वाभाविक रूपमा टेबल–कुर्सी प्रयोग गरेर काम गरिने कार्यालयहरू वा बौद्धिक भनिने लेखाइपढाइसँग सम्बन्धित सार्वजनिक वृत्तमा हुने यौन दुव्र्यवहारको सिकारपनि उनै महिला हुने भए । मि–टु अभियान ‘गाउँगाउँबाट उठ’ भनेर अरूलाईआह्वान गर्दै हिंड्ने व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनजस्तो होइन । महिलाले वर्षौं आफूभित्र गुम्स्याएर राखेको यौनहिंसाको सकसलाई बडो हिम्मतपूर्वक सबैको अगाडि भन्ने हिम्मत गर्ने काम हो । यो स्वैच्छिक हो । कसैलेआफ्नो इच्छाले आफूमाथिको यौनहिंसाको बारेमा बोलेको कुराले हिम्मत दियो भने अर्कोले पनि स्वेच्छाले मुख खोल्ने कुरा हो । यसमा ‘म बोलें, अब तिमीपनि बोल’ भनेर आफ्नै घनिष्ठ साथी वा दिदीबहिनीलाइ समेत जबरजस्ती गर्दै हिंड्न मिल्ने कुरा होइन । त्यसैले मि–टु अभियान र वर्गीय मुक्तिका अभियान वा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनको संरचनामा फरक छ ।
***

संसद्मा, सरकारमा नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका महिला सांसद, मन्त्री वा अरू पढे–लेखेका ‘धनीमानी’ अधिकारकर्मीले हाम्रो घरघरै आएर कोदालो खनिदिएर वा खाना पकाइदिएर हाम्रो बोझ हल्का हुने होइन, बरु हाम्रालागि नीतिनिर्माण बनाउन आफ्नो ठाउँमै रहेर सशक्त भूमिका निर्वाह गरेभने ती नीतिहरूको फाइदा घरघरमा कोदालो खनेर वा भात पकाएर बस्ने हामीहरूसम्म आइपुग्ने हो । बरु आज हयासटयागबाट सुरु भएको मि–टु भोलि बिनाहयासटयाग नै पनि व्यापक होला, निम्न वर्गका मजदुर महिलाको पहुँचमा पनि पुग्ला र सिंहदरबारका कोठादेखि सडकमा काम गर्ने महिलासम्मले कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसाको सिकायत गरेबापत सहज सुनुवाइ हुने दिन आउला, त्यस्तो कुनै चुस्त संयन्त्र बन्ला भनेर आस गरौं र बनाउन पहल गरौं । सबै ठाउँ र सबै वर्ग–समुदायका महिलामाथि हुने यौनहिंसा निन्दनीय हो । त्यसैले कुनै कथित वर्गको प्रतिनिधित्व गरेकै कारण, अक्षर चिनेकै कारण, मोबाइल फोन बोक्न सक्ने र सामाजिक सञ्जाल चलाउन सक्ने हैसियत भएकै कारण महिलाको एउटा जमात कार्यस्थलमा आफूमाथि भइरहेको यौनहिंसा सहेर बस्न बाध्य पटक्कै छैन । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा मि–टु अभियान ‘धनीमानी महिलाको बसिबियालो’ होइन, बरु सारा लज्जा, सौम्यता, सहनशीलता आदि बोझलाई टाउकामा बोकेर समाजको ‘संस्कार’ बचाउने ठेक्का लिने वर्गका महिला अर्थात् उच्चमध्यम र मध्यमवर्गका महिला भनेर यदाकदा गरिंदै आएको परम्परागत व्याख्याविरुद्धको अस्वीकृति हो । टाउकामा बोकेको लज्जा, सौम्यता र सहनशीलतासहितको सामाजिक ‘संस्कार’ को बोझलाई टाउकाबाट मिल्काउन खोजेको हो । हिंसा सहेर आफू ‘संस्कारी’ बनिरहने र हिंसा गर्नेहरूलाई ‘ठूलो मान्छे’ को रूपमा टाउको ठाडो गरेर हिंडिरहेको हेर्नु, सार्वजनिक ठाउँहरूमा उनैलाई ‘दाइ’ वा ‘गुरु’ भनेर झुकिरहनु अब सहय छैन भनेर केही साहसिला महिलाले गरेको उद्घोष हो ।

आफूमाथि भएको यौनहिंसाको बारेमा आवाज उठाएबापत आज जतिसुकै अप्ठयारा र लाञ्छनाको सामना गर्नुपरे पनि केही हिम्मतिला महिलाले यतिखेर उठाएको कदमले थुप्रै आशा जगाएको छ । भविष्यमा आफ्ना ‘नानाथरी’ का गतिविधिले महिलाको हुर्मत लिएर सार्वजनिक वृत्तमा पचासौं अप्ठयाराको सामना गर्दै उपस्थिति जनाइरहेका उनीहरूलाई हतोत्साही गर्ने, लखेट्ने र आफ्नोमात्र हालीमुहाली जमाइराख्ने ‘मर्द’ हरू अलि हच्केलान् भन्ने आशा । महिलालाई कहिल्यै मासुको थुप्रोबाहेक अरू सोच्नै नसक्ने, दिमाग भएका व्यक्तिको रूपमा कहिल्यै हेर्नै नसक्ने, उनीहरूलाई पीपलको बोटमुनि गरिने सस्तो गसिपको विषयभन्दा माथिको स्थान दिनै नसक्ने, यति सबै गरेर उनीहरूलाई लज्जित वा अप्ठयारोमा पारिसकेपछि, “सार्वजनिक वृत्तमा ‘मर्द’ हरूसँगै उभिएको, बहस गरेको वा उनीहरूलाई सहयोद्धा ठानेको बदलामा उल्टो हिंसा, बदनामी र सस्ता गसिपको सिकार हुनुभन्दा चुपचाप घर बस्नु ठीक” भन्ने बनाइसकेपछि जीर्ण शरीर हुन्जेलसम्म आफैंले मात्र लेखन, राजनीति, फिल्म, पत्रकारिता, विश्वविद्यालय, साहित्य संगीतका महोत्सव आदिजस्ता सार्वजनिक वृत्तहरू कब्जा गरिरहने ‘बूढा गोरु’ हरूको हालीमुहाली अलि कम होला भन्ने आशा । अगाडि असाध्यै महिलामैत्री, प्रगतिशील, समावेशी सोचको, क्रान्तिकारी आदि बनेर प्रस्तुत हुने तर भित्रभित्रै आफ्नो शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्तित्वको आडमा महिलाहरूको मर्यादालाई छियाछिया बनाइरहेका कैयौं अधबैंसे र बयोवृद्ध ‘ढयाके प्रगतिशील’ (झूटा प्रगतिशीलहरूलाई लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले दिएको उपाधि सापट लिएर भन्दा) हरूले ढपक्कै ढाकेका सार्वजनिक वृत्तहरूका स्वरूप अब नयाँ र तरोताजा देखिन सुरु गर्लान् भन्ने आशा । कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसाको खुलासाको कारण कुनैपनि दिन मेरो यो फर्जी समावेशी सोच, प्रगतिशीलता र प्रतिष्ठा चकनाचुर हुन सक्छ भन्ने कुरा दिमागमा घुस्ला र ढयाकेहरूले शक्तिको आडमा कुनै महिलामाथि यौनहिंसा गर्ने दुस्साहस नगर्लान् भन्ने आशा । सार्वजनिक वृत्तहरू महिलारहित र न्यून महिला सहभागितासहितका हुने स्थिति अब बिस्तारै कम हुँदै जाला भन्ने आशा । र, भविष्यमा हामीले देख्ने सार्वजनिक वृत्तहरूको फेरिएको रूपको श्रेय नि:सन्देह रश्मिला, मीना, सुबिना, मनीषा–निशाजस्ता हिम्मतिला महिलालाई नै जानेछ, जसले आज आफू अप्ठयारो बाटोमा हिंडेर हजारौं महिलाको बाटोका काँढा पन्छयाउन पहल गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७५ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×