१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भियाग्रा क्लब नेपाल

सावित्री गौतम

काठमाडौँ — सीमान्तकृत महिलाको कथा लेखेर पुरस्कृत भएको कुनै कृतिको पुरस्कार अर्पण समारोहमा कुर्सीमै अटी नअटी ‘ब्रो’ हरू बसेका छन् । कुनै साहित्य महोत्सवको घोषणा गर्नु छ, त्यहाँ पनि अटेसमटेस ब्रोहरू नै छन् ।

भियाग्रा क्लब नेपाल

१.‘अर्को एउटा भियाग्रा क्लब’
यो अर्थशास्त्री सुजीव शाक्यको ट्विट हो । राप्रपा नामक दुई राजनीतिक दलहरू एकीकरण भएको उपलक्ष्यमा सबै ’मर्द’ नेताहरूले हात उठाएको फोटोलाई ट्विट गर्दै उनले लेखेको टिप्पणी हो यो । ‘भियाग्रा क्लब’, यो शब्दावली पढेपछि मनमा आएको थियो, यही शब्दावली कुनै महिलाले प्रयोग गरेको भए उसले सुन्नुपर्ने कटाक्ष कति हुँदा हुन् । गनगने, किचकिचे, रोइलो गाएको त सामान्य भइहाले, सोमत नभएकी, छाडा र गालीगलौजवादी आइमाई र धेरै ‘फोहोरी’ भनिने शब्द प्रयोग गरिएका टिप्पणीसमेत । यसै लेख मार्फत शाक्यलाई यो शब्दावली आविष्कारका लागि धन्यवाद दिंदै यही शब्दावली सापट मागेर यहाँ प्रयोग पनि गरेको छु ।

२. ट्विटर र फेसबुकमै– मोना श्रेष्ठले टिप्पणीका साथमा पोस्ट गरेको एउटा पोस्टर छ, आगामी फेब्रुअरी १४ अर्थात् फागुन २ गते होटल ‘याक एन्ड यति’ मा हुँदै गरेको ‘नेपाल इन्टरप्रेनरसिप समिट’ बारेको । जसमा सहभागीको नाम यसप्रकार छ : पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, सांसद गगन थापा र सांसद महेश बस्नेत । उद्योगपतिहरू शेखर गोल्छा, उपेन्द्र महतो, पवन गोल्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल । अर्का सहभागी डा. डीके अग्रवाल जसलाई ‘पीएचडीसीसीआई’ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनिएको छ, उहाँबारे चाहिं मलाई राम्रोसँग जानकारी छैन । यो छलफललाई सहजीकरण गर्दै छन् टेलिभिजन प्रस्तोता टीकाराम यात्री । आजसम्म यो भियाग्रा क्लबमाथि कुनै हरेफेर वा परिवर्तन भएको जानकारी कम्तीमा मैले देखेको छैन । सांसद थापालाई मेन्सनसमेत गरिएको उक्त ट्विटमा थापाको कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि देखिएको छैन ।

३. गत माघ २२ गते पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्रदेश चारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको र प्रदेशका मन्त्री विकास लम्सालसमेत उपस्थित विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी एउटा ‘प्रारम्भिक छलफल’ कार्यक्रम रैछ । नजिकै बस्ने भएकाले त्यहीं छलफलमा पुगेका दुई जना साथी हिमालखबरका युवराज श्रेष्ठ र ‘लिबर्ड’ की मीरा ढकालले मलाई पनि ‘आऊ’ भनेर फोन गरेपछि म जसलाई कुनै औपचारिक निम्तो थिएन, केही ढिला पुगें । लिबर्डको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी एक जना मीराबाहेक सहभागी सबै पुरुष थिए । उपस्थित अधिकांश पुरुष प्राध्यापक कक्षाकोठामा विज्ञान विषय पढाइरहेका व्यक्ति नै थिए । ‘उल्कै’ क्रान्तिकारी वैज्ञानिक वा अनुसन्धाता थिएनन् । कम्तीमा मैले चिनेका केही प्राध्यापकमध्ये त त्यस्ता ‘उल्कैका’ वैज्ञानिक कोही थिएनन् । जानेसाथ मेरो आँखा त्यही कुरामा प‍र्‍यो र मैले साथीहरूलाई ‘महिला रहेनछन्’ भनें । विज्ञान संकायमा पढाउने दुई–तीन जना महिला प्राध्यापकलाई त मै व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु । जब त्यो उल्कै ‘वैज्ञानिक’ हरूको भेला थिएन भने कक्षाकोठामै पढाउने विज्ञान संकायका पुरुषलाई बोलाउन हुने, उही काम गरिरहेका महिलालाई बोलाउन किन नहुने ? यसबाट उनीहरूलाई मान्छेको रूपमा गणना नगरेर नबोलाइएको हो भन्नेबाहेक अरू के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ?

आफ्नो प्रस्तुतिमा ‘म्यानपावर’ शब्द उल्लेख र प्रयोग गरिरहेका प्रस्तोताको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणीसहित मैले कार्यक्रममा महिला सहभागिताको कुरा निकालें, मन्त्रीज्यूलाई ‘अर्को पटकदेखि महिलालाई पनि मानव ठानेर बोलाइदिनुहोला’ भनें । एक छिनपछि फेरि थाहा भयो, त्यही ठाउँबाट एउटा तदर्थ समिति पनि गठन गरिंदै रैछ । समितिमा महिलाको नामनिसान नै नसुनिएपछि फेरि पनि ‘छुच्ची’ भएरै मैले भनें, “कमिटी पनि ‘म्यानपावर’ युक्त नै हो मन्त्रीज्यू ?”


मन्त्रीज्यूले ‘तपाईंले नाम सिफारिस गर्नुस् न त’ भन्नुभयो । ‘काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ, महिलै महिला भए नि हुन्छ, जो भए पनि हुन्छ ।’ महिलाको वा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा आउनासाथ हरेकजसो ठाउँमा भेट्टिने केही सहभागीले ‘गेट–सेट–गो’ को शैलीमा सुरु गरिहाल्ने ‘कार्यदक्षता’, ‘क्षमता’ आदिबारेका रेडिमेड टिप्पणी यहाँ पनि छुट्ने कुरै भएन । हामीले अनुहार रातोपिरो बनाउनुपर्ने ‘तिमी (पुरुषैपुरुष) हरूले चलाएको देशको हालत देखिएको छ’ भन्नुपर्ने स्थिति पनि छुट्ने कुरै भएन । तर, अहिलेलाई सुरुमा पाँच सदस्यीय भनिएको तदर्थ समिति एघार सदस्यीय बनेको छ जसमा ‘महिलाको नाम पछि राखिने’ भनेर दुईवटा ठाउँ खाली छोडिएको छ । मन्त्रीज्यूले नै ‘नाम राखिनेछ’ भनेर दिएको वचन पूरा हुनेछ भनेर हाललाई विश्वास गरौं । मन्त्री विकास लम्साललाई विश्वास गरौं, उहाँजस्तो कानुन निर्माताले नै गैरकानुनी (गैरसंवैधानिक समिति बनाउनु हुनेछैन भनेर ।


यी कुनै नयाँ र पहिलो पटक लेखिएको कुरा र देखिएका दृश्य होइनन् । म एक जनाले मात्रै यसबारेमा तीन–चारवटा लेख लेखिसकें । लेख लेखौं वा सामाजिक सञ्जालमा जतिसुकै हल्लाखल्ला गरौं, नेपालमा एउटै सहरमा दिनमा एकभन्दा बढी यस्ता ‘भियाग्रा क्लब’ आयोजना हुन्छन् । जतिसुकै कराए पनि सहभागी ‘ब्रो’ र ब्रोहरूलाई निम्त्याउने कुनै आयोजकले लाज मानेको र खासै कानमा बतास लगाएको देखिंदैन । सीमान्तकृत महिलाको कथा लेखेर पुरस्कृत भएको कुनै कृतिको पुरस्कार अर्पण समारोहमा कुर्सीमै अटी नअटी ’ब्रो’ हरू बसेका छन् । कुनै साहित्य महोत्सवको घोषणा गर्नु छ, त्यहाँ पनि अटेसमटेस ब्रोहरू नै छन् । कथा, कविता आदि प्रतियोगिता (जुन महिलाका लागि पनि खुला होला सायद) को समाचारको अनलाइन लिंक हे‍र्‍यो, ब्रोहरू नै बसेका छन् घोषणा गर्न, कम्तीमा यस्ता प्रतियोगिता चाहिं महिलाको लागि पनि खुला होलान् भन्ने आश छ ।


सार्वजनिक वृत्तहरू असमावेशी भए भनेर हरेक पटक रडाको, (त्यो पनि विशेषगरी महिलाले) गरेपछिका दृश्यहरू झनै रमाइला हुन्छन् । रडाको गरेपछि पनि दिन नखोज्ने, क्षमताको प्रश्न उठाउने एकथरी भेराइटी भइहाले । बहुसंख्यकले त हामीलाई गनगन वा रोइलो गरेको भनेर खिसीट्युरी नै गर्छन् । पत्रपत्रिकामा भएको बहस वा धूवाँदार प्रगतिशीलहरूले नै भाग लिन लागेको कुनै सार्वजनिक बहसमा शून्य महिला सहभागिताको बारेमा गनगन गरेबापत कुनै नयाँ पुस्ताको कुनै जुझारु ‘प्रगतिशील’ ले कुनै ‘गनगने आइमाई’ लाई दिन सक्ने ‘मुखभरिको जवाफ’ यस्तोसमेत हुन्छ ‘महिलाको मुद्दा तेरो मात्रै ठेक्का होइन ।’ वा ‘कि आफू आइज, होइन भने नबोल’ आदि । अर्काथरि भेराइटीका व्यक्तिका प्रतिक्रिया पनि कम रमाइला छैनन् । कतिपय ‘दयालु’ हरूले ‘म पछि हट्छु, मेरो ठाउमा कुनै महिला राख्नुस्’ पनि भनिदिन्छन् । किनकि ‘विचराहरू’ यति व्यस्त हुन्छन् कि पहिल्यै कार्यक्रम कत्तिको समावेशी छ–छैन, छैन भने म आउँदिनँ भनेर आयोजकलाई भन्ने वा कम्तीमा कार्यक्रम तालिका चेक गर्ने र सार्वजनिक घोषणा हुनुअघि यसबारेमा अवगत गराउने उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन । त्यसैले उनीहरू पहिल्यै समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको प्यानलमा, कार्यक्रममा म आउन सक्दिनँ भनेर भन्न सक्दैनन् । पछि उनै दयालु पुरुषहरूको दयापछि हत्तपत्त भीडमा छुटेको चप्पल लिन फिर्ता गएको जसरी अन्तिम अवस्थामा महिलाको नाम समावेश गरिन्छ ।


कति पटक हामीले एउटै कुरा लेख्ने बोल्ने र कति पटक उनीहरूले एउटै कुरा दोहो‍र्‍याउने ? समावेशी प्रतिनिधित्वलाई लत्याएर अझै ठूल्ठूला गफ दिएको मान्छेले पत्याउँछन् भनेर सोच्न सक्ने व्यक्तिहरू छयापछ्याप्ती हुने यो निर्लज्जताको अन्त्य कहिले ? कति वर्ष वा पुस्तासम्म ब्रोहरूलाई यस्ता कुराले नबिझाउने होलान् ? कति वर्षसम्म अटेसमटेस गरेर कुर्सीमा बस्न लाज नलाग्ने होला । अब त प्रमाणित नै भइसकेको छ, यतिका वर्षसम्म अभूतपूर्व क्षमता भएका पुरुषहरूले चलाएको देशको कुन हविगत छ भन्ने । त्यति हुँदा पनि अझैसम्म क्षमताको प्रश्न उठाएर झक्काझक्की गर्न आउन सक्ने हिम्मत मान्छेहरूलाई कसरी आउँछ ? बूढा त भइगए, नयाँ पुस्ताको पनि लेखक न पत्रकार, ‘स्कलर’ न उद्योगपति, अर्थशास्त्री न समाजशास्त्री, मन्त्री न प्रधानमन्त्री कसैले पनि ‘मलाई असमावेशी कार्यक्रममा उपस्थित हुन मञ्जुर छैन वा अप्ठ्यारो लाग्छ’ सम्म भन्न सकेको देखिंदैन । पुराना पुस्ताका ‘प्रतिगामी’ हरू त भइगए, यसो भन्न नयाँ पुस्ताका ‘प्रगतिशील’ हरूसमेत सक्दैनन् । सयौं पटक गरिएका प्रश्न, टिप्पणी र खिसीट्युरीले उनीहरूलाई छुँदैनन् । के सार्वजनिक वृत्तमा छाउने रहर र महत्त्वाकांक्षा, त्यसका ‘बाइप्रोडक्ट’ को रूपमा आउने रंगरमाइलो र मोजमस्ती आदिको अगाडि व्यक्तिले महसुस गर्ने लज्जा, कार्यक्रमको वजन, मान्छेहरूले उसले आफ्ना लेखाइ–बोलाइ र व्यवहारमा देखाएको ३६० डिग्रीको फरक महसुस गरेको वा यतिसम्म कि संवैधानिक प्रावधानसमेत गौण हुन्छन् ?


देशमा विदेश घुमेर आएका, पश्चिममा पढेर आएका प्रशस्त विद्वान्हरू छन् । राज्यव्यवस्थाका पश्चिमा मोडलहरू अध्ययन र अवलोकन गरेका नेताहरू छन् । त्यही पश्चिमबाट आयातित सुटबुट लगाएर, आइफोन वा स्मार्टफोन बोकेर अनलाइनमा कहिलेकाहीं पश्चिमको कुनै देशमा कुनै कार्यक्रमका वक्ता पुरुषहरूले महिला सहभागी नभएका ‘म्यानल’ हरू बहिष्कार गरे भन्ने समाचार पनि पढ्दा हुन् । तर, पश्चिमी शैलीमै टेबल–कुर्सी वा सोफामा बसेर (पूर्वीय शैलीमा पिर्का वा चकटीमा बसेका कमै देखिन्छन्) ढसमस्स बसेर उनीहरू कति निर्लज्जतापूर्वक भियाग्रा क्लबमा सहभागी हुन्छन् ।


सबै जना भ्रममुक्त हुनुपर्ने कुरा के भने, सार्वजनिक वृत्तहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व कसैले कसैलाई खल्तीबाट झिकेर दिनुपर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति दान होइन । कसैले रोइलो वा हल्लाखल्ला गरेपछि कसैले दया गरेर दिने कुरा होइन । यो अधिकार हो र यो अधिकार महिला, दलित, अपांग, वा सीमान्तकृतको ‘क्षमता नभएर’ खोसिएको होइन, हट्टाकट्टाहरूले हडपेको कारण खोसिएको हो । हामीसँग अभूतपूर्व क्षमता भएर होइन, हामीले भाग ओगटेको कारण जतासुकै हामी मात्र भएका हौं भनेर भनेर बुझ्न नेपालका ‘मर्द’ हरूलाई कति वर्ष वा पुस्ता लाग्ला । कार्यक्रममा समावेशी प्रतिनिधित्व अपरिहार्य हुन्छ भनेर सोचिने दिन कहिले आउला ? आफूलाई मालिक ठान्ने र नदिए रुन्छन् वा हल्लाखल्ला गर्छन्, रोएपछि दिनैप‍र्‍योजस्तो सोच राख्ने परम्पराको अन्त्य कहिले होला ? नेपाली महिला जो सार्वजनिक वृत्तमा भर्खरैभर्खरै पाइला चाल्दै छन्, उनीहरूलाई पुरुषले झैं हजारौं वर्षदेखि राजा–महाराजाका सभा, चोक–चौतारा, चियापसल र आजकलका सार्वजनिक बहस आयोजना हुने ठाउँहरू— साहित्य महोत्सव, रेडियो–टिभी, स्कुल–कलेज आदिमा सयौं पटक ‘गफ दिने’ अभ्यास गरेर पारङ्गत भएको अनुभव छैन । उनै महिलाको सहभागिताको कुरा उठ्नेसाथ ‘उत्कृष्ट कार्यदक्षतासहितको हुनैपर्ने’ भन्ने व्यक्तिहरूको यो कस्तो ईष्र्यालु मनोविज्ञान हो ? समावेशी प्रतिनिधित्व संवैधानिक प्रावधानसमेत हो र त्यस्ता समितिहरू गैरसंवैधानिक हुन् भनेर यिनीहरू कहिले बुझ्लान् ? यिनीहरूलाई आफ्ना घरका महिला पनि उत्तिकै निकम्मा, छुच्चा, छाडा, गनगने आदि लाग्दा हुन् वा सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठाउने महिला मात्रै ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, देशभरका हजारौं छलफल, बहस, रेडियो–टीभी कार्यक्रम वा तदर्थ र कार्यसमिति आदिमा सबै अद्भुत कार्यदक्षतासहितका पुरुष मात्रै उपस्थित नहोलान् । केही ‘निकम्मा’ पनि होलान् । यी सबैलाई समावेशी बनाउँदा अरू एक–दुई जना निकम्मा व्यक्ति थपिएछन् भने पनि थपिन किन नहुने ? महिलाको, दलितको, अपांगको, सीमान्तकृतको कुरा आउनासाथ उनीहरू ‘उत्कृष्ट’ किन हुनैपर्ने ?


सार्वजनिक वृत्तमा समावेशी सहभागिताका लागि कराउँदा (देशैभरि हुने यस्ता कार्यक्रम जसमा आफू हरेकमा भाग लिन जाने, वा कराएबापत कुनै व्यक्तिगत फाइदा हुने होइन), सार्वजनिक कार्यक्रममै रातोपिरो अनुहार बनाएर झक्काझक्की गर्नुपर्दा, छुच्ची र झगडालु नामका श्रीपेच लगाएर हिंडिरहनुपर्दा, सामाजिक सञ्जालमा गरिने अश्लील टिप्पणीहरूका अनन्त शृंखला त्यो पनि महिनैपिच्छेजस्तो हेर्नुपर्दा कहिलेकाहीं यस्तो सोच पनि आउँछ— देशका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले ‘हामी यस्ता भियाग्रा क्लबमा जाँदैनौं, आयोजना हुन पनि दिंदैनौं, हरेक कार्यक्रममा महिला, दलित, जनजाति, अपांग र सीमान्तकृत प्रतिनिधि टुकी बालेरै भए पनि खोजेर ल्याऊ नत्र राज्यको तर्फबाट हुने कुनै पनि सहयोग बन्द हुनेछ’ भनेर आदेश दिन सके ? त्यति गर्न नसके कम्तीमा आफू उपस्थित हुने कार्यक्रममा मात्र भए पनि त्यति माग गर्न सके ? कम्तीमा म अहिले बसिरहेको प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वा जुन प्रदेशको नागरिकता म बोक्छु प्रदेश ३, त्यहाँका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वा मन्त्रीहरूले यस्तो घोषणा गरेको देख्न पाए ? म कल्पना गर्छु । “पहिला यो सबै कल्पना गर्न सक्ने ‘क्षमता’ निर्माण गर” भनेर कुनै ब्रो त नआउलान् नि रोक्न †

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ११:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?