गणतन्त्रको जग : माघ १९

सामयिकी
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — माघ १९ ले सिर्जना गरेको आतंक अब हामी नेपालीले भोग्नु नपर्ला । अथवा हामीले त्योभन्दा ठूलो आतंकको सामना गर्नुपर्ला ।

अहिलेका लागि यो अनुमानबाहिरको कुरा हो । राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरूले माघ १९ को सम्झना गर्नु नराम्रो होइन । माघ १९ का दिन नेपालमा गणतन्त्रको जग हालियो । त्यो जग खन्ने काम दुर्भाग्यवश राजा आफैंले गरे ।

माघको महिनामा जाडोको अनुभूति कम हुन्छ । चिसोको दबाब कम भएको हुँदैन । चिसो बढी नै भए पनि त्यो दिन देशको प्रमुख आध्यात्मिक थलो स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको प्यूठान जिल्लाको भृंगृ बजारको बिहान निकै उज्यालो र सुमधुर थियो । पश्चिमबाट पूर्वतिर बगिरहेको माण्डवी नदीको आवाजले वातावरणलाई अझै रमाइलो बनाएको थियो । प्यूठान र रोल्पाको सिमानामा रहेको, सानो र सुन्दर भृंगृ बजारले यस भेगका करिब साठी हजार जनसङ्ख्यालाई व्यापारिक सेवा पुर्‍याउँदै आएको थियो । सरकारले माओवादी विद्रोहीलाई निरुत्साहित गर्न व्यापारमा कठोर नियन्त्रण लगाएकाले उपभोक्ताको सेवाको अवस्था थिएन । सरकारी कारबाहीले प्यूठान र रोल्याका झन्डै बाह्रवटा गाउँहरू व्यापारविमुख बनेका थिए । चामल यहाँका जनताको मुख्य आवश्यकता हो । तर, प्रशासनले यो क्षेत्रमा चामलको व्यापार सीमित गरेको थियो । व्यापारीले चालीस क्विन्टल चामल ल्याउने अनुमति पाए पनि सुरक्षाले त्यो अनुमतिलाई मान्यता दिंदैनथ्यो । त्यतिबेला व्यापारीहरूले सरकारले दिने पीडा मात्र होइन, विद्रोहीले दिने पीडा पनि समान रूपले भोगेका थिए । यतिबेला ती व्यापारीहरू त्यो पीडालाई सम्झन चाहँदैनन् ।


२०६१ माघ १९ गते बिहान भृंगृका सामान्य नागरिक, राजनीतिकर्मी, पर्यटन व्यवसायी र व्यापारीहरू चन्द्रेश्वर प्राथमिक शिक्षालयको आँगनमा जम्मा भएका थिए । म उनीहरूसँग जनताले दिनहुँ भोग्नुपरेका हिंसात्मक द्वन्द्वका समस्या र विकासका सम्भावनावारे छलफल गर्दै थिएँ । बजारबाट उपभोग्य वस्तुहरूको ओसार–पसारमा सुरक्षाफौजले गर्ने रूखो हस्तक्षेप त्यतिबेला जनताले भोगिरहेको मुख्य समस्या थियो । उनीहरू यो समस्यालाई सोझै र स्पष्ट शब्दमा सुरक्षाफौजसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । सुरक्षाको ज्यादतीको कुरा गर्दा सरकारी पक्षले माओवादीको आरोप लगाउने त्रास सबैको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यो त्रासलाई लुकाउन खोज्दै, घुमाउरो भाषामा, अड्किई–
अड्किई समस्याको गाँठो फुकाउन
खोज्थे व्यापारीहरू :
चार पोका चाउचाउ र चार किलो चिनी ल्याउन पनि पाएका छैनौं हामी व्यापारीले । औषधिको नाममा सिटामोलको गोली र सामान्य उपभोगका सामान ल्याउँदा पनि प्रशासनको सिफारिस चाहिन्छ । त्यो सिफारिसका लागि हामीले बेग्लै कष्ट खेप्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा के उन्नति हुन्छ ?

फौजी ब्यारेकमा बस्ने अल्लारे र उरन्ठेउला सिपाहीहरूका कारण आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा छिन्नभिन्न हुने चिन्ता र आशंकामा डुबेका थिए बजार क्षेत्रका भलाद्मीहरू । उनीहरू साँझ–बिहान लामाटारको बाटो हिंड्ने छोरी– बुहारीहरूको इज्जत सुरक्षित नभएको गुनासो गर्दै थिए : हाँस्ने–बोल्नेसम्मको कुरासँग उनीहरूको परहेज थिएन । तर, खानतलासीका नाममा गरिने अभद्र व्यवहारका कारण समस्या उत्पन्न हुने डरले सबै तर्सिएका थिए । असुरक्षित खालको सुरक्षा व्यवस्थाले सबैलाई चिन्तामा पारेको थियो ।


चिन्ताको अर्को पाटोमा विद्रोहीहरू थिए । मानिसको हैसियत नै नहेरी दस हजारदेखि पचास हजारसम्म चन्दा तोक्ने, चन्दा नदिए हात–गोडा भाँचेर अपांग बनाइदिने, अपहरण गर्ने र घरबास नै छाडेर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिने †
बाटो–घाटो, टेलिफोन, नहर–कुलो र विकासका अन्य विषयहरूमा विद्रोहीहरूको निरन्तर हस्तक्षेप र अवरोध कसैलाई पनि मन परेको थिएन । विकासका काममा आएको रकमको हिस्सा खोज्ने र हिस्सा नपाए काम रोक्ने † उनीहरूको व्यवहारसँग मानिसहरू आजित भएका थिए । यो पनि खुलेर बोल्न सक्ने विषय थिएन । विद्रोहीको चर्चा गर्दा सुराकीको आरोप लाग्ने पीर †
बिहान ढल्किन थालेपछि छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै सहभागीहरू भन्दै थिए,
बल प्रयोग गरेर माओवादी समस्या समाधानको छेउ– टुप्पो केही फेला पर्दैन । यसका लागि दुवै पक्षले वार्तामा आउनैपर्छ । वार्ता र सहमतिबाटै यो समस्यालाई टुंग्याउनुपर्दछ । दुईथरी बन्दुकको चेपमा चेपिएर हामी कति दिनसम्म बाँच्न सक्दछौं र ?
छलफलको अन्त्यमा टुप्लुक्क आइपुगे, जनमोर्चाका स्थानीय नेता थम्मन बुढामगर । उनले भने,
अहिले भर्खर रेडियोबाट शाही घोषणा भएको छ । राजाको रोडम्याप आएको छ । अब २०४६ को जनआन्दोलनको उपलब्धि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि गएजस्तो छ ।


सुनेर म झसंग भएँ । थम्मन आफैंले शाही घोषणाका केही अंश मात्र सुनेका थिए । त्यत्तिकै भरमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिने थिएन । यता भेलाका सहभागीले शाही घोषणाको बारे खासै उत्साह देखाएर सोधखोज पनि गरेनन् । कार्यक्रममा शाही घोषणाको उल्लेख हुनेबित्तिकै उनीहरूको अनुहार चकमन्न बन्यो । थम्मनले विचार राखेपछि मैले छलफल कार्यक्रम टुंग्याएँ ।

म र मेरा साथीहरूमा शाही घोषणा सुन्ने उत्सुकता प्रबल थियो । हामीलाई थाहा थियो, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले शाही घोषणा अविरल प्रसारित गर्नेछन । भृंगृबाट फर्कंदा शाही घोषणा सुन्ने अवसर हामीलाई कतै मिलेन । हामीसँग भएको सानो एफएम रेडियोले रेडियो संकेत टिप्न सकिरहको थिएन । हामीले एफएम प्रसारणमा रोक लागेको अनुमान नै गरेनछौं । लामाटार ब्यारेकबाट केही पर रहेको एउटा पसलमा रेडियो घन्किरहेको थियो । हामी केही बेर पर्खेर भए पनि रेडियो सुन्ने नियतले त्यहाँ रोकियौं । हामीलाई देख्नेबित्तिकै पसलेले रेडियो र पसल एकसाथ बन्द गरे । उनको व्यवहार हामीलाई अनौठो लाग्यो । हामीले उनीसँग रेडियो सुन्न दिने आग्रह गर्दा नगर्दै उनी माण्डवी नदी किनारको ओरालो ओर्लिसकेका थिए । पहाडमा मानिस देख्नेबित्तिकै पसल बन्द गरेको हाम्रा लागि यो पहिलो अनुुभव थियो । हामी चकमन्न बजार, वस्ती र सडक काटेर भालुबाङतिर लाग्यौ । झिमरुकदेखि भालुबाङसम्मको बाटो पूरै सुनसान थियो । त्यतिखेर प्यूठानको यो भागमा माओवादीहरूको बन्द चलिरहेको थियो । बन्दका कारण बजारहरू खुलेका थिएनन् । जनताले बन्दलाई सदाझैं सहज रूपमा लिएका थिए । जीवन सामान्य थिएन । सार्वजानिक यातायात पूरै बन्द थियो ।


शाही घोषणाबारे हाम्रो उत्सुकता भालुबाङमा पनि मेटिन सकेन ।
हामी निर्धारित कार्यक्रम छोट्याएर भालुबाङबाट बुटवलतिर लाग्यौं । परिवर्तित सन्दर्भमा शाही घोषणाका प्रस्तावहरूका बारे थाहा नपाएसम्म यात्रा जारी राख्नु निरर्थक हुन्थ्यो भन्ने बोध हामीलाई छिट्टै भयो । गोरुसिंगे कटेपछि मोबाइल चल्ने आशा थियो । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, बिहानैदेखि सञ्चारका सबै मार्गहरू अवरुद्ध छन् । भालुबाङदेखि बुटवलसम्मको सडक लगभग सुनसान थियो । हामी झमक्क साँझ पर्दा बुटवल पुग्यौं । बल्ल हामीलाई राजाको सम्बोधन सुन्ने अवसर प्राप्त भयो ।


सम्बोधन सुन्यौं । त्यसलाई भावुक शब्दहरूले सिंगार्ने कोसिस गरिएको थियो । विद्रोहका कारण उब्जिएका सबै समस्याहरूलाई शब्दमा समेटिएका थिए । तर, ती शब्दहरूले कतै पनि सम्बोधनको अभिप्राय स्पष्ट पार्न सकेका थिएनन् । माओवादी विद्रोहको परिस्थितिप्रति देखाएको निरपेक्षताका कारण राजनीतिक दलहरूसँग जनताले गर्ने गरेका गुनासा र असन्तुष्टिहरूलाई राजाको सम्बोधनले सकेसम्म बढी समेट्ने प्रयास गरेको थियो । सम्बोधनले यिनै गुनासा र अस्न्तुष्टिहरूलाई अभियोग बनाएर दलहरूको चर्को आलोचना गरेको थियो । राजाको सम्बोधन बहुदलीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण असहमतिको अभिव्यक्ति थियो ।

घोषणाको परिणाम
लगत्तै नागरिक अधिकारहरू निलम्बित भए । जनता सञ्चार सम्बन्धबाट अलग गरिए । सूचनाको अधिकार धराशायी भयो । संगठित क्षेत्रका रूपमा विकासका शृङ्खलाहरू उक्लिंदै गरेका सञ्चार–माध्यमसँग सम्बन्धित सबै संस्था घेराउमा परे । मोबाइल फोनमा रोक, छापामा सेन्सरसिप, एफएम रेडियोहरूको सूचनामूलक प्रसारणमा सुरक्षाकर्मीहरूको ठाडो हस्तक्षेप शाही घोषणाका तात्कालिक परिणाम थिए । सुरक्षा निकायका साना–ठूला अधिकारीहरू आफ्नो हातमा शासनको जिम्मेवारी आएको दाबी गर्न थाले । नागरिक प्रशासन प्रभावशून्य भयो ।


प्रारम्भमा माओवादी विद्रोहबाट आजित भएको दाबी गर्ने सहरियाले राजाको कदमप्रति खासै असन्तोष व्यक्त गरेको पाइएन । शाही घोषणापछि गिरफ्तार भएका दलका साना–ठूला नेताहरूप्रति पनि जनताको खासै सहानूभूति देख्न पाइएन । नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले तत्काल स्वत:स्फूर्त विरोधको संयोजन गर्न सकेनन् । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति जनताको विमति थिएन । राजाबाट हिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान निस्किहाल्छ कि ? झिनो आशाले सबैलाई अल्झाएको थियो ।

शाही घोषणाको लगत्तैपछि विभिन्न शहरमा दिपावली भए भने देशकाअसंख्य बजार र बस्ती अँध्यारै रहे । शाही घोषणाको प्रतिरक्षाका लागि देशमा संकटकाल घोषणा भयो । यसले माओबादी बिद्रोहीले आह्वान गरेको फागुन १ गतेदेखिको अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दलाई निष्प्रभावी तुल्याउन सकेन । माओबादीहरूले लेउती खोलाछेउको सडकमा पर्खाल उठाएर अवरोध खडा गरेकाले धनकुटा जाने यात्रुहरू भेडेटारबाट तल ओर्लिन सकेनन् । महेन्द्र राजमार्गको कानेपोखरी–दमक खण्डमा राखिएका धराप र दुई पक्षको झडपका कारण झापा पहुँचबाहिर पर्‍यो । चितवनबाट पश्चिम बुटवलसम्म राजमार्गमा सयौं क्विन्टल गोलभँेडा फालिए । यातायात अवरोधका कारण बजार पुर्‍याउन नसकेपछि कुहिन थालेका गोलभेँडा सडकमा फाल्नुको विकल्प किसानहरूसँग थिएन । बुटवलबाट पश्चिम, महेन्द्र नगरसम्म अवस्था अझै कष्टकर थियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म, राजमार्गको सुरक्षा व्यवस्था सचेत र सजग भएको शाही सरकारले दाबी गरे पनि यातायात सेवा ठप्प रह्यो । राजमार्ग छेउका बजारहरू फाटफुट खुलेका थिए । मानिसको चहलपहल भने शून्य थियो । बन्दको बेलामा राजमार्गमा चलाइने सवारी साधनलाई सुरक्षा दिइने व्यवस्था भएपनि व्यवसायीहरू जोखिम उठाउन तयार थिएनन् । राज्य आफैँ युद्धरत रहेका बेला राज्यको सुरक्षा घेराभित्र रहेर यात्रा गर्दा आइपर्ने खतराका सामना गर्न कोही तयार थिएन । नारायणघाटमा एक जना यात्रु भन्दै थिए,
सुरक्षा घेराभित्रको यात्रा झन् खतरनाक हुन्छ । भर्खर शाही घोषणा भएको छ । विद्रोहीहरूले यतिबेला त झन धेरै धराप थापेका होलान् । यस्तो अवस्थामा कतिबेला के हुने हो पत्तै हुँदैन ।

माथिका विवरणहरू काल्पनिक कथा होइनन् । यो हाम्रो जीवनको यथार्थ हो । अहिले यस्तो लाग्दछ, मात्र चौध वर्षअघिका यी कठोर अनुभव हामीले बिर्सिइसकेका छौं । संसारभर इतिहासकार, सिनेकर्मी, कलाकार, साहित्यकार आ–आफ्नो देशले भोगेका अमानवीय परिस्थितिको अभिलेख पुस्तक, सिनेमा, नाटक, कविताजस्ता प्रभावकारी माध्यम मार्फत तयार पारिरहेका छन् । हामी भने ती कालखण्डलाई बिर्सिइरहेका छौं । हामी सामान्य कुरामा रमाइरहेका छौ । यो नै हाम्रो दुर्गतिको कारण हो । गति भनेको चेतना हो । हामीमा यो चेतनाको सर्वथा अभाव छ ।


माघ १९ राजाको इन्कार थियो, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति । २०४६ को राष्ट्रिय जन–आन्दोलन मार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेका विधिका शासनविरुध्द प्रहार थियो । माघ १९ का दिन नेपालमा गणतन्त्रको जग हालियो । त्यो जग खन्ने काम दुर्भाग्यवश राजा आफैंले गरे ।
अहिलेका लागि यो अनुमानबाहिरको कुरा हो । राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरूले माघ १९ को सम्झना गर्नु नराम्रो होइन । तर, माघ १९ को रचनात्मक विरोध हुनुपर्दछ जसले जुनसुकै प्रकारको एकाधिकारवादी, तानाशाही शासन प्रणालीप्रति जनतालाई सजग बनाओस् ।


देशको राजधानी शहरका अँध्यारा कोठाहरूमा गणतन्त्रविरुद्धका खेलको प्रायोजन भइरहेको छ । यस्तोमा, देश राजनीतिक खतराबाट मुक्त छ भन्न मिल्दैन । नेपालमा राजनीतिक संस्कार छैन । यस्तोमा भन्न सकिन्न सत्ताको मोहमा परेका मानिसले कस्तो षड्यन्त्र रच्नेछन् ? राजनीतिक दलहरू पनि कतै यो षड्यन्त्रको वृत्तमा त छैनन् ? प्रश्न जायज हो । सत्ताका लागि दल टुक्य्राउने परम्परा छ देशमा । यति भन्न सकिन्छ सबै कुरा शत–प्रतिशत प्रमाणित छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनता सचेत रहने हो भने कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन सक्दैन।

प्रकाशित : माघ १९, २०७५ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको बिग्रँदो स्वास्थ्य

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — २०३१ तिर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला राजनीतिक निर्वासनमा भारतको बनारस सहरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यहाँबाट नेपालमा चलेको राजाको सक्रिय शासन र निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आगो ओकल्दै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यही समयमा नेपाली गायकहरूको समूह ‘राल्फा’ पूर्वी नेपालको भोजपुरमा रहेको एउटा स्कुलको आँगनबाट गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीका नेपालीलाई उठाउन खोज्दै थियो : गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ ।यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ । गीत सुन्दर थियो । शब्दावली मौलिक । मानिसको अन्तस्करणलाई छुने संगीत ।

राजा वीरेन्द्र सत्ताको शीर्षमा थिए । उनको आदेशको उल्लंघन गर्ने साहस कसैमा थिएन । उनले चाहेको भए राजनीतिक परिवर्तन त्यही समय सुरु हुन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रले त्यो साहस गरेनन् । राजा भएकाले उनी अलिकति अनुदारवादी थिए । देखाउनैका लागि अलिकति हलुका उदारवादी छवि ओढेका थिए । यो छविको महिमा गाउने मानिसको अहिलेसम्म कमी देखिएको छैन काठमाडौंमा । उनको पुण्यप्रतापमा हुर्किनेहरूको पनि कमी छैन । उनले सन् २००० सम्म नेपाललाई एसियाली मापदण्ड पूरा भएको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्ने धोको राखेका थिए ।
बीपीले २०३३ सालमा हिंसात्मक आन्दोलन परित्याग गर्नुभयो । उहाँले नेपाली राष्ट्रियतामाथि संकट आउन नदिन राजा र प्रजातन्त्रवादी शक्तिबीच मेलमिलापको आवश्यकता देखाउनुभयो ।

त्यतिबेला परिस्थिति त्यस्तै थियो । अफगानिस्तानमा सोभियत संघले आधिपत्य जमाएको थियो । भारत बराबर खतरनाक अवस्थामा थियो । भारतीय सत्तामा इन्दिरा गान्धी थिइन् । उनी दह्रो नेता भए पनि सुरक्षाका बिम्बहरू धमिलिएका थिए । यही बेला बीपी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर देशभित्र आउनुभयो । सरकारले उहाँलाई गिरफ्तार गर्‍यो । उहाँ जेल जानुभयो । देशको शासनमा राजाका गोटी बनेका पञ्चहरूले बीपीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गरे तर परिस्थिति बदलिँदै आयो ।

त्यो बेलासम्म राल्फाली समूह उत्तिकै जागरुक थियो । पछिल्लो समयमा जागरुकताको यो अवस्था रहेन । प्रगतिशील विचारतिर लहसिएको राल्फालाई प्रगतिशीलहरूले नै मान्यता दिएनन् । राल्फाहरू चकित परे । प्रभावशाली सांस्कृतिक समूहका रूपमा सर्वत्र मान्यता कमाउँदै गएको यो समूह बिस्तारै सेलाउँदै गयो । अहिले राल्फाको गीतबाहेक अरू सबै कुरा छिन्नभिन्न भइसकेको छ । राल्फाको गीतचाहिं अमर छ । यसले आगामी समयमा पनि नेपालीलाई जगाउने काम गर्नेछ । यसमा शंका छैन ।

बीपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको प्रमुख आशय देशको विकास थियो । राल्फाको आशय पनि फरक थिएन । तर देश अहिलेसम्म जहाँको तहीं छ । जनता गाउँ र बस्तीबाट उठ्न सकेका छैनन् । न त बीपीको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार समाजवादका बाटामै लागेका छन् । बीपीको निधनको दस वर्षपछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ भएको हो । पहिलो जनआन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजाले दिएको मापदण्डको नारालाई चुनौती दिँदै आफ्नो हातमा शासन आए ‘सन् २००० सम्म नेपाललाई युरोपेली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ आश्वासन दिनुहुन्थ्यो जनतालाई । उहाँले झन्डै दस वर्ष शासन गर्नुभयो तर देश कहीं पुगेन । उहाँले कतै पुर्‍याउन सक्नुभएन ।

हामी नेपाली सबै क्षेत्रमा पछाडि परेका छौं । केटाकेटीलाई सामान्य शिक्षा दिन असहज बनेको छ । कन्या शिक्षाको त्यही हालत छ । खास गरेर गाउँ र सहर दुवैतिरका छात्राहरू विचित्र त्रासमा डुबेका छन् । गाउँमा छाउपडी नबारे जातभात काटिने खतरा छ । सहरमा बलात्कार र हत्याका घटना सामान्य बनेका छन् । जनताका छोराछोरीलाई सामान्य प्राविधिक शिक्षाको समेत प्रबन्ध छैन । मेडिकल शिक्षा टाढाकै कुरा भयो । यी पंक्ति लेखिँदै गर्दा सबै नेपालीका छोराछोरीको मेडिकल पढ्न पाउने हक स्थापित गर्न एकजना डाक्टर अनशन बसेका छन् ।

अनशन जारी रहेकै अवस्थामा सरकारले चिकित्सा स्वास्थ्य विधेयक पारित गराएको छ संसद्बाट । लामो समयपछि सत्तामा आएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पहिले अनशनमा बसेका डाक्टरको माग पूरा गर्न राजी थियो । प्रधानमन्त्री आफैंले त्यसको जिम्मा लिएका थिए । अहिले सरकार डाक्टरका मागविरुद्ध उभिएको छ । यसैलाई राजनीति भन्नुपर्ने हो कि ? कसैले केही बुझेको छ जस्तो लाग्दैन ।

नेपालीजनतालाई जागरुक नबनाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिकक्षेत्रका विकृतिको निदान खोज्न सकिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा देश अघि बढेका बेला हामी नेपाली समृद्धिको बाटो तय गर्दै छौं भनेर कसरी भन्नु ? हो, सरकारले भन्दै आएको छ समुन्नत नेपाली, समृद्ध नेपाल । भनेर के हुन्छ ? हल्ला गरेकै भरमा नेपाली समृद्ध हुने होइन । मानिस दलदलमा भासिएका छन् । भुईंचालोमा घर भासिएका, लडेका जनतामध्ये अझै दस प्रतिशतले घर बनाउने सरकारी सुविधा लिन सकेका छैनन् । सामान्य भौतिक सुरक्षा र दालभातको समेत पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा कसले भन्न सक्छ देशको विकास हुन्छ ? हो, विकासको परिकल्पना के हो ? केलाई विकास भन्ने र केलाई नभन्ने ? यसमा धेरै विषय पर्न सक्छन् । मूलभूत कुरा त फेरि पनि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । यसबाट को रहन सक्छ अलग ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेका दिनदेखि अहिलेसम्म हल्ला खुब भएको छ । लोकतन्त्रमा हल्ला भएन भने समाज सुनसान हुन्छ । समाज सुनसान हुनुु राम्रो होइन । समाज सजग नभएको भए हामीलाई मेलम्चीको कुरा थाहा हुने थिएन । विगतको कुनै पनि सरकारका पालामा मेलम्ची यति माथिसम्म उक्लिएको थिएन विकास आयोजनाका रूपमा । सरकार औपचारिक हिसाबले मेलम्चीबाट पानी आउने दिन अनुमान गथ्र्यो । न लाग थियो न लपेट । काठमाडौंका जनताले आफ्नै जीवनको मुख्य आवश्यक तत्त्वबारे कहिल्यै सवाल–जवाफ गर्ने आवश्यकता देखेनन् । तर अहिले सरकार उत्तरदायी हुने बाध्यता खडा भएको छ ।

विकासका धेरै आयोजनाबारे हल्ला चर्किन थालेका छन् । कर्णालीमा जल–विद्युत् विकासको लाइसेन्स थामेर बसेको जीएमआरका विषयमा प्रश्न उठन थालेका छन् । जीएमआरले पैसा ल्याउने कि नल्याउने ? आयोजना बनाउने कि नबनाउने ? त्यस्तै प्रश्न तामाकोसी जल विद्युत्बारे छ । कसरी रातारात आयोजनाको मूल्य अकासियो ? कसरी यसको निर्माणको लक्ष्य पछि धकेलियो ? हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सामाजिक क्षेत्रका विकराल विकृतिहरूले आवाज पाएका छैनन् ।

नेपाली जनतालाई जागरुक अवस्थामा नल्याई यी समस्याको निदान खोज्न सकिँदैन । नाराको एउटा कालखण्ड सकिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस दुवैले यो बबन्डरलाई बुझेका छन् । राजनीतिलाई लिँडे गोरुको हैसियतबाट माथि उचाल्ने हो भने यसका उपलब्धिलाई समेट्नैपर्छ ।

अहिले त्यस्तो केही भएको छैन जसको उल्लेख मात्रैले जनता गौरवान्वित होऊन् । प्रधानमन्त्री ओली स्विट्जरल्यान्डको डावोसबाट भर्खरै फर्किएका छन् । अब उनले डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्यसँगै सरकारको बिग्रँदो स्वास्थ्यको कति हेक्का राख्नेछन् ? धेरै कुरा त्यसैमा निहित रहनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनमा समस्या समाधान निहित छैन, न त अर्को नेताको प्रवेशले समस्या समाधान हुनेछ । समाधानका लागि नीतिको प्रशोधन हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनको आधार दलको नीति हुनुपर्छ, मानिसको अवतार होइन ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्