गोइठीको त्यो स्कुल 

शिक्षा
आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई समाजवादी शिक्षाको संज्ञा दिएको छ ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । 

ZenTravel

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजानिक भएसँगै स्कुल शिक्षाबारेको बहस सघन भएको छ । ‘शिक्षा सेवामुखी हुने कि नाफामुखी’ बहसको मुख्य विषय रहेको छ । प्रतिवेदनले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो स्वाभाविक हो । नेपालमा निजी स्कुलको गुठीकरण गर्दैमा वा बन्द गर्दैमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउँछ भन्नु पनि अधुरो चिन्तन हो । अहिलेको बहस केवल निजी स्कुल/कलेज राख्ने वा नराख्नेमा केन्द्रित भयो । तर, सामुदायिक स्कुल/कलेजको अवस्था के छ र यस्तो किन भयो भन्नेबारे बहस निकै कम भएको छ ।

यो पंक्तिकारको स्कुल शिक्षा सप्तरी जिल्लाको गोइठी र डिमन गाउँमा थियो । ती पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम वर्षहरू थिए । सप्तरी, सिरहातिर फाट्टफुट्ट मात्रै बोर्डिङ स्कुल खुलेका थिए । त्यस्ता स्कुलमा केवल प्राथमिक तहको पढाइ हुन्थ्यो । कुनै कोही धनीमानीले अपवादस्वरूप आफ्नो बच्चा धरानको बोर्डिङ स्कुलसम्म पठाउँथे । सिरहाको बस्तीपुर स्कुलको चर्चा चुलीमा थियो । राजविराजका राजदेवी, पब्लिक बिन्देश्वरी, कञ्चनपुरका सर्वोदय माविजस्ता स्कुल जिल्लामै उत्कृष्ट थिए ।

स्कुलमा तिर्नुपर्ने शुल्क सामान्य थियो । शिक्षकको कडा निगरानी हुन्थ्यो । विद्यार्थीमा अनुशासन थियो । स्थानीय समाजमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले अपनत्वको व्यवहार पाउँथे । समग्रमा शिक्षाको शुल्क र गुणस्तरमा समानता थियो ।

२०४५ सालमा क्याम्पस पढ्न जनकपुर पुगियो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यतिबेला जनकपुरमा केही मात्र बोर्डिङ स्कुल थिए । भोलासिंह लायन्स बोर्डिङ स्कुलको नाम सम्झना छ । स्कुल युनिफर्ममा हूलका हूल स्कुले विद्यार्थी आवतजावत गरेको देख्दा रमिताजस्तो लाग्थ्यो । आईएस्सीको हाम्रो कक्षामा लगभग सबै साथीभाइ सरकारी स्कुलबाट आएका थिए । जनकपुरभर एउटा पनि प्राइभेट कलेज थिएन् । स्कुलजस्तै जनकपुरको राराब कलेजमा पनि शैक्षिक शुल्क न्यून थियो । कलेजमा सबै कक्षामा पढाइ हुन्थ्यो । स्कुलजस्तो कडा अनुशासन नरहे पनि शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध नराम्रो थिएन । बेलाबेलामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र कलेज प्रशासनबीच द्वन्द्व चलिरहन्थ्यो । तर, मुद्दाचाहिँ विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधासम्बद्ध हुन्थ्यो ।
***

२०४८ सालमा काठमाडौं आइयो । काठमाडांै आउनुको मुख्य उद्देश्य स्नातक तहमा सकेसम्म प्राविधिक शिक्षा पढ्नुु थियो । डाक्टर पढ्न एक मात्र महराजगन्ज टिचिङ हस्पिटल थियो भने इन्जिनियर पढ्न एक मात्र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज । देशभरका जेहेनदार विद्यार्थीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । सिट संख्या अत्यन्त कम रहेको कारण प्राय:जसो विद्यार्थी असफल हुन्थे । पहिलो पटक फेल भएपछि अर्को वर्ष पुन: प्रतिस्पर्धा गर्न म पनि त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ ।

देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री । म आफू भने नेविसंघ आबद्ध थिएँ । २०४९ को त्रिचन्द्रको स्ववियु सदस्य पनि थिएँ । कांग्रेसको सरकारले शुल्क बढाउने अनि नेविसंघको स्ववियुले त्यसको विरोध गर्ने, मेरो सानो दिमागले बुझिनसक्नु थियो । म आफैं रनभुल्लमा पर्ने गरेको सम्झन्छु ।

मेरो लक्ष्य इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रवेश परीक्षामा पास गर्नु रहेकाले त्रिचन्द्र राजनीतिमा धेरै अलमलिन चाहिनँ । २०५१ सालमा पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना पाइयो । त्यही वर्ष नेपालमा पहिलो प्राइभेट इन्जिनियरिङ कलेज खुलेको थियो, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) । पुल्चोके विद्यार्थीबीच खासखुस चल्थ्यो, पुल्चोक प्रवेश परीक्षामा नसक्नेहरू प्राइभेट कलेजमा धेरै पैसा तिरेर पढ्न जान्छन्, आदि आदि ।

पुल्चोक कलेजमा पनि २०५२ सालदेखि लगालग शुल्क बढाउन थालिएको थियो । हामी क्याम्पस प्रशासनको विरोध गथ्र्यौं । त्यसबेला नेकपा एमालेको सरकार थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । यो सबै काम कुरा कम्युनिस्ट सरकारले गरिरहेको हामीलाई लाग्थ्यो ।

कलेज प्रशासनको तर्क हुन्थ्यो— सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी घटाउने र स्कुल शिक्षामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । त्यसकारण शुल्क बढेको हो । इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेको त थोरैले हो । यसमा सरकारले सुविधा दिँदा थोरैले मात्र पाउँछन् । यति पैसाले हजारौँ गरिब छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउनेछन् । कुरा जायज लागे पनि हामी आन्दोलन गरिरहन्थ्यौँ । आन्दोलनमा हाम्रो नारा हुन्थ्यो— एक दिन नेपाल ब्युँझिन्छ, जय नेपालको नाराले... ।
मनमोहन अधिकारीको सरकार धेरै दिन टिकेन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनिहाल्यो । कलेजमा शुल्क वृद्धि रोकिएन । आन्दोलन गर्ने पालो अखिलको थियो । तिनीहरूको नारा हुन्थ्यो— दु:ख पायो साराले, जय नेपालको नाराले ।

म पुल्चोक कलेज पढ्दै गर्दा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो । हिसिला यमी हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो । हामीलाई पढाउँदा पढाउँदै उहाँ भूमिगत हुनुभएको चर्चा चल्यो । कलेजमा माओवादी समर्थक थोरै साथीभाइ थिए । ती साथीहरूले चियाचर्चामा कांग्रेस, एमाले दुवैको चर्को विरोध गर्थे ।

२०५६/५७ सालतिर मोफसलबाट शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईखाले समाचार आउन थालेको सम्झन्छु । पहिलो, स्कुलका शिक्षकसँग माओवादीले मासिक लेबी उठाउन थालेको । दोस्रो, पहाडी जिल्लाका कतिपय स्कुलका छात्रछात्रालाई माओवादीले जबर्जस्ती जनयुद्धमा लगेको । पुल्चोक क्याम्पसमा त्रास मिश्रित यस्तै कानेखुसी हुने गथ्र्यो ।
***

२०४८ मा बीएस्सी पढ्दा काठमाडौंमा प्रशस्तै बोर्डिङ स्कुल देख्दा आश्चर्य लागेको थियो । त्यो अनुपातमा जनकपुर वा राजविराजमा थोरै मात्र बोर्डिङ थिए । कलेज पढ्ने सबैजसो विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयबाट आएका हुन्थे । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै मोफसलका सहरमा पनि बोर्डिङ स्कुलको संख्या बढ्दै गयो । सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा व्यवस्थापन समितिमा सर्‍यो । माओवादी जनयुद्धका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव भइरहेको थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि नगरपालिकाको निर्वाचन गराउने असफल प्रयास भइसकेको थियो । ग्रामीण क्षेत्र पूरै सरकारविहीन अवस्थामा थियो । गाविस सचिवहरू सदरमुकाममै बसेर काम गर्थे । प्रहरी चौकी पनि जिल्ला सदरमुकामतर्फ सर्दै थिए । त्यस्तो अवस्थामा सरकारी स्कुल पनि एक प्रकारको स्रोतको रूपमा देखिन थाले । समितिमा स्कुलमा केही संख्यामा शिक्षक भर्ना र सरुवा गर्न पाउने अधिकार थियो । आमरूपमा तराई–मधेसका सार्वजनिक विद्यालय सुक्दै गएको समय त्यही थियो ।
***

२०४७/४८ सालयता मोफसलका जिल्ला सदरमुकाममा बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भयो । बिस्तारै स्थानीय बजार, चोकहरूमा बोर्डिङ स्कुल थपिंदै गए । सँगसँगै निजी कलेजको विस्तार भयो । जनयुद्धको अन्त्य–अन्त्यतिर ग्रामीण भेगमा बोर्डिङ स्कुल निकै फैलिन थालिसकेका थिए ।

केही वर्षअघिसम्म मेरो गाउँ (गोइठी) सडक र यातायातको हिसाबले विकट मानिन्थ्यो । मेरो घरबाट १५ मिनेटको पैदल दूरीमा आसपासका गाउँसमेत गरी ६ वटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय थिए/छन् । पछिल्लो दशकयता त्यति नै मात्रामा बोर्डिङ थपिएका छन् । अहिले मेरो गाउँका जन–मजदुरी गरेर खाने परिवार पनि आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङमै पढाउन चाहन्छन् । सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको विश्वास पूरै खस्किएको छ ।

यो सबै कुरा बितेको २५ वर्षमा भएको हो । यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलले सत्ता हाँकेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरू सबैले पालैपालो शिक्षा मन्त्रालय हाँकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालनमा पूरापूरी समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ । तर, यही समयमा सरकारी स्कुलको शिक्षा गुणस्तरमा व्यापक ह्रास आएको छ । बोर्डिङ स्कुलहरूको स्तर व्यापक बढेको छ । उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सबैमा निजी कलेज उर्वर देखिएका छन् ।

आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई ‘समाजवादी शिक्षा’ को संज्ञा दिएको छ भने यो प्रयासलाई कांग्रेसले ‘शिक्षामा जनवादीकरण’ को आरोप लगाएका छन् । खासमा भएको चाहिँ शिक्षाको निजीकरण हो । शिक्षा सेवामुखीबाट पूर्णरूपेण नाफामुखी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी स्कुलवाला असफल भएका होइनन्, बरु सरकारहरू असफल भएका हुन् । सरकारले निजी स्कुलहरूलाई गर्नुपर्ने अनुगमन गर्न सकेनन् । सार्वजनिक स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण वा शिक्षक भर्ना गर्ने मामलामा सरकारी सक्रियता देखिए पनि गुणस्तर कायम राख्नेमा ध्यान नै दिइएन । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो हुनुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण मुख्य छन् । शिक्षा क्षेत्रमा जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो अवस्था सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका अनेकौँ परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।

उदाहरणमा, शिक्षाको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ लाई लिन सकिन्छ जुन सन् ८० दशकको मध्यतिर विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा ल्याइएको थियो । यसमा गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूले विश्वबैंक तथा मुद्राकोषबाट ऋण लिन विभिन्न नयाँ सर्तहरू पूरा गर्नुपथ्र्यो । यो कार्यक्रमको विश्वव्यापी विस्तार भने ९० को दशकमा भएको हो ।
२०४८ सालमा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि विश्वबैंकसँग ऋण तथा अनुदान लिएको थियो, स्कुल शिक्षा र उच्च शिक्षाको सुधारको नाममा । त्यसयता देशभरका स्कुलको भवन निर्माणसहित भौतिक विकासमा व्यापक सुधार भएको पनि हो । शिक्षक संख्यामा बढेको हो, तालिम/गोष्ठीलगायतमा बेहिसाब खर्च बढेको हो । यसैबीच स्कुल शिक्षा नि:शुल्क गरिएको दाबी पनि आयो । सँगै स्कुलको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई दिइएको र सरकारी स्कुललाई सामुदायिक स्कुल भन्न थालिएको सरोकार पनि बाहिर आयो । व्यवस्थापन समितिलाई स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण र शिक्षक भर्ना एवं सरुवाको अधिकार दिएपछिको प्रभाव मिश्रित देखियो । तराई–मधेस क्षेत्रको अधिकांश स्कुल धराशायी भएको अवधि यही हो । ग्रामीण भित्री भेगसम्म पनि प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भएको अवधि यही हो । सरकारी र निजी शिक्षाबीचमा शुल्क/सुविधा र पहुँचका आधारमा वर्ग निर्धारण भएको अवधि पनि यही हो । अनि, धनीका सन्तान र गरिबका सन्तानले पढ्ने वर्ग छुट्टिन थालेको हो । पहिले यस्तो थिएन ।
***

यो अवधिमा नेपाली समाजमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । सुरुमा माओवादी जनयुद्धका कारण ग्रामीण समाजमा असुरक्षा पैदा भएको थियो । असंख्य परिवार ग्रामीण भेगबाट बसाइ सराइ खेपिरहेका थिए । स्कुल पनि असुरक्षित छँदै थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहाडी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुँदै गए पनि तराई/मधेस क्षेत्र झनै असुरक्षित हुन पुग्यो । छोराछोरी पढाउनकै लागि सहरको बसाइलाई निरन्तरतादिनेमा तराई/मधेसकै बासिन्दा बढी रहे । एक त रेमिट्यान्स आयस्रोत, अर्कातिर सहरकै बसोबास । परिवेशमा आर्थिक र सामाजिक मनोविज्ञान नै भिन्न बनिसकेको थियो ।

यसबीच नेपालमा ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्त्वका अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन भए । प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र सबैखाले शासन थितिको अभ्यास भयो । तैपनि, शिक्षा क्षेत्र गरिब, किसान, मजदुरका लागि सहज हुनै सकेन् । यस्तो किन भयो ? आजको मूल प्रश्न यही हो ।

सायद, राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैँकपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । बरु पश्चिमा देशहरू र ती मातहतका बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताको बेलगाम सक्रियताको कारण भएको हो । सायद यसमा हामी सबै कतै न कतै चुक्यौँ कि ?

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बालबालिकालाई नि:शुल्क खोखो प्रशिक्षण

साना नानीले राम्रो सिके भने भोलिका दिनमा राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सक्छन् । ठूलाहरू उमेर ढल्किँदै जाँदा अल्छी हुन्छन् ।
मधु शाही

दाङ — प्रशिक्षक उषा कुँवर भण्डारी धेरै बालबालिकामाझ खोखो खेल सिकाउन पाए दंग मान्छिन् । ‘खोखो खेल्न आए पुग्छ, शुल्क तिर्नुपर्दैन,’ उनले सुनाइन्, ‘खेल्न आउँछन् भनेरै सित्तैमा सिकाउँदै छु ।’ दाङ उपमहानरपालिका–१६ की २६ वर्षीया उषाले झन्डै ५ वर्षयता नि:शुल्क स्कुलस्तरीय खोखो प्रशिक्षण दिँदै आएकी छन् ।

राजधानीमा आयोजित स्कुलस्तरीय खोखो । फाइल तस्बिर 

उनको खोखो यात्रा पनि स्कुलबाटै सुरु भएको हो । भारतमा अध्ययन गर्दा उनले स्कुलमै खोखो प्रशिक्षण पाइन् । नेपाल आएपछि कलेजस्तरीय खोखो प्रतियोगितामा सहभागी भइन् । त्यसपछि वडास्तरीय हँुदै जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी बन्न सफल भएको उषाले बताइन् । राष्ट्रियस्तरको खोखोमा उनले कांस्य पदक जितेकी छन् । मध्यपश्चिमकी कप्तान उषा विद्यार्थी खोखो सिक्नै भनेर आउनु आफ्ना लागि गौरवको पक्ष मान्छिन् ।

बालबालिकाले विद्यालयस्तरबाटै खेलको महत्त्व बुझ्न सके भविष्यमा परिपक्व हुन्छन् भन्ने अनुभव उषाले सिकेकी छन् । त्यसैले उनी आफैंले विद्यालयमा सिकाउने निधो गरेकी हुन् । दाङका विभिन्न ९ विद्यालयमा समय मिलाएर उनी प्रशिक्षण दिन पुग्छिन् । हिँडेरै स्कुल आउजाउ गर्छिन् । कहिलेकाहीं त गाडी चढ्ने भाडासमेत नभएको भोगाइ उनीसँग छ ।

खाजा के खाने भन्ने चिन्ता उनमा छैन । मात्रै बालबालिकाको खेल्ने समयतालिका बिराउनु हुन्न भन्ने उनको ध्यान छ । विवाहित उषाका श्रीमान् पनि खेलाडी नै हुन् । दुवै खेलाडी हुँदा घर खर्च चलाउन धौ–धौ परेपछि श्रीमान् रोजगारका लागि विदेश हानिए । उषा भने एक्लै आफ्नो खेल सीप देखाएर आत्मनिर्भर हुन चाहन्छिन् । ‘आर्थिक सहयोग गर्ने/नगर्ने स्कुलले बुझ्ने कुरा हो । मैले मागेकी पनि छैन । बालबालिकासँग सहयोग मागौं, खेल्न नआउने हुन् कि भन्ने डर लाग्छ,’ उषाले थपिन्, ‘मलाई खेल सिकाउने भोक छ । आफ्नो कला बाँड्ने अवसर त पाएकी छु ।’

उनी नि:शुल्क प्रशिक्षक बनेको ५ वर्ष पुग्यो । उनले सिकाएका स–साना नानीले खोखोमा राम्रो सम्भावना देखाउन थालेका छन् भने कतिपय राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भइसकेका छन् । ‘ठूलाले भन्दा सानाले रमाइलो मान्दै सिक्छन्,’ उनले सुनाइन्, ‘त्यसैले स्कुलमै फोकस गरेकी छु ।’

२ देखि ५, ६ देखि ७ र ९ देखि १२ कक्षा गरी ३ चरणका विद्यार्थीको मनोभाव बुझेर खेल सिकाउने गरेको उनले बताइन् । यीमध्ये उषा साना कक्षामा पढ्ने बालबालिकाप्रति बढी आशावादी हुन्छिन् । उनीहरूलाई विशेष महत्त्वसाथ सिकाउने गर्छिन् । किनभने ठूला खेलाडी एक–दुई वर्षपछि खेल्न छाड्ने गर्छन् तर साना खेलाडी पछिसम्म खेलिरहन्छन् भन्ने उषाको अनभुव छ । ‘साना नानीले राम्रो सिके भने भोलिको राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘ठूला खेलाडी उमेर ढल्किँदै जाँदा अल्छी हुन्छन् ।’ उनले सिकाएका केही युवा राष्ट्रिय स्तरमा पुगिसके ।

दाङमा नि:शुल्क खोखो प्रशिक्षण दिँदै आएकी उषा कुँवर ।तस्बिर : मधु/कान्तिपुर

दाङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिले दुई महिनाका लागि उनलाई क्षेत्रीय स्तरको खोखो खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन प्रशिक्षण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सन् २०१० मा आफूले भारतबाट खोखो खेल सिकेर आएको उनले बताइन् । नेपाल फर्केपछि उषाले विद्यार्थीमा आफ्नो सीप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्न चाहिन् । स्कुलमा गइन् र नि:शुल्क प्रशिक्षणको चाँजोपाँजो मिलाइन् । खोखो सिकाउने नसामा उषाले घरको सम्बन्ध तीतो बनाउनुपर्‍यो ।

चुलो–चौको गर्न नभ्याउने, महिनामा तलब नल्याउने, बुहारी आचरण नदेखाउने भन्दै आफन्तले साथ दिन छाडे । घरबाट निकालिएकी उषा एक्लै बस्छिन् । तर, खोखो सिकाउन भने छाडेकी छैनन् । ‘अरूले के भन्छन् भनेर सुन्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई जे गर्दा आनन्द लाग्छ, त्यही गर्छु । खोखो नसिकाई बस्नलाई मनै मान्दैन ।’

उषाका विचारमा खोखो सस्तो खेल हो । दुईटा पोल र थोरै चुना भए खेल्न सकिन्छ । पछिल्लो समय खोखो खेलमा चासो देखाउने युवापंक्ति बढेको छ । यद्यपि सिकाउने मान्छेको भने कमी छ । त्यसैले उषाले विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिन नि:शुल्क खोखो सिकाउँदै आएको बताइन् । नेपालले भारतमा सम्पन्न १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा खोखोमा सहभागिता जनाएको थियो । नेपालले महिला–पुरुष दुवैबाट कांस्य पदक जितेको थियो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×