माया अनि साथ

फोटो
आमाको पेटमै रहँदा बच्चामा यो सिन्ड्रोम भए–नभएको जाँच गर्न सकिन्छ । प्रत्येक ६९१ बच्चाको जन्म हुँदा एकमा डाउन सिन्ड्रोम देखिने गरेको छ ।
विभु लुइटेल, तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — न्वारन नगरी घरबाहिर लैजान हुँदैन भन्ने ठानेका लाजिम्पाटका रोशन शर्माका आफन्तलाई जन्मेको पाँचौँ दिनमै उनलाई अस्पताल लगिएको चित्त बुझेको थिएन । ज्वरोले च्यापेर सिकिस्तै देखिएका ती कलिला बालकलाई अस्पताल लैजानुको विकल्प थिएन । ‘आफन्तका कुरा सुनेको भए छोराको ज्यान नै जान सक्थ्यो,’ उनका बुबा भक्कानिन्छन् ।

छोरालाई अस्पताल पुर्‍याएका रवीन्द्रराज शर्माले उपचार त गराए तर त्यससँगै अर्को समाचार पनि पाए । रोशनमा डाउन सिन्ड्रोम देखियो । समाजले नाक खुम्च्याउन थाल्यो । रोशनलाई अनेकौँ उपनाम भिराइए । अरूले बच्चा त्याग्ने सल्लाह नदिएका पनि होइनन् ।

तर, डाउन सिन्ड्रोम र सामाजिक अपहेलनाबीच आइदिएको वात्सल्यका कारण शर्मा दम्पतीले त्यसो गर्न सकेन । अहिले ३३ वर्षअघिका ती क्षण सम्भँmदा रोशनकी आमा सुनीता झस्किन्छिन् । ‘हामीलाई त माया लाग्छ, नराम्रो कहिल्यै सोच्दैनौँ । समाजले कहिले मेरो छोरा र ऊजस्तै अरूलाई सहर्ष स्विकार्ने ?’ उनले भनिन् ।
जोडीका रूपमा मानव शरीरमा रहने ४६ क्रोमोजोममध्ये २१ औँ जोडीमा थप एक क्रोमोजोम देखिनु डाउन सिन्ड्रोम हुनु हो । आमाको पेटमै रहँदा बच्चामा यो सिन्ड्रोम भए–नभएको जाँच गर्न सकिन्छ । एक अनुसन्धानअनुसार प्रत्येक ६९१ बच्चाको जन्म हुँदा एकमा डाउन सिन्ड्रोम देखिने गरेको छ ।

जोर्नी तथा मांसपेशी खुकुलो हुने, अनुहार गोलो हुने, आँखा बदाम आकारको हुने, नाकको डाँडी सानो हुने वा हुँदै नहुने, कान मसिनो हुने, टाउकाको पछाडिको भाग ठूलो हुने, औँलाहरू छोटो र मोटो हुने, गर्धन छोटो हुनेजस्ता लक्षण डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिमा देखिन्छन् । डाउन सिन्ड्रोम रोग होइन र यो कसैलाई सर्दैन ।

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको २.९ प्रतिशत छ । काठमाडौँमा मात्र त्यस्ता व्यक्तिको संख्या पाँच सय ८० भएको देखिन्छ । तर, डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिको छुट्टै तथ्यांक भने कहीँकतै पाइँदैन ।
डाउन सिन्ड्रोम भएका सबैको अवस्था एउटै किसिमको हुँदैन । २० वर्षीय प्रदेश अर्याल भने आफ्ना धेरैजसो काम आपैँm गर्छन् । नुहाउन, खान, यताउता हिँडडुल गर्न, लुगा लगाउन, भाँडा माझ्न, तरकारी काट्न, सानातिना लुगा धुन उनलाई कसैको सहयोग आवश्यक पर्दैन । वक्तृत्वकलामा पनि उनी अब्बल छन् । रोशनलाई हिँडडुल गर्न साथ चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेशले नै उनलाई साथ दिने गरेका छन् । यी दुईको मित्रताको सेतु बनेको कपुरधारा, काठमाडौँको सत्यम डे केयर सेन्टरमा विभिन्न उमेर समूहका डाउन सिन्ड्रोम भएका थुप्रै व्यक्ति आउँछन् । सबै साथी हुन् । परेको बेला सबैले सहयोग गर्छन् । दिनभरि सँगै बिताइसकेपछि बेलुका साथीभाइसँग छुट्टिनुपर्दा मन दुखाउँछन् ।
डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्ति आफ्ना स–साना उपलब्धिमा पनि ताली बजाइदिने मान्छे खोज्छन्, आफूले केही बिगार्दा गाली नगरी सम्झाइदिने मान्छे मन पराउँछन् । डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिले शारीरिक व्यायाम प्रशस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए तौल आवश्यकताभन्दा बढ्दै जाने समस्या यिनमा देखिन थाल्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा विधानको विवाद मिल्न बाँकी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पदाधिकारी संख्या कति राख्ने भन्नेमा सहमतिनिकट पुगे पनि त्यसको निर्वाचन पद्धतिलाई लिएर कांग्रेसभित्र बढेको विवाद शुक्रबार पनि मिल्न सकेन ।

शनिबार सुरु हुने कांग्रेस महासमिति बैठकमा सहभागी हुन आएका नेताहरू शुक्रबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा । तस्बिर : बिजु महर्जन /कान्तिपुर

‘पदाधिकारी संख्यामा सहमतिनिकट आएका छौं, निर्वाचन पद्धतिमा मनोनयन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संस्थापनपक्षको अडानका कारण शुक्रबार सहमति हुन सकेन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने ।

पदाधिकारी संख्यामा विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति, २ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ४ सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ११ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्ताव ल्याएका थिए । ‘यही प्रस्तावमा सहमतिनिकट पुग्दै छौं,’ संवाददातासँग कोइरालाको भनाइ थियो ।

महामन्त्रीको प्रस्तावमा सभापति देउवाले सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ८ सदस्यमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सात प्रदेश हेर्ने गरी ७ उपसभापति या ७ सहमहामन्त्री राख्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने हो भने पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्छ, नत्र अहिलेकै यथावत् राखेर जाऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ संस्थापन इतरपक्षबाट वार्तामा खटिएका केसीले भने, पदाधिकारी थप्दा होस् या यथावत् राख्दा सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ ।’

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधान र नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको व्यवस्थाभन्दा माथि पार्टीको विधान हुन नसक्ने भन्दै संस्थापन इतरपक्षले सबै केन्द्र र संघका सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संस्थापन पक्षले कम्तीमा एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने अडानराखेको छ ।

दिनभर भएका छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि महासमिति बैठकमै विधानका अलग–अलग प्रस्ताव जाने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले पदाधिकारीलगायत केही विषयको विवाद नमिलेकाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्र सकिनासाथ शनिबार पनि सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘सकभर सहमतिबाटै विधानको मस्यौदा बैठकमा लैजानुपर्छ भन्ने नेता–कार्यकर्ताको चाहना छ,’ उनले भने, ‘सहमतिका लागि शनिबार फेरि छलफल हुनेछ ।’ विधान मस्यौदा सहमतिमा पारित गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको थियो । साँझ सुरु भएको बैठक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै टुंग्याइएको थियो ।

कांग्रेस नेता केसीले भने सबै पदाधिकारीको निर्वाचन नमान्ने अवस्था बनेमा संस्थापन इतरपक्षले छुट्टै प्रस्ताव महासमिति बैठकमा लैजाने बताए । ‘पदाधिकारी संख्या एक/एक नै भए पनि हामी सोच्न सक्छौं तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न तयार नहुने हो भने दुइटा अलग–अलग प्रस्ताव महासमिति बैठकमा जानेछ ।’
त्यस्तो प्रस्ताव जाँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार, पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धति, प्रस्तावना, विशेष परिस्थितिको व्यवस्था, केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन वडाबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, विशेष परिस्थितिको व्याख्या सहमति या दुई तिहाइ मतको समर्थनबाट हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको अलग्गै प्रस्ताव जाने उनले बताए । मूलत: यिनै विषयमा संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षबीच तीव्र मतान्तर देखिएको छ ।

देउवालाई केसीको जवाफ
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । मनोनीत केन्द्रीय सदस्यले नैतिक रूपमा पनि आफूविरुद्ध आलोचना गर्न नपाउने भन्दै सभापति देउवा केसीसहितका केही सदस्यप्रति आक्रोशित बनेका थिए ।

महासमितिको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी एकता गराउने भूमिकामा हुनुपर्ने सभापतिबाटै त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दु:खदायी रहेको केसीले बताए । ‘मनोनीतहरूले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भन्ने कुरा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाबाट मनोनीत भएका बेला आफूले के गरे भन्ने स्मरण गरे हुन्छ,’ देउवालाई जवाफ दिँदै केसीले थपे, ‘अरू कुराको विषयमा आवश्यकताअनुसार बहिखाता खुल्दै जान्छ ।’

तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालमा आफैं ९ महिनासम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्ने, विद्यार्थीसँगै धर्ना बस्ने, ट्रेड युनियन कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक लयर्स एसोसिएसन समानान्तर रूपमा चलाउने अभ्यास गर्नेजस्ता गतिविधि स्मरण गर्नसमेत केसीले आग्रह गरे ।

कुन महासमितिले के निर्णय गर्‍यो ?
  • २००७ असोज, बैरगिनियाँ सम्मेलन : सशस्त्र क्रान्ति गर्ने

  • २००९ भदौ, विशालनगर, काठमाडौं : राणा शासनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाटै हटाउने

  • २०१० पुस, नेपालगन्ज बाँके : नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगिनुपर्ने

  • २०१४ वीरगन्ज : संसदीय निर्वाचन स्वीकार गर्ने

  • २०१५, काठमाडौं : महामन्त्री विश्वबन्धु थापा र डा. तुलसी गिरीलाई पदबाट हटाउने, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री बनाउने

  • २०३४ असोज, पटना, भारत : सुवर्णशमशेर राणाले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी बीपी कोइरालालाई सुम्पने, तानाशाही पञ्चायतविरुद्ध प्रतिकार गर्ने

  • २०४६ माघ, चाक्सीबारी, काठमाडौं : गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा जनआन्दोलन गर्ने

  • २०४९ माघ, चितवन : सरकारको कामको समीक्षा र पार्टी विधानमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने

  • २०५१, पोखरा, कास्की : पहिलोपटक पाँच विकास क्षेत्रबाट एक–एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधानमा समावेश गर्ने

  • २०५४, नेपालगन्ज, बाँके : तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउने, तरुण दलको पुन:स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने

  • २०६४ असोज, बीपीनगर, ललितपुर : संवैधानिक राजतन्त्र विधानबाटै हटाउने र गणतन्त्रमा जाने, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण गर्ने

  • २०६६ कात्तिक, कमलादी, काठमाडौं : केन्द्रीय कार्यसमिति समावेशीसहित ८८ सदस्यीय बनाउने गरी विधानमा संशोधन गर्ने, पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने

  • २०६९ चैत, त्रिवेणीधाम, नवलपरासी : ७, ५ र ९ प्रदेशको विकल्प खोज्ने, संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडिग रहने, मधेसी समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×