१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

बेहाल तीनकुने 

सरोकार
२०३१ सालमा सरकारले तीनकुने अधिग्रहण गर्दाको मुल्य थियो– प्रतिआना ४ हजार रुपैयाँ । आज यही जमिनको प्रतिआना १ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
सञ्जीव बगाले

काठमाडौँ — तीनकुने चोकबाट सिनामंगलतर्फ जाने सडकको दुईवटा पोलको बीचमा एउटा होडिङबोर्ड अलपत्र अवस्थामा छ । त्यो बोर्डमा तीनकुने चौर क्षेत्रमा निर्माण सामग्री राख्ने, ड्राइभिङ सिकाउने तथा फोहोर फयाँक्नेजस्ता कार्य गरेमा दण्ड जरिवाना हुने सूचना लेखिएको छ ।

बेहाल तीनकुने 

तर, चौरभित्र भने गाडी पार्किङ पनि गरिएको छ, निर्माण सामग्री पनि राखिएको छ, फोहोर पनि फालिएको छ भने खुलेआम ड्राइभिङ पनि सिकाउने गरिएको छ । बेवारिस अवस्थामा रहेको महानगरको सूचना र भित्री गतिविधिले प्रस्ट भन्छ— तीनकुने खाली जग्गाको उपयोग छैन, दुरुपयोग मात्रै छ ।


यही दुरुपयोगलाई लुकाउन बिमस्टेक सम्मेलनका बेला यहाँ ठूलाठूला र आकर्षक फ्लेक्स राखिएका थिए । विदेशी पाहुनाका सामु लाज ढाकछोप गर्न यो नाटक गरिएको थियो । महानगर बीचमा रहेको यो चौर यसैगरी अलपत्र रहेको वर्षौं भइसकेको छ । तर यसको व्यवस्थापन र उपयोग भने हुन सकेको छैन ।

उसो त, काठमाडौं महानगरपालिकाले तीनकुनेमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितको सुविधायुक्त पार्क बनाउने योजना बनाएको धेरै भैसक्यो । पार्कमा ठूलो बुद्धको मूर्ति राखिने भनेर मूर्ति पनि तयार भइसकेको छ । तर, अन्यत्र झैं यहाँ पनि मुआब्जा वितरणको विवादले बनिएको योजना पनि थन्किएको छ, योजना आफैंमा अलपत्र छ ।

२०३१ सालमै सरकारले तीनकुने अधिग्रहणको सूचना निकालेको थियो । त्यतिबेला पञ्चायत स्मारक बनाउने योजना रहेको स्थानीय बताउँछन् । त्यतिबेला रोपनीको ४ हजारका दरले मुआब्जा लिन भनिए पनि कसैले लिएका थिएनन् । २०४० सालमा रोपनीको ४० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा लिन बोलाइयो, फेरि पनि कसैले लिएनन् ।


२०४५ सालमा सबैले आफ्नो स्रेस्ताअनुसारको अद्यावधिक गरे र, सबैले आफ्नो नाममा लालपुर्जा लिए । हक हस्तान्तरण भयो, तिरो पनि जग्गाधनीले तिरे । २०५२ साल जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सडक वरपरको जग्गा सडक विभागको नाममा र बाँकी सरकारको नाममा लगत कट्टा गरियो । त्यसपछि स्थानीय सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले २०५७ वैशाखमा ‘उचित मुआब्जा दिनू’ भनेर फैसला गरेपछि २०५९ असारमा काठमाडौं महानगर र जग्गाधनीबीच सम्झौता पनि भयो ।


त्यतिबेला आनाको ३ लाख २० हजारका दरले मुआब्जा दिने भनिए पनि सरकारले २०६४ मा मात्रै वितरण गर्‍यो । सडकमा जोडिएको र भित्रको सबै जग्गाको मूल्य एउटै दिने भनिएपछि केही स्थानीयले भने मुआब्जा लिनै मानेनन् ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार तीनकुने चौरको ३५ रोपनी जग्गामध्ये केही जग्गाको मात्रै मुआब्जा बाँकी छ । ‘सात/आठ जना जग्गाधनीले मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरूले अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यअनुसार पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । कतिको त आन्तरिक विवाद पनि छ भने कागजपत्र पनि पुगेको छैन’,कार्की भन्छन् ।


अहिले तीनकुने क्षेत्रमा आनाको एक करोडभन्दा रुपैयाँजति मोल पुगेको छ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार, एउटा मूल्यांकन समिति तोकेर यो समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले पहल गर्नु जरुरी छ ।

स्थानीय विरोधकै कारण यहाँ दुई वर्षअघि पार्क बनाउने काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला महानगरले पार्क संरचनामा १ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो । केही काम पनि भयो । बिहान–बेलुकी हिँड्नेका लागि सहयोगी होस् भनेर पेटी बनाइएको थियो ।


चौरको बीचमा पार्कका लागि पूर्वाधार पनि तयार भएको थियो । यद्यपि अहिले यी सबै पूर्वाधार बिग्रिसकेका छन् । त्यति बेला स्थानीयले कामदारलाई लखेटेपछि सबै काम रोकिएको थियो । आज स्थिति कस्तो छ भने तीनकुनेमा कति जग्गा छ भन्ने सही तथ्यांक समेत नरहेको स्थिति छ ।

‘कतिले त पटके मुआब्जासमेत लिइसकेका छन् । महानगर, नापी, मालपोत र सडक विभागले एकैचोटि जग्गाको कित्ताकाट गर्ने हो भने मुआब्जा लिन बाँकी कोही नहुन पनि सक्छन्,’ महानगरका एक पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘तीनकुनेमा अनावश्यक राजनीति भइरहेको छ । राजनीतिक दलले पनि उनीहरूलाई बेलाबखत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यदि आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नलिएको भए जग्गाधनी अहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने थिएनन् ।’

स्थानीयको दाबी भने फरक छ । स्थानीय अच्युत पराजुलीका अनुसार तीनकुनेमा ५३ रोपनी जग्गा छ । त्योमध्ये ७ रोपनी जग्गा अरनिको राजमार्गमा पर्छ । त्यसमा उनीहरूको कुनै दाबी छैन । २१ रोपनी जग्गाको मुआब्जाको काम सल्टिसकेको छ । अब २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ ।


यसमध्ये ११ रोपनी अधिग्रहण नै भएको छैन भने १४ रोपनीको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । ‘अहिले यहाँ आनाको डेढ करोड रुपैयाँ छ । अहिले आएर आनाको ३ लाख २० हजारका दरले मुआब्जा कसले लिन्छ र ?’ स्थानीय भन्छन्, ‘सरकारले छलफल गर्न चाहेमा प्रतिआना १ करोड रुपैयाँ मात्रै पनि हुन सक्ला ।’


लामो समयदेखि अल्झिएको विवाद भएकाले यसका ‘हकवाला’ पनि धेरै हुँदै गएका छन् । अहिले त यो जग्गाको दाबी गर्ने परिवार नै सय नाघिसकेका छन् । तीनकुने विवाद जतिजति लम्बिँदै गएको छ, उतीउती हकवाला पनि बढ्दै गएका छन् ।

काठमाडौं–३२ का वडाअध्यक्ष नवराज पराजुली भने तीनकुने मुआब्जा विवाद समाधान नभएसम्म यस क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउँछन् । मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीलाई समयसापेक्ष रकम दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘जग्गाको मूल्यांकन गर्नेहरूले आफ्नो जग्गा भएमा जसरी मूल्यांकन गर्थे, त्यसरी नै जनताको जग्गाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘कि त जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्‍यो, कि हामीसँग न्यायसंगत राज्य छैन भनेर सरकारले जग्गा हडपेर देखाउनुपर्‍यो ।’

काठमाडौंमा यसै पनि खुला ठाउँहरू मासिँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा खाली रहेको ठाउँलाई पनि अलपत्र पारिएको छ । काठमाडौंमा कि त घरहरू छन्, कि त सडक मात्रै । उकुसमुकुस सहरमा तीनकुनेजस्ता चौर भने अलपत्रै छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७५ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?