विनिर्मित तर्क साम्राज्य

पुस्तक
महेश पौड्याल

काठमाडौँ — कवि गोविन्द नेपालले १२ वर्षको अन्तरालमा दोस्रो कवितासङ्ग्रह ‘तर्कको साम्राज्य’ बजारमा ल्याएका छन् । सङ्ग्रहमा ४३ थान कविता छन् । विषयवस्तु हिसाबले हेर्दा निकै विविधता पाइन्छ गोविन्दका किताबमा । गोविन्द विचारको कुनै एक लाइन, अथवा चिन्तनको एकपक्षीय हिमायती होइनन् ।

उनका सबैभन्दा प्रभावशाली कविता मानवीय अन्तर्सम्बन्धका कविता हुन् । बा, श्रीमती, परदेसिएको खसम, सानी छोरी, ठूली छोरी, प्रेयसी, सखी आदि उनको कवितामा पात्रको रूपमा उपस्थित आत्मीयजन हुन् । उनले बालाई विश्वविद्यालय मानेका छन्, श्रीमतीलाई सम्पूर्ण कविताको स्रोत र ऊर्जा मानेका छन् । सानी छोरीलाई ठूली छोरीको अनुपस्थितिको पूरक मानेका छन् भने छोरीसँगै ज्वाइँको पनि गरिमामण्डन गरेका छन् । तर यो पनि साँचो हो कि अझै पनि अवशेषमा बाँकी विम्ब पनि यहाँ प्रयुक्त छन्, जसले लैंगिक संवेदनशीलतामा अलिअलि परम्पराको धङधङी बाँकी देखिन्छ । जस्तो कि, ‘पँधेर्नी दिदीबहिनी’ (आलस्यविरुद्ध, ७६) जस्ता वाक्यांश, अथवा ‘तिमीले पानी भर्ने पँधेरो र गाग्रीसँगै भरिँदै गरेको तिम्रो अधुरो सपना’ (तिम्रो माया र बाडुली, ६३) जस्ता वाक्यांशमा कोरिएको महिला र पँधेरोको सम्बन्धको विम्ब अवशेषमा सत्य होला, र देशमा बाँकी होला तर प्रगतिशील चेतको एउटा कविले यस्ता पारम्परित विम्बलाई पनि अब विनिर्मित देखाउने पो हो कि, अथवा अभिव्यक्तिका अध्यावधिक विम्बहरूको आविष्कार पो गर्नुपर्छ कि ? अथवा, ‘सहर, साँल्दाइ र लोकल बस’ शीर्षकको कवितामा जस्तो सबै भट्टीलाई सधैँ कुनै माइली, साइँली वा अर्की महिलाको जिम्मा लाउने कामबाट पनि निवृत्ति लिने हो कि ?


मानवीय अन्तरसम्बन्धपछि गोविन्दको कथ्यको अर्को ठूलो भूगोल भनेको समयचेत हो । उनी वर्तमानलाई निकै गहिरिएर हेर्छन्, निरीक्षण गर्छन्, विगतसँग पनि दाँज्छन् र आफ्ना निचोड निकाल्छन् । फेसुबकजस्ता सूचनाका उपकरणले क्रमश: चिस्याउँदै लगेको संवेदनाको विरोधमा, विभिन्न बहानामा आफूलाई अल्छी बनाउँदै गरेको मान्छेका सम्बन्धमा, ड्राइभरलगायतका श्रमिकका नदेखिएका पाटाका बारेमा लेखिएका उनको कविता समयचेतका साक्षी हुन् । ‘माया पहिले र अहिले’ शीर्षक कवितामा उनले अतिशय वस्तुकरणका कारण क्षणिक र अविश्वसनीय बन्दै गरेको प्रेमको कुरूप चित्र खिचेका छन् ।


गोविन्दका कविताको अर्को भँगालो भनेको कसैले नछोएका, सूक्ष्म र गौण लाग्ने, तर पढेपछि झल्यास्स मस्तिष्कमा बिजुलीको झट्काजस्तो दिने तीक्ष्ण र यथार्थवादी कविताको भँगालो हो । सैलुनमा हामी जान्छौँ तर हामी अक्सर सोच्दैनौँ कि त्यहाँ हामी कुनै परायाका मोहरा बनिरहेका हुन्छौँ र उसको इसारालाई अक्षरश: पालना गरिरहेका हुन्छौँ । यस्तै अर्को कविता हो ‘उपनामको कथा’ जसमा समयसँगै फेरिँदै जाने उपनामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् कविले । गोविन्दका कविताहरूको एउटा ठूलो हिस्सा दार्शनिक कविताको छ, जसमा उनी आफ्नो जीवनदृष्टि र विश्वदृष्टि पोख्छन् ।


गोविन्दले यस सङ्ग्रहको नाम राखे ‘तर्कहरूको साम्राज्य’ जसले यी कविता बढी मस्तिष्कविलासी कविता हुन् कि भन्ने एउटा आशंका पाठकमा उब्जिन्छ तर, सम्पूर्ण कविता त्यस्ता होइनन् । निकै कोमल, रुमानी र हृदयविलासी कविता पनि छन् सङ्ग्रहभित्र ।


‘कालोपनको विपक्षमा’ शीर्षक कवितामा कालो रङलाई नकारात्मकताको विम्ब बनाइएको छ । मलाई लाग्छ— यो पुरानो र रङभेदी चिन्तन हो, र यो पोलिटिकल्ली गलत छ । तर्क गरिएको छ, ‘तपाईं रङ भन्नुस्, चाहे उमंग भन्नुस्, कालो ढोँगी हो, कालो भोगी हो, कालो रोगी पनि हो ।’ प्रतीकात्मक होला कविता तर अविधात्मक अर्थमा यसले कालो वर्ण भएकाहरूको चित्तलाई आघात पुर्‍याउन सक्छ । आखिर, रङमा के छ र त्यस्तो ?


केही सुझाव कवि गोविन्दलाई । बाका बारेमा थुप्रै कविता आएका छन् । तर्क उस्तैउस्तै हुन्छन्, बाको गरिमामण्डन गरिएको, र सकारात्मक पाटो मात्रै लेखिएको । अलि नयाँ धार सोच्ने कि बाका अथवा आमाका बारेमा ? ‘भुइँमान्छे’ शीर्षकको कविताको भाव पनि धेरै लेखिएको भाव हो । यसको अन्त्य यस्तो छ, ‘भुइँबाटै सुरु हुन्छ मेरो यात्रा, सगर्व भन्छु— म भुइँमान्छे मेरो अन्तिम गन्तव्य पनि भुइँ नै हो ।’ यो शास्त्रीय तर्कलाई अलि पुनर्लेखन गर्ने कि ? ‘क्यालेन्डरमा जीवनको पाना पल्टाउँदै’ शीर्षकको कविताको कथ्य पनि पुनरावृत्त हो कि ?
–महेश पौड्याल

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७५ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेरुजु, भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुशासन

सन्दर्भ : महालेखा परीक्षकको हीरक जयन्ती
बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ भने कम हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुनगई समग्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।
महेश पौड्याल

काठमाडौँ — भ्रष्टाचार र बेरुजु नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै लोकतन्त्रका लाभ जनतासम्म पुर्‍याउने वातावरणको सिर्जना गर्न महालेखा परीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । महालेखा परीक्षक ५९ वर्षदेखि यो कार्यमा निरन्तर छ र शुक्रबारदेखि ६० वर्षमा प्रवेशमा गरेको छ ।

यो अवधि आइपुग्दासम्म महालेखा परीक्षक ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा सरकारी रकममा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा बजेट अनुशासन, खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण, राजस्व प्रशासन, संस्थान सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या उजागरमात्र गरेको छैन कि सुधारका लागि निकायका निम्ति ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

महालेखा परीक्षकले केही गम्भीर र भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक क्रियाकलाप हुनसक्ने क्षेत्र पहिचान गरी सरोकारवाला निकायबाट थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा मुख्यगरी वर्षान्तको खर्च, स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा भएको खर्च, मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन र फिर्ताको व्यवस्था, न्यून भन्सार विजकीकरण, सुन तथा बहुमूल्य धातुको अवैध र गैर–बैंकिङ च्यानलमार्फत हुने कारोबार, राजस्व संकलनमा चुहावट छन् । त्यस अतिरिक्त सार्वजनिक खर्चमा भएको अनियमितता, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण, वस्तु वा सेवामा एकाधिकार, सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायतका विषय समावेश छन् ।

महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण मार्फत सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र कानुन पालनाको स्थिति, आर्थिक अनुशासन, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम उपयोग, सेवा प्रभावमा सुधार, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लगायतका विषयहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण गरी आलोचनासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

यद्यपि प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदनमार्फत कमी–कमजोरी उजागर गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन । लेखापरीक्षणबाट उद्घाटित मुद्दाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । संविधान सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेपश्चात् प्रारम्भिक, अन्तिम र वार्षिक गरी तीन प्रकारका प्रतिवेदन जारी गरिन्छ । जसमा प्रारम्भिक र अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेस गरिन्छ भने वाषर््िाक प्रतिवेदन संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेस हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदनउपर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई समितिबाट आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन/नतिजामार्फत संघीय संसद्ले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापबारे संसदीय निगरानी गर्ने संसदीय अभ्यास रहेको छ ।

लेखापरीक्षणबाट प्रचलित कानुन विपरीत खर्च गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको जस्ता व्यहोरालाई बेरुजुको रूपमा औंल्याउने गरेकोमा हाल यसको सैद्धान्तिक अवधारणा र क्षेत्रमा व्यापक विस्तार भएको छ । यसका अलावा लेखापरीक्षणको नतिजा र यसमार्फत सुधारको अपेक्षामा समेत सरोकारवालाको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ ।

परिवर्तित अवधारणा अनुसार लेखापरीक्षण मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक स्रोत संकलन र उपयोगको अवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन लगायत सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित समग्र कार्यको मूल्यांकन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदनमार्फत सुधारका उपायहरूसमेत सुझाउने गरिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम बेरुजु फस्र्योट गरी प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी र लेखाउत्तरदायी अधिकृतमा रहने गर्छ ।

भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मूलत: सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफ्नो निजी लाभ वा स्वार्थका लागि गर्ने पदको दुरुपयोग हो । बेरुजु र भ्रष्टाचारबीच प्रत्यक्ष र सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ भने कम हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुनगई समग्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । लेखापरीक्षणका क्रममा कायम भएका बेरुजु सम्बन्धी सबै रकम कलम भ्रष्टाचार होइनन् । बेरुजुमा नियम कानुन विपरीतका खर्च, रकम कलम नमिलेका, बढी भुक्तानी भएका, असुल गर्नुपर्ने, राजस्व अपचलन भएका, प्रमाण कागजात नभएका, पेस्की बाँकी, सोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी लगायतका व्यहोराहरू समावेश गरिन्छ ।

लेखापरीक्षणका नतिजामार्फत गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्रको पहिचान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सम्बन्धित तालुक निकायलाई सहयोग पुग्छ भने बेरुजुको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा थप छानबिन गर्न तथा अनुसन्धानको दायरा र क्षेत्र पहिचान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

आयोगको प्रभावकारी भूमिकाले आर्थिक अपचलन र बेरुजु न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोतको चुहावटलाई न्यूनीकरण र सार्वजनिक खर्चको अधिकतम उपयोग गरी मुद्राको सार्थकता हासिल गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैले यी दुई संवैधानिक निकायबीच सूचना आदान–प्रदान र प्रभावकारी कार्यगत सम्बन्धका लागि एक स्थायी संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका अलावा भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य नियन्त्रण गर्न सदाचार नीतिको अवलम्बन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीसँग सम्बद्ध निकायको सामूहिक जिम्मेवारी तथा लक्ष्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय अनुशासन
सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता, स्वच्छता र मुद्राको सार्थकता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी विकास र अमनचैनको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यको सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्छ । फलस्वरूप परिवर्तित संघीय स्वरूपको दिगोपना र समृद्धि हासिलको लक्ष्य प्राप्त गर्न मार्गप्रशस्त हुने देखिन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न २०७५ वैशाख २६ मा ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटले समेत वित्तीय अनुशासनका विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।

राजस्व संकलनमा कडाइ तथा कर प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था खारेज, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा कडाइ, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, मोबिलाइजेसन पेस्की र खरिदका कतिपय प्रावधानहरूमा परिवर्तन लगायतका विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन लामो समयदेखि छलफलमा रहेको वित्तीय जवाफदेहिता सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारका समग्र कार्यप्रक्रिया र कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदीय निगरानीका लागि तोकिए बमोजिम सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरी यसको क्षमता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता कायम गर्दै गुणस्तर सुधारमा सुधार हुन आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा वर्तमान महालेखा परीक्षकको नियुक्तिपश्चात् महालेखा परीक्षकको ६ वर्षे कार्ययोजना (२०७४–२०८०) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

जसमा संगठनात्मक व्यवस्था र कार्यप्रणाली सुधार, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सुधार, लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता र गुणस्तर सुधार, वित्तीय अनुशासन तथा जवाफदेहिता र संस्थागत सम्बन्ध र सञ्चारसँग सम्बन्धित ११० क्रियाकलापहरू समावेश समावेश गरिएको छ । हालका महालेखा परीक्षकको १ वर्षे कार्यावधि पुरा भएको छ ।

उक्त अवधिमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने, तोकिएका पदाधिकारीको बढुवा गर्दा तथा विशेष जिम्मेवारी दिँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुशासन पालनाको स्तर समेतलाई आधार लिने, बेरुजु सिर्जना गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम र समयावधि प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्ने, अन्तिम लेखापरीक्षणको गुणस्तर वृद्धि गर्न यसका विभिन्न पक्षलाई सबलीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू सम्पादन गरिएका छन् । यसका अलावा लेखापरीक्षणको पहुँच र प्रभाव अभिवृद्धि गर्न तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधारमा गर्नुपर्छ ।

पौड्याल महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×