कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

व्यवसायी सेना, व्यापारी सेनापति

सरोकार
सेनाका लागि सरकारले नै अस्पताल, विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सेनाले पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज र व्यापारिक मलमा लगानी गर्दैन । यसका लागि भने प्रधानसेनापति आफैंले आँट गरेर भन्न सक्नुपर्छ– हामी लगानी गर्दैनौं, सरकारले हामीलाई लगानी गरोस् ।
सञ्जीव बगाले

काठमाडौँ — सही अर्थमा हेर्ने हो भने यतिबेला नेपाली सेनाको ध्यान व्यावसायिक बन्नेतिर भन्दा पनि व्यापारिक बन्नेतर्फ गइरहेको छ । यसअघिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेनालाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फभन्दा पनि व्यापारिक बनाउने बाटोतर्फ लगेका थिए ।

व्यवसायी सेना, व्यापारी सेनापति

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेको सेनाको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका अगाडि यतिखेर अवसरभन्दा चुनौती धेरै छन् । पूर्ववत् काममै निरन्तरता राख्न सके भने थापाका सामु ‘अवसर’ धेरै छन् । ‘पूर्ववर्तीभन्दा भिन्न बन्छु’ भन्ने हो भने थापाको कार्यकाल निकै चुनौतीयुक्त हुनेछ । थापाले चुनौती लिने साहस गरे भने त्यो ‘सर्वजन हिताय’ हुनेछ । अवसर लिन चाहेमा थापा स्वयम् र सेनाका केही उच्च अधिकारीमा सीमित हुनेछ ।

अहिले पनि सेनामाथि केही प्रश्न उठ्ने गरेको छ— सेना नागरिक नियन्त्रणमा आइसकेको छैन र जनउत्तरदायी पनि बन्न सकेको छैन । सही अर्थमा हेर्ने हो भने यतिबेला नेपाली सेनाको ध्यान व्यावसायिक बन्नेतिरभन्दा पनि व्यापारिक बन्नेतर्फ गइरहेको छ । पूर्वप्रधानसेनापती राजेन्द्र क्षत्रीले सेनालाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फभन्दा पनि व्यापारिक बनाउने बाटोतर्फ लगेका थिए । उनले रोजेको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बाटो भनेको त्रिभुवन मिलिटरी अस्पतालका लागि बनाइएको भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइनु हो । अस्पतालका लागि बनाइएको सुविधासम्पन्न भवन भाडामा दिनु भनेको पूर्णत: व्यापारिक बाटो पक्रनु हो । यसअघि भाडामा लगाउने ठेक्का पाएका व्यापारी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कबुलेको रकम बुझाउन नसकेपछि ठेक्का नै रद्द भएको थियो । अहिले यो प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै छ । सेनाले यस्ता व्यक्तिलाई भवन भाडामा दिएको थियो जसको अस्पताल भवन पछाडि महाँकालमा ब्ल्यांकेट पसल रहेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई त्यति ठूलो भवन कसरी भाडामा दिरू इयो ? यसको सहज उत्तर छ— देखाउने पात्र एक थिए तर चलाउने पात्र अर्कै ।


काठमाडौंको मुटुमा रहेको अस्पताल भवनको केही भाग मात्रै अस्पताल सञ्चालन गरेर अ भागलाई भाडामा दिने र त्यसको रकमले सातै प्रदेशमा सैनिक अस्पताल चलाउने सेनाको योजना हो । सरसर्ती हेर्दा यो रामै्र योजनाजस्तो लाग्छ तर यसभित्रको अहम् प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण छ । देशको राष्ट्रिय सेनाले नाफा–घाटा तौलने हो कि जनसेवा गर्ने हो ? के प्रधानसेनापति थापाले यो भवनमा अस्पताल नै चलाउने निर्णय गर्न सक्छन् ?


नाफामूलक उद्योग सञ्चालनका लागि सेनाले लामै कसरत गरिरहेको छ तर सफल हुन सकिरहेको छैन । हेटांैडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा उसले आँखा लगाइसकेको छ, यसमा सरकार पनि सकारात्मक छ । पानी उद्योग, स्कुल, मेडिकल कलेज, पेट्रोल पम्पमा सेनाले लगानी गरिसकेको छ । केही अघिसम्म सैनिक मुख्यालयमा रहेको त्रिभुवन आर्मी अफिसर क्लबमा भोजभतेरका लागि गैर–सैनिकलाई पनि निश्चित शुल्क लिएर भाडामा दिने गरिएको थियो । यो काम एक महिनायता बन्द गरिएको छ ।


सेनाको अग्निपरीक्षाको रूपमा हेरिएको पछिल्लो मुद्दा भनेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग हो । सरकारकै निर्णय आधारमा सेनाले यो योजनाको जिम्मा लिएको हो । चार वर्षमा सकिने भनिएको द्रुतमार्गको निर्माण गति भने भने निकै सुस्त देखिएको छ । सेनाले आयोजनाको काम सुरु गरेको एक वर्षसम्म पनि यसको डीपीआर बन्न सकेको छैन । सेनाभित्रको सांगठनिक आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा फास्ट–ट्रयाक पर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । विगतमा सेनाभित्र सडक निर्माणको जिम्मा विकास निर्माण निर्देशनालयले पाउँदै आएको भए पनि फास्ट–ट्रयाक भने इन्जिनियरिङ विभागले पाएको छ । यो विभागमा प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँड रहेका छन् तर खाँडलाई सडक निर्माणको अनुभव फिटिक्कै छैन । ‘द्रुतमार्ग निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिनुभन्दा सेनालाइ दिनु कैयौं गुणा राम्रो’ भनिए पनि काम भने अलमलिएको अवस्थामा छ । यो महत्त्वाकाक्षी आयोजनाको आडभरोस समातेर बसेको नेपाली सेनासँग पहाडी क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने कामको सफलताबाहेक अहिलेसम्म पक्की सडक बनाएको अनुभव छैन ।


तथ्यांकमा हेर्ने हो भने सेनाको कल्याणकारी कोषमा ४१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । शान्ति सेनामा खटिएर गएका सेनाको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी यो कोष खडा भएको हो । २०३२ सालदेखि निरन्तर यो रकम जम्मा गरिंदै आएको छ । सेनाले गर्ने लगानीको मुख्य आधार पनि यही रकम हो । यसरी सैनिक पारिश्रमिकबाट रकम कट्टा गर्दै त्यसबाट व्यापार गर्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्न पनि अहिले बल्झिएको छ ।


सेनालाई लाग्ने अर्को महत्त्वपूर्ण आरोप सिंगो सेना रक्षा मन्त्रालय मातहत छ कि छैन भन्ने हो । कानुुनत: सेनालाई चलाउने रक्षा मन्त्रालयले नै हो तर व्यवहारमा सेनाले रक्षा चलाएको छ कि रक्षाले सेना भन्ने अन्योल उब्जिएको अवस्था छ । सेनाका गतिविधिमा रक्षा मन्त्रालय ‘बोधार्थ’ मात्रै रहेको छ, सेना गतिविधिमा मन्त्रालय बेखबरझैं रहन्छ । सेनाले आफ्ना धेरै काम प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गर्ने गराउने चलनका सामु रक्षामन्त्रीको अर्थ र अस्तित्व ‘गौण’ बनेको देखिन्छ । ६२/६३ पछि गठित हरेकजसो सरकारले रक्षामन्त्री राख्दै आएको छ । यो अवधिमा ८ जना रक्षामन्त्री भइसकेका छन् । तर, सबैजसो मन्त्रीहरू सेनाको छायामा परेजस्तै देखिन्छन् । एकताका सैन्य गतिविधिमा रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा (जो अहिले गृहमन्त्री छन्) ले प्रश्न उठाएका थिए । सेनामा सुधार ल्याउनेभन्दा पनि सैन्य संरचना भत्काउने नियतमा थापाले त्यो प्रश्न उठाएको मूल्यांकन पछि भएको थियो ।


लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा हतियार, गोलीगठ्ठा र बन्दोबस्ती सामान रक्षा मन्त्रालयले नै खरिद गर्ने गर्छ । रक्षा अनुमतिबिना सेनाका कुनै तालिम सञ्चालन हुँदैनन् । अनि, कुनै विदेशीलाई पनि मनखुसी भेट्न पाइँदैन तर नेपालमा यस्ता कुनै नियमलाई सेनाले पालना गर्दैन । २०७४ मा रक्षामन्त्री बनेका भीमसेनदास प्रधानले सेनालाई आर्थिक कारोबारबाट मुक्त गर्ने योजना बनाए पनि उनी सफल हुन सकेनन् ।


सेनाका गतिविधि आफैंमा अपारदर्शी खालका छन् । सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार छानबिन भित्रभित्रै हुन्छ तर त्यसलाई बाहिर ल्याइँदैन । सेनाभित्र ठूलो अनुपातमा बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको छ । किर्ते कागजातको प्रयोग सेनाभित्रै हुने गरेको छ । निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले जन्ममिति फेरेको प्रमाण भेटिँदा पनि त्यसमाथि कुनै छानबिन भएन । यसअघि प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालको पनि जन्ममितिबारे अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, ‘कटवालको अवकाश (२०६६ भदौ २४) पछि त्यो मुद्दा हेरिरहनु नपर्ने’ भन्दै त्यसलाई खारेज गरिएको थियो । सेना आफैंमा संवेदनशील संस्था हो तर, यसो भन्दैमा यसका गतिविधि छानबिनको दायराभन्दा बाहिर हुन्छन् भन्ने होइन । यसलाई पारदर्शी बनाउनु भनेको सैन्य संरचनालाई कमजोर तुल्याउनु होइन, अझ दह्रिलो बनाउनु हो । उसोभए सेनाभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि अबका दिनमा के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी दिन सकिएला ? नवनियुक्त प्रधानसेनापति थापाले यो आँट गर्न सक्लान् ?


पछिल्लो समयमा सेनाको कूटनीति पनि संकटमा परेको छ । विशेषगरी विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको भारतमा जारी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने निर्णयले सेनालाई निकै सकस भएको छ । सुरुमा सरकारसँग सल्लाह नै नगरी ‘सैन्य अभ्यासमा भाग लिने’ भनेर गरिएको निर्णय आफैंमा गलत थियो । सैन्य अभ्यासमा भाग लिने निर्णय रक्षा मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नआईकन सेनाका प्रवक्ताबाट बाहिर आएको थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रको सहयोग आदानप्रदानका लागि स्थापना भएको संगठनको पहिलो प्राथमिकता नै ‘सैन्य अभ्यास केन्द्रित भएको’ भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । प्रतिपक्षी कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारूढ एमालेभित्र पनि यसको विरोध भयो । क्षेत्रीय संगठनको झन्डामुनि भएको सैन्य अभ्यासमा भाग लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत सन्देश जाने भन्दै कूटनीतिक क्षेत्र र सैन्य क्षेत्रका जानकारहरूले समेत कडा आलोचना गरे । अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सैन्य तालिममा नजान सेनालाई निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि नेपाली सेनाका तीन जना अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा भारत गएका छन् ।


यो घटनाले हाम्रो कच्चा कूटनीतिलाई सतहमै ल्याइदिएको छ । सैन्य मामिलाका जानकारहरू भने ‘संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने अथवा नलिने दुवै निर्णय गलत रहेको’ औल्याउँछन् । गत आइतबार मात्रै शपथ लिएका प्रधानसेनापति थापालाई भेट्न सोमबार भारतीय राजदूत मन्जित सिंह पुरी जंगी अड्डा पुगेका थिए । शिष्टाचार भेट भनिए पनि पद सम्हालेको भोलिपल्टै विदेशी राजदूतले भेट गर्नु स्वाभाविक होइन ।


सेनालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले सेनामा प्रभाव पार्नका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् । सेना भर्नामा सिपाहीदेखि सहायक सेनानीसम्मका पदमा नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गराउन भनसुन गर्ने गरेका छन् । कुनै पदका लागि भर्ना खुलाउन नपाउँदै ‘मेरो मान्छेलाई पास गराइदिन पर्‍यो’ भन्दै प्रधानसेनापतिसम्म दबाब पुग्ने गरेको सूचना बाहिर आइरहन्छ ।


यति भन्दै गर्दा सुध्रिन पर्ने जति सबै जिम्मा नेपाली सेनाको मात्रै भने होइन । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । अहिले मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन भइसकेको छ । त्यसैले अब सेनाले पनि आफूलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । जबसम्म सेनाको आवश्यकता सरकारले पूरा गर्दैन, तबसम्म सेनाको ध्यान आर्थिक उपार्जनतिर गइरहने निश्चित छ । सेनाका लागि सरकारले नै अस्पताल, विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सेनाले पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज र व्यापारिक मलमा लगानी गर्दैन । यसका लागि भने प्रधानसेनापति आफैंले आँट गरेर भन्न सक्नुपर्छ— हामी लगानी गर्दैनौं, सरकारले हामीलाई लगानी गरोस् ।


बदलिँदो परिस्थितिमा सेनाले के काम गर्न सक्छ ? उसका जिम्मेवारी के–के हुन ? त्यसलाई पनि परिभाषित गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई संकट परेको बेलामा सेनाको प्रयोग स्वाभाविक नै हो । त्यसका अलावा नेपालजस्तो प्राकृतिक जोखिमपूर्ण मुलुकमा विपत् व्यवस्थापनमा सेनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । कठिन र जटिल भौगोलिक भूभागमा सडक खन्नका लागि सेना सहयोगी बन्न सक्छ । यस्ता कामका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि वर्तमान प्रधानसेनापतिकै हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७५ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?