काठमाडौँ — संघीयतामा नेपाली चलचित्र क्षेत्र वा चलचित्र उद्योगको बारेमा खासै बहस भइरहेको छैन । मनोरञ्जनमा मात्र नभई रोजगारका क्षेत्रमा पनि चलचित्र उद्योगको ठूलो हिस्सा छ । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सबैखाले क्षेत्रको विश्वव्यापी रूपमा प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न नेपाली चलचित्रले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

हलिउड–बलिउडको तुलनामा नेपाली चलचित्र उद्योग कमजोर देखिए पनि विषयवस्तुको उठान, पटकथा, पात्र, प्रविधि, लोकेसन प्रशंसायोग्य देखिन्छन् । संवत् २००८ पछि निर्माण भएका चलचित्र ‘सत्य हरिशचन्द्र’, ‘आमा’, ‘माइतीघर’ ‘परालको आगो’, ‘सिन्दूर’ हुँदै ‘कुसुमे रुमाल’, ‘साइनो’, ‘लाहुरे’ सम्म आइपुग्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरू देख्न पाइन्छ । २०४६ को आन्दोलन र २०५२ सालपछिको माओवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर निर्माण भएका चलचित्र ‘बलिदान’, ‘आगो’, ‘सीमारेखा’ हरूले नेपाली सिने उद्योगको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत गरेको पाइन्छ ।

त्यति मात्र होइन पछिल्लो समयमा बनेका चलचित्रले जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्ग, वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै नयाँ रूपमा देखा पर्न सफल भएका छन् । प्रस्तुति, अभिनय, कथावस्तु र प्रविधिका हिसाबमा चलचित्रहरू उत्कृष्ट बन्न थालेका छन् ।

भारतमा पन्जाबी, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, बंगाली भाषा र सोही क्षेत्रका कलाकारहरूले अभिनय गरेका चलचित्रहरू केन्द्रीय स्तरमै हिट छन् । किनकि त्यहाँ प्रान्तीय स्तरका विषयवस्तुको उठान र पटकथा लेखन मात्र नभई लोकेसन र पात्र छनोटले प्राथमिकता पाएको छ । नेपालमा त्यो अभ्यास हुन सकिरहेको छैन् । लिम्बु, मगर, थारू, गुरुङ, तामाङ, मैथिलीलगायतका भाषामा निर्माण भएका चलचित्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्य नै तयार देखिँदैन । यस्ता चलचित्र निर्माण गर्न र प्रचार गर्न सम्बन्धित निकायले चासो लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

फलस्वरूप उच्छृंखल, तडकभडक, विदेशी नक्कललाई प्राथमिकता दिएर निर्माण भएका चलचित्रले बजार पिटेको पाइन्छ । एउटा चलचित्रले करोड व्यापार गर्‍यो भन्दैमा बजारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर चलचित्र निर्माण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई दूरगामी असर पारिरहेको छ । स्थानीय भाषा, कथावस्तु, जातीय पहिचान, भूगोल, रहनसहन समेट्ने गरी चलचित्र निर्माणमा संघीय सरकारले छुट्टै योजना तयार पारेर कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किनकि ‘झोला’ ‘कालो पोथी’, ‘पशुपतिप्रसाद’ हिट हुनु र ‘छक्का पञ्जा’, ‘कोहिनूर’ ‘लुट’ जस्ता चलचित्र हिट हुनुमा फरक–फरक कारण छन् ।

प्रदेशमा विकास बोर्ड
सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको चलचित्र विकास बोर्ड राजनीतिको चंगुलमा फसिरहने गर्छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सवालमा चरम राजनीति हुने गरेको गुनासो आइरहन्छ । यसले चलचित्र उद्योगलाई हित गरिरहेको छैन । चलचित्र क्षेत्रको भिजन, मिसन र अवस्था नै नबुझेका अक्षम पात्रलाई बोर्ड नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । चलचित्र विकास बोर्ड सातवटै प्रदेशमा स्थापित गर्नुपर्नेतर्फ संघीय सरकारले सोच बनाउनु जरुरी छ ।

बक्स अफिसको चर्चा
संघीय गणतन्त्र नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि भरपर्दो नीति आवश्यकता पर्छ । ‘सिनेमा म्यानेजम्यान्ट सिस्टम’ (बक्स अफिस) साथै विश्वासिलो ई–टिकेटिङ प्रणाली यतिबेलाको आवश्यकता हो । काठमाडौंका हलहरूमा ‘बक्स अफिस’ कार्यान्वयनमा ल्याएर मात्र पुग्दैन । यसका लागि गाउँ–नगरमा सञ्चालित सिनेमा घरसम्म नयाँ प्रविधि भित्र्याई दर्शकलाई हलसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । चलचित्रघरको वर्गीकरणका लागि सक्षम र अनुभवी व्यक्तिको कार्यदल तय हुनुपर्छ ।

चलचित्र क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि छुट्टै कार्ययोजना संघीय सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । बिनाअनुमति अरूको सिर्जनाको प्रतिलिपि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने, ठगी गर्ने साथै दर्शकमाथि नै घात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ठोस कार्ययोजना अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । पाइरेसी नियन्त्रणका लागि प्रत्येक प्रदेश सरकारले सोही अनुरूपको नीति वा निर्देशिका निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । चलचित्रको वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा चलचित्र उद्योग कोसेढुंगा हुने भएकाले संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा नेपाली भाषा वा खस भाषाको मात्र चलचित्र निर्माण भइरहेको छैन । आदिवासी जनजातिको भाषामा पनि थुप्रै चलचित्र निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल भाषा, तामाङ, राई, थारू, मगर, भोजपुरी, मैथिली, सुनवार, सुनार, शेर्पा, कुमाल, डोटेली, दनुवार, लिम्बु, गुरुङ भाषाको चलचित्र पनि निर्माण भइरहेका छन् । लघु चलचित्र, टेली चलचित्र, मोबाइल चलचित्रलगायतमा पनि लगानी भइरहेको छ । यस्ता खाले चलचित्रको प्रचार–प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

बक्स अफिसको गति
चलचित्र हलहरूमा चलचित्र लागिसकेपछि आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी राख्न बक्स अफिस प्रणाली प्रभावकारी मानिन्छ । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ र हलवालालाई कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, त्यसको पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ । सरकारले लामो समयको प्रतीक्षापछि ल्याएको बक्स अफिसको प्राविधिक पक्षा कतिको दह्रिलो छ र कतिको प्रभावकारी छ ? त्यो पनि अर्को पाटो हो । डाटाबेस सर्भर र गभर्मेन्ट इन्ट्रिग्रेटेड डाटा सेन्टर (जीआईडीसी) कतिको सक्षम छ ? यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बक्स अफिस हल्लाको व्यापार गर्नमैं मात्रै सीमित भएमा यो एउटा अनर्थ मात्रै हुनेछ ।