नेप्से : खै बुझिएन !

अर्थ
नेप्सेले बजारका बारेमा बताउाछ, कुनै कम्पनीविशेषका बारेमा बोल्दैन । कुनै कम्पनीको सेयर किन्ने, बेच्ने वा राखी राख्ने निर्णय गर्दा त्यही कम्पनीको बारेमा गहिरो जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ
सेयर बजारले कहिल्यै नभुल्ने अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यसबेला भनेका थिए – जुवाघरको किसिमले सेयर बजार चल्दैन ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — सामान्यजनलाई नेप्से एउटा रहस्यमयी शब्द लाग्छ । तान्त्रिकको गुह्य मन्त्रजस्तो, कुनै अलौकिक चीजजस्तो  सेयर बजारसम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा पाँच महिनाअघि म पूर्वको एक सहरमा गएको थिएँ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सत्ताधारी दलका एक सांसद थिए ।

‘हुन त म यस विषयको विज्ञ होइन’ भन्दै जुनसुकै विषयमा पनि जानकार भएर बोल्ने हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूको स्थायी चरित्रलाई पछ्याउँदै उनले कार्यक्रममा धेरै बेर बोले । बोल्दाबोल्दै उनले ‘नेप्से’ लाई घरी ‘नोब्से’ भने, घरी ‘नेब्से’ भने । ‘नुप्से’ भने ‘नोप्से’ पनि भने तर ‘नेप्से’ भन्दै भनेनन् । राम्ररी उच्चारणसम्म गर्न नसक्ने उनलाई ‘नेप्से’ के चीज हो भन्ने जानकारी पटक्कै थिएन । ती अगुवालाई मात्रै होइन ‘नेप्से’ बारे हामी धेरैलाई जानकारी छैन ।
वालस्ट्रिट जर्नललाई संसारकै अग्रणी आर्थिक पत्रिका मानिन्छ । यसको संस्थापकमध्येका एक पत्रकार चाल्र्स हेनरी डाउले अन्य विषयहरूका अतिरिक्त सेयर बजारको पनि रिपोर्टिङ गर्थे । न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हजारौं कम्पनीमध्ये दिनदिनैको कारोबारमा कतिको सेयरको मूल्य
घट्थ्यो, कतिको बढ्थ्यो । बजारमा कारोबार भएका प्रत्येक कम्पनीे फलानाको घट्यो, फलानाको बढ्यो भन्ने समाचार दिनदिनै लेखिरहनु झर्को लाग्दो हुन्थ्यो र लेखीसाध्य पनि हँुदैन्थ्यो । पत्रिकामा मूल्य घटबढ भएका कम्पनीको सूची नै दिए पनि वास्तवमा बजार घटेको वा बढेको थियो पत्ता लगाउन मुस्किल हुन्थ्यो ।


चाल्र्सले जुक्ति निकाले एउटा औसत अंकमार्फत बजारको जानकारी दिने । यो औसत अंकपछि गएर डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज (डीजेआईए) को नामले चिनियो । यही डीजेआईए नै बजार घट्यो कि बढ्यो भनेर जानकारी दिने पहिलो सेयर परिसूचक थियो । सन् १८८४ मा चाल्र्सले निकै सजिलो गरी उक्त परिसूचक बनाएका थिए । सुरुमा उनले १२ वटा कम्पनी छाने । उनलाई लाग्यो ती दर्जन कम्पनीले समग्र सेयर बजारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनले तीनै कम्पनीको सेयर मूल्य जोडेर एउटा औसत अंक निकाले । अनि भोलिपल्टदेखि त्यो औसत अंक बढ्यो भने सेयर बजार बढ्यो, घट्यो भने घट्यो भन्ने समाचार लेख्न थाले ।


चाल्र्सका अनुसार बजारमा दुइटा कम्पनी हुँदा एउटाको सेयर मूल्य २०० र अर्कोको ३०० भए औसत अंक २५० हुने भयो । दुईमध्ये कुनै एउटा वा दुइटै कम्पनीको सेयर मूल्य बढे औसत अंक पनि बढ्ने भयो । यसैगरी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा हुने भयो ।


सेयर बजार परिसूचक भनिने यो औसत अंक निकाल्ने गणितीय प्रविधि अहिले धेरै परिष्कृत भएको छ । चाल्र्सको त्यो सरल सूत्रबाट अझै पनि परिसूचक गणना हुन्छ, १२ कम्पनीको सट्टामा ३० वटा लिने गरिएको छ ।तर, परिसूचक गणनाका लागि कम्पनीहरू छान्ने विधि सरल छैन । हजारौं कम्पनीमध्येबाट ३० वटालाई छानेर तिनले बजारको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु सजिलो काम पनि होइन । चाल्र्सको भन्दा फरक सूत्र प्रयोग गरी परिसूचक गणना गर्ने विधि अझ बढी चल्तीमा छ । अहिले जुनसुकै विधिबाट गणना गरिए पनि यस्ता परिसूचकको उपयोगिता केवल बजार घट्यो कि बढ्यो भन्ने समाचार लेख्नमा मात्रै पनि सीमित छैन । संसारभर हाल सयौं स्टक एक्सचेन्ज र तीनमा आबद्ध हजारौं परिसूचक छन् ।


नेपालमा धेरैलै सुन्दै आएको सेयर बजार परिसूचक ‘नेप्से’ हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा आउने उतारचढावलाई मापन गर्ने भएकाले छोटकरीमा यसलाई ‘नेप्से’ भनिएको हो । छोटकरी नाम दिने यस्तो चलन अन्यत्र पनि छ । भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक सेन्सेक्सको नामले परिचित छ । बेलायतको ‘फुट्सी’, जापानको ‘निक्की’ र कोरियाको ‘कोप्सी’ मुखमा झुन्डिने नामहरू हुन् । दक्षिण एसियाका छिमेकीहरूमध्ये मालदिभ्स र भुटानमा स्टक एक्सचेन्ज भए पनि बजार परिसूचक छैनन् । ती स्टक एक्सचेन्जहरूमा थोरै (भुटानमा २०, मालदिभ्समा ४) कम्पनी सूचीकृत छन्, कारोबार कहिलेकाहीं मात्र हुन्छ । कारोबार भइहाले पनि सर्वसाधारणले सजिलै थाहा पाउँछन् कसको भाउ घट्यो कसको बढ्यो भनेर । त्यसैले ती देशमा बजार परिसूचक आवश्यक भएनन् ।


सामान्यजनलाई नेप्से एउटा रहस्यमयी शब्द लाग्छ । तान्त्रिकको गुह्य मन्त्र जस्तो, कुनै अलौकिक चीजजस्तो ।यसो हुनुको पहिलो कारण यसको फिरंगी नाम हो । नेप्से नेपाली भाषाको शब्द वा छोटकरी रूप नहुनु नै धेरैका लागि नौलो विषय हो । जसले यसको शाब्दिक अर्थको भेउ पाउँछ, त्यसले कमाउँछ भन्ने भ्रम पनि धेरैमा छ । मेरो संगतमा आएका धेरैलाई मैले ‘यो केही होइन एउटा औसत अंक हो’ भनेर सम्झाउने प्रयास गरेको छु । तीमध्ये केहीले ‘यसलाई पैसा कमाउने सूत्र थाहा छ तर मलाई बताउन खोजेन’ भन्ने अर्थमा बुझेर बिच्किएका पनि छन् ।


सबैले आफ्नो सामान्य ज्ञानको भण्डारलाई धनी बनाउने उद्देश्यले मात्रै नेप्सेका बारेमा मलाई सोध्ने पनि होइनन् । बरु ती प्रश्नहरूमा उनीहरूको धन कमाउने अभिलाषा लुकेको हुन्छ । मान्छे धनको विषयमा सबैसँग सधैं खुलस्त हँुदैनन् । ‘म धन कमाउन चाहन्छु’ भन्दै हिँड्ने कुरा पनि होइन । त्यसैले कतिपय अवस्थामा ‘नेप्से भनेको के हो ?’ भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुन्छ धन कमाउने आकांक्षाको अभिव्यक्ति । यो प्रश्न सेयर बजार हाम्रो धन कमाउने इच्छा सिद्ध हुने धाम हो भन्ने बुझाइसँग जोडिएको छ । त्यसैले सामान्यजन सेयर बजारका काइदाबारे जिज्ञासु हुनु स्वाभाविकै हो ।


यो लेखको यहाँसम्म आइपुग्दा पाठकलाई नेप्से खासमा के रहेछ भन्ने विषयमा जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ । तर, हाम्रो चासोको विषय नेप्से के हो ? कसरी बन्छ ? भन्ने प्राविधिक पक्ष होइन । बरु नेप्सेको उतारचढावसँगै म कसरी धनी हुन सक्छु भन्ने हो । माथि नै भनिसकियो बजारका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा नेप्से बढ्छ, घट्दा घट्छ । त्यसैले नेप्से बढ्नलाई सेयरको मूल्य बढ्नैपर्छ । सेयरको मूल्य बढे लगानीकर्ता धनी हुन्छन् । उसो भए सेयरको मूल्य बढ्छ कसरी ?


सेयरको मूल्यमा उतारचढाव आउने असंख्य कारण छन् । ती कारणहरूलाई देशको अर्थ राजनीति, सेयर बजारको अवस्था र कम्पनीविशेषको वित्तीय स्वास्थ्य गरी तीन समूहमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । यी सबै कारण वस्तुगत हुँदैनन्, मनोगत पनि हुन्छन् । वस्तुगत वा मनोगत जेसुकै भए पनि ती कारणहरूले मान्छेलाई सेयर किन्न, बेच्न वा केही पनि नगर्न उद्यत बनाउँछ । धेरै मान्छे किन्ने भए सेयरको माग बढ्छ, मूल्य बढ्छ र बजार परिसूचक पनि बढ्छ । यसविपरीत धेरै मान्छे बेच्ने भए सेयरको आपूर्ति बढ्छ, मूल्य घट्छ र बजार परिसूचक घट्छ । सेयर बजार माग र आपूर्तिको आर्थिक नियम पूर्ण रूपमा लागू हुने सम्भवत: एक मात्र स्थल हो ।

देशको अर्थ राजनीति
राजनीतिले सही बाटो समात्यो भने आर्थिक उन्नति हुन्छ । आर्थिक उन्नति हुनु भनेको कम्पनीहरूको व्यापार व्यवसाय बढ्नु हो । व्यवसाय बढे कम्पनीले धेरै नाफा कमाउँछ । धेरै नाफा कमाउने कम्पनीले सेयरधनीलाई धेरै लाभांश दिन्छन् । धेरै लाभांश दिने कम्पनीको सेयरको माग उच्च हुन्छ र मूल्य पनि ।


यस्तो सपाट सम्बन्ध हाम्रो सेयर बजारमा भने छैन । राज्य तथा निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा हाम्रो सेयर बजार छैन । ठूलो व्यवसाय गर्ने र धेरै नाफा कमाउने कम्पनी सेयर बजारबाहिर छन् । चाहेर पनि सर्वसाधारणले त्यस्ता कम्पनीको सेयर किन्ने, त्यसको नाफा नोक्सानमा सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन् । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्र र सेयर बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने कम्पनी फरक भएकाले बजार परिसूचक र अर्थतन्त्रको गतिबीच ठ्याक्कै उस्तै लय मिलेको देखिंदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै पनि कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो क्षेत्रबाट एउटै कम्पनी सेयर बजारमा छैन । सेयर बजारको आकार, कारोबार, सूचीकृत कम्पनीको संख्या सबै हिसाबले वित्त क्षेत्रको प्रभुत्व छ । अर्थतन्त्रमा वित्त क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।


विज्ञहरू सेयर बजारलाई अपेक्षाको बजारका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । विगतमा के भयो भन्दा पनि भविष्यमा के हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाएर लगानीकर्ता परिचालित हुन्छन् । यसको पुष्टि डेढदशकका राजनीतिक घटनाक्रमको सामान्य अध्ययनबाटै हुन सक्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिँदा सेयर बजार बढेको थियो । ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत हुँदा पनि बजार बढेको थियो । संविधानसभाको पहिलो चुनावपछि ११७५ को शिखर चुमेकोसेयर बजार परिसूचकले संविधान नबन्दा २९० को धूलो चाटेको थियो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउने पक्कापक्की भएपछि बढ्न थालेको नेप्सेले दुई वर्षअघि हालसम्मकै उच्चतम विन्दु १८८१ सम्म छोएको थियो ।

बजारको अवस्था
एउटा विकसित अर्थतन्त्रमा परिपक्व सेयर बजार हुन्छ । बहुसंख्यक नागरिकलाई सेयर बजारको सामान्य जानकारी हुन्छ । पुँजी परिचालनको प्रभावकारी माध्यमको रूपमा राज्य र निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा धितोपत्र बजार पर्छ । धितोपत्र बजारले सबै पक्षको विश्वास जितेको हुन्छ । सरकार, व्यवसायी र सर्वसाधारण यो बजारमा सक्रिय हुन्छन् । पुँजीको खाँचो पर्ने र आफ्नो बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न चाहने सबै यो बजारमा आउँछन् । यो बजार विकासको आदर्शतम अवस्था हो । यो आदर्शतम अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं । त्यसैले बजारको उतारचढावसँग हाम्रो समग्र समाज राम्ररी जोडिएको छैन ।


सन १९६० को अन्ततिर पश्चिमा मुलुकमा ‘एफिसिएन्ट मार्केट हाइपोथेसिस’ निकै लोकप्रिय थियो । त्यो सिद्धान्तले भन्थ्यो सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचनाहरू सरोकारवालासँग जति छिटो पुग्छ त्यो बजार त्यति नै कुशल हुन्छ । अर्थात् सेयरको मूल्यमा प्रतिविम्बित हुने सूचनाका आधारमा बजारकोकुशलता मापन गरिएको थियो । कुशल बजारले ठहर्‍याएको मूल्य नै सही हो लगानीकर्ताले आँखा चिम्लेर किनबेच गरे हुन्छ भन्ने आशय उक्त सिद्धान्तको थियो । कम्पनीले गरेको नाफा वा नोक्सानको सूचना उसको सेयर मूल्यमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उक्त सिद्धान्तले राख्थ्यो । सरकारी नीति नियमको असर, व्यावसायिक वातावरण, प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रणनीतिको असर आदि लगानीकर्ताको नजरमा रहेको कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्थ्यो । पर्याप्त मात्रामा सूचना प्रवाह हुने अवस्थामा सेयरको बजार मूल्य र अन्तर्निहित मूल्यमा भिन्नता हुँदैन भन्ने धारणा बलियो भएको थियो ।


उक्त सिद्धान्तले भनेझै सूचनाहरूको व्यापक प्रवाह हुँदाहुँदै पनि सेयर बजारमा ठूला उतारचढाव आए । बजारमा यसै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मान्छेलाई गाह्रो पर्‍यो । त्यो सिद्धान्त टिकाउ भएन । अनि ‘होइन बजार त मान्छेको लहडमा चल्छ’ भन्ने अर्को विचार आयो । मान्छेलाई विवेकी ठान्नु नै गलत हो । मान्छेका व्यवहार सधैं विवेकी हुँदैनन् । लोभ र त्रासले गाँजेपछि मान्छेले अविवेकी व्यवहार प्रदर्शन गर्छ अनि त्यसैको प्रतिविम्ब सेयर बजारमा देखिन्छ भन्न थालियो । सबैले कमाएका छन् भनेर सोच्दै नसोची बजारमा हाम फाल्ने, धेरैले गुमाए भनेर अत्तालिएर बजारबाट भाग्ने मानवीय स्वभाव नै बजारमा अभिव्यक्त हुने हो, यसमा अर्को कुनै रहस्य नै छैन । लगानीकर्ताहरूले अलगअलग स्थानमा बसेर गर्ने आकस्मिक तर सामूहिक (र्‍यान्डम बट कलेक्टिभ) निर्णयले बजारलाई उचाल्ने र पछार्ने गर्छ ।


यी विपरीतखाले विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थशास्त्रीद्वय युजिन फामा र रोबर्ट सिलरलाई सन २०१३ मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने बजारलाई बुझ्ने हाम्रो क्षमतामा पूर्णता छैन । बजारमा के गर्दा ठीक हुने हो, के गर्दा बेठीक छुट्याउन सजिलो छैन ।

कम्पनीको नाफा नोक्सान
कुन कम्पनीको सेयर किन्ने वा बेच्ने भनेर निर्णय गर्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा सजिलो उपायका रूपमा नाफा नोक्सानलाई हेर्नु भनेर सुझाइन्छ । कम्पनीले गर्ने व्यवसाय के हो ? सञ्चालक तथा व्यवस्थापक को हुन् ? आम्दानी खर्चको अवस्था र भविष्यको सम्भावना के छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ भनिन्छ । विश्लेषणका लागि अनेकौं वित्तीय सूत्रहरू पनि बनाइएका छन् । ती सूत्रलाई प्रयोगमा पनि ल्याइन्छन् तर त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा र बजारमा सेयरको मूल्यबीच तादात्म्यता कायम गर्न निकै कठिन हुन्छ ।कि त बजारमा सेयरको मूल्य ती सूत्रहरूले उचित ठहर्‍याएको भन्दा निकै महँगो हुन्छ कि त अत्यन्तै सस्तो । सस्तो भएको बेला ‘किन सस्तो भयो ?’ भनेर शंका गर्ने, तर्किने मानवीय स्वभाव हुन्छ । महँगो भए ‘सस्तिएपछि किनौंला’ भनेर बसिन्छ । सेयर बजारमा सामान्य मानिसले गर्ने व्यवहार यही नै हो ।


जोखिम मोलेर यस्ता सामान्य मानिसले भन्दा फरक व्यवहार गर्नेहरू सेयर बजारमा विजेता हुन्छन् ।उनीहरूले निरपेक्ष ढंगले जोखिम उठाएका हुँदैनन् । उनीहरूले बजारको चालभन्दा पनि आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र लक्षित प्रतिफललाई ध्यानमा राखेका हुन्छन् ।नेप्से बढेको बेला सेयर बेच्ने र घटेका बेलामा किन्ने भन्ने गरिन्छ तर, यो व्यवहारमा लागू भइरहेको हुँदैन । नेप्से बढेका बेला सबै सेयरको बिक्रीबाट उच्च प्रतिफल पाइँदैन र घटेका बेला सबै सेयरधनी जोखिममा परेका पनि हुँदैनन् ।

बाबुरामको जुवाघर
नेपालको सेयर बजारले कहिल्यै नभुल्ने एउटा नाम बाबुराम भट्टराईलाई हो । पहिलो संविधानसभा चुनावपछि बनेको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री थिए । सेयर बजार परिसूचक नेप्से ऐतिहासिक उचाइको विन्दु ११७५ मा थियो । एउटा मर्चेन्ट बैंकको उद्घाटनमा उनले ‘अहिले जसरी जुवाघरको किसिमले सेयर बजार चलेको छ त्यसले अर्थतन्त्रको हित हुँदैन’ भनेका थिए । पहिलेदेखि माओवादीलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका सेयर लगानीकर्तालाई भट्टराईको यो वक्तव्यले त्रस्त बनायो । बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । लगत्तै उनले ल्याएको बजेटमा सेयरमा लाग्ने पुँजीगत लाभ करको दर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई दोब्बर बनाए भने कम्पनीलाई ५० प्रतिशतले बढाए । तत्पश्चात् बजारको गिरावट झन् तीव्र बन्यो ।


बहालवाला अर्थमन्त्रीले आफू मातहतको संरचनाका बारेमा गरेको सम्भवत: त्यो नै पहिलो नकारात्मक टिप्पणी थियो । यसले उनीपछिका अरू अर्थमन्त्रीलाई पाठ सिकायो । धेरैले सेयर बजार परिसूचकको वृद्धिलाई आफ्नो सफलताको विषय बनाए । तर, ती सबै प्रयास निरर्थक भए । बजार उभो लागेन । पछि बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा नेप्से दशककै न्यून विन्दु (२९०) मा झरेको थियो । उनका अर्थमन्त्री वर्ष मान पुनले नेप्सेलाई ५०० विन्दुमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम तय गरेर मातहतको निकायमा निर्देशन पठाए । सरकारले नै सेयर बजार परिसूचक निश्चित विन्दुमा पुर्‍याउने गरी कहीँकतै नदिइएको त्यो अभुतपूर्व निर्देशन पनि उपलब्धिविहीन बन्यो ।

सेयर बजारको वाम रंग
बाबुराम भट्टराईले तर्साएको सेयर बजारले वाम सरकार बन्नेबित्तिकै लाल रंग देखाउन थाल्छ । यो संयोग मात्र पनि हुन सक्छ ।पुष्पकमल दाहालको सरकार गिरेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार गठन भयो । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बने, भट्टराईले बढाएको पुँजीगत लाभकरको दर घटाएर उनले पुरानै अवस्थामा ल्याए । यसले सेयर लगानीकर्तालाई केही राहत दियो तर बजारमा उल्लेख्य सुधार भने आएन ।


त्यसपछि पनि झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका दुईवटा वाम सरकार बने बजार झन्झन् ओरालो लाग्यो । तत्कालीस्न प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार गठन भएपछि भने बजार क्रमिक रूपमा उकालो लाग्यो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेप्सेले हालसम्मकै उच्चतम विन्दु १८८१ लाई छोयो । भुइँचालोपछि संविधान निर्माणको पक्षमा बनेको माहोलले त्यतिबेला लगानीकर्तालाई उत्साही बनाएको थियो । संविधान जारी भएपछि विकसित घटनाक्रम भने बजार अनुकूल रहेन र नेप्से उचाइमा टिकेन ।
गत वर्ष असोजमा चुनावअघि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुने घोषणापछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको थियो । त्यसको असर सेयर बजारमा पनि देखियो । एकीकरण घोषणा भएलगत्तै बजार खुल्दा नेप्से १४ अंकले घटेर १५४२ कायम भएको थियो । सरकारशेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा थियो तर लगानीकर्ताले चुनावी नतिजा वाम गठबन्धनको पक्षमा जाने आँकलन गरिसकेका थिए ।


चुनाव नजिकिँदै गर्दा र नतिजा आउँदै गर्दा नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरह्यो । फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दैगर्दा नेप्से १४२४ मा आइपुगेको थियो । ओली सरकार बनेपछि नेप्से चैत १२ मा ११६८ सम्म झरेको छ भने माथिल्लो विन्दु २०७५ वैशाख ९ मा १४३८ लाई छोएको छ ।


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट प्रस्तुत बजेटमा सेयर कारोबार गर्दा व्यक्तिलाई पुँजीगत लाभ करको दर ५० प्रतिशत बढाएर ७.५ पुर्‍याइएको छ । करको दर बढ्दा लगानीकर्ता खुसी हुने कुरा भएन । यसैगरी सरकारले बोनस तथा हकप्रद सेयरको पुँजीगत लागत गणना गर्दा आधार अंकित मूल्यलाई नै मान्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू विरोधमै उत्रिएका थिए । उनीहरूले एक दिन सेयर बजारको कारोबार नै ठप्प पारे । सरकार अहिले उक्त निर्देशनमाथि पुनर्विचार गरिरहेको छ ।


अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजारविरोधी छवि बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदादेखि नै उनले सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जालाई कडाइ गर्दै आएका हुन् । त्यसैले लगानीकर्तामाझ रहेको अर्थमन्त्रीप्रतिको धारणा नफेरिएसम्म नेप्सेमा ठूलो बढोत्तरी आउने संकेत देखिँदैन ।



अनुभवीका कुरा
सामान्यतया नेप्से यही कारणले घटेको वा बढेको हो भनेर ठोकुवा गर्ने चलन छ । यो गलत हो । एउटै समयमा धेरै कारणले सेयर बजारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कुन कारणको प्रभाव कति हो भन्ने विस्तृत अध्ययन नगरी थाहा हुन्न । अहिले नै पनि सेयर बजार बढ्न नसक्नुका कारण सरकारको नीति सेयर बजारमैत्री भएन भन्ने हुन सक्छ । यसैगरी बैंकहरूले सेयरमा लगानी गर्न पर्याप्त कर्जा दिएनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी बढाउँदा बजारमा सेयरको आपूर्ति अधिक हुन गयो, लगानीकर्ता बिनासित्ती सरकारसँग डराए, बजार निकै माथि गएकाले धेरै लगानीकर्ताले सेयर बेचेर नाफा लिन खोज्दा आपूर्ति बढ्यो, कम्पनी धेरै ठूला भए अब पहिलेकै अनुपातमा लाभांश दिन सक्दैनन्। किनभने महँगो मूल्य तिरेर सेयर किन्ने भन्ने मानसिकता आदिले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।


यावत् कुराहरू छन् जसले नेप्सेलाई तलमाथि बनाइराख्छन् । नेप्से कसरी बन्छ, चर्चा हामीले गर्यौं । नेप्से के हो बुझ्न सजिलो छ तर नेप्सेको चाललाई बुझीसाध्य छैन । त्यसैले आफ्नो लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्न विज्ञले सुझाउँदै आएका छन् । नेप्सेले बजारका बारेमा बताउँछ, कुनै कम्पनीविशेषका बारेमा बोल्दैन ।


कुनै कम्पनीको सेयर किन्ने, बेच्ने वा राखी राख्ने निर्णय गर्दा त्यही कम्पनीको बारेमा गहिरो जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । नेप्सेलाई बुझेर, विद्वान् बनेर पैसा कमाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । बरु आफूले पैसा केमा लगाउँदै छु भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ ०९:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यआश्रित समृद्धि सपना

बहस
राज्यका नाममा समृद्धि सपनाको हाम्रो उडान दुर्घटनाग्रस्त नहोस् । राज्य, सरकार र सत्तासीन दल भनेको एउटै हुँदा पनि होइनन् । राज्य बलियो बनाउने कसरत गर्दा सत्तासीन दल, सत्तासीन दलको पनि एउटा समूहले हाम्रो समृद्धिको सपना अपहरण नगरोस् 
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — बजारको शासन भनेको व्यापारीहरूको चलखेललाई बुझ्ने हो भने राज्यको शासन भनेको राजनीतिक वृत्तका मान्छे हाबी हुने पद्धति हो भन्न सक्नुपर्छ । बजारको शासनमा व्यापारिक वर्गले आफ्ना अनुकूल नीति निर्माण गरेर सर्वसाधारणको शोषण गर्न सक्छन् भने राज्यवादी शासनमा पनि राजनीतिक वृत्तको स्वार्थ सर्वोपरि हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।

शताब्दीयौंदेखि पत्रैपत्र बनेर बसेका हाम्रा समृद्धिका सपना साकार पारिदिने वाचासहितका घोषणापत्र दलहरूले चुनावताका जारी गरेका थिए । हुन त चुनावी घोषणापत्रलाई हाम्रोमा गम्भीरताका साथ लिइन्न । घोषणापत्र भनेको समाजको औसत चेतनास्तरलाई दोहन गर्ने माध्यम हो । हाम्रो समाजको औसत चेतनास्तर राज्यआश्रित छ । एउटा बलियो राज्य र स्थिर सरकार बन्यो भने वर्षौंदेखि थुपिँ्रदै आएका सम्पन्नताको हाम्रा आकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने सोच्छौं हामी ।त्यसैलाई घोषणापत्र मार्फत पुँजीकृत गर्ने प्रयास दलहरूले गर्छन् । चुनाव सकिएर तीन चौथाई मतप्राप्त सरकार बनेको छ ।


उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग जोडिएका यावत् जटिलतम समस्याको हल हामीले राज्यबाट खोजेका छौं ।राज्यमाथि हाम्रो ठूलो विश्वास छ । त्यो राज्य आफूले मन पराएको दलको नियन्त्रणमा भने हुनैपर्छ । अर्को दलको नियन्त्रणमा भयो भने राज्यले असल चरित्र गुमाउँछ र त्यसबाट अपेक्षा गरिएका कुनै पनि कुरा पूरा हुँदैनन् ।हामीलाई यस्तो लाग्छ ।


हामी पुँजीवादलाई घृणा गर्छौं । यसलाई पश्चिमा उपज मान्छौं र हाम्रो माटो, हावापानीसँग मेल खाँदैन भन्छौं । पश्चिमबाट आएकै अवधारणा भए पनि समाजवाद र कल्याणकारी राज्यका कुरा हामीलाई प्रिय लाग्छन् । त्यसैले हाम्रो संविधानमा कुँदिएको छ, समाजवादउन्मुखकल्याणकारी राज्य ।


धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यमा समाजवादी अर्थ राजनीतिक दर्शनलाई ‘धर्म’ बनाउन खोजिएको छ । हाम्रोमा समाजवाद र कल्याणकारी राज्यमाथिको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरूलाई धर्मभ्रष्ट भन्न सकिने स्थिति बनेको छ । यसैले होला समाजवादको आलोचना गर्ने राजनीतिक दल छँदै छैनन्, दलबाहिर पनि लेख्ने बोल्ने कम छन् । समाजवादकै भजन गाए सत्ता र सम्पत्तिको सुखभोगसहित मोक्ष प्राप्त गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । राज्यका लिखतमा, सार्वजनिक सभा समारोहमा, मिडियामा सबैतिर समाजवादको महिमा व्याप्त छ ।


आफूलाई स्वतन्त्र विश्लेषक भन्न रुचाउने केहीले समाजवादको वकालत गर्दा राजनीतिक रंगमा रंगिने हो कि भन्ने डरले कल्याणकारी राज्यको फेरो समात्छन् । दायाँ वा बायाँ झुकाव नदेखिने गरी बोल्नका लागि ‘राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ’ भन्ने जस्तो सुरक्षित अभिव्यक्ति अरू के हुन सक्छ र ? कसले विरोध गर्ने कल्याणकारी राज्यको ? गरिब, निमुखाको पक्षमा राज्य हुनुपर्छ भन्दा कसैले आलोचना गर्‍यो भने त्यस्तो आलोचकलाई सीधै मानसिक सन्तुलन गुमाएको बिरामी, पुँजीवादीको गुलाम, बजारवादी दलाल भनिदिए भइहाल्यो !


पुँजीवाद गरिबको पक्षमा छैन, यसले आर्थिक असमानता बढाउँछ भन्ने तर्क गर्छन् कल्याणकारी राज्यका पक्षधर । त्यसैले उनीहरू गरिबी निवारण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यको अपरिहार्यतालाई स्विकार्छन् । यस्तो ‘पवित्र उद्देश्य’ प्राप्तिका लागि नागरिक जीवनमाथि सत्ताधारीहरूको नियन्त्रण पनि उनीहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ । कार्यकारीराष्ट्रपति वा शक्तिमान प्रधानमन्त्रीको मागलाई यही मानसिकताको उपज मान्न सकिन्छ ।


कल्याणकारी राज्यको नारा दिने शासकहरूले गरिबी उन्मूलन गरेकै छन् ? उनीहरूले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा सबै नागरिकलाई समान हैसियतमा पुर्‍याएका छन् त ? तथ्य ठीक विपरीत छ । कल्याणकारी राज्यको चर्को नारा दिइएका मुलुकमा गरिबीे अनुपात उच्च छ, असमानता फराकिलो छ, नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ ।


कल्याणकारी राज्यको चर्चा १९ औं शताब्दीका जर्मन शासक बिस्मार्कबिना अधुरो हुन्छ । जर्मनीमा उनले स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा र वृद्ध भत्ताजस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रम सुरु गरे । यसलाई नै आधुनिक दुनियाँको पहिलो कल्याणकारी कार्यक्रम मानिन्छ । कम्युनिस्टहरूको प्रभावलाई कम गर्ने हेतुले श्रमिक वर्गलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनले सुरु गरेका यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेनन् । सुरुमा प्रेसले बिस्मार्कको कल्याणकारी कार्यक्रमको खुब प्रशंसा गर्‍यो । पछि बिस्मार्क नै प्रेसमाथि खनिए, धेरै पत्रिका बन्दै गरिए ।


पश्चिमा मुलुकहरूलाई कल्याणकारी राज्यतर्फ डोर्‍याउने अर्को महत्त्वपूर्ण घटना १९३० दशकको महामन्दी थियो । त्यतिबेला अमेरिका मात्र पश्चिमा औद्योगिक मुलुक थियो जोसँग कल्याणकारी कार्यक्रम थिएनन् । मुलुकलाई बजारको स्वार्थी हातमा छोडेकाले दु:ख पाइएको चर्को आवाज आएपछि १९३३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजबेल्टले न्यू डिलका नाममा थुप्रै कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याए । ती कार्यक्रम टिकाउ हुन सकेनन् । कालान्तरमा ती कार्यक्रमको असफलताले नवउदारवादी अर्थराजनीतिको उदय भयो । बजारवाद र साम्यवादबीचको मध्यमार्गका रूपमा पनि कल्याणकारी राज्यलाई प्रस्तुत गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धअघि बेलायतबाट सुरु भई युरोपमा नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्यले हेर्ने (क्रेडल टु ग्रेभ) किसिमका नारार कार्यक्रम फैलिएका थिए। हालैको चुनावी भाषणहरूमा यहाँ केही कांग्रेसी नेताले पनि क्रेडल टु ग्रेभको कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले यो असफल कार्यक्रम हो भन्ने हेक्का राखेका थिएनन् वा बुझेर बुझ पचाएका थिए ।


यस्ता कार्यक्रमहरूमा कहिले चुकिन्छ पत्ता हुँदैन । नागरिकलाई सबथोक दिन्छु भनेर सबै किसिमका स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने क्रममा जननायकहरू कहिले अधिनायक, फासिस्ट, नोकरशाह वा तानाशाह बन्न पुग्छन् थाहा पाइन्न । जर्मनीकै हिटलर हुन् वा जिम्बावेका मुगाबे वा भेनेजुयलाका ह्युगो चाभेज सुरुवाती कालका यी लोकप्रिय नेताले कालान्तरमा आम नागरिकको दैनिकीलाई नर्क बनाइदिएको हामीले देखेका सुनेका छौं । हिटलरका पालामा नाजी सरकारको कल्याणकारी कार्यक्रमभित्र १ करोड ७० लाख जर्मन समेटिएका थिए भनिन्छ । नागरिकले राज्यका विविध कल्याणकारी कार्यक्रममध्येबाट कुनै न कुनै किसिमको सहायता वा अनुदान पाउँथे । पछि हिटलरका पालामा जर्मनी र बाँकी युरोपले जुन दुर्दशा बेहोर्नुपर्‍यो त्यो बयान गरिसाध्य छैन ।


सत्ताको बागडोर चाभेजको हातमै रहेको बेला भेनेजुयला ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा धनी मुलुक थियो । संसारमै तेलको धनी राष्ट्रमध्येको एक भेनेजुयलामा शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभ थियो । अहिले भेनेजुयालीलाई दुई छाक जुटाउन गाह्रो छ । गृहयुद्ध होइन, आर्थिक अनिष्टको मारमा परेका दसौं लाख भेनेजुयाली छिमेकी मुलुक कोलम्बिया र ब्राजिलमा शरण लिइरहेका छन् । चाभेजको उदय बोलिभारियन कम्युनिस्ट नेताको रूपमा भएको थियो ।


रोबर्ट मुगाबेले पनि गोरा उपनेशवादको विरोधी प्रखर माक्र्सवादीका रूपमा आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गरेका थिए । अश्वेत जिम्बाबेलीको हितमा काम गर्ने भन्दै उनले पहिला प्रधानमन्त्री र पछि राष्ट्रपति हँुदै चार दशक सत्तामा टाँसिइरहे । गोराबाट जमिन खोसेर कालालाई दिनेलगायतका उनका क्रान्तिकारी नीतिले उनका आफन्त र भाइभारदार लाभान्वित भए । आर्थिक संकटले विश्व कीर्तिमान कायम गर्‍यो, सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टसाध्य भयो ।


हालै सम्पन्न प्रदेश तथा संघीय चुनावमा एमालेले वृद्ध भत्तालाई प्रमुखताका साथ पेस गरेको थियो । यसले एमालेको चुनावी सफलतामा धेरै ठूलो सघाउ पुर्‍याएको मानिन्छ । त्यसैले होला चुनाव हारेपछि सत्ता बहिर्गमनको संघारमा रहेका शेरबहादुर देउवाले त्यही भत्ता ६५ वर्ष पुगेका सबैलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरे । आलोचनाका केही स्वरहरू सुनियो । एमालेले वाहवाही कमाएको विषयमा कांग्रेसले गाली भेट्नुका पछाडि अनेकौं कारण होलान् । एउटा कारण कमसल चीजलाई राम्रो आवरणमा राखेर बिक्री गर्ने कौशल कांग्रेस नेतृत्वमा नभएकै हो ।


यहाँ चर्चा एमालेले बिकाएको चीज काग्रेंसले बिकाउन सकेन भन्ने होइन । वृद्धभत्ताजस्तै थुप्रै कमसल चीजहरूलाई राम्रो खोलमा हालेर बिक्री गर्न खोजिँदै छ भन्ने हो । समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, कल्याणकारी राज्यजस्ता मीठा शब्दावलीका आवरणमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपले दीर्घकालमा समाजलाई अहित गर्ने अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू काग्रेंस, एमाले जोसुकैले ल्याउन सक्छन् ।


एमाले–माओवादीको चुनावी घोषणापत्र बनाउने र सोही घोषणापत्रलाई लागू गर्ने कार्ययोजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि पुँजीवादका ‘फ्यान’ होइनन् । उनको प्रकाशित लेखरचना तथा अन्तर्वार्ताहरूमा व्यक्त विचार तथा गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा तर्जुमा गरिएका नीति र लागू गरिएका कार्यक्रमले यसको झल्को दिन्छ । नियमन बिनाको अराजक बजार अर्थतन्त्रले काम गर्दैन भन्ने उनको विचारसँग सहमत हुन सकिएला तर राज्यबाट सूक्ष्म व्यवस्थापन हुने अर्थव्यवस्थाले जनताको अधिकतम हित सुनिश्चित गर्छ भन्ने पत्याउन सकिँदैन ।


लोकतान्त्रिक समाजवाद वा कल्याणकारी राज्य सरकारी नियन्त्रणबिना सम्भव छैन । एउटा असल अर्थशास्त्रीले उत्पादन, रोजगारी, वितरण तथा उपभोग अभिवृद्धिका लागि राज्य नियन्त्रित अर्थप्रणालीको वकालत गर्दैन । राज्य नियन्त्रणबाट सम्पत्ति सिर्जना हुन्छ र त्यस्तो धनलाई लोकको हितमा लगाउन सकिन्छ भन्ने वक्ता केवल चतुर राजनीतिकर्मी हो । आर्थिक समृद्धिको नारालाई साँच्चिकै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने असल अर्थशास्त्री आवश्यक हुन्छ चतुर राजनीतिकर्मी होइन । अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडा असल अर्थशास्त्री वा चतुर राजनीतिकर्मी कुन भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।


बजार शोषक हो, यसले गरिबको शोषण गर्छ, धनीको पक्षपोषण गर्छ । पुँजीवादी समाज नाफाकेन्द्रित हुन्छ, सामाजिक–सांस्कृतिक विकृति बजारले भित्र्याउँछ, ठूल्ठूला निगमको इसारामा राज्यसंयन्त्र परिचालित हुन्छ, त्यसैले बजारको शासन घृणायोग्य छ, त्याज्य छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुन्दै आएका हौं । बजार स्वार्थले चल्छ, राज्य स्वार्थरहित हुनुपर्छ, सामाजिक न्याय राज्य (सरकार) ले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, गरिबी निवारण हुनुपर्छ, आर्थिक समानता कायम गर्नुपर्छ, शिक्षा–स्वास्थ्य नि:शुल्क गर्नुपर्छ । आधुनिक राज्यको मूल उद्देश्य नै यही हो भन्ने कथन हाम्रा लागि नौला होइनन् । सरकारको ध्येय यी उद्देश्य पूर्ति गर्ने हुनुपर्छ । हामीकहाँ असल नियतका अनुभवी, दिग्गज, प्राज्ञ,प्रशासक, विचारक, नीति निर्माताहरूमा पनि यो भ्रम छ । हाम्रा दलहरूको नेतृत्वमा कैफियत भएकाले वा नियत सफा नभएकाले हामीले दु:ख पाइरहेका छौं नत्र हामी उहिल्यै सुखी खुसी भइसक्थ्यौं भन्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकाल्दै आएका छन् । यो निष्कर्ष गलत हो ।


बजारको शासन भनेको व्यापारीहरूको चलखेललाई बुझ्ने हो भने राज्यको शासन भनेको राजनीतिक वृत्तका मान्छे हाबी हुने पद्धति हो भन्न सक्नुपर्छ । बजारको शासनमा व्यापारिक वर्गले आफ्नाअनुकूल नीति निर्मण गरेर सर्वसाधारणको शोषण गर्न सक्छन् भने राज्यवादी शासनमा पनि राजनीतिक वृत्तको स्वार्थ सर्वोपरि हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । किनकि राजनीतिक वृत्तका मान्छे पनि व्यापारी जत्तिकै बेइमान वा इमानदार हुन सक्छन् । निश्चित क्षेत्र र पेसाका मान्छे इमानदार हुन्छन्, बाँकी फटाहा भन्न सकिँदैन । राजनीतिक क्षेत्रका मान्छे अरूजस्तो होइन, उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ केही हँुदैन, उनीहरूको ध्याउन्न देश र जनता नै हुन भन्ने केटौलो तर्कको टेकोबिना कल्याणकारी राज्य उभिनै सक्दैन । यो टेको अत्यन्तै कमजोर हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ ।


कल्याणकारी राज्यका कुरा रोमाञ्चक हुन्छन् । बहुसंख्यक नागरिकलाई थोरथोरै कर लगाइन्छ र अल्पसंख्यकलाई अनुदान सहायता प्रदान गरेर यसको थालनी हुन्छ । समय बित्दै जाँदा कर उठाइने नागरिकको संख्या घट्दै जान्छ, सहायता पाउनेको संख्या बढ्दै जान्छ । उदेकलाग्दो अवस्था त्यतिबेला बन्छ, जतिबेला शतप्रतिशत नागरिक एकअर्काले तिरेको करबाट प्राप्त अनुदानमा बाँचिरहेका हुन्छन् । दुई सय वर्षअघि फ्रान्सेली अर्थशास्त्री, पत्रकार तथा राजनीतिकर्मी फ्रेडेरिक बास्तियातले भनेका थिए, ‘कल्याणकारी राज्यका नाममा सरकारले यस्तो हास्यास्पद स्थितिको निर्माण गर्छ कि सबै जना एक अर्काको खर्चमा बाँच्न पाइने भो भनेर दंग परेका हुन्छन् ।’


कल्याणकारी राज्यको पवित्र उद्देश्य किन यस्तो उदेकलाग्दो नतिजामा गएर टुंगिन्छ ? नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, गरिबी र अभर परेकालाई उद्धार गर्ने, बुढ्यौलीमा सरकार सहयोगी हुने कुराको दु:खद अन्त्य यसभित्र रहेको प्रणालीगत त्रुटिले नै निम्त्याउँछ । यो प्रणालीमा धेरै खोट छन् ।


कथित कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य पूर्ति गर्न सरकारी संयन्त्रको प्रयोग समस्याको मूल जड हो । यो प्रणालीमा राज्यका नाममा राजनीतिक वर्ग र कर्मचारीतन्त्रले अर्काको पैसा चलाइरहेका हुन्छन् । अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यान भन्थे, ‘कसैले पनि अर्काको पैसा आफ्नो जसरी मितव्ययी ढंगले उच्चतम प्रतिफल पाउने गरी खर्च गर्दैन ।’ सिर्जना, रचनात्मकता वा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको चरित्र हुँदैन । त्यसैले राज्यको धन अभिवृद्धिमा उसको योगदान ऋणात्मक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको विरलै पाइन्छ । बरु, यसले राजनीतिकर्मीको सहयोगमा स्रोतसाधनको दुरुपयोग, फजुल खर्च गर्दै वित्तीय संकटको बाटो तय गर्छ ।


नीति निर्माता मानिएका राजनीतिकर्मीले प्राप्त अधिकारको प्रयोग कुतखोरीमा गर्छन् । अर्थतन्त्रलाई राज्यको नियन्त्रणको बाहिर लगेको अवस्थामा यो कुतखोरीको क्षेत्र साँघुरिन्छ । सरकार कमभन्दा कम आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने विविध लाभबाट राजनीतिक वर्ग वञ्चित हुनुपर्छ । आफ्ना मान्छेलाई सरकारी योजना तथा संस्थानहरूमा नियुक्ति दिन सक्दैन, आफ्नो अनुकूल पक्षसँग व्यापार ठेक्कापट्टा गर्न सक्दैन । राज्यको स्वामित्वमा हुने प्राकृतिक स्रोत निजी व्यापारीलाई दोहन गर्न दिएर प्राप्त लाभमा साझेदारी गर्न सक्दैन । यसैले उनीहरू सबै खाले आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक गतिविधिलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार बाहिर जान दिंदैनन् । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका नाममा भारतमा यही भएको थियो । नेपालमा पञ्चायतले यही गरेको थियो । यस क्रममा मुलुक झन्डै आधा शताब्दी न्यून आर्थिक वृद्धिको पासोमा परेको थियो । गरिबी अनुपात उच्च थियो, बहुसंख्यक जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भएको थिएन । उच्च आर्थिक वृद्धिलाई राजनीतिक वर्गले बन्दी बनाएको थियो ।


कल्याणकारी राज्य सञ्चालनका लागि बढी कर उठाउनुपर्छ । कर बलपूर्वक उठाइन्छ । प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालतको सहायताबिना कर उठाउन सकिन्छ भन्ने कल्पनै नगरे हुन्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले त अदालतले कर मार्न सहयोग पुर्‍याएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तो बिवडम्बनापूर्ण स्थिति नहुँदा पनि कल्याणकारी राज्य शोषणको जगमा उभिएको हुन्छ । नागरिकबाट पैसा उठाउन प्रहरी नपठाई नहुने विरोधाभास कल्याणकारी राज्यको केन्द्रमा छ ।यसमा साध्य असल भएको मान्ने हो भने पनि साधन गलत हुन्छ । गलत माध्यमले असल नियतलाई भ्रष्ट बनाउँछ । अन्तत: खराब माध्यम नै असल नियतमाथि हाबी हुन्छ । कल्याणकारी राज्यका नाममा बलको प्रयोग अनैतिक र गैरकानुनी हो । अवैध र अनैतिकताको जगमा उभिएको शासन सत्ताले नतिजा राम्रो दिंदैन, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दैन ।


कल्याणकारी राज्य प्रत्येक नागरिकको योगदानमा आधारित हुन्छ भनिन्छ । योमान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दा नागरिकस्तरमा पनि समस्या देखापर्छ । सामान्यतया मान्छेहरू आफूले तिनुपर्नेभन्दा कम तिर्छन् भने पाउनुपर्नेभन्दा बढी लिन खोज्छन् । अधिकांश मान्छे सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, शुल्क सकेसम्म नतिर्ने, तिर्नै परे पनि कम तिर्ने प्रयास गर्छन् । अर्कोतिर राज्यले कुनै सुविधा, अनुदान वा सहायता प्रदान गर्ने अवस्थामा उसले लागेपुगेसम्म बढी लिने प्रयास गर्छ । यो प्रवृत्तिले अन्तत: स्रोत साधनको न्यूनतातर्फ नै मुलुकलाई डोर्‍याउँछ ।


आर्थिक दृष्टिले कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितता प्रगतिशील कर मार्फत हुनेसँग पैसा उठाएर नहुनेलाई दिने भन्ने हो । आय तथा सम्पत्तिमा रहेको असमानता कम गर्ने हो । कम्युनिस्टहरू त यो असमानतालाई नामेट नै पार्ने हो भन्छन् । बेरोजगार भत्ता, वृद्ध भत्ता, शारीरिक तथा मानसिक अशक्तताका विभिन्न कारणले अर्थोपार्जन गर्न नसक्नेलाई भत्ताका माध्यमबाट कल्याणको पुनर्वितरण हुन्छ भन्ने हो । करकै माध्यमबाट उपभोग गर्ने जनताको बानी व्यहोरामाथि नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारलाई निश्चित दिशामा लैजाने भन्ने अभिप्राय हुन्छ । तर यो अभिप्रायले गलत निसाना लगाइरहेको हुन्छ । सबैभन्दा उत्पादनशील वर्गलाई पीडित बनाइरहेको हुन्छ ।मान्छेलाई बढीभन्दा बढी काम गर्ने, उद्यमशीले हुने जोखिम मोल्न निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ । ‘मैले बढी मेहनत गरेर, बढी कमाएर के गर्नुसरकारले चर्को कर लगाएर सबै लैजान्छ,’ भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ । मान्छे आफ्नो उच्चतम क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्छ । यसले समग्रमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई नै उच्चतम सम्भाव्य विन्दुभन्दा तल अड्काइरहन्छ ।


कार्ल माक्र्स टुक्रे कल्याणकारी कार्यक्रमका विरोधी थिए । कामदारको ज्याला बढाउने, कार्यस्थलको वातावरण सुधार्ने, सामाजिक बिमाको व्यवस्था गर्ने कुरा समाजवाद स्थापित गर्ने श्रमिक वर्गको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र हो भन्थे । त्यस्ता कार्यक्रमबाट कामदारले पाउने लाभलाई माक्र्स शोषकले श्रमिकलाई दिएको घुस हो भन्थे । सँगसँगै उनी के पनि भन्थे भने जबजब प्रगतिशील क्रान्तिकारीको भूमिकामा बुर्जुवा देखापर्छन् तीनलाई कम्युनिस्टले समर्थन गर्नुपर्छ । अर्थात कल्याणकारी कार्यक्रमका नाममा केही हुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गरेजस्तो मात्र गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । पहिले बुर्जुवालाई समर्थन गर्दै उनीहरूको मुक्ति सुनिश्चित गर्ने अनि त्यसलाई आलोचना गर्दै अर्को माथिल्लो उपलब्धितर्फ लम्कनेउनको रणनीति थियो ।


माक्र्सले भनेजत्तिकै समतामूलक तत्त्व अहिलेका समाजवादी वा कल्याणकारी राज्यकापक्षधरहरूको दाबीमा छैन पनि ।माक्र्सले भनेजस्तै सामाजिक बिमाले श्रम र श्रम सम्बन्धको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्दैन, करले रोजगारदाता र रोजगारबीचको आर्थिक हैसियत समान बनाउन सक्दैन । यस अर्थमा सच्चा माक्र्सवादी कल्याणकारी राज्यको पक्षमा हुन सक्दैनन् ।


अर्कोतर्फ बजारवादी नाफालाई गैरकानुनी होइन, त्यसैले असीमित नाफा कमाउन दिइनुपर्छ भन्छन् । सामूहिकता वा राज्यवादले उचनिचको सामन्ती संरचनालाई विस्थापन गर्दैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरू कतिसम्म भन्छन् भने आर्थिकअसमानता मानवीय समस्या हँुदै होइन । नागरिकले सहज र सम्मानित जीवनयापन गर्न पायो कि पाएन भन्ने प्रमुख सवाल हो । आर्थिक सिँढीमा को कहाँ छ कसैको चासोको विषय नै होइन, सम्पन्न र गुणस्तरीय जीवनयापन हो । त्यसैले समतामूलक समाज निर्माण भ्रम हो र गरिब तथा पिछडिएको वर्गको हितलाई राज्यले सुनिश्चित गर्दैन, राज्यको हस्तक्षेप अनावश्यक हो भन्छन् उनीहरू ।


मान्छे धनी अरूलाई लुटेर मात्रै हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो सिर्जनालाई जोडेर थुप्रै मानवपयोगी सम्पत्ति बनाउँदै समाज अगाडि बढेको छ । यस्तो सम्पत्ति सिर्जना गर्ने क्षमता सबैको बराबरी हँुदैन । सामान्यतया बढी सिर्जनशील र उत्पादनशील मान्छे धनी हुन्छन् । धनी बन्ने एक मात्र माध्यम अरूलाई लुट्ने होइन । राज्यको काम धनीबाट खोसेर गरिबलाई दिने पनि होइन । पहिले हामी सबै गरिब थियौं ।दुई सय वर्षअघि ९८ प्रतिशत विश्व जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो । अहिले मानवसमाजले धेरै धनी जन्माएको छ, तिनीहरूले आफू मात्रै होइन अरू धेरैलाई धनी बनाएका छन् । हामीकहाँ पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो प्रवृत्ति अझ तीव्र भएको छ । किनभने नेपाली समाजले खुलापन त्यतिबेलाबाट अनुभव गर्न पाएको हो । नियन्त्रित होइन खुला अर्थ राजनीतिक प्रणालीले समृद्धि दिन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभव छ ।


अहिले असल नियतका मान्छे पनि उदारवाद, कट्टरपन्थ र समाजवादप्रतिको गलत बुझाइमा छन् । उदारवादी भनेको नरम, जनमुखी असल सरकार हो भन्ने बुझाइ छ । यी उदारवादी भनिएकाहरू वास्तवमा बायाँ ढल्किएका, सरकार बलियो हुनुपर्छ, राज्यबाटै सबै लाभहरू निसृत हुन्छन् भन्नेहरू हुन् । यिनले राज्यका नाममा राजनीतिक वर्गलाई हाबी बनाउन खोज्छन् । सचेत नागरिकका लागि कुनै निश्चित समूह हाबी हुने प्रणाली ग्राह्य हँुदैन । धनीको मात्रै हित सोच्ने र निश्चित सामाजिक, सांस्कृतिक थिति बसाल्न खोज्ने कट्टरपन्थी अर्कार्ेतर्फ छन् ।


यी सबैको उपचार समाजवाद हो भन्ने केहीलाई लाग्छ । साम्यवाद त बदनाम भइसक्यो समाजवाद पनि उच्चारण गरिहाल्न नखोज्नेहरू कल्याणकारी राज्यको शरणमा पर्छन् । फेरि पनि यसरी समाजवाद वा कल्याणकारी राज्यको आवरणमा एउटा समूहले शासन र शोषण गर्ने पद्धति सभ्य समाजमा स्वीकार्य हँुदैन । राज्यका नाममा समृद्धि सपनाको हाम्रो उडान दुर्घटनाग्रस्त नहोस् । राज्य, सरकार र सत्तासीन दल भनेको एउटै हुँदा पनि होइनन् । राज्य बलियो बनाउने कसरत गर्दा सत्तासीन दल, सत्तासीन दलको पनि एउटा समूहले हाम्रो समृद्धिको सपना अपहरण नगरोस् ।
muraharip@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७४ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×