कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बहुध्रुवीय विश्व : भारतको प्राथमिकता

समीक्षा
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत संघको विघटनपछि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको नेतृत्वमा उदाएको एकल ध्रुवीय राजनीतिका अन्तनिर्हित अन्तरविरोध र गतिशील विश्वका चलायमान आयामहरूले अबको विश्व राजनीति बहुध्रुवीय दिशातर्फ उन्मुख भएको बहस जारी छ ।

बहुध्रुवीय विश्व : भारतको प्राथमिकता

अमेरिका र युरोपमा सन् २००८ देखि प्रारम्भ भएको आर्थिक संकट, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय र आर्थिक दृष्टिले एसिया विशेषगरी चीन र भारतको उदयले एकल ध्रुवको अन्त्य भई विश्व राजनीति बहुध्रुवीय चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्षप्रति स्वयम् अमेरिकी राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूसमेत सहमत छन् । यसरी विकसित बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र भारतको भूमिका निर्णायक हुने भविष्यवाणी गर्दै भारतीय स्वार्थको दृष्टिले बहुध्रुवीय विश्व उपयुक्त भएको विश्लेषण भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिकज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।


चार दशक लामो कूटनीतिक अनुभव भएका भारतका पूर्व विदेश सचिव श्यामशरणद्वारा लिखित ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्ड : कौटिल्य टु द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ पुस्तकमा उक्त विश्लेषण गरेका छन् । भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिमा जवाहरलाल नेहरूको विशेष योगदानको चर्चा गर्दै सरणले बहुध्रुवीय विश्व भारतीय स्वार्थको दृष्टिले किन अनुकूल छ भनी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आयामहरूको तार्किक बहस गरेका छन् । भारतमा विदेश नीति कसरी निर्धारण गरिन्छ र राष्ट्रहितअनुकूल कूटनीति कसरी सञ्चालन गरिन्छ भनी विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिबाट भारतीय विदेश नीतिको सिद्धान्त र चुनौतीको सप्रसंग विश्लेषण गरेका छन् ।

शक्तिराष्ट्रमुखी भारतीय दृष्टि
शरणको उक्त पुस्तकमा भारतीय स्थायी सरकारको मनोविज्ञान स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित भएको छ । भारतको शक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा उनको पुस्तकको हरेक पानाहरूमा प्रतिविम्बित भएका छन् । त्यसैले कौटिल्यको अर्थशास्त्र र उनको नीति (साम, दाम, दण्ड, भेद) लाई भारतीय ‘स्टेट क्राफ्ट’ को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तर आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक दस्तावेज र नीति भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । कौटिल्यको अर्थशास्त्रले भारतको विदेशनीति र कूटनीतिको दार्शनिक र सैद्धान्तिक धरातल समृद्ध भएको विश्लेषण गर्दै भविष्यमा पनि मार्गनिर्देश गरिरहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।


एकल ध्रुवीय विश्वको अन्त्य भए पनि बहुध्रुवीय विश्व कसरी विकसित र ध्रुवीकृत हुन्छ भन्ने तस्बिर हालसम्म अनिश्चित भएकाले शक्तिराष्ट्र र उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू पनि अन्योलग्रस्त भएको तर्क गरेका छन् । तर बहुध्रुवीय विश्वको तस्बिर अनिश्चित भए पनि चीन र भारतको आर्थिक वृद्धि र विकासले आर्थिक शक्तिकेन्द्र ट्रान्स–एटलान्टिकबाट एसिया–प्यासिफिकमा ‘सिफ्ट’ भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक शक्तिकेन्द्र एसिया–प्यासिफिकमा ‘सिफ्ट’ भए पनि भारत कसरी लाभान्वित हुन्छ भन्ने भारतले अनुसरण गर्ने विदेश नीतिमा निर्भर रहने विचार व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले भारतीय विश्व दृष्टि शक्तिराष्ट्रमुखी र शक्तिराष्ट्रकेन्द्रित देखिन्छ ।


सन् १९९० सोभियत संघ (जुन भारतको रणनीतिक साझेदार पनि थियो) को विघटन भएपछि भारतले अमेरिकासँग कसरी सम्बन्ध विकसित गर्‍यो भनी सप्रसंग व्याख्या गरेका छन् । अमेरिकाको तुलनामा सैन्य तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर भए पनि भूराजनीतिक खेलमा रसियाले विश्वका अन्य देशलाई अहिले पनि चुनौती दिन सक्ने सामथ्र्य भएको विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैले रसियाको सैन्य सामथ्र्य र भूराजनीतिक खेलको कलालाई अवमूल्यन गर्नु आत्मघाती हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रसंग
सम्भवत: नेपालका लागि राजदूत भएको कारणले पनि होला शरणले नेपालको प्रसंग विस्तृतमा विवेचना गरेका छन् । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, राजा, राजनीतिक दल, माओवादी र मधेसप्रतिको भारतीय धारणा, २०६३/०६३ को जनआन्दोलनको समयमा भारतले खेलेको भूमिका, नेपालको सन्दर्भमा चीनप्रतिको दृष्टिकोणको बारेमा कटु तर स्पष्ट टिप्पणी गरेका छन् । पुस्तकको छिमेकी अध्यायअन्तर्गत ‘इन्डिया एन्ड नेपाल : अ रिलेसनसिप अफ पाराडोक्स’ शीर्षकको आलेखमा नेपाली राजनीतिका केही रहस्यमय पक्षहरूको उद्घाटित गरेका छन् । विशेषगरी दुईवटा प्रसंगहरू उल्लेखनीय छन् । पहिलो, राजा ज्ञानेन्द्रसँगको डिनर संवाद र अर्को, माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसँगको गोप्य बैठक ।


विदेश सचिवमा पदोन्नति भएपछि नयाँदिल्ली फर्कनुअघि श्याम शरणलाई राजा ज्ञानेन्द्रले बिदाइ रात्रिभोजमा आमन्त्रण गरेछन् । उक्त रात्रिभोजमा अनौपचारिक संवादको क्रममा शरणले ‘राजतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?’ भनी ज्ञानेन्द्रलाई सोधेछन् । ज्ञानेन्द्रले संक्षिप्त उत्तर दिएछन्, ‘लोपोन्मुख प्रजातिको जस्तो’ । भारतले उनको कदमलाई हार्दिकतापूर्वक सहयोग नगरेको कारणले सायद ज्ञानेन्द्रले व्यंगात्मक शैलीमा उत्तर दिएका थिए । तर ज्ञानेन्द्रले उक्त भविष्यवाणी गरेको चार वर्ष नबित्दै २०६४ जेठ १५ गते राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो ।


२०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि माओवादी नेताहरू दाहाल र भट्टराई काठमाडौं आउनुभन्दा पहिले भारतीय जासुसी संस्था ‘रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ्’ (रअ) को व्यवस्थापनमा सिलिगुडीको ‘सुरक्षित गृह’ मा भेटेर लामो राजनीतिक संवाद गरेको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार उक्त बैठकमा उनले दाहाल र भट्टराईलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भारतले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने भनी आश्वस्त गराउँदै माओवादी पनि बहुदलीय लोकतन्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सुझाव दिएको सगर्व घोषणा गरेका छन् । भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न भनी रोल्पा र रुकुमका डाँडाहरूमा खाल्डा खनेका माओवादीले ‘रअ’ को व्यवस्थापनमा भारतीय विदेश सचिवलाई भेटेर नेपाल आएको घटनाले उनीहरूको ‘राष्ट्रवादी’ तस्बिर मात्रै देखिएन, तत्कालीन ‘आतंककारी’ माओवादीसँग भारत सरकारको कुन तहको सम्बन्ध रहेछ भन्ने स्वयम् शरणले खुलासा गरेका छन् ।


सन् २००२ अक्टोबरमा राजदूत भई काठमाडौं आएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले माओवादीलाई साइजमा राख्न राजा र राजनीतिक दलहरूलाई निकट ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएको स्मरण गरेका छन् । यदि माओवादी द्वन्द्व नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भारतलाई पनि चुनौती हुन सक्ने नयाँदिल्लीको विश्लेषण पनि सार्वजनिक गरेका छन् । तर, राजा नै माओवादीसँग गोप्य सम्पर्कमा रहेको सूचना पाएपछि नयाँदिल्ली राजासँग सशंकित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
जब सन् २००५ फेब्रुवरी १९ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिई प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरे, तब नयाँदिल्लीको ज्ञानेन्द्रसँग पूर्णरूपमा मोहभंग भएको स्मरण गरेका छन् । राजाको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच सहमति गराउन भारतीय निकायहरूले (पुस्तकमा शरणले भारतीय ‘निकाय’ भनेका छन् तर यथार्थमा खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ होला) सहजीकरण गरेको दाबी गरेका छन् । सात दल र माओवादीलाई निकट ल्याउन भारतले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रतिफलस्वरूप १२ बुँदे समझदारी भएको पनि खुलासा गरेका छन् ।


यसैगरी २०६२/०६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भारतले २०४६ पछिदेखि अवलम्बन गर्दै आएको दुईखम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र) परिवर्तन गर्न उनले खेलेको भूमिका सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । जसरी २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापनापछि भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक ‘नाटक’ मा सहभागी भएको थियो, २०६३ मा लोकतन्त्र स्थापनापछि भारतले सोही प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गरेको रहस्योद्घाटन पनि गरेका छन् ।


चिनियाँ स्वार्थ र चासोको विवेचना गर्दै तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले उनीसँग पटकपटक नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको स्मरण गरेका छन् । चिनियाँ राजदूतका अनुसार तिब्बतमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने पश्चिमा शक्तिहरू विशेषगरी अमेरिकाका लागि नेपालको अस्थिरता र द्वन्द्व उर्वर भूमि हुन सक्ने चीनको विश्लेषण थियो । नेपालको सन्दर्भमा चीनलाई केही हदसम्म भारतीय भूमिका स्वीकार्य थियो तर पश्चिमाहरूको थिएन भनी दाबी गरेका छन् ।


आफ्नो कार्यकालभन्दा अहिले अवस्था ठीक विपरीत भएको विश्लेषण गर्दै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर चिनियाँ प्रभाव न्यूनीकरण गरी भारतीय प्रभाव कायम राख्न उपयुक्त रणनीति नभएको भनी भारतको पनि आलोचना गरेका छन् ।


नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई भारतले सम्मान गर्दैन र आन्तरिक मामिलामा ठूल्दाइ प्रवृत्ति देखाउँदै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने नेपालमा आमधारणा भएको वास्तविकता इमानदारीपूर्वक उल्लेख गरेका छन् । सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि अतिक्रमण गरेको सन्दर्भमा सन् १९५० को सन्धि भएको ऐतिहासिक सन्दर्भ स्मरण गर्दै नेपालका सम्भ्रान्त वर्गले सन्धिलाई असमान भनी आलोचना गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त सन्धिमा सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान नै विवादको कारण भएको पनि स्वीकार गर्दै पुनरावलोकनका लागि भारत खुला भएको संकेत गरेका छन् ।


२०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको वास्तविकतालाई प्रकारान्तरले स्वीकार गरेका छन् । तर, नाकाबन्दीको कारणले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको विश्लेषण गर्दै उक्त रणनीति भारतका लागि प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेर भारतीय स्वार्थमा नै आघात पर्ने भएकाले त्यस्तो आत्मघाती रणनीति अख्तियार नगर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।


नेपालका दलहरूमा ब्राह्मण, क्षत्री हावी भएको र उनीहरूले पहाडी पहिचान र संस्कृतिलाई नै नेपालको राष्ट्रियताको रूपमा परिभाषित गरेको आरोप लगाएका छन् । भारतीय मूलका मधेसी समुदायको भाषा र संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्न नसकेको कारणले नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक, संवैधानिक तथा सांस्कृतिक समस्या रहेको भन्दै नाकाबन्दीकालीन भारतीय संस्थापनले जस्तै अहिले पनि रोष व्यक्त गरेका छन् ।

भारतीय दृष्टिमा चुनौती : चीन
यद्यपि नेहरूले जस्तै शक्तिराष्ट्रको रूपमा चीनको उदयलाई शरणले पनि स्वाभाविक रूपमा व्याख्या गरेका छन् र भारतले पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर उदीयमान भारतको शक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षाप्रति चीन तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले प्रमुख चुनौती भएको विश्लेषण पटकपटक उल्लेख गरेका छन् । चीनसँगको सीमा विवाद, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू राजीव गान्धी, नरसिंह राव, अटलविहारी वाजपेयीहरूको चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणको विस्तारमा व्याख्या गरेका छन् ।


आर्थिक तथा सामरिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को कारणले भविष्यमा एसिया तथा युरोपमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै जाने विश्लेषण गरेका छन् । अफ्रिकापछि दक्षिण एसिया, मध्यएसिया दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनियाँ प्रभाव तीव्र गतीमा विस्तार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।


‘सेपङ द एमर्जिङ वल्र्ड अर्डर एन्ड इन्डियाज रोल’ शीर्षकअन्तर्गतको आलेखमा शरणले उदीयमान चीनको सामना गरी भारत शक्तिराष्ट्रको रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छ भनी केही नीतिगत सुझाव पनि दिएका छन् । उनले भारतको चीनसँग संघर्ष, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने सूत्र प्रस्ताव गरेका छन् । व्यापार, वाणिज्य, जलवायु परिवर्तन, एसियाली मूल्यमान्यतामा सहकार्य, भूराजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा प्रतिस्पर्धा र सीमा विवादमा सहअस्तित्वको मन्त्र अनुसरण गर्नु भारतीय स्वार्थको दृष्टिले उपयुक्त हुने सुझाव
दिएका छन् ।


हिन्द महासागर र भारतका छिमेकीहरू नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, म्यानमारलगायतका देशहरूमा विस्तार हुँदै गइरहेको चिनियाँ प्रभावले भूराजनीति र सामरिक दृष्टिले भारतलाई गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको विश्लेषण गरेका छन् । विशेषगरी सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने अफ्रिकाको जडीबुटीमा चिनियाँ सैन्य अड्डा स्थापना, पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह तथा भविष्यमा स्थापना हुन सक्ने चिनियाँ नौसेना अड्डा, श्रीलंकाको हम्बनटोटामा चीनले निर्माण गरेको विमानस्थल र माल्दिभ्समा बढ्दै गइरहेको चिनियाँ सैन्य प्रभावका कारणले हिन्द महासागरमा पनि भारतलाई सामरिक दृष्टिकोणले चुनौती दिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चारदेशीय गठबन्धनले उक्त चुनौतीको सामना गर्न सुझाव दिएका छन् ।


आंशिक भए पनि शरणले वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर साउथ ब्लकको कूटनीतिक ‘ह्याङ्ओभर’ बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सेवानिवृत्त भएपछि लेखिएको पुस्तक पनि संस्थापनको धारणाभन्दा मौलिक रूपमा पृथक् छैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविको सकारात्मक चित्रण गर्दै विदेश नीतिलाई थप सान्दर्भिक र प्रभावकारी बनाउने चिन्तनको प्रतिफलस्वरूप पुस्तकाकार ग्रहण गरेको प्रतीत हुन्छ । तर, भारतको विश्व दृष्टि, शक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा, अमेरिका र चीनका साथै नेपाललगायत छिमेकीप्रतिको धारणा र भारतीय नीति निर्माताको भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक दाउपेच बुझ्न भने पुस्तक उपयोगी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?