कर्पोरेट अस्पतालको जगजगी

दिल्ली बिरामी हुनका लागि निकै खतरनाक सहर हो । यहाँका अस्पतालहरू कर्पोरेट व्यापारका हिस्सा हुन् । जब रोग नै व्यापार हुन्छ, तब रोग जति जटिल हुन्छ त्यति नै व्यापार फस्टाउँछ । त्यो नै कर्पोरेट अस्पतालको आयआर्जन गर्ने मुख्य प्रारूप हो । यो क्रूर उद्योगले ग्राहकको दु:खमा पैसा कमाउँछ, यसका लागि अनैतिक भन्ने केही पनि हुँदैन । धेरैजसो समय त मृतकको नाममा उपचारमा अत्यावश्यक सर्जिकल ग्लोब्स, मास्कदेखि सिरिन्जसम्म सबै शतप्रतिशतदेखि हजार प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर बेचिन्छ । मुनाफा भएसम्म अरू कुनै व्यापारिक पक्षको यो पेसामा मतलब नै गरिन्न ।

मोदी सरकारले बिरामीलाई दिइने सेवालाई सुलभ बनाउन औषधि र उपचार सामग्रीको अधिकतम बिक्री मूल्य नै तोकिदिएको छ । तर के सरकारले मनलाग्दी पैसा असुल्ने कर्पोरेट अस्पताललाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ त ?

कर्पोरेट अस्पतालहरू कानुनी दायरामा आउँदैनन् भने उनीहरूलाई के आधारमा सरकारले कम मूल्यमा अस्पताल खोल्न जग्गा उपलब्ध गराउँछ ? बिरामीलाई बजार भाउभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यमा सेवा बेच्नेहरूसँग सरकारले पनि त उनीहरूले अस्पतालको भवन ठडयाउने जग्गा खरिद गर्दा बजार मोलभन्दा बढीका बिक्री गर्नुपर्दैन ? त्यो अस्पताल सञ्चालन गर्ने वा त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकसँग पनि त सरकारले अतिरिक्त कर लिनुपर्ने हैन र ? त्यो कुनै पनि हिसाबमा नियमित व्यापार मात्र त होइन । अब यी अस्पतालहरूले जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ, होइन भने उनीहरू आपराधिक तथा गैरआपराधिक दुवै हिसाबको कानुनी कारबाहीको भागीदार हुन तयार हुनुपर्छ ।

होइन भने, हामी नै नीतिको प्रयोग गरौं । हामी सबैलाई थाहा छ स्वास्थ्योपचार र रोगको निदान लगानीकर्ता, म्यानेजर, डाक्टर र प्राविधिकहरूले चलाएको ठूलो उद्योग हो । त्यसैले त्यो व्यापारिक थलो हो । उनीहरूले के बिक्री गर्छन् त ? यसको उत्तर सामान्य छ— रोगको उपचार र त्यसबाट मुक्ति । यदि उनीहरूले बेच्ने वस्तु भनेकै रोगको निदान हो भने त्यो सेवा दिन नसकेरबिरामीको मृत्यु हुँदा किन पैसा लिन्छन् ? हामीले ‘जीवन र मृत्यु भगवान्को हातमा छ’ भन्ने तर्कलाई मान्ने कुनै तुक छैन । दिनको ५० हजार रुपैयाँ अस्पतालको कोठा र एक लाख पर्ने आईसीयूको बेड र भेन्टिलेटरबाट भगवान्लाई टाढा राख्नैपर्छ हामीले । किनकि हामीले बिल तिर्ने बेलामा ‘पैसा भगवान्को हातमा छ’ त भन्दैनौं । यदि हामी कुनै सेवाका लागि पैसा तिर्छौं भने त्यो प्राप्त त हुनैपर्‍यो । त्यो भनेको रोगको निदान हो । व्यापारको सामान्य सिद्धान्त पनि त्यही हो ।

हामीले सबै बिरामी मृत्युको दोष डाक्टरलाई दिन खोजेका पनि होइनौं र सबै केसमा अस्पतालको लापरबाही नै हुन्छ भन्न खोजेका पनि होइनौं । उपचार हुन नसकेर कुनै बिरामीको मृत्यु हुन्छ भने हामी पैसा तिर्न बाध्य नहुनुपर्ने हो । किनकि हामीले ऋण गरेर खरिद गरेको वस्तु प्राप्त नै गरेनौं ।

कर्पोरेट अस्पतालले बिरामीको बाँच्ने सम्भावना निकै न्यून छ भन्ने थाहा भएपछि पनि उसको परिवारलाई विभिन्न आस देखाएर नचाहिने, अत्यन्त महँगो उपचार पद्धति र औषधिको पैसा तिराइनुहुन्न ।

यदि सरकारले नै कर्पोरेट अस्पतालहरूले मृतकको परिवारसँग पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पैसा असुल्नकै लागि विभिन्न बाहनामा गरिने उपचार आफैं कम हुन्छ । उनीहरूले दिने भनिएको सेवा पूर्ण दिन नसकेका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा पूरै शुल्क मिनाह गर्न नसकिए पनि आधा शुल्क त मिनाह हुनैपर्छ ।

अर्को सजिलो उपाय भनेको मृतकको शवलाई अस्पतालमै छोडिदिने पनि हुन सक्छ । आफन्तको मृत्यु भएपछि हामी बाँच्नेहरूले मृतकलाई सम्झन मात्रै सक्छौं । त्यसैले उनीहरूको सदगत गर्नुको साटो ‘कर्पोरेट अस्पतालको पीडित’ का रूपमा श्रद्धाञ्जली सभाको मात्रै आयोजना गर्नुपर्छ । त्यो बेलायतको भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्नुभन्दा पनि ठूलो सम्मान हुन्छ ।

(भारतीय पत्रिका ‘आउटलुक’ बाट साभार तथा अनुवाद)