नवनिर्माणको रुपरेखा 

पुस्तक
खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — नेपाल सामाजिक आर्थिक रूपले निकै पिछडिएको छ । हामी आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण विदेशीले बेलाबेलामा हेप्ने गर्छन् । विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस पारेको बेलामा समेत भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो । यसको पछाडिको प्रमुख कारण नै हामी गरिब भएर हो । नेपाल सधैं गरिब रहन सक्दैन ।

नेपाल नवनिर्माण महाअभियान्लेखक : वामदेव गौतम प्रकाशक : बुकमार्ट पोखरामूल्य : रू. ४००/–

देश निर्माणका सवालमा हामी महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्छ । देश विकासका लागि महाअभियान सच्चालन गर्नैपर्छ । एमाले नेता वामदेव गौतमकृत ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ पुस्तकबाट उद्धृत केही हरफ हुन् यी । गौतमलाई नेपाली समाजले हक्की र हठी स्वभावको नेताका रूपमा चिन्छ । वास्तवमा यो पुस्तकले उनको परिचयलाई थप परिस्कृत गरेको छ । एउटा राजनीतिज्ञले राष्ट्रलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन बुनेको सपना पुस्तकमा छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा तहसनहस भएका जापानीहरूले ठूलो इच्छाशक्तिका साथ महाअभियान सच्चालन गरेर मुलुकलाई पुनर्निर्माण गरे । चीन तेङ् स्याओ पेङको अगुवाइमा संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो । ली क्वान युको नेतृत्वमा सिङ्गापुर र महाथिरको नेतृत्वमा मलेसियाले अभूतपूर्व रूपमा विकास गरे । यसैगरी दक्षिण कोरियाले पनि महाअभियानबाटै चमत्कारी विकास गरेको छ । यी देशले गरेको अनुभवबाट समेत शिक्षा ग्रहण गर्दै हामीले पनि मुलुक विकासको महाअभियान सच्चालन गर्नुपर्छ भन्ने योजना र कार्यक्रमसहितको १० वर्षे विस्तृत ढाँचा पुस्तकमा छ ।
कुल ६ खण्डमा विभक्त पुस्तकको पहिलो खण्डको प्रारम्भिक अनुच्छेदमै नयाँ संविधान जारी भएपछि अब नेपाल नवनिर्माणको युगीन चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानुनी राज्य, समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायलगायतका आधारमा समाजवादोन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना छ । गौतमको यो पुस्तक संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत सिद्धान्तको जगमा छ ।
किताबको पहिलो र दोस्रो खण्डमा नेपालको प्रारम्भ, भूगोलमा नेपाल, प्राचीन र आधुनिक इतिहास, प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको प्रारम्भ, इतिहासबाट लिनुपर्ने शिक्षा, नेपाली समाजमा भएको युगीन परिवर्तन, नेपाल पछि पर्नुका कारणहरू र नेपाली विशेषताको समाजवादबारे विवेचना गरेका छन् । पुस्तकको तेस्रो खण्डमा नवनिर्माणको १० वर्षे महाअभियानबारे उल्लेख छ । किताबको मूल विषयवस्तु नै यसै खण्डमा छ । यस खण्डमा महाअभियानको पृष्ठभूमि र योजना, नेपाली अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू, महाअभियानका परियोजना र कार्यक्रमहरू आदि लगायतका बारेमा उल्लेख छ । पुस्तकको अन्तिम खण्डमा उनले महाअभियान सञ्चालन भइसकेपछि नेपाल राष्ट्रको कल्पना गरेका छन् । उनले सातवटा विभिन्न बुँदामा भविष्यको कल्पना गरेका छन् । उनका यी कल्पनामा गौरवबोधले ओतप्रोत नेपाली समाज, अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धिको नेपाल राष्ट्र, नेपाल औद्योगिक राष्ट्र, सामाजिक सुरक्षाको राष्ट्र, समृद्ध भौतिक पूर्वाधारको राष्ट्र, विकसित समाज र गौरवपूर्ण इतिहासको पुन:स्थापना छन् ।
मुलुक पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे तापनि यसको चरित्र भने औद्योगिक नभएर मुख्य रूपमा व्यापारिक, वित्तीय र अनुत्पादक रहेको, कृषि उत्पादनमा समेत ह्रासोन्मुख र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू धराशयी हुने अवस्था देखापरेको, आर्थिक परनिर्भरता झन्झन् बढेर गएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढेको प्रति उनी चिन्तित छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्र र प्राथमिकताको विश्लेषण गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘दुई करोडभन्दा धेरै व्यक्तिका हातमा तीन करोड मोबाइल फोन देखिन्छ । होटल, रेस्टुरेन्ट चलेकै छन् । जुवाघरको रूपमा क्यासिनो चलिरहेका छन् । एक खर्बभन्दा धेरै रुपैयाँको विदेशी रक्सी नेपाल आउँछ । ठूलै मात्रामा नेपालभित्र पनि रक्सी उत्पादन हुन्छ । यी सबले रगत र पसिनाको बदलामा आएको पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’ यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौं भने मुलुक ठूलो दुर्घटनामा जान सक्नेप्रति उनी सजग छन् ।
शिक्षित मानिस पलायन हुने र पुँजी बिदेसिने सन्दर्भमा समेत उनी लेख्छन् । शिक्षित मानिसहरू पश्चिमी देशमा पलायन हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रको आम्दानी बिदेसिने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ । विदेशमा पढ्न जानेहरूमार्फत वर्षको करिब रु. १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिइरहेको छ भने डीभी र पीआर वा स्थायी बसोबासको भिसा प्राप्त गर्नेहरूले हुन्डीमार्फत आफू पलायन भएको देशमा रकम लैजाने प्रवृत्ति देखापरेको छ । यीलगायत अन्य विभिन्न च्यानलबाट खर्बौं नेपाली रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । हाम्रो आर्थिक नीतिलाई सुधार गरिएन भने मुलुक झन् बर्बादीतिर उन्मुख हुने ठोकुवासमेत उनले गरेका छन् ।
नवनिर्माण महाअभियानका रूपमा उनले अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधारका रूपमा ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि सारेका छन् । यसैगरी कृषि, पर्यटन, उद्योग र मानव संसाधनलाई समेत थप प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रका यी सबै आधार र क्षेत्रहरूको विकासका लागि आगामी एक दशकमा ५ सय अर्बभन्दा धेरै अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान उनले गरेका छन् । यसका अलावा थप २ सय अर्ब अमेरिकी डलरको अक्षयकोष निर्माण गर्ने योजनासमेत उनको छ । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएका देशहरूको स्तरमा र ३० वर्षमा विकसित देशहरूको दाँजोमा पुग्ने उनको परिकल्पना छ । वास्तवमा वामदेव गौतमले आफ्नो पुस्तकमा भविष्यका योजना, सपना र संकल्पहरू प्रस्तुत गरेका छन् । महाअभियानका लागि विद्युत् र ऊर्जालाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छन् । महाअभियानको सच्चालन गरेका अन्तिम वर्षमा करिब ६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान उनको छ ।
नेपाली जलस्रोतको योजनाबद्ध विकास गरियो भने जनताको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप र समृद्धिको मुख्य स्रोतका रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकिने पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपालका लागि अहिले विद्युत् ऊर्जाको सबैभन्दा प्राथमिक महत्त्वको स्रोत जलस्रोत नै हो । विद्युत् उत्पादन र जलस्रोतको बहुयामिक उपयोगिता सम्बन्धमा उनी लेख्छन् । विकसित प्रविधि र सबै सम्भावनाहरूको प्रयोग गर्दा अहिले नेपालको जलस्रोतबाट २ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । त्यसैगरी यी नदीहरूमा करोडौँ टन हिमाली माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ । ठूला नदीलाई जलमार्गको रूपमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गसँग जोड्न सकिन्छ । त्यसैगरी यसबाट करोडौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ । करोडौं टन प्रथम श्रेणीको व्यावसायिक बालुवा सङ्कलन गर्न सकिन्छ । साथै, अर्बौँ लिटर शुद्ध पिउने पानी उत्पादन गरेर पेयजल निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ ।
महाअभियान सञ्चालन गरेको १० औं वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार डलरभन्दा धेरै हुने गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशतभन्दा माथि लग्ने परिकल्पना किताबमा छ । यसैगरी सरदर आयु ८० वर्ष नाघ्ने, साक्षरता ९५ प्रतिशत पुग्ने, शिशु मृत्युदर ०.५ प्रतिशत हुनेलगायतका परिकल्पनासमेत पुस्तकमा छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरू उनका किताबसँग मिल्न जान्छ । जस्तो प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० वर्षमा पाँच हजार डलरभन्दा धेरै हुने घोषणापत्रमा छ । आर्थिक वृद्धिदरका सम्बन्धमा पुस्तक अलि बढी नै महत्त्वाकांक्षी नै हो कि जस्तो लाग्छ । घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा धेरै हुने अनुमान छ । चुनावी घोषणापत्रमा रहेका अन्य कतिपय प्रावधानहरूको जस्तो भूमि, कृषि, सिँचाइ, विद्युत्, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, राजधानी, सहकारी, सुशासन, पुनर्निर्माण, आदि प्रावधानहरू पनि पुस्तकसँग मेल खान्छ । महाअभियान सम्पन्न गर्न उनले पुस्तकमा सर्वाधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निर्माणको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । यसको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुख/प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्ने आशय उनको छ ।
पुस्तक पढ्दा कतिपय कुरा असम्भव लाग्छ । उनले यसलाई आफैं महापरिकल्पनाको संज्ञा दिएका छन् । कल्पना/महाकल्पना वा दृढ इच्छाशक्ति राखिएन र यसका आधारमा महाअभियान सच्चालन गरिएन भने मुलुकले कहिल्यै पनि प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने उनको धारणा छ । यस सन्दर्भमा उनले पछिल्लोपटक सामाजिक आर्थिक रूपमा तीव्र रूपले विकास गर्न सक्षम छिमेकीलगायतका देशहरूको उदाहरणसमेत दिएका छन् । यस सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आम्दानीका सम्बन्धमा उनी लेख्छन् ।
सन् १९५० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५०, भारतको ५५ र चीनको ६० अमेरिकी डलर थियो । अहिले चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बाह्र हजार अमेरिकी डलर छ । तर ६५ वर्षपहिले भने नेपाल, भारत र चीनका बीच त्यति ठूलो अन्तर थिएन । यस अवधिमा नेपाल यति धेरै पछाडि किन पर्‍यो ? यसको स्पष्ट जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । उनले पुस्तकमा नेपाल पछाडि पर्नुका विविध १३ वटा कारणहरूसमेत पहिचान गरेका छन् । पुस्तकमा उनले समस्या मात्र हैन समस्याको समाधान पनि दिएका छन् । तर संघीयताका सम्बन्धमा उनी विवादरहित हुन सकेका छैनन् । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक थिएन । तर पनि संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा यसका चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुका विकल्प नरहेको प्रस्टीकरणसमेत उनले दिएका छन् । धेरैले वामदेव गौतमलाई माओवादी केन्द्रसँग नजिकिएको आरोपसमेत लगाउँछन् । तर अब दुवै पार्टी एकीकरण हुने अवस्थामा रहेको हुँदा यी आरोपको कुनै तुक नरहला । तर पुस्तकमा उनले माओवादी आन्दोलनले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई जर्जर पारेको उल्लेख गर्न बिर्सेका छैनन । यही सन्दर्भलाई जोडेर पनि हुन सक्छ । पुस्तक विमोचनमा प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई पुस्तकले त्यति न्याय दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए । तर अन्य पक्ष जेसुकै भए पनि पुस्तकको केन्द्रविन्दु सही रहेको प्रचण्डको धारणा थियो । उनले पुस्तकमा विद्युत् र ऊर्जालाई अलि बढी जोड दिए तापनि अर्थतन्त्रका प्राय: सबै क्षेत्रजस्तै सडक पूर्वाधार, पर्यटन, वित्तीय, व्यापार, कृषि, वन, पर्यावरण, सिँचाइ, उद्योग, मानव संसाधनलगायतमा सन्तुलित विकास हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सन्तुलित विकासमा यहाँ अर्थशास्त्री रोजेस्टिन रोदान नक्र्स र अर्थर लेविसले सिद्धान्त सान्दर्भिक छ । उनीहरूका अनुसार कृषि क्षेत्र र उद्योग क्षेत्र, आन्तरिक क्षेत्र र निर्यात क्षेत्र, समाजिक क्षेत्र, आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्र, पिछडिएको क्षेत्र र उन्नत क्षेत्रबीच ठाडो र तेस्रो सन्तुलन हुनुपर्ने र यसैका आधारमा सबै क्षेत्रमा समान विकासमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा यस पुस्तकमा यी अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तै समग्र सबै पक्षलाई जोड दिइएको छ ।
लेखकले नेपाल पछाडि पर्नुका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप र परिनिर्भरतालाई समेत दोष दिएका छन । सन् १९६० को मध्य तथा १९७० को प्रारम्भिक अवस्थाका अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अल्पविकसित देशहरूको न्यून तथा अल्पविकासको प्रमुख कारण परनिर्भरता रहेको सिद्धान्तहरू विकसित गरेका थिए । अर्थशास्त्रीहरू डोस, सुनकेल, फुरटाडोंका अनुसार परनिर्भरता सिद्धान्तका विशेषताका रूपमा ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया, वैदेशिक पुँजी प्राविधिक, निर्भरता तथा व्यापार र असमान विनिमय दरलाई लिइएको छ । यस तथ्यमा हेर्दा पनि यो नवनिर्माण महाअभियान पुस्तकले नेपाल अति गरिब देश हुनुमा वैदेशिक परनिर्भरतालाई समेत प्रमुख कारण मानेको छ ।
अन्तमा लेखक गौतमलाई महान् अमेरिकन साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिङ्गवेको प्रख्यात पुस्तक ‘द वल्ड म्यान एन्ड सी’ को प्रमुख पात्र सान्तियगोसँग तुलना गर्दा खासै फरक नपर्ला । कथाअनुसार सान्तियगोको प्रमुख पेसा माछा मार्ने थियो । ऊ दिनहुँ समुद्रमा माछा मार्न जान्छ । तर सधैं रित्तै फर्कन्छ । ८५ औं दिनमा ठूलो मार्लिन माछा जालमा पार्छ । लगातार तीन दिनसम्मको संघर्षपछि मात्र उसले माछालाई डुङ्गामा राख्न सफल हुन्छ । डुङ्गामा राख्न भ्याउँदा नभ्याउँदै समुद्रका सार्क माछाहरूले डँङ्गामा झम्टिन्छन । सान्तियगोले पुन: सार्कसँग भिडन्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यस भिडन्तमा उनले केही सार्कहरूलाई पराजित गरे तापनि आफ्नो मार्लिन माछालाई जोगाउन सक्दैन । यो अथक प्रयासपछि पाएको सफलताले उसलाई मार्लिनको अस्थिपञ्जर मात्र प्राप्त हुन्छ । यो प्रसङ्ग यहाँ किन जोडिएको हो भने वामदेवलगायतकाहरूको प्रयासले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच चुनावी तालमेल भयो । चुनावी तालमेलपश्चात् यी पार्टीले झन्डै दुईतिहाई बहुमत पनि प्राप्त गरे । तर वामदेव आफैं चुनावमा पराजित भए । चुनावमा पराजित भए तापनि उनले सिङ्गो मार्लिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दिएका छन् । यस मार्लिनलाई एमाले र माओवादी नेतृत्वले सही सदुपयोग गर्छन् कि हातमा आएको मार्लिनलाई सामुद्रिक सार्कहरूलाई सुम्पिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७४ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी दाउपेच

स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ, तर त्यसको वातावरण बनाइएको छैन ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानको धारा ५६ ले परिकल्पना गरे बमोजिमका राज्यका घोषित तीन तह मध्येको स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि नजिकै आउँदैछ । अधिकारका हैसियतले यो स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली कोटीमा पर्नेछ । यस मानेमा यो निर्वाचनको सर्वाधिक महत्त्व छ । यही महत्त्वको निर्वाचनको दाउपेच भने अनेक छन्, जसको आँकलन यहाँ गर्न खोजिएको हो ।

सत्ता सरोकारको दाउपेच
वर्तमान गठबन्धन एमाले नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भई त्यसको परिणामस्वरूप बनेको गठबन्धन हो । यसको मुख्य ध्येय संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन थिए । एक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तीन निर्वाचनमध्ये स्थानीय निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भागमा र बाँकी निर्वाचन देउवा नेतृत्वको भागमा पारिएको थियो । त्यही भागबन्डा बमोजिम चुनावको तिथि घोषणा भएको छ । संविधान संशोधनको दोुस्रो प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । चुनाव र संविधान संशोधन दुवै सत्तासँग जोडिएका छन् । दोस्रो ठूलो दल एमाले यो भागबन्डामा कहीं छैन । सत्ता विनाको चुनाव एमालेका लागि यही पहिलो हुनेछ । संविधान संशोधनको जश मधेसी जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा लिने हो भने त्यहाँ पनि एमाले छैन । माओवादी र कांग्रेसलाई एकलौटी छाड्न पनि एमाले तयार देखिँदैन । त्यसैले सत्ता स्वार्थका कारणले संविधान संशोधन र चुनाव दुवै धरापमा परेको भान यतिबेला पर्न गएको छ ।

द्विदलीय मान्यताको दाउपेच
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि देशी–विदेशी शक्तिहरू नेपालमा बहुदलीय पद्धतिको पक्षमा देखिएनन् । यसको सट्टा द्विदलीय शासन पद्धतिको पक्षमा लैजान खोजेका थिए । परिणामस्वरूप भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा अब नयाँ दल दर्ता हुन नसक्ने र संसद्मा भएका दलमध्ये पनि तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलले मात्रै दलीय मान्यता प्राप्त गर्ने प्रावधानले यो आशय पुष्टि गरेको छ । यो ऐनका आधारमा संसद्मा रहेका दलबाहेक अरूले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था खडा गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भए पनि र चुनाव चिन्ह दिए पनि उक्त दल र चिन्ह निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । यसले संविधानमा व्यवस्था भएको दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने मान्यताको धज्जी उडाएको त छ नै, जिन्दगीभरि बहुदलीय मान्यताका निम्ति लडेका दलहरूको नियत द्विदलीय र पछि गएर निर्दलीय व्यवस्थामा फर्काउने स्पष्ट देखिएको छ । यो दाउपेच पनि यही निर्वाचनको माध्यमबाट स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता विरुद्ध दाउपेच
मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदाय यो संविधानबाट सन्तुष्ट थिएनन् । संविधान जारी गर्नु अघिदेखिकै आन्दोलन आजपर्यन्त जारी छ । एकथरी मानिसहरू तराई–मधेस, पहाड र हिमाल बीचको भावनात्मक एकताको पक्षमा कहिल्यै रहेनन् । मैदानी भूभाग देख्नासाथ भारत र मैदानी भूभागमा बस्ने मानिस सबै भारतीय भन्ने मनोविज्ञान पालेका मानिसहरू एकातिर छन् । अर्कातिर पहाडे शासकले मधेसको मान–सम्मान र अधिकारको कुरा हैन, नागरिकता पनि खोसिदियो, अब यिनका विरुद्ध आन्दोलन उठाउनुको विकल्प छैन भन्ने मान्यताले घर गरेको छ । यी दुई परस्पर विरोधी मान्यता नै राष्ट्रिय एकताका बाधक हुन् । यो संविधान जारी गर्दाका बखत यो मान्यता हावी भयो । आज संशोधनको आलटालमा पनि यही देखिएको छ । राष्ट्रिय एकता कायम राख्न पनि संविधानको स्वीकार्यता अनिवार्य बन्न पुगेको कुरा सबैले स्वीकारेका छन्, तर व्यवहारमा उतार्दैनन् । यही भावनामा खेल्ने दाउपेच यतिबेला निर्वाचनमा पनि हावी भएको छ ।

सत्ता समीकरणको दाउपेच
सबैलाई थाहा छ, सत्ता अवधिको अन्तिम महिनामा आएर प्रचण्ड सरकारले चुनाव घोषणा गर्‍यो । घोषित मितिसम्म भए पनि सत्ता लम्बियोस् भन्ने चाहना प्रस्ट देखियो । उता देउवाको दबाब चुनाव नगराउने हो भने समय अगावै सत्ता देऊ भन्ने बुझिन्थ्यो । सत्ता नसुम्पने भए साथ छोड्ने धम्कीलाई ओलीको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रचण्डको प्रति–धम्की नेपाली राजनीतिको अनौठो परिघटना बनेको छ । यो सरकार ओलीभन्दा सकारात्मक भनेका कारणले मधेसी–थारुको समेत समर्थन पाएको थियो । तर समय बित्दै जाँदा मधेसीको समर्थन फिर्ता र राप्रपाको समर्थन निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ । देउवाको समस्या प्रस्टसँग बुझिन्छ– धेरै दबाब दिउँm, प्रचण्ड सरकार ओलीको कित्तामा पुग्ला भन्ने डर, नदिऊँ समय घर्किसक्यो । प्रचण्डका लागि– धेरै कचकच गरौं, एमाले–कांग्रेस मिलिदेलान् र आफू हिस्स बूढी हरिया दाँत परिएला भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले सत्ता समीकरण भत्कने–बन्ने–बद्लिने यस्तै दाउपेचमा यो चुनाव परेको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको दाउपेच
दस वर्ष लामो जनयुद्ध भयो, १७ हजारको ज्यान गयो, सयांै बेपत्ता भएका छन् । त्यो बेला सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू अहिलेका खेलाडीहरू नै हुन् । देउवा यसका मुख्य पात्र हुन्, जसले संकटकाल लगाए । एमाले अर्को पार्टी हो, जसले संकटकालको अनुमोदन गर्‍यो र सेना परिचालनको बाटो खोलिदियो । त्यही अवधिमा दसौं हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । त्यो युद्धको नेता प्रचण्ड थिए । तर गणतन्त्र प्राप्तिको दस वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन घटनाको व्यवस्थापन गर्नमा नेताहरू चुके । यो मामिलालाई जहिले पनि सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने हतियारमात्रै बनाइयो, समाधान खोजिएन । आज पनि त्यही मामिलालाई दह्रो हतियार बनाइँदैछ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोगले दुई वर्ष बिताए, तर परिणाममुखी काम भएको छैन । आयोगहरू नेताका असली भित्रियाहरूको जागिर खाने थलोबाहेक अरू केही बन्न सकेनन् । संक्रमणकालीन न्यायले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा नियमित फौजदारी न्याय सक्रिय भएर देशैभरि विचाराधीन मुद्दामा ‘वारेन्ट’ जारी हुने स्थिति छ । प्रधानमन्त्री आफैं दर्जन मुद्दा बोकेर शासन गर्दैछन् ।

बाह्य शक्तिको दाउपेच
नेपाल रणनीतिक स्थानमा छ– उत्तरको छिमेकी महाशक्तिमा विकास हुँदै गर्दा दक्षिणी छिमेकीको अमेरिकी लबीमा प्रवेश निकै ठूलो परिघटना हो । चीनको तिब्बत र भारतको काश्मिर सर्वाधिक स्वार्थका मामिला हुन् । यी स्वार्थको मूल्यमा शक्तिराष्ट्रहरू जे गर्न पनि तयार हुने गरेको उदाहरण हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । आफ्ना समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने स्वार्थ उनीहरूमा हावी भएको पाइन्छ । नेपाल सरकारको भारतभक्ति सँगसँगै चिनियाँ आशिर्वादको लालसा एकसाथ पुरा हुँदैन । दुवै छिमेकीलाई उचित सन्तुलनमा राख्ने क्षमता सत्ता स्वार्थका कारणले सत्ताधारीहरूलाई सुझाउन पनि दिँदैन । बाह्य शक्तिको दाउपेचको प्रभाव पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय चुनावमा देखिनेछ ।

अन्त्यमा,
स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ, तर त्यसको वातावरण बनाइएको छैन । संविधानको संशोधन र दलीय चिन्हबाट बञ्चित नगर्ने सर्त निर्वाचनका पूर्वसर्तहरू हुन् । संविधान संशोधनको गीत गाउन थालेको धेरै भयो, तर कहिल्यै गरिएन । निर्वाचन अघि गर्ने मुडमा सरकार देखिँदैन । निर्वाचन चिन्हको लफडा सत्ताधारीहरू आफैंले सिर्जना गरेको परिघटना हो, जो दलीय मान्यताका साथै संविधान विरुद्ध दलमाथिको प्रतिबन्ध नै हो भन्ने स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि सच्याउने तत्परता देखिँदैन । निर्वाचनमार्फत संविधानको कार्यान्वयनले देखिएका द्वन्द्वहरूको रूपान्तरको अपेक्षा गरिन्छ, नयाँ द्वन्द्वहरूको सिर्जना होइन । तर हालका हर्कतहरूले यो समाधान हैन, समस्या बन्न सक्ने खतरा छ ।

देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्