‘साइकल मन्त्री’को डीभी–पीआर कम्पन

पुस्तक
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — मन्त्री’ यस्तो पद हो, चोखा र क्रान्तिकारीहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि बदनाम हुन्छन् । धेरैजसो मन्त्री अनेकन विवाद, प्रकरण र काण्डै–काण्डको भुमरीमा पर्छन् । कुर्सीबाट बाहिरिँदा महँगा जग्गामा निर्मित आधुनिक बंगलाबास पुग्छन्, विलासी सवारी साधनसहित । छानबिन गरी सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने अधिकांश ‘अवैधानिक कित्ता’ मा दर्ज हुनेछन् । सँगै ऊर्जाशील जीवनमा आर्जित उच्च राजनीतिक आदर्श र चरित्र बलि चढाउँछन्, आफ्नो र अरू कसैका स्वार्थपूर्तिका निम्ति ।

सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष, लेखक : लालबाबु पण्डित, प्रकाशक : नेपालय




तर केही यस्ता पात्र पनि हुन्छन् जो आफ्ना निर्णय र अडानका कारण सकारात्मक चर्चा बटुल्न सफल हुन्छन् । तिनै विरलै पात्रमध्ये पर्छन्— लालबाबु पण्डित । सादगी र सरल जीवनशैलीका कारण उनलाई ‘साइकल–मन्त्री’ को उपमा प्राप्त थियो । मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उनको ट्याम्पो–यात्राले धेरैको ध्यान खिचिरह्यो ।
मन्त्री हुनुपूर्व पण्डित त्यतिविधि चर्चाका पात्र होइनन्, लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि । २०४८ र २०५६ मा सांसद भएबाहेक उनले उल्लेख ठाउँ पाएका थिएनन् । सत्तारूढ कांग्रेसविरुद्ध खरो भाषण गर्न माहिर भए पनि राजनीतिक उचाइ भने उनलाई मिलेको थिएन । २०७० मा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएसँगै सधैंभरि उनी चर्चित बने, उनले लिएको निर्णय र अडानका कारण । धेरैजसो समय सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले ‘बद्नाम’ तुल्याउँछन्, सरुवा–बढुवामा अनुचित रकम मागेको हल्ला फिँजाएर । पण्डितको हकमा कर्मचारीहरू ‘हल्ला’ फिँजाउन पनि असफल भए । उल्टो उनैले कर्मचारीलाई हायलकायल पारे ।
उनी चुनावी भूमिमा रहँदाकै बखत गत कात्तिकमा खुसुक्क उनको आत्मकथा आयो, ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’ । आवरण तस्बिर थियो, ह्यान्डिलमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डासहित साइकलमा सवार उनै पण्डित । उक्त ‘कभर’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो, त्यसले पण्डितलाई चुनाव प्रचारका लागि बल पनि पुर्‍यायो । त्यही कारण कांग्रेसका शक्तिशाली र कोइरालाका परिवारकै सदस्य डा. शेखर कोइरालालाई थोरै मतान्तरमा पराजित गर्न सफल भए उनी ।
खासमा मन्त्री हुँदाका बखत उनी दुई विषयमा चट्टानी अडान लिए— कर्मचारीतन्त्रभित्र झांगिँदै गएको जागिरसँगैको डीभी–पीआर मोह उजागर गरे र ‘बहुप्रभावशाली’ कर्मचारी भरत सुवेदीको जसरी भए पनि अर्थ मन्त्रालयमै सरुवा भएरै छाड्ने मनोकांक्षा ‘पूर्ति’ हुन दिएनन् । यिनै कामले उनी बहुचर्चित बने । डीभी–पीआर प्रकरण उनी आंशिक रूपमा सफल भए भने सुवेदी सरुवा प्रकरणमा पूर्ण सफल । त्यति मात्र होइन, नागरिकतामा उमेर बढाएर जागिर लम्ब्याउने सुवेदीको चलखेल पनि असफल तुल्याए । उनको आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन मन्त्रीहरूका ‘अनुचित’ दबाबदेखि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता–कार्यकर्ताबाट खराब भनिएका सरकारी अधिकारीहरूलाई ‘आकर्षक ठाउँ’ मा सरुवा–बढुवा गर्न आएका दबाब खुलाएका छन् ।
नयाँ मन्त्रीलाई कर्मचारीले कसरी खेलाउन खोज्छन् र असहयोग गर्छन् भन्ने तथ्यहरू पढ्न पाइन्छ, पण्डितको आत्मकथामा । वाम गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्ने तर्खर हुँदै छ । अब हुने नयाँ मन्त्रीहरूका लागि आत्मकथा सहयोगी बन्न सक्छ, शासकीय सुधार योजना राख्ने हो भने ।
मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै उपल्ला कर्मचारीहरूको मुखबाट पण्डितले पहिलो वाक्य सुने, ‘हामी त कुनामा परेर थिचिएर आएका, कतै जान पाइन्छ कि भनी पर्खेर बसेका छौं ।’ अर्थात्, मन्त्रीलाई कर्मचारीले प्रशासनभित्र सुधारभन्दा पनि ‘आकर्षक अवसर’ नपाएको गुनासो सुनाए । अझ सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीका मुखबाट नियमित सुनिने वाक्य पण्डितको आत्मकथामा भेटिएन । हुन सक्छ, उनलाई यो वाक्य सुनाएनन् होला, ‘राजनीतिक आस्थाका कारण अघिल्ला मन्त्रीहरूले ‘दु:ख’ दिए । अब हाम्रो पार्टीको सरकार आएको छ, त्यो अमूक निकायमा सरुवा हुन पाउनुपर्छ ।’ कर्मचारीका मुखमा ‘हाम्रो पार्टीको सरकार’ भन्ने थेगो गहिंरिंदै छ । मन्त्रीविरुद्ध ‘गुटबन्दी’ देखि ‘वाइपास’ सम्मका घटनामा सम्मिलित सचिव–सहसचिवबारे किटानी छ आत्मकथामा ।
पुस्तकमा उल्लिखित कतिपय सवाल नयाँ होइनन्, मन्त्री–सचिव स्वार्थी झगडाका अनेकन खेल सार्वजनिक भइसकेका छन् । विडम्बना यत्ति हो, अनुचित मामलामा जोडिने विवादित पात्रहरू विरलै मात्र कारबाहीका भागीदार बन्छन् । सरकारका उपल्ला अधिकारीहरू टोपी टेबुलमा राख्दै कार्यकक्षमा कोट झुन्ड्याउँदै कलेज पढाउन पुग्नेदेखि विदेशी संस्थामा ‘कन्सल्ट्यान्ट’ बन्न गएको तथ्य उजागर मात्र गरेका छैनन् पण्डितले, तिनलाई कस्न ‘कानुन’ बनाउने प्रस्तावमा मन्त्रीहरूबाटै सहयोग नपाएको टिप्पणी आत्मकथामा लेखेका छन् । यहाँसम्म कि बढीमा दुई वर्षका निम्ति अध्ययन बिदा लिएर विदेश हिंडेका कर्मचारीहरू वर्षांैसम्म ‘उतै’ बस्ने गर्छन् । ‘उतै’ बसिरहँदा कानुनी कारबाही चलाउन नसकिने कानुनी ‘छिद्र प्रावधान’ उनै कर्मचारीले मिलाएका रहेछन् । अर्थात्, ‘उता’ रहेका कर्मचारीको बिदा स्वीकृत भए या नभएको चिठी नबुझेसम्म ‘स्वीकृत’ भएसरह मानिने व्यवस्थाको राम्रै लाभ मिल्ने रहेछ उनीहरूलाई । किनभने कार्यालय सहयोगी तिनलाई चिठी बुझाउन अमेरिका–युरोप जाने सवाल रहेन ।
***

‘सरकारी कुर्सीमा बस्दा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया बस्ने सपना देख्ने ?’ २०७० चैतताका सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितका खुला प्रश्नसहितको वाक्य खुब चर्चित बन्यो, ‘नेपालको सम्पत्ति पनि त्यहीँ लगेर थुपार्दै अवकाशपछि मस्तीको जीवन जिउने ? यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनको यो वाक्यसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको डीभी–पीआर मोह सार्वजनिक बहसमा ओर्लियो ।
खासमा पण्डितलाई ‘डीभी–पीआर’ बारे गहिरो भेउ थिएन । बेलाबखत राज्यकै उपल्ला तहका पात्रका मुखबाट सुनेकोबाहेक । मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदै थियो, अनौपचारिक प्रसंगमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ‘बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको स्थिति कोट्याउँदै तिनका निम्ति तीन करोड खर्च भए पनि सफलता मिल्न नसकेको भनाइ राखे । सँगै पौडेलको अर्काे वाक्य आयो, ‘लामा बेलायती पीआर भएकाले नेपालले उनलाई छाड भन्न नमिल्ने तर्कसहित बेलायतका पत्रिकाले समाचार लेखेका छन् ।’
त्यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै गहिरो छलफल त भएन, तर पण्डितको मन चाहिं त्यसैमा
अल्झिरह्यो । उनले कम्तीमा पनि कर्मचारीका हकमा ‘डीभी–पीआर’ निषेध गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । जब उनी यसबारे बुझ्ने प्रयत्नमा लागे, तब उनले कर्मचारीतन्त्रभित्र उपल्ला तहका ‘अनगिन्ती’ पात्रहरू त्यस्तै हैसियतमा भेट्याए । सँगै उनी ‘कानुनी तवरमै रोकिएन भने उच्च तहमा बसेर काम गर्नेहरूबाट देश चल्दैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
उनको कानुन बनाउने योजनालाई मन्त्रीहरूले नै सकारात्मक रूपमा लिएनन् । एकातिर डीभी–पीआरधारी कर्मचारीहरू दबाब र अर्कातिर मन्त्रीहरूकै ‘असहयोगी’ व्यवहार । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा रोक लगाउन नहुने अडान लिए । आत्मकथामा पण्डितले नामै उल्लेख गरी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालको धज्जी उडाएका छन् । त्यसो त, उनकै पार्टीको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम पनि ‘सकेसम्म नरोक्ने’ पक्षमा थिए । मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका सात सदस्य थिए, तिनीहरूमध्ये कोही पनि डीभी–पीआरविरुद्ध उभिएनन् । ‘यसले राम्रो गर्दैन’ उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता चेतावनीको तहमा ओर्लिए । यद्यपि उनले तिनको नाम पुस्तकमा खुलाएका छैनन् ।
ऐन संशोधन मस्यौदामा ‘श्रीमान्–श्रीमती र सेवानिवृत्त’ लाई पनि समेटिइएको थियो । तर ऐन ‘राष्ट्रसेवक’ हकमा मात्र लागू हुने गरी बन्यो । अथात् डीभी–पीआरधारी कर्मचारीका श्रीमान् या श्रीमती जो भए पनि ‘सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पण्डितको ठम्याइ छ, ‘डीभी–पीआर लिएका कर्मचारीले देशलाई माया गर्दैनन् । यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेको छ ।’
त्यसो त, डीभी–पीआर प्रकरण पण्डित मन्त्री हुनु धेरैअघि विवादित विषय हो । कर्मचारीहरूसँग डीभी–पीआरधारी तथ्यसहित समाचार आइरहेकै हुन्, तर त्यो ‘विकृति’ नियन्त्रण निम्ति कतैबाट प्रयत्न भएन । २०६१ माघ १९ पछिको शाही–शासनका बेला अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन संशोधन गराउँदै डीभी–पीआरधारीले सरकारी सेवा ‘छाड्नुपर्ने’ प्रावधान ल्याइएको थियो । त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै शाही शासन ढल्यो, लोकतन्त्रसँगै अध्यादेशका ती प्रावधानलाई ‘भूमिगत’ तुल्याइयो । त्यसो त, प्रावधान भूमिगत पार्न डीभी–पीआरधारी उपल्ला अधिकारीहरूकै खेल थियो । जसका परिवार विदेशमै रमिरहेका थिए, अवकाश कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिले उतै मस्ती जीवन जिउने सोच्दै थिए उनीहरू ।
जब २०५९ साउन मसान्तको मध्यरातमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अस्वाभाविक तवरमा धन थुपार्ने’ कर्मचारीका ‘बंगला’ मा छापा मार्‍यो, तब त्यस्ता धनी सरकारी कर्मचारीले ‘धन’ जोगाउने निष्कर्षसहित आफू र परिवार विदेश पुर्‍याउने ‘रणनीति’ लाई तीव्रता दिएका हुन् । त्यतिखेर अख्तियारले ‘अस्वाभाविक जीवन जिउने’ कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्रको हकमा सीमित भए पनि नियन्त्रित व्यवस्था आयो । निजामती कर्मचारी मात्र होइन, डीभी–पीआर सेना र प्रहरिका अधिकारीहरूमा अचाक्ली बढेको छ । यी निकायका उपल्ला अधिकारीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाँदाका बखत अमेरिका, बेलायतको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिन्छन् । सँगै श्रीमती र परिवारलाई त्यहाँ स्थायी बसोबास गराउँछन् । आफू यता भ्रष्ट शैलीमा धन कमाउँछन् र त्यही धनमा ‘उता’ परिवारलाई मस्ती गराउँछन् ।
कर्मचारी मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी सुविधाभोगीहरूको ‘डीभी–पीआर’ बोक्ने सूची तयार गर्नुपर्छ । नत्र कुनै दिन राज्यसंयन्त्रकै उपल्ला पात्रहरूले मुलुकलाई हाइटी बनाउँछन् । क्यारेबियन टापु हाइटीका उपल्ला तहका शासकीय पात्रहरूमा राज्य शोषण गरी अकूत धन कमाउने र त्यो धन अमेरिकामा थुपार्ने रोग सल्किएको छ । आकर्षक समुुद्रले घेरिएको हाइटीका उपल्ला वृत्तका अधिकांश पात्र अमेरिकाको विलासी बासमा छन् । हाइटी सधंैभरि गरिबीको कुचक्रको मारमा परेको छ ।
***

अर्थ मन्त्रालयमा भन्सारलाई संसार बनाएका र अख्तियारको फन्दापछि त्यहाँ प्रवेश नपाएर ‘छटपटाएका’ सहसचिव भरत सुवेदीको ‘खेल’ सविस्तारमा उल्लेख छ, आत्मकथाभित्र । सुवेदी, २०५९ साउन मसान्तको अख्तियारको छापामा परेका र विशेष अदालतबाट ‘चोखा’ ठहरिएका पात्र हुन् । तातोपानी भन्सारलाई अति ‘तातो’ बनाउँदै दलीय नेताहरूलाई राम्रैसँग पाल्न सफल पात्रको टीकाटिप्पणी चलिरहेको पृष्ठभूमिमा अख्तियारमा फन्दामा परेपछि लामो समय विदेश पलायनमा थिए ।
विशेष अदालतबाट ‘सफाइ’ पाएपछि फेरि सरकारी संयन्त्रमा हालीमुहाली चलाउन आइपुगे । अर्थ मन्त्रालयमा रहेर ‘तर’ मार्ने उनको सपनालाई पण्डितले व्यवहारमा रूपान्तरित हुन दिएनन् । सुवेदीले अर्थमा घुस्न प्रभावशाली मन्त्रीको बलमात्र होइन, दक्षिणी छिमेकीको दूतावासका व्यक्तिसमेत प्रयोग गरेको दृश्य आत्मकथामा पढ्न पाइन्छ । सुवेदीले ‘भनेअनुरूप’ सरुवा गर्न ती भारतीयले चर्कै दबाब दिंदै एसएमएस सन्देशसमेत पठाए, ‘सुवेदीलाई दुई घण्टाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा दिनुस्, त्यति समयभित्र सरुवा नदिए तपाईंले जे पनि भोग्नुपर्छ ।’
सुवेदीको ‘अर्थ–सरुवा’ हकमा पण्डितको आत्मकथा पढ्दा लाग्छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ‘निर्लज्ज’ हदमा ओर्लिइसकेको छ । तिनकै सरुवाका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग निकै लामै समय तातिरह्यो । यहाँसम्म कि आफूले सरुवा मागेको मन्त्रालय नपाएपछि खटिएको ठाउँमा हाजिरसमेत गर्न गएनन् । हाजिर नहुनेलाई कारबाही गर्न सामान्य अस्त्रसमेत प्रयोग भएन । सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालय पुर्‍याउन ‘२५ करोड रुपैयाँसम्म’ को प्रस्ताव कर्मचारी र व्यापारीबाट आएको तथ्य पण्डितले उजागर गरेका छन् ।
‘सुवेदी प्रकरण’ मा पण्डित र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबीच ‘जुहारी’ चलिरह्यो । डा. महत आफ्नो मन्त्रालयमा सुवेदी नभई हुँदैन भन्ने र पण्डितले कुनै पनि हालतमा पठाउन नचाहेको समाचार दिनहुँजसो आइरह्यो । महतले सुवेदीकै हकमा पण्डितसँग भने, ‘यो मेरो प्रतिष्ठाको विषय हो ।’ पण्डितले सरुवा सहमति नदिएपछि महत आफैंले राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गराए । तर विभागमा उनलाई हाजिर गर्न नदिएपछि अर्काे लफडा उत्पन्न भयो । त्यो प्रकरणसँगै महत–पण्डितबीच बोलचाल बन्द हुन पुग्यो, एकै मन्त्रिपरिषद्मा रहे पनि । महत मात्र होइन, एमालेकै अनेक तहका नेताहरूबाट समेत सुवेदीको ‘चाहना’ पूरा गर्न दबाब पर्‍यो । अर्थात्, सहसचिवको सरुवामा यति ठूलो खेल हुनुको ‘कारण’ आउनुपर्छ । अझ डा. महतले ‘चट्टानी अडान’ लिनुको कारण पनि खुलाउनुपर्छ ।
अमेरिकी ‘ग्रिन–कार्ड’ छैन भनी ‘कसम’ खाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज भण्डारी सन्दर्भमा पनि बेलीविस्तारमा उल्लेख छ पुस्तकमा । त्यो ‘कसम’ पत्यार गरी भण्डारी बढुवामा मात्र परेनन् कि अर्थ मन्त्रालयमै पुगे । जब संसद्बाट कानुन बन्यो, तब भण्डारी अमेरिका पलायन भए ।
संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ सरकार बन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीतन्त्रले कसरी ‘मन्त्री’ हरूलाई खेलाउँछन् र अनि राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारीलाई ‘गोटी’ बनाउँछन् भन्ने सन्दर्भ बुझ्न पण्डितको अनुभवी आत्मकथा राम्रै खुराक बन्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्रको अवसर चरित्र र राजनीतिकर्मीको हस्तक्षेपकारी भूमिका नबदलिएसम्म शासन संयन्त्र सुधारिंदैन । पुस्तक पढिसक्दा सहज निष्कर्ष निस्कन्छ ।
राजनीतिका क्रान्तिकारी दिन र शासकीय झेली खेलमा संलग्न पात्रका नामसमेत उल्लेख हुँदा पुस्तक रोचक छ । पुस्तकमा कर्मचारीतन्त्रका प्रसंग मात्र छैन, पञ्चायत मध्यताकापछिको माले–राजनीति पनि पढ्न पाइन्छ । जनमतसंग्रहका बेला मालेको बहिष्कारवादीदेखि एमाले महासचिवका मदन भण्डारीका अनेकन प्रसंग पनि छन् यसमा । । एकाध तथ्यहरू भने गलत छन् । २०४३ मोरङबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित उमेशजंग थापाको थर फरक पर्न गएको छ । पुस्तकमा उनको थर ‘रायमाझी’ उल्लेख छ । थापा त्यो कालखण्डका बहुचर्चित पात्र हुन् । बलशाली र प्रभावशालीहरूले मात्रै चुनाव जित्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा क्रान्तिकारी र तल्ला तहका नागरिक रिझाउँदै चुनाव जित्न सफल भएका थिए, उमेशजंग थापा ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटा सहरको कथा

पुस्तक
सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — विसं २०६५ मा नयाँ बुहारीको रूपमा बन्दीपुर गएपछि मलाई सबैभन्दा प्रभावित पारेको कुरो थियो यहाँका कलात्मक घरहरू, बजारको सफाइ र यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरू । ढुङ्गाको छाना भएका काठ र इँटाका घरहरू, मिलाएर ढुङ्गा छापिएको सफा बाटोमा परम्परागत जात्रामा झुमिरहेको बन्दीपुर देख्दा आदिम सभ्यतासँग साक्षात्कार भएझैँ लाग्थ्यो । भदौको सुरुदेखि नै जब खेतीको कामबाट अलिकति फुर्सद मिल्न थाल्छ, दैनिकजस्तै हुने जात्राहरूमा विविध बाजाका साथमा झुल्न थाल्छन् बन्दीपुरेहरू । र बन्दीपुर यिनै कुराहरू नै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणका केन्द्र बन्छन् ।

घुमीफिरी बन्दीपुरलेखक : चीजकुमार श्रेष्ठ प्रकाशक : फिनिक्स बुक्समूल्य : रू. ३९५/–

विसं २०६५ मा नयाँ बुहारीको रूपमा बन्दीपुर गएपछि मलाई सबैभन्दा प्रभावित पारेको कुरो थियो यहाँका कलात्मक घरहरू, बजारको सफाइ र यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरू । ढुङ्गाको छाना भएका काठ र इँटाका घरहरू, मिलाएर ढुङ्गा छापिएको सफा बाटोमा परम्परागत जात्रामा झुमिरहेको बन्दीपुर देख्दा आदिम सभ्यतासँग साक्षात्कार भएझैँ लाग्थ्यो । भदौको सुरुदेखि नै जब खेतीको कामबाट अलिकति फुर्सद मिल्न थाल्छ, दैनिकजस्तै हुने जात्राहरूमा विविध बाजाका साथमा झुल्न थाल्छन् बन्दीपुरेहरू । र बन्दीपुर यिनै कुराहरू नै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणका
केन्द्र बन्छन् ।
सुन्दर वन्दीपुरको यस्तै मेला, पर्वहरू र विशेषगरी नयाँ वर्ष (वैशाख १) को समयमा प्राय: सधैँजसो एक अनुहारमा मेरो दृष्टि पथ्र्यो । मान्छेहरूको भीडमा एक सानो कद, सौम्य अनुहार, तिलचामले कपाल, हेर्दैमा उच्च व्यक्तित्वको जस्तो लाग्ने व्यक्ति हातमा क्यामेरा बोकेर यताउता गरिरहको देख्थेँ । तीन–चारपटक त्यस्तै अवसरमा त्यस्तै अवस्थामा देखेपछि उनको बारे जिज्ञासा राखेको थिएँ । ‘अकेला सर, चीजकुमार अकेला, वल्र्ड एजुकेसनका डाइरेक्टर हुन्, पहिले यहीँको हाइस्कुलको हेडसर थिए रे’ भन्ने उत्तर पाएँ । पछि कुनै बेला घरमा भएका पुराना पुस्तकहरूको चाङमा ‘बन्दीपुरे उकाली’ नामका साना पुस्तिकाको दुई अङ्क पाएको थिएँ । दुवै अङ्कमा अकेला सरको बारे ससम्मान सामग्री लेखिएको थियो । बन्दीपुरको शिक्षामा उनको योगदानबारे उल्लेख गरिएको थियो ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा भोटका व्यापारीहरू बन्दीपुरको बाटो हुँदै भारतसम्म व्यापारका लागि जान्थे । भोटदेखि भारतसम्मको लामो व्यापारिक यात्रामा व्यापारीहरूको बिसौनीको रूपमा रहेको बन्दीपुर आफैंमा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै थियो । आजभन्दा झन्डै ५० वर्ष पहिलेसम्म त बन्दीपुरतनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम थियो । तर पृथ्वी राजमार्गको निर्माणसँगै २०२५ सालमा तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली सारियो । व्यापारीहरू पनि सदरमुकामका साथै राजमार्गको छेउछाउमा केन्द्रित हुन थाले । जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र र व्यापारीहरूबाट परित्यक्त बन्दीपुर त्यसैत्यसै उदास र मृतप्राय: बन्दै गयो । झन्डै २० वर्षसम्म बन्दीपुर सायद ‘शीत निद्रा’ मा थियो । तर अहिले बन्दीपुर ‘फिनिक्स’ जस्तै बौरिएको छ । यसरी मृतप्राय: बन्दीपुर फेरि गुल्जार बनाउन अरू केहीसँगै चीजकुमार श्रेष्ठको भूमिका केन्द्रीय थियो भन्ने कुरा बन्दीपुरबारे जानकार कसैले नकार्न सक्दैन ।
हो, उनै चीजकुमार श्रेष्ठको पुस्तक ‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ बजारमा आएको छ । पुस्तकमा केदारभक्त माथेमाले चीज सरको ‘आत्मकथा’ का बारे भूमिका लेखेका छन् । २८ वटा उपशीर्षकहरूमा लेखिएको पुस्तकमा लेखकका विभिन्न कार्यअनुभव, पारिवारिक वर्णन र अधिकांश त मृतसहर भैसकेको बन्दीपुर पुन: कसरी बौरियो भन्नेबारे उल्लेख छ ।
चीजकुमार श्रेष्ठको बारेमा बन्दीपुरेलाई सोध्दा अधिकांशले बन्दीपुरको हाइस्कुल भानु माविको पहिलेका हेडसरको रूपमा लिँदा रहेछन् । यस तथ्यलाई उनले पनि पुस्तकमा प्रशस्त उल्लेख गरेका छन् । पाँच दशकभन्दा लामो जागिरे जीवनमा सबैभन्दा सन्तुष्ट शिक्षक रहेको कालखण्डमा नै रहेको उल्लेख गरेका छन् । जीवनको ठूलो कालखण्ड शिक्षा क्षेत्रमा बिताएका श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तकका केही पेजहरू नेपाली शिक्षा प्रणालीको आलोचना र सुझावका लागि खर्चिएका छन् । तारतम्य नमिलेको शिक्षा, शिक्षा किन रोजगारमूलक हुन सकेन, शिक्षाको दुइटा स्तर, पाठ्यक्रम र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी, मध्यमकोटीको शिक्षाको परिणाम र विद्यार्थी किन फेल हुन्छन्जस्ता उपशीर्षकहरूमा नेपाली शिक्षा प्रणालीको कमजोरी औंल्याउनुको साथै सुधारका लागि सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ । गरिबीको दुष्चक्रबाट माथि आउन व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षाको आवश्यकताबारे लेखकले पुस्तकामा चर्चा गरेका छन् ।
पुस्तकमा आक्रोश पनि छ । आम मानिसले जस्तै नेपालको राजनीति, नेताहरू अनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र उनीहरूको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिप्रति उनले आक्रोश पोखेका छन् । विश्वका विविध देशहरू घुमेको अनुभव बाँडेका श्रेष्ठको इन्डिया अनुभव भने राम्रो रहेनछ । देशविदेशको अनुभव सँगालिसकेका लेखकको इन्डिया अनुभवले हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको हामीप्रतिको व्यवहारले मन कुँड्याउँछ ।
पुस्तकमा कमजोरी नभएको होइन । लेखकले सुरुआतमै स्विकारेझैं कतिपय घटना सन्दर्भहरू समयरेखामा नमिलेझैं लाग्छ । कुनै विषय झ्वाट्ट र अप्रासङ्गिकझैं आएर त्यसै हराएर गएका छन् । केही व्याकरणिक गल्ती तथा केही प्रसङ्ग दोहोरिएका पनि छन् । यस्ता कमजोरीलाई अर्को संस्करणमा सच्याउन सकिन्छ । र अर्को कुरा पुस्तकमा बन्दीपुरलाई झन्डै बजार सेरोफेरोमा मात्र सीमित पारिएको छ । समग्र बन्दीपुरवरिपरिका गाउँहरूलाई समेटिएको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो । किनकि बन्दीपुरको समृद्धि वरिपरिका गाउँहरूसँगै जोडिएर मात्र दिगो हुन्छ । पुस्तकमा नसमेटिए पनि समृद्ध बन्दीपुरका लागि बन्ने कुनै पनि योजनामा पेरिफेरीका गाउँहरू छुट्नु हुँदैन ।
अनियन्त्रित बसाइसराइँ नेपालको समस्या बन्दै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले तराई र केही सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व थेगिनसक्नु भएको छ भने अधिकांश पुराना पहाडी बस्तीहरू सुनसान र मृतप्राय: भएका छन् । यसको समाधानका लागि बन्दीपुर पुनरुत्थान अभियान एउटा मोडल हुन सक्छ । यसैबाट प्रेरित भई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पहिलेका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलगायतले लेखकसँग अनुभव सेयर गरेका कुरा पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकमा बन्दीपुर र शिक्षा मात्र होइन राजनीति, समाज र यसभित्रका विविध पाटोलाई पनि समेटिएको छ ।
लेखकले जीवन संयोगहरूको संग्रह हो भनेका छन् । उनले उल्लेख गरेका जीवनका संयोगहरूलाई सामान्य मान्छेको आँखाबाट हेर्दा लेखकको जीवनमा सुखद संयोगको बाहुल्य बढी भेटिन्छ । झन्डै ३०० पृष्ठको पुस्तक एकै बसाइमा पढिसकेपछि निर्धक्क
लेख्न सकिन्छ, लेखन सलल्ल बगेको छ, विषयहरू रोचक र शिक्षाप्रद छन् । त्यसैले पनि बन्दीपुरवासी र बन्दीपुरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेलाई त पुस्तक चासोको विषय भयो नै, खण्डहर बन्दै गएका पहाडी गाउँहरूको पुनर्निर्माणमा रुचि राख्ने जो कोहीलाई ‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ रोचक, शिक्षाप्रद र उपयोगी लाग्नेछ ।
त्यसो त पछिल्ला केही वर्ष नेपाली बजारमा आत्मकथाका रूपमा स्वमाहात्म्यहरूको बाढी नै आएको छ । यस्ता आत्मकथाहरूमा यो देश मात्र होइन सारा प्राकृतिक चक्र नै उनीहरूको इसारामा चलेको जस्ता कथाहरू पढ्न पाइन्छ । तर चीज सरको ‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ पढ्दा कत्ति पनि त्यस्तो लाग्दैन । पुस्तकमा लेखकले विनम्रतापूर्वक आफ्नो माहात्म्य गाएका छैनन् । यस अर्थमा पनि बजारमा आएका आत्मकथाहरूको भीडमा ‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ पृथक् छ ।
र अन्त्यमा, आम बन्दीपुरेका साथै विशेषगरी पिछडिएका समुदाय र बालवालिकाको शिक्षामा निरन्तर योगदान दिने तथा आदिम सभ्यताको झझल्को दिने समृद्ध संस्कृतिलाई जोगाइराख्न चीज सरले पुर्‍याएको योगदानप्रति नमन् ।
wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×