विभेदविरुद्ध वैकल्पिक राजनीति

जब बुझेँ मैले तिम्रो कालो रीतिलाई

अपमानले तल निहुरेको मेरो शिर
आज स्वाभिमानले माथि उठाएँ मैले
फाल्नुपर्ने त दुष्ट चाल रहेछ
जब बुझेँ मैले बुझ्नैपर्ने कुरा
मेरा मालिक
तिम्रो आज्ञालाई तिरस्कार गरेँ मैले
आज ‘सिनो फाल्न अस्वीकार’ गरेँ मैले ।
–कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ (अस्वीकार, २०५७)

दलित समुदायको ‘भूमिमाथिको अधिकार’ र ‘आर्थिक शोषण’ विरुद्ध पचासको दशकमा सुरु भएको आन्दोलनका अगुवा हुन् बलदेव राम । रामको मृत्युपछि नेपाली मिडियामा संस्मरण, लेख र सम्पादकीय छापिए, जसमा उनलाई भूमि अधिकारका अगुवाभन्दा बढी ‘सिनो बहिष्कार’ आन्दोलनका नेताका रूपमा चिनाइयो । उनले थालेको आन्दोलनले दलितहरूको सामाजिक सम्मानका अलावा अर्थ–राजनीतिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कोणबाट दलित आन्दोलनको समीक्षा हुन सकेन । त्यसैले यहाँ सांस्कृतिक पाटोमा बेसी अल्झिएको सात दशक लामो दलित आन्दोलनका आलोचनात्मक समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आन्दोलनको ‘आइडियोलोजी’
अन्तोनियो ग्राम्सीका अनुसार ‘वैचारिक प्रभुत्व’ भनेको सत्ताको पक्षमा सीमान्तकृत वा शासित वर्गको विचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य साधन हो । वैचारिक रूपले कुनै वर्गमाथि प्रभुत्व सिर्जना गर्नु आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । तर आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि प्रभुत्वशाली वर्गले निर्माण गरेका नैतिक–सामाजिक मूल्यलाई शासित समुदाय स्विकार्न बाध्य हुन्छन् । अन्यथा सत्ताले सीमान्तकृत वर्ग तथा शासित समुदायको नियन्त्रणका लागि शक्तिको प्रयोग गर्ने गर्दछ ।
वर्णव्यवस्थाद्वारा सिर्जित जातप्रथा र जातीय श्रेष्ठताको आधारमा स्थापित राज्य संरचना ‘हिन्दु सौन्दर्यशास्त्र’ को महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो । त्यस अवधारणा र संरचनाको प्रतिरोध गर्नुको साटो दलित आन्दोलन पनि त्यसैलाई बलियो बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । फलस्वरूप, दलित आन्दोलन दलित समुदायको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्थापित गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सामाजिक/सांस्कृतिक पाटो : ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ मार्फत् भगत सर्वजितको नेतृत्वमा २००३ सालतिरबाट सुरु भएको संगठित दलित आन्दोलनको वैचारिक आधार ‘हिन्दु धर्मशास्त्रको आधारमा समानता र सम्मानको लडाइँ’ थियो । उनको नेतृत्वमा २००६ सालतिर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसमक्ष बिन्तीपत्र चढाएपछि ‘विश्वकर्माले जनै लगाउन पाउने र अबदेखि उनीहरूलाई खड्का क्षेत्री भनिने’ सुविधा दिइयो ।
भारतीय दलित नेता डा. बीआर अम्बेडकरको विचारबाट प्रभावित सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा २००८ सालतिर ‘जात तोड मण्डल’ को गठन सँगै दलितहरूलाई ‘राजनीतिक शक्ति’ को रूपमा उभ्याउने प्रयास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जदुवीर विश्वकर्माद्वारा स्थापित ‘समाज सुधार संघ’ र ‘जात तोड मण्डल’ बीच एकीकरणपछि विभिन्न दलित संगठनलाई ‘समाज सुधार संघ’ मा एकाकार गरियो । संघकै नेतृत्वमा २०१० सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गरियो । राज्यसत्ताले दलित आन्दोलनको प्रभावलाई बेवास्ता गर्ने कुरै भएन । आन्दोलनका नेतृत्वकर्तालाई लाभको पद दिएर ‘सत्ताको वैचारिक धार’ तर्फ मिलाउन खोजियो । पशुपति प्रवेशको नेतृत्व गरेका कपालीलाई राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा राष्ट्रिय सभामा भित्र्याए ।
यसरी धार्मिक अनुष्ठान, मठ–मन्दिर प्रवेश र सहभोजसँगै थालिएको संगठित दलित आन्दोलनमा अब अन्तरजातीय विवाहमार्फत् सामाजिक अन्तरघुलनको सवाल पनि बलियो हुँदै छ । जनै लगाएर, ब्राह्मण/क्षत्रीका थर लेखेर, मन्दिर प्रवेश गरेर ब्राह्मण/क्षत्री समान हुन सकिने सोचाइले वर्णव्यवस्था, जातीय विभेद र छुवाछूतलाई निरन्तरता दिन नै सघाएको छ । यस्ता विधिले दलितहरूको सामाजिक/सांस्कृतिक जीवनमा पारेको प्रभावबारे वैचारिक बहस हुुन सकेको छैन । यसरी दलित आन्दोलन हिन्दु आस्तिक मूल्यको प्रवर्धनसँगै सहवरणको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ ।
राजनीतिक पाटो : २०२४ सालको सेरोफेरोबाट वाम नेता रूपलाल विश्वकर्माले दलित आन्दोलनमा नयाँ वैचारिक धारको सुरु गरे । उनले राजनीतिक दल बनाएर राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धका आधारमा सत्ताको हिस्सेदारीमार्फत् दलित मुद्दाको सम्बोधनलाई दलित आन्दोलनको कार्यदिशा बनाए । पञ्चायती सत्ताको प्रभाववश दलित नेतृत्वबीच फाटो आउँदा उनको कार्यदिशाले गति पाउन सकेन । दलित आन्दोलनमा देखिएको ‘राजनीतिक रणनीति’ लाई ओझेलमा पार्नेगरी २०२९ सालतिर ‘आरक्षण’ को सुधारवादी नारा अगाडि आयो । फलस्वरूप ‘संवैधानिक हिन्दु राष्ट्र’ सहितको २०४७ सालको संविधानले दलितका लागि आरक्षणसँगै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्‍यो ।
सरकारी सेवामा मात्र सीमित आरक्षण व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा दलितको पहुँच पुर्‍याउन सकेन । व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा प्राप्त ‘पदको सुविधा’ ले समुदायको प्रतिनिधित्व सुुनिश्चित नगर्ने हुुँदा आरक्षणबाट दलित समुदायले खासै लाभ पाउन सकेन । आरक्षणको नाराले मूलत: नेपाली दलित आन्दोलनलाई पुन: ‘राजनीतिक शक्ति समूह’ को रूपमा ‘सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणाको विकास नहुँदै तुहाइदियो ।
२०६२/६३ को परिवर्तन र संविधानसभा निर्वाचनपछि दलित आन्दोलनले ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ का आधारमा आन्दोलन सुरु गर्‍यो । राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक संरचना र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा समेत ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व उसको माग थियो । पहिलो संविधानसभाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सम्पूर्ण निकाय, संघीय र प्रादेशिक संरचनामा दलितका लागि क्रमश: ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्‍यो । तर राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित नभइसकेकाले दलित आन्दोलनले ती सहमतिलाई पनि नयाँ संविधानमा लेखाउन सकेन ।
नयाँ संविधानले दलितका लागि व्यवस्था गरेको ‘समानुुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ को प्रावधानलाई उपलब्धि मान्दा पनि यसको दुरुपयोग भएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसले सवर्ण नेतृत्व भएका दलहरूलाई नै फाइदा पुर्‍याएको छ । अहिले पनि दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई दलित समुदायले नै छनोट गरेर पठाउन सक्ने राजनीतिक बाटोमा हिँड्न सकिएको छैन । अझै पनि सवर्ण नेताहरूले दलितका नाममा आफ्नो स्वार्थको रक्षा हुनेगरी प्रतिनिधि छान्न पाएका छन् । कथंकदाचित् दलितको पक्ष लिन चाहेमा पनि बहुमतीय आधारमा निर्णय गरिने राजनीतिक प्रणालीमा दलित प्रतिनिधि अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । अर्कोतिर, ‘हामीले दलितलाई दिइसक्यौं’ भन्ने सवर्ण सत्ताको ‘वैचारिक प्रभुुत्व’ ले दलितहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाउने र समग्रमा दलित आन्दोलनलाई ‘दलीय राजनीतिभित्र विघटन’ गर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय दलित शब्दप्रति वितृष्णा बढ्नु, पहाडी दलितले खस–आर्य पहिचान सकार्नु, नेवार दलित दलित सूचीबाट पछि हट्नु र मधेसी दलित मधेसी पहिचानभित्रै समेटिँदै जानु यसका पछिल्ला घटनाक्रम हुन् ।
आर्थिक पाटो : समाजशास्त्री काँचा इलैयाका अनुसार उत्पादन र सिर्जनाको क्रममा प्रकृति, जमिन, बोटबिरुवा र जनावरसँग गरिने मानवीय अन्तरक्रियाका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘हिन्दु धर्म’ ले अपवित्र कर्मको रूपमा स्थापित गर्‍यो । यसले क्रमश: विज्ञान र प्रविधिको विकासप्रति नकारात्मक भाव जन्मियो र त्यही भाव झ्याङ्गियो । नेपाली दलित आन्दोलनले पनि हिन्दु धार्मिक मान्यतालाई स्विकार्दै आफैंले गरेका कामलाई ‘अपहेलना’ को रूपमा बुझ्दै आयो । आन्दोलनभित्र दलित समस्यालाई अर्थ–राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धका हिसाबले हेर्न नसक्दा दलित समुदायका परम्परागत श्रम, कला, सीप र सिर्जना र उनीहरूको जीविकोपाजनका स्रोत लोप हुँदै गए ।
दलितले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न पाउनुपर्ने मागसँगै सुरु भएको अर्थ–राजनीतिक मुुद्दा पचासको दशकमा भूमि अधिकार र छालाको उचित मूल्यका लागि गरिएको आन्दोलनसँगै राष्ट्रिय बहसको रूपमा स्थापित भयो । सप्तरीका बलदेव रामले नेतृत्व गरेको यही आन्दोलनलाई ‘सिनो बहिष्कार आन्दोलन’ को रूपमा प्रचार गरिएकाले अर्थ–राजनीतिक मुद्दा संस्थागत हुन सकेनन् । मूलधारको मानिने पहाडे दलित नेतृत्वले आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलनभन्दा माथि अर्थ–राजनीतिक मुद्दासँग जोड्ने वैचारिक क्षमता राखेन । ‘सिनो बहिष्कार आन्दोलन’ को रूपमा प्रचारित आन्दोलनलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको (बाछाजुका) को निजीकरणसँगै जोडेर हेरियो भने दृश्य प्रस्ट हुन्छ । त्यसपछि, दलित समुदायको गरिमामय पेसाको अवसानसँगै दलितलाई सिनो खाने समुदायको रूपमा कलंकित पारियो । दलित नेतृत्वले आफ्ना अर्थ–राजनीतिक मुुद्दा सत्ता संरचनाले बिछ्याएको जालमा पर्दै गएको चालै पाएन ।
बाछाजुका कारण दलित समुुदायको परम्परागत पेसाको प्रवद्र्धनको थालनी भएको थियो । त्यहाँ छालाको काम गर्ने अधिकांश दलितले रोजगार पाएका थिए । नेपाली छालाले नेपालमै मूल्य पाएको थियो । तर २०४८ सालपछि निजीकरण अभियानसँगै बाछाजुका भारतलाई बेचियो । त्यसको प्रतिरोध नहोस् भन्नाका लागि छालाको उचित मूल्य पाउनुपर्ने मागमा गरिएको आन्दोलनलाई ‘सिनो बहिष्कार’ को रूपमा प्रचार गरियो । त्यसकै निरन्तरता देखियो २०५२ सालदेखि थालिएको जनयुद्धमा पनि । जनयुद्धमा पनि ‘हामी आरन चलाएरै, लुगा सिएरै’ दलित भएको भन्ने विचारलाई प्रचार गरियो । दलितहरूले गाउँ–गाउँमा पञ्चेबाजा, आरन, छालाको काम, ठेकाभाँडा बनाउने परम्परागत कामलाई चटक्कै छाडे । क्रमश: यस्ता पेसामा सवर्णकै हालीमुहाली हुँदै गयो ।
माओवादीले जातीय विभेदको अर्थ–राजनीतिलाई मूलत: ‘हिन्दु सौन्दर्यशास्त्र’ कै आधारमा व्याख्या गर्‍यो । यसले शोषणमूलक प्रथाको अन्त्य गर्दर्ै दलित समुदायका मौलिक कला, सीप र प्रविधिलाई विज्ञान–प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आधुनिकीकरण गर्ने दिशातर्फ प्रेरित गरेन । फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत पेसालाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका दलितलाई आर्थिक रूपमा अझ परनिर्भर बनायो । बादी, हलिया, हरवा–चरवा, कम्लहरीलगायतका शोषणमूलक प्रथाका कारण ‘आधुनिक दास’ को रूपमा जीवन बिताइरहेका समुदाय मुक्तिको घोषणापछि पनि पुन: मालिककै काममा फर्कन बाध्य भए ।

के पायौं ? के गुमायौं ?
नेपाली दलित आन्दोलनका उपलब्धि हुँदै नभएका होइनन् । मन्दिर प्रवेश, सहभोजजस्ता आन्दोलनले पनि दलित समुदायमा अधिकारप्रतिको जागरुकतामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याए । परम्परागत शक्ति संरचनामा धक्का दिन नसके पनि तिनकै कारण दलित सवालको संवैधानिक पहिचानलगायतका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए ।
नयाँ संविधानले दलित समुदायले आफ्नो साझा पहिचानको रूपमा स्विकारेको ‘दलित’ शब्दलाई स्विकारेको छ र कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई निषेधसँगै कानुनी रूपमा दण्डनीय ठहर्‍याएको छ । अहिले कुनै पनि दल, संघसंस्था वा निकायले दलित समुदायका सवाललाई बेवास्ता गर्नै नमिल्ने बाध्यकारी मुद्दा बनेको छ । चुनावी प्रचार र सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेत दलित समुदायको पक्षमा केही न केही गर्नैपर्ने वा बोल्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायिक क्षेत्रमा समेत सामान्य सुधार भएका छन् ।
२००७ देखि २०५७ सालसम्मको अवधिमा १४ दलित पुरुषले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । २०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको तापमा गठन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा केही दलित महिलासहित १८ जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो । २०६४ सालको पहिलो र २०७० सालको दोस्रो संविधान सभामा क्रमश: ५० र ४० जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा ७ जना (११ प्रतिशत) दलित आरक्षित प्रतिनिधि हुने छन् । प्रतिनिधिसभामा १४ जना जति दलित निर्वाचित हुनेछन् । हालकै व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षबाट एक जना दलितले नजिते पनि प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित दलितको संख्या कुल प्रतिनिधित्वको ५ प्रतिशत कायम हुनेछ ।
पञ्चायतकालदेखिकै निरन्तरताअनुसार ‘आरक्षण’ र ‘समानुपातिक समावेशी’ जस्ता चंगुलमा फँसाएर मुख्य दलहरूले केही दलितलाई आलंकारिक भए पनि उच्च पदमा पुर्‍याएका छन् । यस्तो अभ्यास समग्र दलित समुदायको जीवन परिवर्तन ल्याउन सहयोगी देखिएको छैन, तर उच्च पदमा पुगेका दलित नेता र तिनका परिवारजनलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा राम्रो पहुँचका लागि प्रभावकारी देखिएको छ । अर्काेतिर यसले दलित समुदाय र आन्दोलनभित्रका उपसमूहबीच विवाद र फुट निम्त्याएको छ । जातैपिच्छेका संघ र मूलधारको भनिने दलित आन्दोलनप्रति मधेसी दलित समुदायको अपनत्वको अभाव यसका पछिल्ला परिणाम हुन् ।
२०६० को दशकमा भएका हलिया आन्दोलन, भूमि आन्दोलन, हरवा–चरवाको आन्दोलन र बादी समुदायका आन्दोलनले दलित समुदायको आर्थिक मुक्तिको प्रश्नलाई मजबुत बनाउने प्रयासमा पनि मद्दत गरेका छन् । तर, मुख्य प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदाय ‘शक्ति समूह’ को रूपमा स्थापित भई सत्ता साझेदारीमा भाग लिन सकेको छ कि छैन भन्ने नै हो ।

वैकल्पिक प्रश्न
‘विचारधारा’ लाई विश्लेषण गर्दै माक्र्स–एंगेल्सले ‘शासक वर्गले वैचारिक अवधारणालाई आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वैचारिक भ्रम सिर्जना गर्छ’ भनेका छन् । माक्र्सवादबाट प्रशिक्षित अधिकांश नेपाली दलित नेतृत्व सवर्ण सत्ताले सिर्जना गरेका वैचारिक भ्रममा रुमल्लिँदै छन् । उनीहरू जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र संवैधानिक रूपमा ‘दलित पहिचान’ सहित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भइसकेपछि ‘अरूले भन्दा बढी पायौं’ भन्ने मनस्थितिका साथ मौन र गन्तव्य हराएझँै भएका छन् ।
नेपालमा १९१० सालमा मुलुकी ऐन बनाएरै दलित समुदायका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई खोसिएको थियो । त्यसैले दलित आन्दोलनको मुख्य चासो खोसिएका अधिकारको ‘फिर्ता’ र त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दाबी हुनुपर्ने हुन्छ । खोसिएका अधिकारको पुनर्बहाली गर्ने कार्यलाई सत्तासँगको शक्ति–सम्बन्धले प्रभावित पार्छ । सत्तासँगको शक्ति–सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न दलित आन्दोलनले राजनीतिक तथा संस्थागत रूपमा स्थान बनाउने सचेत प्रयास गर्नैपर्छ । यसका लागि तराई–मधेस र पहाडी दलितले भोग्दै आएको राज्यविहीनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गरिने आन्दोलनको विकल्प छैन । अन्यथा राजनीतिक वा सरकारी निकायमा आफ्ना केही प्रतिनिधि देखेर दलित आन्दोलन आफूलाई सांकेतिक रूपमा सशक्त भएको ठान्दै आनन्दित भइरहने देखिन्छ ।
दलित आन्दोलनलाई ‘हिन्दु शौन्दर्यशास्त्र’ बाट मुक्त गर्दै, दलित समुदायभित्र रहेको आस्तिक मतको ‘सेकुलरीकरण’ गर्दै आन्दोलनलाई अर्थ–राजनीतिक मुद्दासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दल र आम सार्वजनिक वृत्तमा बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ । अहिले ‘सामाजिक अन्तरघुलन’ लाई नै दलित आन्दोलनको मुख्य रणनीति बनाइएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित वर्णव्यवस्था र त्यसको आधारमा निर्मित सत्ता संरचनाभित्रै खोजिएको हो भने अन्तरघुलनले पाँच हजार वर्षका विभेद र अपमानको शृंखलालाई हटाउन सक्दैन । अबको दलित आन्दोलन दलितका पेसागत संगठनको नेतृत्वमा सत्तासँगको शक्ति–सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न सक्नेगरी दलित सवाललाई तल आमूल परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा र माथि सत्ता साझेदारको रूपमा उभ्याउने दिशामा जानु अनिवार्य छ । यसका लागि दलित आन्दोलनलाई अन्य सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्दै राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने वैकल्पिक नेतृत्व र विचारको आवश्यकता छ ।