नेपालीको बदलिँदो तस्बिर

दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि तीव्र रूपमा मानव विकास सूचक बढ्ने मुलुक हो नेपाल । तर अरू मुलुकको आयवृद्धि धेरै हुँदा नेपाल पछि परेको छ ।
विष्णु पोखरेल

तस्बिर एकनासे हुँदैनन् । क्षणभरमै बदलिन्छन्, बलदिन सक्छन् । सानोछँदा र लक्का जवान हुँदा तस्बिर एकै हुने भए, सायद हामी मेसिनले आकार निकालेका इँटा हुन्थ्यांै । चुरोट उद्योगबाट उत्पादित एकनासे खिल्ली बन्थ्यौं ।

तपार्इं हाम्रोजस्तै बदलिरहन्छ तस्बिर समाजको पनि । टोनी हेगनले सन् १९५० मा खिचेका तस्बिरमा लगौटी लगाउनेहरू छन् । तिनै गाउँमा आज लगौटी लगाउनेहरू भेटिदैनन् । समाजका तस्बिर भने सधैं क्यामेराको ‘लेन्स’ बाट मात्र कैद गरिँदैनन्, कुचीबाट क्यानभासमा मात्र उतारिँदैनन् । चित्र कोर्ने चित्रकार, विधा र विधि फरक–फरक हुन सक्छन् । तिनले फरक सिद्धान्त पछयाउन सक्छन् ।
मानव विकास, समाजको चित्र कोर्ने छुट्टै विधा हो, विचार हो । जसका आफ्नै सिद्धान्त छन्, सबल र दुर्बल पक्ष छन् । यसमाथिको बहस अनवरत छ । अनवरत बहसबीच हरेक वर्ष मानव विकासको एउटा तस्बिर सार्वजनिक हुन्छ– सूचकका माध्यमबाट । जहाँ अंकले कोर्छन्– समाजको तस्बिर । ग्राफ र चार्टहरू बन्छन्, क्यानभास ।
शीतयुक्तको समाप्तिसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले हरेक वर्ष निकाल्न थालेको मानव विकास प्रतिवेदन (एचडीआर) मा कहाँनेर छ त नेपालको तस्बिर ? नेपालीको मुहार देखिने क्यानभासमा कोरिएको चित्र ? ‘अंकहरूको ‘एल्बम’ मा झन्डैझन्डै अन्त्यतिर,’ गएको साता सार्वजनिक भएको ‘एचडीआर’ हेरेपछि यस्तै भन्न कर लाग्छ । जहाँ १ सय ८८ मुलुकमध्ये नेपालको स्थान छ, १ सय ४४, अर्थात् अझै ‘एल्बम’ मा नेपालीको अनुहार चाउरी परेकै छ, कुपोषण ग्रस्त नै छ ।
गएको साढे दुई दशकभित्र चाउरी परेको नेपालीको अनुहारमा अलिअलि चमक नभरिएको होइन, सुकेनास लागेको शरीर सुगठित हुन नथालेको पनि होइन । तर, सुरुमा हामीभन्दा पछाडि हिँडिरहेका बंगालादेशीसँग तुलना गर्ने हो भने आफ्नै अनुहारको चमकमाथि व्यंग्ग महसुस हुन्छ । आफ्नै शरीरदेखि लाज लाग्न सक्छ । जसले हामीलाई निक्कै अगाडि उछिनिसकेका छन् । श्रीलंकन र माल्दिभियनले त नेटो काटिसकेका छन्, तिनलाई पछयाएर उनीहरूकै जस्तो चम्किलो अनुहार बनाउन लामै तपस्या आवश्यक पर्छ ।
भारतीय र भुटानीलाई भेट्नसमेत ठूलै कसरत गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
०००
नेपालीसहित झन्डै १ सय ९० मुलुकका बासिन्दाको यस्तो चित्र कोर्ने चलन सुरु भएको हो सन् १९९० देखि । संयुक्त राष्ट्रसंघले औपचारिक रूपमा मानव विकासको चित्र कोर्न शीतयुद्धको समाप्तिसँगै सुरुवात गरे पनि प्राज्ञजगत्मा त्यसअघि नै यसले हलचल ल्याइसकेको थियो । पश्चिमा प्राज्ञजगत्मा घुसेर परम्परागत विकास अवधारणालाई केही पूर्वीय अर्थशास्त्रीले चुनौती दिएपछि हलचल नमच्चिने कुरै भएन । भौतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका सिद्धान्तमाथि प्रभुत्व जमाउने पश्चिमी जमातको विकास अवधारणालाई चुनौती दिनेमा थिए– नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन र पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब–उल हक ।
लडाइँले जर्जर युरोप र संयोगले त्यसको उद्धारकर्ता बनेको अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिए । एसिया र अफ्रिकाका औपनिवेशिक राज्यहरूमा स्वतन्त्रताको लहर चल्यो । यस क्षेत्रका स्वतन्त्र राज्यले पनि आर्थिक विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखे । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायतले मुलुकहरूलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) जस्ता आँकडाका आधारमा विकसित र अविकसितको पगरी गुथाइदिए ।
जीडीपी र जीएनपीजस्ता आँकडालाई आधार मानेर मुलुकहरूलाई वर्गीकरण गर्नेहरूले त्यसको वितरणलाई बेवास्ता गरे । उच्च जीडीपी भएको मुलुकमा केही व्यक्ति मात्र धनी र धेरैचाहिँ गरिबसमेत हुन सक्छन् भन्ने हेक्का राखेनन् । उनीहरूका त्यही कमजोरीलाई टिपेर सन् १९७० ताका समानता र समता (इक्वालिटी एन्ड इक्युटी) को बहस चल्न थाल्यो । ‘आभारभूत आवश्यकताको अवधारणा’ लगायतका विचारहरू त्यसैको प्रतिफल थिए । जसले विश्व बैंकजस्ता संस्थालाई केही हदसम्म गरिब र स्रोतमा कमजोरहरूको जीवनस्तर सुधारमा लाग्न बाध्य पार्‍यो ।
मुलुकको आम्दानी हेरेर त्यसैलाई विकास मान्ने परम्परागत धारणाको सबैभन्दा ठूलो टकराव सुरु भयो सन् १९८० ताका । परम्परावादीका लागि दाँतको ढुंगाजस्तै बन्यो– सेनको सामथ्र्यसम्बन्धी अवधारणा (क्यापाबिलिटी एप्रोच) । जसले मौद्रिक (मनिटरी) मात्र नभई गैरमौद्रिक (नन–मनिटरी) कुरालाई समेत हेरेर मात्र कुनै पनि समाजको यथार्थ विकास आँकलन गर्न सकिने तर्क गर्छ । गरिब, अति विपन्न, पछि पारिएका र स्रोतमाथि पहुँच नहुनेको सामथ्र्य सुधार नगरी मानव विकास सम्भव देख्दैन ।
सेनकै जस्तो अवधारणमा मिसिँदै हक र पश्चिमा अर्थशास्त्री पउल स्ट्रिटेन लगायतले पनि परम्परागत विकास मान्यतालाई अस्वीकार गरे । ‘आय वृद्धि मानवको सुख बढाउने साधन हो, यो नै अन्त्य भने होइन’ तिनीहरूले भन्न थाले, ‘आयले मान्छेका चाहना र छनोट बढाउन सहयोग गर्छ, सबै सामथ्र्य भने बढाउँदैन ।’ विकासलाई मुलुकभन्दा पनि त्यहाँका व्यक्तिसँग जोडेर हेर्ने यही सिद्धान्त चिनिन थाल्यो–मानव विकास अवधारणाका रूपमा ।
प्राज्ञजगत् र विकास बहसमा चर्चा बटुलेको नयाँ अवधारणाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश पायो– हक यूएनडीपीको विशेष सल्लाहकार भएपछि । सन् १९८९ मा युएनडीपीको सल्लाहकार भएका हकले आफ्नै नेतृत्वमा एक वर्षपछि मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा आधारित ‘एचडीआर’ निकाल्न भूमिका खेले । आम्दानीको साथमा शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचकहरूलाई संकलन र विश्लेषण गरी १ सय ९० मुलुकका समाजको चित्र कोर्न त्यसैबेलादेखि सुरु गरिएको हो, जुन हरेक वर्ष अनवरत रूपमा कोरिँदै आएको छ ।
०००
मानव विकासको साढे दुई दशक लामो यात्रामा नेपाली समाजको चित्र पनि हरेक वर्ष कोरिँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीको कसीमा नेपालीको विकासको गति सार्वजनिक हुने गरेको छ । अघिल्लो साता स्विडेनको राजधानीबाट सार्वजनिक पछिल्लो ‘एचडीआर’ अनुसार नेपाल निम्न मानव विकासको सूचीबाट मध्यम मानव विकासको सूचीमा चढेको छ । ‘एचडीआर’ जारी हुने अघिल्लो दिन निस्किएको ‘विश्व खुसी प्रतिवेदन–२०१७’ मा दक्षिण एसियाकै तेस्रो खुसी मुलुकमा परेको नेपाल मानव विकासमा भने दक्षिण एसियामा अन्तिमतिरबाट तेस्रोमा परेको छ ।
आफैंसँग तुलना गर्दा गएका २५ वर्षभित्र नेपालले मानव विकासमा मारेको फड्को सकारात्मक भए पनि सन्तोषजनका छैन । त्यसको मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ– मानव विकास अवधारणाका आविष्कारकहरूले विरोध गरेको त्यही आम्दानीले । नेपालले स्वास्थ्य र शिक्षामा यसबीच जत्ति प्रगति गरेको छ– आम्दानीमा गर्न सकेको छैन । ‘एचडीआर’ लाई नै आधार मान्दा, आम्दानीलाई हटाएर अन्य सूचकको मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको मावन विकास सूचक अहिलेको भन्दा १९ स्थान माथि चढ्नेछ, अर्थात् नेपाल १ सय ४४ बाट १ सय २५ स्थानमा आउनेछ ।
यूएनडीपीले अपनाएको सूत्रअनुसार क्रयशक्ति समता (पर्चेजिङ पावर प्यारिटी) का आधारमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई) लाई आय मानिन्छ । सन् २०११ को डलर मूल्यलाई आधार मानी प्रतिव्यक्ति जीएनआई निकालिन्छ । स्वास्थ्यको सूचकका रूपमा व्यक्तिको औसत आयुलाई मानिएको छ । २५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याले कति वर्ष शिक्षालयमा बिताए र विद्यालय उमेरका बालबालिकाले कति वर्ष विद्यालयमा बिताउँछन् भन्ने मापनलाई शिक्षाको आधार बनाइएको छ ।
साढे दुई दशकमा नेपालको मानव विकास सूचक ४७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । औसत आयु १५ दशमलव ७ वर्ष, २५ वर्षमाथिका जनसंख्याले शिक्षालयमा बिताउने समय २ दशमलव १ वर्ष र विद्यालय उमेरका बालबालिकाले विद्यालयमा बिताउने समय ४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि तीव्र रूपमा मानव विकास सूचक बढ्ने मुलुक नेपाल भए पनि अरू मुलुकको आयवृद्धि धेरै हुँदा नेपाल पछि परेको छ । गएको २५ वर्षमा नेपालीको आय शतप्रतिशत बढ्दा अरू मुलुकको भने साढे २ सय प्रतिशतसम्म पनि बढिसकेको छ ।
नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकमा उक्लँदै गर्दा असमानताको खाडल भने घटिरहेको छैन । ‘एचडीआर’ कै आधारमा नेपालको असमानतालाई समान बनाउने हो भने अहिलेको मानव विकास सूचकमा २७ प्रतिशत कमी आउनेछ अर्थात् अहिले नेपालले मानव विकासका लागि पाएको अंकमा २७ प्रतिशत कम मात्र पाउनेछ । जब कि दक्षिण एसियाकै श्रीलंकामा भने असमानतालाई समान गर्दासमेत जम्मा ११ प्रतिशत मात्र अंक कटौती हुने देखिन्छ ।
मानव विकास प्रतिवेदनले देखाउने अर्को तस्बिर हो– बहुआयामिक गरिबीको । यसपालिको प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि ९ दशमलव ३ प्रतिशत नेपाली गम्भीर खालका गरिबीको सिकार छन्, १५ प्रतिशत आयका आधारमा गरिबीको रेखामुनि छन् र १४ दशमलव ४ प्रतिशत गरिबीको नजिक छन् । ‘एचडीआर’ अन्तर्गत सन् २०१० देखि सार्वजनिक हुँदै आएको बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले गरिबीको अवस्था झल्काउँदै आएको छ । नेपालले सन्तोषको सास फेर्न सक्ने स्थान भने लैंगिक मानव विकासको गतिमा छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधत्व र श्रम सहभागितामा महिलाको हिस्सालाई विश्लेषण गरी निकालिने सूचकहरूमा भने नेपालको उपस्थिति दक्षिण एसियामा अब्बल नै देखिएको छ ।
०००
जसरी असीको दशकमा परम्परागत विकास अवधारणामाथि आलोचना भयो, त्यसैगरी मानव विकासको अवधारणा पनि आलोचनामुक्त छैन । हरेक वर्ष यूएनडीपीले कोर्ने १ सय ९० मुलुकका जनताको चित्र यथार्थमा सही नभएको मान्नेहरू धेरै छन् । त्यसलाई यूएनडीपी आफंैले पनि स्वीकार गरेको छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा सीमितताहरू भएको र कतिपय सूत्रहरू परिवर्तन गर्दै लगिएको प्रतिवेदनमै उसले उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
‘मानव विकास सूचक राजनीतिक प्रतिवेदन हो । यसले समाजका हरेक पक्षलाई न्याय गर्न सक्दैन, न त समाजको समग्र तस्बिर नै कोर्न सक्छ, बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास विभागअन्तर्गत ‘मल्टी डाइमेन्सन पिइर पोभर्टी नेटवर्क’ का सल्लाहकार विजन पन्त भन्छन्, ‘ यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअनुसार उसैको आवश्यकतालाई हेरेर तयार पारिएको आधारपत्र भएकाले समाजका सबै पक्षलाई समेट्न सकेको छैन । हरेक मुलुकको आफ्नै विशेषता हुँदाहुँदै सबैलाई एउटै कोटिमा राखेर विश्लेषण गर्दा त्यसले सबैको सही तस्बिर दिँदैन ।’
पन्तले जस्तै धेरैले ‘एचडीआर’ माथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यूएनडीपीले भने उनीहरूका शंकाहरूलाई नयाँ सूत्र बनाएर सम्बोधन गर्दै गएको उल्लेख गर्ने गरेको छ । उसले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा सन् १९९० देखि हालसम्म धेरै परिवर्तन गरिएकाले कतिपय कुराहरू सिधैं तुलना गर्नसमेत नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने पन्त, सूचकहरू निकाल्नका लागि प्रयोग गरिएका तथ्यांकहरूलाई केलाएर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाले नै बजारमा बिक्ने खालका प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने भएकाले त्यस्तालाई ‘फास्ट फुड’ प्रतिवेदनको संज्ञा दिँदै पन्त भन्छन्, ‘तिनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा धेरै पाउँछन्, किनकि बिकाउ छन् । हामीले हेर्नुपर्ने भनेको प्रतिवेदनले साँच्चै मानव जीवनमा फरक पारेका छन् कि छैनन् भन्ने हो ।’ उनी बहुआयामिक गरिबी (मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी) लाई आयका आधारमा निकालिएको गरिबीले नमेट्ने भएकाले अन्य पक्षहरूलाई केलाउनु जरुरी देख्छन् ।
हाम्रा लागि अढाई दशक लामो सयमजस्तो लागे पनि विचार, सिद्धान्त र अवधारणाहरू विकासका लागि खासै लामो समय होइन । परम्परागत विकासको अवधारणालाई चुनौती दिन आएको मानव विकासले समाजको समग्र तस्बिर कोर्न नसके पनि त्यसतर्फका केही पाइलाहरू पहिचान भने गर्ने गरेको छ । यसले सीमितै मात्रामा सही, सूचकको ‘लेन्स’ बाट बदलिँदो नेपालको फरक तस्बिर देखाउने कोसिस भने गरेकै छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७३ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एप्स बनाउने युवती

कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि अध्ययन गरे पनि युवतीहरु इनोभेटिभ काममा लाग्दैनन् भन्ने एकथरी सोचाइलाई युवतीहरुले च्यालेन्ज गरेका छन्– युवकहरुले जस्तै एप्स बनाएर
विष्णु पोखरेल

फेसनलाई कसले पछ्याउँदैन र ? युवा होस् या युवती, सहरीया हुन् वा गाउँले फेसनलाई सकेसम्म फलो गरिरहेकै हुन्छन् । नयाँ–नयाँ फेसनको केही न केही प्रभाव सबैमा परेकै हुन्छ । आफूलाई मन पर्ने डिजाइन छान्दै बजारका पसल–पसल चहार्नेमा युवाभन्दा युवती नै धेरै हुन्छन् ।

फेसनेबल पोसाक खोज्दै सपिङ मलदेखि सामान्य पसलसम्म चहार्नेमै पर्छिन्–क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङमा सीआईटी सातौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत अञ्जना राउत । 

‘मलाई फेसन डिजाइनिङमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, नयाँ फेसन आउनेबित्तिकै त्यसलाई फलो गरिहाल्छु,’ अञ्जना भन्छिन्, ‘मलाई मात्र होइन, कुरा गर्दा धेरै साथीहरूलाई फेसनमा निकै इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ ।’ आईटी पढ्ने राउतलाई फेसनमा रुचि भएर के गर्नु ? ‘बरु फेसन डिजाइनिङ नै पढेको भए हुन्थ्यो नि त,’ कतिपयले जिस्क्याउँथे, उनी हाँसेर उडाइदिन्थिन् । 

राउत मात्र होइन, उनकै साथी सुष्मा गिरी पनि फेसनमा खुब चाख राख्थिन् । मनमा फेसन घुमिरहे पनि दिमागलाई भने लगाउनुपथ्र्यो– पढाइतिर । आईटी पढ्ने र कम्प्युटर, मोबाइल, ट्याब्लेटसँगै खेल्ने उनीहरूलाई फेसनको भूतले किन पो छाड्थ्यो र ? एकाएक दिमागमा आइडिया फुर्‍यो– ‘आईटीभित्रै फेसन खोज्ने, हेरेर र सेयर गरेर भए पनि मज्जा लिने ।’ कसरी ? ‘एप्स बनाएर त्यसमा आफूले भेटेका र आइडिया आएका नयाँ फेसन डिजाइन पोस्ट गर्न मिल्ने बनाउने,’ सुष्मा भन्छिन्, ‘सबै प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा जस्तै पोस्ट गर्न मिल्ने सुविधा दिने ।’

जब गत वर्ष राउत र गिरीको जोडीले ‘वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी (डब्लूएलआईटी)’ बाट एप्स डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी एकवर्षे फेलोसिप पायो, तब उनीहरूको सपना साकार भयो । एक साताअघि मात्र उनीहरूले ‘कपास’ नामक नेपाली एप्स सुरु गरे । झट्ट हेर्दा इन्स्टाग्राम जस्तै लाग्ने ‘कपास’ मा भने फेसन मात्र सेयर गरिन्छ । ‘कसैले नयाँ फेसन देख्नेबित्तिकै फोटो खिचेर सेयर गरिहाल्न मिल्छ,’ गिरी भन्छिन्, ‘यो एप्स नै फेसनेबललाई फोकस गरेर बनाइएको हो ।’ 

राउत र गिरी मात्र होइन, आफ्ना इच्छा, चाहना र आवश्यकताअनुसारका मोबाइल एप्स बनाउने युवती बढ्न थालेका छन् । कम्प्युटर र सूचना प्रविधिको अध्ययन गरेका र अध्ययनरत युवतीले प्राक्टिकल गर्दा होस् वा प्रोजेक्ट बनाउँदा, एप्स डेभलपमेन्टलाई रोज्छन् । ‘म नक्साल डेरामा बस्छु, खानेपानीको समस्या छ, कहिले आउँछ थाहा हुँदैन,’ अमृत साइन्स क्याम्पस बीएस्सी सीएसआईटी अध्ययनरत इच्छा तामाङ भन्छिन्, ‘राति उठेर पानी थाप्नुपर्छ, कुनै दिन पानी आउने समय बिर्सियो भने भोलिपल्ट समस्या परिहाल्छ ।’ 

कुन बेला पानी आउँछ र कुन बेला जान्छ भन्ने थाहा नभएर धेरैपल्ट हैरानी खेपेपछि मोक्तानको मनमा अचानक आइडिया आयो– लोडसेडिङको जस्तै पानीको पनि तालिका निकाल्ने । तालिका त निकाल्ने, कसरी ?’ ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले सार्वजनिक गर्ने तालिकाका आधारमा,’ मोक्तान भन्छिन्, ‘पहिले विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गरेजस्तै केयूकेएलले पनि गरिरहेकै हुन्छ, हामीले याद गर्दैनौं ।’ 

पत्रिकामा छापिने र केयूकेएलको वेबसाइटमा मात्र हुने खानेपानीको तालिकालाई सबैमाझ पुर्‍याउन मोक्तानले रिमा प्रजापतिसँग मिलेर ‘पानी आयो’ मोबाइल एप्स बनाइन् । यो एप्स एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएका स्मार्टफोनमा चलाउन सकिन्छ । ‘लोडसेडिङको जानकारी दिन एप्स भएजस्तै हामीले पनि पानीको जानकारी दिने बनाएका हौं,’ मोक्तान भन्छिन्, ‘यसमा कुन बार कति बजे पानी आउँछ हेर्न मिल्छ, आफ्नो लोकेसनअनुसार सेट गरेर अलार्मसमेत राख्न सकिन्छ ।’ ‘पानी आयो’ मा अहिले केयूकेएलले सार्वजनिक गरेको तालिकाको आधारमा विवरण राखिएको हो । ‘भविष्यमा केयूकेयलसँगै सहकार्यमा तालिकालाई अपडेट गर्दै लाने सोच छ,’ मोक्तान भन्छिन् । 

एनसीआईटी कलेजकी मन्दिरा भट्टराई, नागार्जुन कलेज अफ आईटीकी नीलिमा श्रेष्ठ र क्याथफोर्डकी रूमी राजभण्डारीलाई भने एटीएमले दिएको हैरानीले एप्स बनाउने आइडिया फुराइदियो । ‘जहिले पनि एटीएम गयो बिग्रेकै हुन्छ, नजिकमा कहाँनेर त्यही बैंकको एटीएम छ भनेर खोज्दा पनि टाइम लाग्छ,’ मन्दिरा भन्छिन्, ‘कमसेकम यो लोकेसनको यो एटीएम बिग्रिएको छ भन्ने जानकारी भए त्यस्तो दु:ख त पाइँदैन थियो ।’ एटीएम बिग्रिएर पाइने हैरानी कम गर्ने खालको ‘एटीएम नेपाल’ एप्स उनीहरूले बनाएका हुन् । 

उनीहरूले बनाएको ‘एप्स’ को विशेषता भनेको एटीएमको लोकेसन दिने मात्र होइन, कुन बैंकको कुन एटीएम बिग्रिएको छ भन्ने देखाउने हो । ‘हाम्रो एप्समा गएर युजर बनाएपछि तपाईंले कुनै स्थानमा गएर एटीएमबाट पैसा निकाल्न खोज्दा एटीएम बिग्रिएको छ भने स्टाटस अपडेट गरेजस्तै गरी बिग्रिएको सूचना लेख्न सक्नुहुन्छ,’ भट्टराई भन्छिन्, ‘एक जनाले यस्तो जानकारी राखिदिएपछि अरू एप्स युजरले पनि त्यसबारे थाहा पाउँछन्, युजर बढ्दै गएपछि प्राय: सबै लोकेसनको एटीएमबारे जानकारी हुन्छ ।’

क्याथफोर्डकी प्रियंका ज्ञवाली, एनसीआईटीकी मनीषा भट्टराई र खोप इन्जिनियरिङ कलेजकी आकृति श्रेष्ठले भने घरपालुवा जनावरका समस्या समाधान गर्न मोबाइल एप्स बनाएका छन् । ‘पेटनेट’ नामको यो एप्स अहिले कुकुर पाल्नेहरूका लागि जानकारी समेटिएको छ । राजधानीमा कहाँ–कहाँ केनेल क्लबदेखि डग सेन्टर छन् भन्ने जानकारी यसमा पाइन्छ । यसैगरी सडकका कुकुरहरू घाइते भए वा मारिएको अवस्थामा कसलाई खबर गर्ने भन्ने जानकारी पनि एप्सले दिन्छ । कुकुर बिरामी भए सामान्य उपचार घरैमा गर्न सकिने खालका विभिन्न जानकारी पनि यसमा राखिएको छ । ‘बाटोमा हिँड्दा कतिपल्ट कुकुर घाइते भएको देखेर यस्तो एप्स बनाउन मल लागेको थियो,’ ज्ञवाली भन्छिन्, ‘हाम्रो एप्सले कुकुरको उद्धार गर्न चाहनेलाई पनि सहयोग गर्छ ।’

कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि अध्ययन गरे पनि युवतीहरू इनोभेटिभ काममा लाग्दैनन् भन्ने सामाजिक सोचाइलाई यी युवतीहरूले च्यालेन्ज गरेका छन्– युवकहरूले जस्तै एप्स बनाएर । युवतीहरू प्राविधिक शिक्षा लिएर पनि केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता तोड्नका लागि नै आफूहरू जागरुक भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘केटीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यताबाट माथि उठ्न पनि हामी आफैंले केही गर्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छिन्, ‘हामीले बनाएको एप्सले सामाजिक सोचाइ परिवर्तन गर्न सहयोग गर्छ ।’ 

आफूसँग क्षमता र नयाँ सोच भएका युवतीहरूलाई अहिले विभिन्न संस्थाहरूले समेत सहयोग गरिरहेकाले अवसर पाउन सजिलो भएको छ । ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै प्राविधिक शिक्षा लिँदै गरेका युवतीहरूलाई भविष्यमा युवकजत्तिकै क्षमतावान् बनाउनु हो,’ डब्लूएलआईटीकी को–फाउन्डर रश्मि वज्राचार्य भन्छिन्, ‘उनीहरूलाई ‘क्यापेबल’ बनाउनकै लागि हामीले एकवर्षे फेलोसिप दिएका छौं ।’ 

कसैको सहयोग लिएर होस् वा नलिइकन, फेसनलाई पछ्याउन होस् वा सडकको घाइते कुकुरदेखि मन पग्लिएर, एप्स निर्माता युवतीले परम्परागत सामाजिक सोचाइलाई चुनौती मात्र दिएका छैनन्, आफ्नो सिर्जनात्मक स्वभावलाई उजागर पनि गरेका छन् । अनि सिर्जनालाई समाजसम्म पुर्‍याउने सेतुका रूपमा चुनेका छन्, अहिलेको युगको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम– सूचना प्रविधिलाई ।  

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७३ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्