हाम्रो कूटनीति संस्थागत भएकै छैन : खत्री [अन्तर्वार्ता]

उनी यी दुई छिमेकी, अमेरिका तथा अन्य केही मुलुकहरुसँग ध्यान पुर्‍याएर सम्बन्ध राख्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । अनि, कूटनीतिक मामिलामा जे पनि बोलिहाल्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा लगाम नकसी नहुने ठान्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धका उतारचढाव, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध, नेपालको समग्र कूटनीतिक दिशा आदि विषयमा प्रा. खत्रीसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानी :

वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

वर्तमान सरकारको कूटनीतिक सम्बन्धलाई धेरै कुराले निर्धारण गरिरहेको छ । एउटा त, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण हेर्न आवश्यक छ । हामी भन्छौ, संसारमा शक्ति समीकरण परिवर्तन भइरहेको छ । अमेरिकामा ट्रम्प आएपछि यूरोपेली यूनियनसँग, नेटोका सहयात्रीहरुसँग पनि चुनौतिहरु बढिरहेका छन् । त्यसले गर्दा संसारमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन खुला विश्व व्यवस्था थियो, त्यसमा अहिले परिवर्तन आएको छ । अर्कोचाहिं, उदाउँदा शक्तिहरुमा आएको परिवर्तन हो । यसअघि यूरोपमा यूरोपेली यूनियनले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको थियो, तर ‘ब्रेक्जिट’ र शरणार्थीको विषयले गर्दा त्यहाँ केही संकट आएको छ ।

अहिले ‘ब्रिक्स’ मुलुकहरु चीन, भारत, ब्राजिल, रसिया र दक्षिण अफ्रिका नयाँ शक्तिका रुपमा निस्केका छन् । त्यसमा पनि हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकमध्ये चीन बलियो आर्थिक शक्ति हुँदैछ । भविष्यमा चीनपछि भारत दोस्रो आर्थिक शक्ति हुने आँकलन गरिएको छ । सैन्य रुपमा पनि यी मुलुकहरु बलियो शक्तिको हुनेछन् । राजनीतिक रुपमा पनि विश्वमा पहिले जुन खुला प्रणाली थियो, चीनले भूमिका खेल्न थालेपछि त्यो पनि फेरिएर आउँछ कि भन्न्ने छ ।

यो पृष्ठभूमिमा हामीले केही कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिएका छैनौं । भारत नेहरुभियन आइडोलोजीबाट अहिले आएर निस्केजस्तो लाग्छ । मोदी सरकारले बल्लभभाई पटेलको ‘लिगेसी’लाई बढाउन चाहेको देखिन्छ । नेहरु र पटेलको आइडोलोजीमा फरकपना छ । नेहरुमा अलिकति सहकार्यको अवधारणा थियो, खुला बुझाई थियो । पटेलको चाहिं आफ्नो क्षेत्रलाई अधिनमा राख्ने सोच देखिएको थियो, जस्तो उनले गोवा र हैदराबादमा गरे । अहिले मोदी पटेलकै सोचमा गएका हुन् कि भन्ने शंका लागेको छ । नेहरुको त्यत्रो ७० वर्षसम्म प्रशंसा गरेको भूमिकालाई छाडेर मोदी सरकारले भारत र विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मूर्ति बल्लभभाई पटेलको निर्माण गर्‍यो । यो घट्नाक्रमतर्फ हामीले विचार गर्नुपर्छ ।

अहिलेको भारतको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र हिन्दुत्वको एजेन्डामा अघि बढेको देखिन्छ । यो लिपुलेकको बाटो खोलेर मानसरोवर जाने भन्ने हालैको कुरामा पनि जोडिन आउँछ । बाबरी मस्जिदको विषयमा अदालतको फैसलाले भारतको न्यायलयमा राजनीतिक प्रभाव पनि चल्ने रहेछ भन्ने देखियो । अब भारतको भूमिका के हुँदैछ, यसबारे हामी न गहिरो अध्ययन गर्छौ, न त उताका नेताहरु भेटेर कुरा गछौं । अरु केही नगरी, छापा पढेको र आ–आफ्नै ढंगबाट कुरा गरेको हिसाबमा हाम्रो परराष्ट्र नीति चलिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले त यो सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई ‘रिसेट’ गर्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ नि ?

मैले केहीअघि फायरसाइड (कान्तिपुर टेलिभिजन) मा परराष्ट्रमन्त्रीको अन्तर्वार्ता हेरें । उहाँले परराष्ट्र नीति ‘रिसेट’ मा छ भन्नु भयो । रिसेट भन्ने शब्दावलीलाई कम्प्युटरको भाषामा सिस्टम बन्द गरेर फेरि सुचारु गर्नु भन्ने बुझिन्छ । फेरि पुरानो प्रणालीबाट सुरु गरेर लाने भन्ने हुन्छ । मन्त्रीजीले रिसेटभन्दा पनि ‘रिफर्मुलेसन’ गर्ने भन्न खोज्नु भएको हो कि ? कि रिथिङ्किङ (पुनर्विचार) भन्न खोज्नु भएको हो ? त्यसमा उहाँको भनाई अनुसारको कुरा आएन । त्यो शब्दलाई गहिरो ब्याख्या गर्नु पर्थ्यो । किनकी परराष्ट्रमन्त्रीले रिसेट भन्ने शब्द बोल्नुले धेरै अर्थ लाग्छ ।

हामीमा एउटा गलत धारणा छ । नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो भने हरेक कुरा बीपीबाटै सुरु हुन्छ । नेकपाको आयो भने पनि उनीहरुकै पालादेखि मात्र गरेको भन्छन् । तर हामी नेपाली हौं, नेपालमा बस्छौं । देशको इतिहास भनेको व्यक्ति, दलहरुभन्दा धेरै लामो र गहिरो हुन्छ । र, परराष्ट्र नीति भनेको आज रिसेट गरेर बन्ने कुरा होइन । परराष्ट्र नीति सन्धि, सम्झौता, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक विषयलगायतबाट आउँछ । त्यसो हुनाले, यो ‘रिसेट’लाई राम्रोसँग ब्याख्या नगर्दा यसबाट स्पष्टताभन्दा ‘कन्फ्युजन’ बढी आउँछ । अहिले इपीजी (प्रबुद्ध नागरिक समूह) ले पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन ल्याएको छ । अब रिसेट गर्ने भनेको कहाँबाट के गर्ने भनेको हो ? परराष्ट्र नीति भनेको आजको भोली नै तय हुँदैन । यसले ‘ट्रेन्ड फलो’ गरेर आएको हुन्छ । चाहे सन् १९५० को सन्धिलाई लिनुस् वा अहिलेको चुच्चे र बुच्चे नक्साको कुरा गर्नु होस् । यो सबै इतिहाससँगै जोडिएका विषय हुन् । अहिलेको सरकारले परराष्ट्र नीति रिसेट गर्छु भनेको कहाँबाट सुरुवात गरेर कतातिर लाने र कुन देशसँग रिसेट गर्ने भन्ने हो, प्रष्ट छैन । उत्तरसँग हो कि दक्षिणसँग हो कि वा विश्वव्यारी रुपमा हो ?

पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

सन् २०१५ को नाकाबन्दीयता भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सकरात्मक रुपमा गएको छ वा छैन भन्नेबारे प्रश्न नै छ । पाइपलाइन आयो, अन्य देखावटी कुरा पनि भए । तर देखावटी कुरा छाडौं । हाम्रो भारतमा रहेका राजदूतले त्यहाँका परराष्ट्र सचिवलाई पनि भेट्न गाह्रो छ । हाम्रा राजदूत सक्षम व्यक्ति हुन् । उनको व्यक्तित्व र क्षमता कमजोर भएर काम गर्न नसकेको होइन होला । यो दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएकै कारणले होला भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो सम्बन्ध के कारण बिग्रियो ? त्यसका पछाडि संविधान जारी भएको बेलाको समस्या र नाकाबन्दी देखिन्छ । त्यो समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । दुई मुलुकबीच तमाम समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर ‘इपीजी’ गठन भयो । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भएको छ भने दुई वर्ष लगाएर बनाएको त्यो रिपोर्ट त्यसयता दुई वर्ष पुग्दा पनि किन थन्केर बसेको छ ? त्यो किन लागु भएन ? हाम्रो सरकार र मन्त्रीहरुले कसरी उच्चस्तरमा सम्बन्ध लगेको छ भनिरहेका हुन् ? जनतालाई पनि बुझाउनु पर्छ कि वा मैले पनि नबुझेको हो कि !

नेपाल र भारत दुवै मुलुकले आ–आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेर निम्त्याएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

हेर्नुस्, कुटनीतिमा द्वन्द्व निम्त्याउने भावना वा मनोवृत्तिले तपाई कहिले पनि समस्या समाधान गर्ने बाटोमा पुग्न सक्नु हुन्न । यो नक्साको विवाद भनेको कालीनदीको मुहान कहाँ भन्ने हो । मैले अहिलेसम्म बुझे र पढेसम्म सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएदेखि १८६० सम्म बेलायतीहरुले नक्सामा काली नदीलाई लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीकै रुपमा देखाएका छन् । तर बीच–बीचमा त्यो नदीलाई नक्सामा पूर्वीपट्टि सार्दै आएको देखिन्छ । पूर्व सार्दै लगेपछि कालापानीमा एउटा कुवाजस्तो बनाएर यही कालीको उद्गम हो भनेर देखाइदिए । सन् १८१६ पछिको त्यस अवधिमा हामीसँग पढे–लेखेका मान्छे थिएनन्, हामीले दस्तावेजहरु पनि जम्मा गरेनौं । यसलाई सानो देशको कमजोरी पनि भन्न सकिन्छ । पछि त्यो सीमा समस्या देखेपछि पनि हामीले त्यसलाई अघि सारेनौं । उनीहरु (भारत) लाई चिढ्याउन नचाहेको हो वा उसले केही गर्छ भन्ने डरले हो !

सन् २०१५ मा जब भारत र चीनले त्यस क्षेत्रलाई विन्दु मानेर व्यापारिक नाका बनाउने भन्दै हस्ताक्षर गरे, हामीले दुवै मुलुकलाई कुटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनायौं । पछि चीनले जवाफ दिएपनि भारतले वास्ता गरेन । त्यसैले यो कुरा भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि उत्तिकै गम्भीर रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । अहिले कोभिड–१९ सकिएपछि वार्ता गर्ने भनिएको छ । के संसारमा कुटनीतिक कार्यलाई कोभिड–१९ ले रोकेको छ र ?

अहिले भारतले हामीलाई उत्तेजित पार्ने गरी मानसरोवर बाटो खोलेको हो । हाम्रो सरकारलाई मेरो प्रश्न छ, त्यसरी बाटो खोलिरहँदा हामी किन केही प्रतिक्रिया नदिई बसेको ? भारतले त्यो बाटोको उद्घाटन गरेपछि चाहिं नेपालले वाक्य फुटाउनु पर्‍यो, साथमा नक्सा पनि जारी गर्‍यो । त्यसबेला मैले केही नेताहरुलाई भेटेर भनें– भारतले हामीलाई उत्तेजित गरेकै हो, त्यसैले नक्शा हाम्रो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पास गरौं । त्यो गर्नेबित्तिकै हामी राजनीतिक रुपमा एक छौं भन्ने बलियो सन्देश जान्थ्यो/गयो । मेरो सुझाव के थियो भने त्यो गर्नेबित्तिकै त्यसलाई थाती राखौं । यसबाट नेपालमा राजनीतिक एकता छ भन्ने सन्देश गइसकेको हुन्थ्यो । मेरो भनाई राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर गर्न जाँदा केही समय रोकेर राखिदिनुहोस् भन्ने थियो । त्यसो गर्दा हामीले परिपक्व कुटनीतिक सन्देश दिएको ठहर्थ्यो । चुच्चे नक्सालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि, संविधान संशोधन भएर निशाना छापमा आइसकेपछि अब हामी वार्ता गर्ने भन्छौं, त्यो केका लागि गर्ने ? हाम्रो संविधान संशोधन गर्न ? त्यो अधिकार हामीले भारतलाई दिने ? त्यो उद्देश्य लिएर हामी भारतसँग वार्तामा बस्ने ?

त्यस बेला त्यो गल्ती नगर्नुहोस् भन्दा, मलाई नेताहरुले भनेका थिए– देशको जोश नै अर्को स्थानमा गएको छ, यसबाट पछि हट्न गाह्रो हुन्छ । हामीले आफूलाई वार्ता गर्ने स्थानमा बस्नका लागि धेरै गाह्रो स्थितीमा उभ्याएका छौं । वार्ता भनेको सम्झौता हो । कुटनीतिमा जहिले पनि बाटो खोल्नु पर्छ । अब त्यो बाटो नखोली कसरी अगाडि बढ्ने ? हामीले त्यति मात्र बाटो खोलिदिएको भए, अरु देशहरुले पनि हामीलाई अलि परिपक्व रहेछन् भनेर मान्थें । अहिले त हामी अपरिपक्व हिसाबमा गयौं । हो, यो समस्या हामीले उठाएको होइन, भारतले हो । तर हामीले परिपक्वता देखाउने स्थानमा भावनामा निर्णय गर्‍यौं । जोश बढी देखायौं । जोशले कहिले पनि समस्याको समाधान हुँदैन ।

भनेपछि भारतसँगको सम्बन्धलाई अब कसरी अगाडि बढाउने त ?

नेपालले भन्दा पनि भारतले गर्दा हाम्रो सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो । उसले इपीजीको रिपोर्टलाई थाती नै राखेको छ । हामी वार्ता गर्छौ, भोली नै जग्गा फिर्ता ल्याउँछौ भनेर अगाडि बढिरहेका छौं । भारतसँग हामी कसरी अगाडि बढ्छौं ? भारतले के विचार गरिरहेको छ ? हामीले कस्तो ‘पोजिसन’ लिनुपर्छ ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान पटक्कै गएको छैन ।

अहिले भारत हात बाँधेर बसेको पक्कै छैन । भोली कहाँ, कुन कुरा उठाउने, उनीहरुले धेरै विचार गरेर काम गरिरहेका होलान् । हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुन्न । हामी कुनै पनि मुलुकको अधिनमा रहेनौं भनेर जति दावी गरेपनि यथार्थ हो– विगत ७० वर्षमा यहाँ तीनपटक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भूमिका खेलेको छ भारतले । व्यवस्था परिवर्तन भनेको सरकारमात्र परिवर्तन गरेको होइन । त्यस्तो देशसँग हामी भावनाका आधारमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं भने त्यो गलत हो । त्यसो गर्नु हुँदैन । हामीले धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालमा अर्को छिमेकी चीनको पनि गतिविधि बढ्दो छ । यो अवस्थामा चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

हामी अहिले पनि चीन भनेपछि माओ त्सेतुङ र देङ सियाओपिङको चाइना भन्ने सोचिरहेका छौं । तर अहिलेको सीको चाइना हो । पहिला चिनियाँ नेतामा माओपछि देङको नाम आउँथ्यो । अहिले देङलाई पनि दोस्रोमा राखेर सी (चिनफिङ) को नाम आइसक्यो । सीको मुख्य विशेषता के छ भने उनले चीनको मुख्य शक्ति हातमा लिइसके । आफू रहुञ्जेल राष्ट्रपति आफैं रहने व्यवस्था गरिसके । र, उनलाई बलियो रुपमा पार्टी र पीएलए (सेना) ले साथ दिइरहेको छ । चीनमा माओ र देङले यस्तो सुविधा पाएका थिएनन्, जुन अहिले सीले पाएका छन् । माओ र देङको पालामा नेपाललाई गाह्रो पर्‍यो भनेर सहयोग माग्दा समेत उनीहरुले भारतसँग मिलेर काम गर भन्थें । किनभने उनीहरुसँग भर पर्ने अवस्था थिएन । तर अहिले चाइना बद्लिएको छ । चीन विश्वको शक्ति भएको छ । उसको दृढता पनि बढेको छ ।

अहिलेको चीनको विश्वव्यापी उद्देश्य के हो ? दक्षिण एसियामा उसको उद्देश्य के हो ? नेपालमा उसको उद्देश्य के हो ? हामी त नेपालमा नेताहरूसँग भेटेको आधारमा र छापामा पढेको आधारमा राजनीतिक र परराष्ट्र नीतिमा काम गरिरहेका छौं । बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) को ‘साइड इफेक्ट’ के–के छन् ? त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्छ । चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध अहिले भइरहेको भन्दा धेरै अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । तर कुन हिसाबले बढाउने, कुन उद्देश्यले बढाउने, कुन किसिमको व्यवहार राख्ने, त्यसमा चाहिं हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । जस्तो, बीआरआईको सुविधा लिने कि नलिने भन्नेमा हाम्रोमा जति छलफल हुनुपर्थ्यो, भएजस्तो देखिएन ।

अर्को कुरा, चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दा राजनीतिक रुपमा कति, राज्य–राज्य स्तरमा कति र व्यक्तिगत स्तरमा कति, पार्टी–पार्टी स्तरमा कति गर्ने भन्ने हुन्छ । सन् १९९० मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आएपछि, संवैधानिक राजतन्त्र भएपनि चीनले राजतन्त्रलाई नै साथ दियो, किनभने राजतन्त्रले स्थायित्व दिएको थियो । पछि हाम्रो राजतन्त्र नै फितलो भएपछि जरा खोज्ने काम भयो । त्यसपछि चीनले दह्रो जरा कहाँनेर छ भनेर खोज्दा त्यो दुई पार्टी (एमाले र माओवादी) मिलेपछि पायो । चीनले एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै हुँदा दह्रो जरा पाएको थिएन । दुई पार्टी मिलेपछि पायो ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा पहिले चीनले नै हाम्रा माओको नाम बद्नाम गरियो भन्ने भनाई सार्वजनिक गरेको थियो । र, त्यो बेला संकटकाल लागु भएपछि सरकारलाई सबैभन्दा दह्रो साथ चीनले नै दिएको थियो । त्यसअघि मनमोहन अधिकारीकै पालामा पनि एमालेले पार्टी–पार्टी सम्बन्ध विस्तार गरौं भन्दा मानेको थिएन । तर अहिले आएर नेकपा भएपछि चीनले पाटी–पार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्न मानेको हो ।

अब प्रश्न उठेको छ, कति नजिक हुने हो ? राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धलाई पाटी–पार्टी सम्बन्धका कारण कमजोर पार्नु हुन्न । व्यक्तिगत–व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि कमजोर पार्नु हुन्न । त्यसले राज्यलाई कमजोर पार्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले सीको विचार र पार्टी व्यवस्थापन सिक्नु पर्छ भनेर चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्नु गलत हो । दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन गरेर बहुपार्टी प्रणालीमा अघि बढेको मुलुकको सत्तारुढ पार्टीले एकल सत्ताको नेतृत्व रहेको पार्टीसँग सिक्नु भनेको के हो ? सीको विचारधारा भनेको त चीनका लागि, उनीहरुले विश्वलाई हेर्ने नजर र धारणा हो । उनीहरुको पार्टी र राज्यमा कसरी शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । नेकपा त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नेपालको एकता र दृढता कमजोर बन्छ जस्तो लाग्छ ।

एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आएसँगै अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि केही उतारचढाव हुन खोजेको देखिन्छ, यसलाई चाहिं विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अमेरिकासँग ७० वर्षको सम्बन्ध भयो । अमेरिका शक्तिशाली थियो र छ । र, उससँग हाम्रो इतिहासदेखिका धेरैखाले सम्बन्धहरु छन् । हामीले विकासोन्मुख मुलुकको रुपमा पनि अमेरिकाबाट सहयोग धेरै ल्यायौं । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा पनि उसको सहयोग धेरै पायौं । त्यससँगै शीतयुद्धको बेलामा अमेरिकाले ल्याएको प्रणालीबाट पनि हामी पन्छियौं । असंलग्न नीतिको बाटोमा गयौं । उनीहरुले हाम्रो त्यस नीतिलाई सम्मान गरे । यहाँसम्म आइपुग्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन आइरहेको छ ।

एमसीसीको कुरा गर्दाचाहिँ, ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा यो सन् २००८ देखि नेपालसँग जोडिन्छ । २०११ मा अघि बढ्छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो भनेर नेपाल भ्रमणका रहेका एक अमेरिकी उच्च अधिकारीले भनिदिए । उनले बोलेपछि थप तरंग आयो । मैलेचाहिं एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध कहाँ छ भन्ने देखेको छैन । एमसीसी सम्झौता पढ्दा मैले यसमा नेटो र सिटोको जस्तो सुरक्षा सहकार्य भन्ने शव्दावली पाइनँ ।

भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस विषयमा कुरा गर्नु भएको थियो, जुन मलाई ठिक लाग्यो । उहाँले भन्नु भयो, ‘एमसीसी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएदेखि उठेको कुरा हो । अहिले त पार्टीको विवादले गर्दा यो रुप लिएको हो । अहिले यस विषयमा कुरा उठाउनेहरु त्यस बेलामा मन्त्रीहरु नै थिए ।’

नेकपामा खनाल कार्यदलको रिपोर्ट आयो । त्यसबारे एकजनाले टीभीमा भनेको असाध्यै चित्त बुझेको छ, ‘एमसीसीलाई पास गर्न कार्यदल बनाएर, छलफल गरेर गर्नुपर्थ्यो र ? पार्टी अध्यक्षले रुलिङ गरेर संसदमा लगेर सबै सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएर पास गर्न सकिदैन थियो र ?’ त्यसैले यसमा नाटक छ । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नगरेको, सुझाव नलिएको भन्नेहरुबाट यसमा नाटक भएको छ ।

हामीले सन्धि–सम्झौताहरु गर्दै नगर्नु, गर्ने भएपछि विचार र अध्ययन गरेर गर्नु र गरेपछि पूर्ण रुपमा लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिएजस्तो छ । जुन देशले सन्धिहरुलाई बेवास्ता गर्छ, त्यो देशको विश्वसनीयता जान्छ । यसमा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ । अमेरिकासँग एमसीसीकै कुरा गर्दाखेरी धेरै विकल्पहरु अझै बाँकी छन् । जस्तै यसलाई परिमार्जन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्न सकिन्छ । यो कसरी आईपीएससँग जोडिन्छ भन्नेबारे थप बुझ्न सकिन्छ । तर पार्टीभित्रको विवादले देशको हितलाई असर गर्नु हुँदैन । देशको हितमा छैन भने हामीले प्रष्टसँग उनीहरु (अमेरिकी) सँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।

कुटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा हामी किन चुकिरहेका छौं भन्ने लाग्छ ?

हामी नेपालीहरु गौरव गर्छौ– हामी कहिले पनि कसैको अधीनमा थिएनौं । तर खासमा हामी इतिहास पढ्दैनौं । पृथ्वीनारायण शाह काल होस्, राणाकाल होस् या पञ्चायतकाल अथवा अहिलेको समय, हामी कसैको प्रयासबिनै कसैको अधिनमा नरहेका हौं । आफ्नै दिमाग प्रयोग गरेर मुलुक बचाएका हौं । तर सँगै कमजोरी के छ भने यहाँ कुटनीतिलाई सँधै व्यक्तिगत बनाइएको छ, यो संस्थागत भएकै छैन । राणाकालमा त्यही थियो, पछि पनि त्यही प्रवृत्ति हावी भयो । कुटनीतिमा पनि हामी राजनीतिमा जसरी नै व्यक्तिकै भरमा चल्न खोजेको देखिन्छ । पार्टीहरुमा देखिएको समस्या पनि यही हो ।

कुटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन अब के गर्नुपर्ला ?

जुन सरकारलाई पनि त्यसअघिका सरकारका नीतिले प्रभाव पार्छ । पहिले भएका घटनाले प्रभाव पार्छ । आफ्नै नीति र क्रियाकलापले पनि प्रभाव पार्छ । मुख्य चुनौति के हो भने, तपाई घटनाहरुबाट निर्देशित हुन चाहनु हुन्छ कि घटनाहरुलाई निर्देशित गर्न चाहनु हुन्छ ? घटनाहरुलाई निर्देशित गर्ने हो भने प्रष्ट हुनुपर्‍यो– हाम्रा प्राथमिकताहरु के–के हुन् ? संस्थागत रुपमा अघि बढेर, इतिहासलाई हेरेर मात्र यी कुराहरु अगाडि बनाउन सकिन्छ र घटनालाई निर्देशित गर्न सकिन्छ । नत्र घटनाहरुले निर्देशित गर्छन् । यो उचित हुन्न ।

२१औं शताब्दीमा व्यक्तिगत कुटनीतिक शैलीबाट अघि बढ्न सकिदैन । जो मान्छे प्रधानमन्त्री भएपनि ऊ सबै कुरामा जान्ने–सुन्ने हुँदैन । तर हामीकहाँ सामाजिक विषय पनि म नै जान्ने, अर्थतन्त्र म नै जान्ने, राजनीतिक विषयको ज्ञाता पनि आफैं, कुटनीति पनि आफैं जान्दछु भन्ने प्रवृत्ति छ । कौटिल्यको पालादेखि नै नेतृत्वले जान्ने मान्छेहरु वरिपरि राख्ने चलन छ । राम्रा मान्छेहरु राखेर तिनकै सल्लाहमा पो देश चलाउने हो त । एउटै मान्छेलाई सबै ज्ञान हुन्न । त्यो ज्ञान बटुल्नका निम्ति संस्थागत विकास नगरि हुन्न । जुन सन् १९६०–७० ताका पञ्चायतकालले विकास गरेको थियो र केही काम पनि भएको थियो । सन् १९९० मा गएर नेपालले प्रस्तुती कमजोर हुन थाल्यो ।

अब परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो हुनुपर्‍यो । मन्त्रालयलाई दक्ष जनशक्ति, त्यसैअनुसारको प्रशिक्षण र ‘एक्सपोजर’ चाहिन्छ । अनि संस्थागत हुन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी सुधार्ने भन्नेबारे थुप्रै रिर्पोटहरु तयार पारिएका छन् । तर त्यसलाई त्यत्तिकै थन्काउने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई लागु गरेमात्र पनि धेरै कुरा ठिक हुन्छ । म नै जान्दछु, मैले नै गर्छु भन्यो भने केही हुन्न । दल र नेताहरु त आज आउँछन्, भोली जान्छन् । दुःख भोग्नुपर्ने त देश र जनताले हो । गलत नीति आए नेताहरुले भोग्दैनन्, हराउँछन् । त्यसैले महाकाली सन्धिको कुरा होस् कि चुच्चे नक्साको कि एमसीसीको, देशको हित र दीर्घकालिन सम्बन्धमा ध्यान दिएर नीति तय गर्नुपर्छ ।