'ईपीजी प्रतिवेदन बुझिएला भन्ने आस हराएको छ’

ईपीजीले २ वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नुको साटो थन्क्याउने प्रपञ्च गरिएको आशंका समूहकै विज्ञ सदस्यले गर्न थालेका छन् । प्रतिवेदनको यही ‘अनिश्चय स्थिति’ का सन्दर्भमा द्विदेशीय सम्बन्धका आयाम र नेपालले राख्नुपर्ने अडानका विषयमा ईपीजीका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कान्तिपुरकर्मी देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

धेरै वर्षयता कहिले सचिव तह, कहिले कर्मचारी तहमा समिति, आयोग र संयन्त्रहरू बन्दै आएका छन् । सबैको काम र म्यान्डेट नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने भन्ने नै छ । ईपीजी गठन गर्दाको आशा र आश्वासन के थियो ?

दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा सम्झौता भएपछि द्विदेशीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बनेको हो । सम्झौताको म्यान्डेटअनुसार २ वर्षभित्रमा प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर काम अघि बढेको हो । यो कुनै ‘कम्पेलिङ’ (बाध्यकारी) कुरा होइन, बरु ‘कन्भिन्सिङ’ (सुझबुझपूर्ण) प्रक्रिया हो । हाम्रो खुला सीमादेखि सम्बन्धसम्मका कुरा ‘रेगुलेट’ गर्नैपर्छ भनेर यो बनाइएको हो । आशा अथवा आश्वासनभन्दा पनि आवश्यकताको कुरा थियो । यसकारण स्वतन्त्र विज्ञहरूको ईपीजीमा म विश्वस्त थिएँ । त्यही आधारमा सन्धि–सम्झौतादेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध, योजना र पारस्परिक सरोकारका सबै विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउने काम भयो । लामो रस्साकसीपछि यो साझा दस्तावेज बनेको छ ।

कार्यान्वयन भए आफूलाई बढी नोक्सानी पुर्‍याउने बुझाइमा भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नचाहेको हो कि ?

हो, अहिलेको मेरो बुझाइ यही छ । म ‘हाम्रो’ भन्दिनँ । किनभने अब ईपीजीको समूह नै छैन । स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा मैले बुझेको कुरा यही हो । नत्र किन नबुझ्ने ? किन उपयुक्त समय मात्रै भनिरहने ? ढिलाइ गरेर र विषय तन्काएर फेरि सचिवको तहमा मूल मुद्दालाई पुर्‍याइएको छ । यसलाई के भन्ने ? के ठान्ने ?

'उपयुक्त समयमा’ मात्रै ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न सकिने भनाइ भारत सरकारका तर्फबाट दोहोरिँदै आएको छ । यो भनाइको तात्पर्य के हुन सक्छ ?

भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइ भन्दै आएको ‘उपयुक्त समय’ के हो, कहिले हो भन्नै नसकिने भएको छ । सरकारले छानेर बनाएका स्वीकार्य विज्ञहरूले मस्यौदा गरेको ईपीजी प्रतिवेदन किन ‘अस्वीकार्य’ भएको हो, म आफैं अन्योलमा छु । पन्छाइरहने स्थिति कायमै रहे ईपीजी प्रतिवेदन कहिल्यै बुझ्न नचाहने अवस्था पनि आउने संकेत देखेको छु । तर, सकारात्मक बनेर ‘कुनै दिन प्रतिवेदन बुझिएला’ भन्दै आफ्नो तहको काम त हामीले थाल्नुपर्‍यो नि ।

के हो यो आफ्नो तहको काम ?

नेपाल र भारत सामरिक रूपमा दुई अलग मुलुक हुन् । भूगर्भ, भूराजनीतिमा हामी अलग छौं । तर यो ‘अलगपना’ केबाट स्थापित हुन्छ त ? नाम बेग्लै हुँदैमा स्थापित हुने हो र ? हाम्रा भन्सार छन्, नाका छन्, प्रवेश विन्दुहरू छन् । तर, ती खुलेआम छन् । नाकाहरू तस्करी र अपराधका बाटा बनेका छन् । यसले न भारतलाई राम्रो गरेको छ, न नेपाललाई ।

हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौं भने यो कुराको ‘नियमन’ हुनैपर्छ, अन्यथा जसले जे गरे पनि हुने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रो सरोकार भनेको हाम्रो भूराजनीति, जनसंख्या र अर्थतन्त्र आधारमा हामी आफैंले ‘सेफगार्ड मेजर’ लिनैपर्छ भन्ने हो । यसरी हामीले सेफगार्ड–मेजर लिन पाउनुपर्छ । ती ‘मेजर’ जे पनि हुन सक्छन्, यसरी सुरक्षा आधार तय गर्न १९५० को सन्धिले कहिले पनि हामीलाई रोकेको छैन । तर, हुँदैन, गरिन्न, गर्न दिइन्न । यो ‘हुँदैन’ भन्ने कसरी थाहा भएको छ भने सहमतिमा बनेको अधिकारपूर्ण ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न नमानेको अवस्थाले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । जनतालाई उचाल्ने नाममा मात्रै ‘१९५० को सन्धि हाम्रो प्रगति/उन्नतिमा बाधक हो’ भनिँदै आएको हो, हाम्रो काम आफ्नो अनुकूलमा गर्न कहींकतै बाधा वा रोकावट छैन ।

प्रमुख रूपमा उठाइएको 'रेकर्ड पद्धति’ का कारण पनि प्रतिवेदनमा कठिनाइ आएको भनिन्छ नि ?

त्यसो होइन । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र र विकल्पहरू कम भएको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई सुरक्षा चुनौती भनेकै यही हो । को कहिले आयो, किन आयो, कति बस्यो अथवा बसिरहेकै छ भन्ने ‘रेकर्ड’ खोइ कहाँ छ ? यता अपराध गरेर कोही उता छिर्छ, कोही उताबाट अपराध गरेर यता आएर बसेको हुन्छ । कहीं कसैले पत्तो लगाउनै सक्दैन । किनभने त्यसबारे कहींकतै रेकर्ड छैन । आवतजावत झन् रेकर्डबिनै सजिलो प्रक्रिया बनिसकेको छ । कालाबजारिया, तस्करहरूको कुनै हिसाबै छैन ।

स्वतन्त्र राष्ट्र हामी हौं भने यो (अ)व्यवस्थाको नियमन त हुनैपर्छ । स्वभावतः नेपाललाई बढी भू–रणनीतिक चुनौती छ । यस अर्थमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध र सम्पर्क नियमनकारी हुनैपर्छ । नियमन नभएको अवस्थामा मान्छेसँगै आतंकवाद र अवैध गतिविधि पनि आवतजावतमा पर्छ नै । भारतीय भूमि हुँदै एउटा पाकिस्तानी वा अफगानी खुला सीमाबाट नेपाल आउन सक्छ । यसकारण यो विषयलाई भारतले अझ गम्भीर थ्रेटका रूपमा लिनुपर्‍यो । नेपालले त लिएकै छ, भारतले पनि लिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

भारतसँग सीमा जोडिएका अरू मुलुक पनि छन् । खुला आवागमन भुटानसँग पनि छ । हामीसँग मात्रै यो अवस्था किन आइपरेको हो ?

भुटान भारतकै नियन्त्रित भूभागझैं छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । भुटानभित्र भारतीय फौज बस्छ । भुटानको अर्थ, कूटनीति भारतकै हातमा छ । भुटानी सीमावर्ती विन्दु दोक्लाममा चीनसँग झगडा पर्‍यो, भारत कुदेर पुग्यो । दोक्लाम भुटानसँग सम्बन्धित हो, तर त्यहाँ भुटान गएन । सिधै भारत गयो । भारतले न रणनीतिक रूपमा न व्यवहारमै भुटानलाई सिमानाको रूपमा लिएको छ ।

भारतले आफ्नो सिमाना दोक्लामसम्मै भन्छ । यसकारण भारत र भुटान दुई स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर सम्बन्धमा रहेकै छैनन् । जुन राष्ट्र अर्कैको सिमानामा आफ्नो सिमाना भनेर जान सक्छ, त्यहाँ उभिएर प्रतिवाद गर्न सक्छ, लड्न सक्छ भने त्यो स्वतन्त्र कसरी हुन सक्छ ? भारतको पाकिस्तान, चीनसँगको सम्बन्ध र आयामबारे सबै कुरा स्पष्ट छ । हाम्रो भने अरूतिर बन्द छ, खुला सिमाना भारततिर मात्रै छ ।

व्यवहारतः के भयो भने हाम्रो सीमाभन्दा पनि यहाँ भारतको सीमाको कुरा आयो । हाम्रो ‘लिमिटेसन’ त छ नै, बढ्ता ‘थ्रेट’ पनि छँदै छ । नीति, योजना, भू–रणनीतिक र अरू चुनौती हामीलाई मात्रै छ । यसकारण पनि सबै कुराको चुरो १९५० को सन्धिमा गएर ठोक्किएको छ । मुख्य कुरा त १९५० को सन्धिले यो सीमा नियमन गर्न नपाइने भनेर कहीं पनि भनेको छैन । त्यो मैत्री सन्धिमा सीमाको कुरा कहाँ छ र ? भएकै सन्धिभित्र रहेर पनि सीमा नियमन र रेकर्ड पद्धतिको काम गर्न किन नसकिने ? प्रश्न अरूलाई होइन, हामी आफैंलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । द्विदेशीय संयन्त्रमा बाँधिएर हामीले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको पनि आधा शताब्दी नाघिसक्यो । खोइ त यो ‘एप्लिकेबल’ भएको ? यता बैंकबाट पैसा लुट्यो, भाग्यो । अथवा उताबाट कुनै अपराध गएर आयो, यतै लुक्यो । खोइ त सुपुर्दगी संयन्त्र ?

तपाईंले ईपीजी बैठक भएकै बेला पनि 'रेसिप्रोसिटी’ (परस्पर व्यवहार) को कुरा खुबै उठाउनुभएको थियो । यो रेसिप्रोसिटी के हो ?

भारतसँग कुरा गर्दा ‘रेसिप्रोसिटी’ को कुरा खुबै उठ्ने गर्छ । यो ‘रेसिप्रोसिटी’ ‘मैले जति दिने हो, तिमीले पनि त्यहीअनुसार अपेक्षा गर’ भन्ने हो । कति दिने वा कति लिने भन्ने कुरामा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता रहन्छ । दुई मुलुकबीच ‘रेसिप्रोसिटी’को कुरा अर्थतन्त्र, अनसंख्या आधारमा पनि उही र उस्तै हुन सक्दैन । यो ‘समान’ भनेको होइन, बरु दुवै मुलुक आफ्नो निर्णय गर्नमा स्वतन्त्र छन् भनेको हो । मैले ४ रुपैयाँ तपाईंलाई दिएँ भने तपाईंले मलाई २ रुपैयाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ, यो हेरीकन हुन्छ । मलाई फिर्ता २ दिने कि ३ अथवा ४ रुपैयाँ दिने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्र अधिकार भने तपाईंमा हुन्छ । तपाईं मलाई ४ रुपैयाँ फर्काउन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न भने स्वभावतः दिनुहुन्न, यो हो परस्पर व्यवहार ।

निर्धारित पहिचान पत्रको अनिवार्य प्रावधानमा नेपालबाट भारत मजदुरीमा जाने जनसाधारण बढी मारमा पर्छन् भन्ने छ नि ?

निर्धारित परिचय वा पहिचान पत्रका कारण खुला सीमामा आवतजावत गर्ने नेपालीलाई बढी मुस्किल पर्छ भन्ने कुरामा कुनै आधार छैन । यही पहिचान बोकेर अहिले उडान सेवामा हिँड्दा के मुस्किल परेको छ र ? जुम्ला, बैतडी वा बाजुराका साधारण श्रमिकसँग भारत आवतजावत गर्दा ‘पहिचान छैन’ भनेर आफ्नो अस्तित्वगत कुरालाई हामी आफैंले सहजीकरण गरिदिएको अवस्था त्यति सुहाउँदो होइन । दुई स्वतन्त्र राष्ट्रका बीचमा ‘पहिचानयुक्त नागरिक’ नभईकन हामीलाई चाहिएको के ? नेपाललाई चाहिएको के ? भारतलाई चाहिएको के ? यसरी आफ्नो पहिचान बनाउने र निर्धारण गर्ने कुरामा पनि सन् १९५० को सन्धिले कतै रोकावट गरेको छैन ।

ईपीजीका हकमा 'घुमिफिरी कपुरी क’ कै स्थिति आएको हो त ?

त्यसो होइन । अब भारत सरकारले कुनै दिन अर्थात् ‘उपयुक्त समय’ मा रिपोर्ट बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने कुरा आएन । आफ्नो हितमा र अनुकूल लाग्ने कामकुरा हामी आफैंले थाल्नुपर्‍यो । हाम्रो सीमा नियमन होस् । अनुगमन बढाउन वा सीमावर्ती आवतजावतमा रेकर्ड पद्धति थाल्न के मुस्किल छ ? अहिले श्रमिकका लागि समेत प्यान कार्ड अनिवार्य भएपछि नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको पनि दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

सुरु गर्दा त हुँदो रहेछ नि । यसकारण यो अल्मल्याउने कुरा होइन, यसलाई ‘फेस’ गर्न सक्नुपर्छ । भारतले सिमानामा निश्चित किलोमिटरमा एसएसबी राखेको छ, हामीले किन नराख्ने ? कि हाम्रो साँधसीमामा हाम्रो सुरक्षा निगरानी गर्न कसैलाई सोध्नुपर्ने हो र ? यहाँ आएर बसेका भारतीय नागरिकको दर्ता प्रणाली निश्चित वडा कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य हुनुपर्‍यो । भारतमा लामो समय बस्ने अवस्थामा स्थानीय प्रहरीमा आफ्नोबारे वृत्तान्त दर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । यो सबै गर्नमा १९५० को सन्धिको कहाँनेर रोकेको छ ? यो काममा ‘इनिसिएसन’ लिने हामीले हो, अरूलाई देखाएर वा गाली गरेर मात्रै हुँदैन । यसमा पौंठेजोरी गरेर बसिरहनुभन्दा भन्दा हाम्रा लागि हामी आफैंले गर्न थाल्नुपर्‍यो । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुन, रहनका लागि निभाउनुपर्ने प्रावधानका लागि आखिर कुन दफाले कहाँ रोक्छ ? कसरी रोक्छ ? यो त्रास किन ? मैले बुझेको छैन । आफ्नो देशका लागि के जरुरी छ भन्ने आफैंले बुझ्नुपर्‍यो । हामीबीचको अन्योल र अस्पष्टताबीचमा अरूले खेल्नु वा खेल्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।

यो गर्नै नचाहेको 'भय’ के हो ?

मैले बुझ्न सकेको छैन यो भय ।

यही सन्दर्भमा भर्खरै सांसद प्रदीप गिरिले संसद्को एउटा समितिमा 'यस्तै परिस्थिति हो भने भारतले नेपाललाई लिन सक्ने’ भन्ने मनसायको मन्तव्य राख्नुभएको थियो । यो भययुक्त कुरा मात्रै हो अथवा यथार्थ हो ? प्रबुद्ध समूहमा बसेर काम गरेको अनुभवमा के लाग्छ ?

हो, गिरिजीको कुरा मैले सुनें । त्यो एकदमै वास्तविकता हो । तर प्रदीप गिरि स्वयं कुनैबेला नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘अपूर्व सम्बन्ध’ भन्दै खुला सीमाको पक्षमा वकालत गरेर हिँड्नुभएको थियो । ‘यस्तै परिस्थिति’ भनेको के हो ? यो परिस्थिति कसले लिएर आयो ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गिरिजीको भनाइको खण्डन गर्नुभयो, त्यो ज्यादै औपचारिक र सामान्य कुरा हो ।