१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

२५ वर्षे हेडमास्टर

गणेश राई

 
सरकारी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको उमेर अक्सर पाको हुन्छ  । त्यसैले २५ वर्षको हेडमास्टर भन्दा अर्कै लाग्छ  ।

२५ वर्षे हेडमास्टर

परिवर्तनशील समाजका यस्तै उपज हुन्, राजकुमार खड्का । उमेर २५ वर्ष । खोटाङ जिल्लाको दिप्रुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ छितापोखरीस्थित श्री जनसेवा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् उनी ।


छितापोखरीका स्थानीयवासी रहेका उनी करिब दस वर्षयता शिक्षण पेसामा संलग्न छन् । उच्च शिक्षाका निम्ति काठमाडौं उक्लिएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर (एमएड) गरिरहेका बेला गाउँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उनलाई अस्थायी शिक्षकका रूपमा बोलायो । ‘कक्षा ९–१० बढ्दा केही विषय कमजोर सरहरूले पढाउँथे, त्यो कामचलाउ तरिका थियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मलाई राम्रो शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।’


उनले २०७२ साल वैशाखदेखि उक्त माविमा प्रावि तहमा अस्थायी शिक्षकका रूपमा प्रवेश पाए । ‘त्यतिखेर एमएड प्रथम वर्षमा पढ्दै थिएँ,’ त्यसअघि काठमाडौंका केही बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको सुनाउँदै उनले भने, ‘आफ्नै थलोमा शिक्षक बनेर गाउँको शिक्षा सुधार गर्छु भन्ने अठोट लिएँ । विद्यालय व्यवस्थापनले नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिने भन्यो । मैले आँट गरें । दुई वर्षदेखि प्रअ (प्रधानाध्यापक) छु । २०७५ चैतदेखि प्रावि तहमा स्थायी छु ।’उनले विद्यालय प्रवेशसँगै माध्यमिक तहमा पढाउने जिम्मेवारी पाए । हरसम्भव सबै विषय सुधारको प्रयास गरेका छन् । परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा परिवर्तन गर्दै चक र डस्टरका अतिरिक्त सेतोपाटी र प्रोजेक्टरको शिक्षण विधि अपनाए । कम्प्युटर कक्षा विस्तार गरे । बालमैत्री कक्षाकोठा, शिक्षकमैत्री बैठक कोठा, समुदायमुखी व्यवहारलाई जोड दिएको उनले सुनाए । मावि शिक्षक दरबन्दी एकजना मात्रै छ । साढे दुई सय विद्यार्थी छन् । तैपनि यो विद्यालयको बालबालिकाको निरन्तर सिकाइ मूल्यांकन र एसईईको नतिजा जिल्लाभरि उत्कृष्ट सावित भयो ।


‘शिक्षकले अभिभावक र समाजबाट आदर खोज्ने हो भने पेसाप्रति सजग रहनुपर्छ,’ व्यक्तित्व विकास महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘शिक्षकको पेसागत हकहितका लागि एउटा महासंघ रहनु ठीकै हो, तर राजनीतिक पार्टीनिकटका सबै संघ–संगठन बन्द गरिनुपर्छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर धेरै बर्बाद गरेको छ । यसले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।’२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो । गाविस र नगरपालिकाको वडापिच्छे विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिए । तर शिक्षकको दरबन्दी दिइएन । राजनीतिक र कानुनी अड्चनका कारण शिक्षक सेवा आयोगले करिब दुई दशक पदपूर्ति गर्न सकेन । व्यवस्थापन समितिमा पार्टीगत हस्तक्षेपले अस्थायी, करार, राहत, पीसीएफलगायत १७ किसिमका शिक्षक नियुक्ति भए । ‘राम्रोभन्दा हाम्रो’ शिक्षक नियुक्त हुँदा विद्यालय शिक्षा संकटतर्फ धकेलिन पुग्यो । अहिले संविधानतः विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेको छ भने शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकार (केन्द्र) मातहत रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारका विषयमा आपसी समन्वय नहुँदा विवाद कायम छ । स्थानीय निकायले पालिकापिच्छे आ–आफ्नो शिक्षा ऐन जारी गरेका छन् ।


देश संघीय संरचनामा बदलिएसँगै केन्द्रीय सरकार मातहतमा सेवा आयोगले करिब २६ हजार कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरेको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मावि, निमावि र प्रावि तहमा करिब १२ हजार ६ सय ९३ शिक्षकको पदपूर्ति गरेको छ । ‘अझै प्राथमिक तहको दरबन्दीमा रहेर माध्यमिक तहको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रधानाध्यापक खड्का भन्छन्, ‘कोटा वितरण भएन । पूरा कोटा शिक्षक भएको माविको नतिजा र कोटाबिनाका विद्यालयको नतिजा उस्तै छ । दरबन्दीका शिक्षक अल्छे भए ।’ शिक्षकलाई दिइने तालिम कार्यशालामा मात्र सीमित भयो, कक्षाकोठामा व्यावहारिक बन्न सकेन । उनकै शब्दमा पैंतालिस दिनको तालिमको प्रतिवेदन एक दिनमा बनाउने गरिन्छ । निरीक्षण गर्न आउँछन् भनेपछि १५–१६ वटा योजना बनाएर बुझाइन्छ । व्यावहारिक पक्षको मूल्यांकन नै हुँदैन ।


संघीयता हुनुअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट काम हुन्थ्यो । केही निरीक्षणको व्यवस्था थियो । तालिमहरू आयोजना हुन्थ्यो । शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन र मूल्यांकन जिल्लाले गर्थ्यो । अहिले कसको अधिकार कति भन्ने कुरामै अन्योल छ । देशैभरि विद्यालय निरीक्षणको काम शून्य छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्य अन्योलमा छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा कसले गर्ने भन्ने संविधानमा एकातिर छ । काम अर्कैतिर भइरहेको छ । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ । अहिले शिक्षक दरबन्दी सेवा आयोगले दिने र पालिकाले नियुक्त गर्ने काम भइरहेको छ ।


सबभन्दा ठूलो समस्या जनप्रतिनिधिमा रहेको खड्का उल्लेख गर्छन् । ‘कसरी भन्नुहुन्छ भने पाँच कक्षा पनि नपढेका जनप्रतिनिधिले स्नातक पास गरेको शिक्षकहरूलाई बिनाअनुमति जनप्रतिनिधि हुँ भन्दै कक्षा अनुगमन गरेर हतोत्साही गर्ने काम भएको छ,’ हस्ताक्षर गर्नसम्म गाह्रो हुने जनप्रतिनिधिको त्यो हर्कत असह्य हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यो अधिकार प्रधानाध्यापकलाई दिइएको हुन्छ । के, कस्तो पढाइरहेको छ, हाजिर भएको छ/छैन भन्ने हेर्ने काम प्रअको हो ।’


संघीय सरकारले पाँच–पाँच वर्षमा शिक्षक अनिवार्य सरुवा गर्ने भन्ने नीति अघि सारेको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन । नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम योग्यता स्नातक, प्रधानाध्यापक बन्न एमफिल गरेको हुनुपर्छ । ‘अबदेखि शिक्षकको सेवा सुविधा थप हुनैपर्छ, नत्र शिक्षण पेसामा आकर्षण बढ्दैन,’ निजामती सेवा, छुट्टै निजामती अस्पतालजस्तै शिक्षकको हकमा पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यपक खड्का भन्छन्, ‘सबैभन्दा उत्कृष्ट तलब भएमा शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण बढ्छ ।’ अहिले शिक्षण पेसामा नयाँ पुस्ताको प्रवेशले सुधारको संकेत देखिएको उनको ठम्याइ छ ।

[email protected]

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?