२५ वर्षे हेडमास्टर

गणेश राई

 सरकारी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको उमेर अक्सर पाको हुन्छ  । त्यसैले २५ वर्षको हेडमास्टर भन्दा अर्कै लाग्छ  ।

परिवर्तनशील समाजका यस्तै उपज हुन्, राजकुमार खड्का । उमेर २५ वर्ष । खोटाङ जिल्लाको दिप्रुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ छितापोखरीस्थित श्री जनसेवा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् उनी ।


छितापोखरीका स्थानीयवासी रहेका उनी करिब दस वर्षयता शिक्षण पेसामा संलग्न छन् । उच्च शिक्षाका निम्ति काठमाडौं उक्लिएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर (एमएड) गरिरहेका बेला गाउँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उनलाई अस्थायी शिक्षकका रूपमा बोलायो । ‘कक्षा ९–१० बढ्दा केही विषय कमजोर सरहरूले पढाउँथे, त्यो कामचलाउ तरिका थियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मलाई राम्रो शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।’


उनले २०७२ साल वैशाखदेखि उक्त माविमा प्रावि तहमा अस्थायी शिक्षकका रूपमा प्रवेश पाए । ‘त्यतिखेर एमएड प्रथम वर्षमा पढ्दै थिएँ,’ त्यसअघि काठमाडौंका केही बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको सुनाउँदै उनले भने, ‘आफ्नै थलोमा शिक्षक बनेर गाउँको शिक्षा सुधार गर्छु भन्ने अठोट लिएँ । विद्यालय व्यवस्थापनले नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिने भन्यो । मैले आँट गरें । दुई वर्षदेखि प्रअ (प्रधानाध्यापक) छु । २०७५ चैतदेखि प्रावि तहमा स्थायी छु ।’उनले विद्यालय प्रवेशसँगै माध्यमिक तहमा पढाउने जिम्मेवारी पाए । हरसम्भव सबै विषय सुधारको प्रयास गरेका छन् । परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा परिवर्तन गर्दै चक र डस्टरका अतिरिक्त सेतोपाटी र प्रोजेक्टरको शिक्षण विधि अपनाए । कम्प्युटर कक्षा विस्तार गरे । बालमैत्री कक्षाकोठा, शिक्षकमैत्री बैठक कोठा, समुदायमुखी व्यवहारलाई जोड दिएको उनले सुनाए । मावि शिक्षक दरबन्दी एकजना मात्रै छ । साढे दुई सय विद्यार्थी छन् । तैपनि यो विद्यालयको बालबालिकाको निरन्तर सिकाइ मूल्यांकन र एसईईको नतिजा जिल्लाभरि उत्कृष्ट सावित भयो ।


‘शिक्षकले अभिभावक र समाजबाट आदर खोज्ने हो भने पेसाप्रति सजग रहनुपर्छ,’ व्यक्तित्व विकास महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘शिक्षकको पेसागत हकहितका लागि एउटा महासंघ रहनु ठीकै हो, तर राजनीतिक पार्टीनिकटका सबै संघ–संगठन बन्द गरिनुपर्छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर धेरै बर्बाद गरेको छ । यसले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।’२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो । गाविस र नगरपालिकाको वडापिच्छे विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिए । तर शिक्षकको दरबन्दी दिइएन । राजनीतिक र कानुनी अड्चनका कारण शिक्षक सेवा आयोगले करिब दुई दशक पदपूर्ति गर्न सकेन । व्यवस्थापन समितिमा पार्टीगत हस्तक्षेपले अस्थायी, करार, राहत, पीसीएफलगायत १७ किसिमका शिक्षक नियुक्ति भए । ‘राम्रोभन्दा हाम्रो’ शिक्षक नियुक्त हुँदा विद्यालय शिक्षा संकटतर्फ धकेलिन पुग्यो । अहिले संविधानतः विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेको छ भने शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकार (केन्द्र) मातहत रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारका विषयमा आपसी समन्वय नहुँदा विवाद कायम छ । स्थानीय निकायले पालिकापिच्छे आ–आफ्नो शिक्षा ऐन जारी गरेका छन् ।


देश संघीय संरचनामा बदलिएसँगै केन्द्रीय सरकार मातहतमा सेवा आयोगले करिब २६ हजार कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरेको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मावि, निमावि र प्रावि तहमा करिब १२ हजार ६ सय ९३ शिक्षकको पदपूर्ति गरेको छ । ‘अझै प्राथमिक तहको दरबन्दीमा रहेर माध्यमिक तहको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रधानाध्यापक खड्का भन्छन्, ‘कोटा वितरण भएन । पूरा कोटा शिक्षक भएको माविको नतिजा र कोटाबिनाका विद्यालयको नतिजा उस्तै छ । दरबन्दीका शिक्षक अल्छे भए ।’ शिक्षकलाई दिइने तालिम कार्यशालामा मात्र सीमित भयो, कक्षाकोठामा व्यावहारिक बन्न सकेन । उनकै शब्दमा पैंतालिस दिनको तालिमको प्रतिवेदन एक दिनमा बनाउने गरिन्छ । निरीक्षण गर्न आउँछन् भनेपछि १५–१६ वटा योजना बनाएर बुझाइन्छ । व्यावहारिक पक्षको मूल्यांकन नै हुँदैन ।


संघीयता हुनुअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट काम हुन्थ्यो । केही निरीक्षणको व्यवस्था थियो । तालिमहरू आयोजना हुन्थ्यो । शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन र मूल्यांकन जिल्लाले गर्थ्यो । अहिले कसको अधिकार कति भन्ने कुरामै अन्योल छ । देशैभरि विद्यालय निरीक्षणको काम शून्य छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्य अन्योलमा छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा कसले गर्ने भन्ने संविधानमा एकातिर छ । काम अर्कैतिर भइरहेको छ । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ । अहिले शिक्षक दरबन्दी सेवा आयोगले दिने र पालिकाले नियुक्त गर्ने काम भइरहेको छ ।


सबभन्दा ठूलो समस्या जनप्रतिनिधिमा रहेको खड्का उल्लेख गर्छन् । ‘कसरी भन्नुहुन्छ भने पाँच कक्षा पनि नपढेका जनप्रतिनिधिले स्नातक पास गरेको शिक्षकहरूलाई बिनाअनुमति जनप्रतिनिधि हुँ भन्दै कक्षा अनुगमन गरेर हतोत्साही गर्ने काम भएको छ,’ हस्ताक्षर गर्नसम्म गाह्रो हुने जनप्रतिनिधिको त्यो हर्कत असह्य हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यो अधिकार प्रधानाध्यापकलाई दिइएको हुन्छ । के, कस्तो पढाइरहेको छ, हाजिर भएको छ/छैन भन्ने हेर्ने काम प्रअको हो ।’


संघीय सरकारले पाँच–पाँच वर्षमा शिक्षक अनिवार्य सरुवा गर्ने भन्ने नीति अघि सारेको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन । नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम योग्यता स्नातक, प्रधानाध्यापक बन्न एमफिल गरेको हुनुपर्छ । ‘अबदेखि शिक्षकको सेवा सुविधा थप हुनैपर्छ, नत्र शिक्षण पेसामा आकर्षण बढ्दैन,’ निजामती सेवा, छुट्टै निजामती अस्पतालजस्तै शिक्षकको हकमा पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यपक खड्का भन्छन्, ‘सबैभन्दा उत्कृष्ट तलब भएमा शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण बढ्छ ।’ अहिले शिक्षण पेसामा नयाँ पुस्ताको प्रवेशले सुधारको संकेत देखिएको उनको ठम्याइ छ ।

raiganesh@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुवावेको हार्मनी

गुगलले आफ्नो सेवा प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको म्याद नजिकिँदै जाँदा हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको नयाँ अपरेटिङ सिस्टमले एन्ड्रोइडलाई विस्थापित गर्न सक्ला त ?
हेलो शुक्रबार

 घोषणा गरेअनुसार नै चिनियाँ कम्पनी हुवावेले आफ्नो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम गत साता सार्वजनिक गरेको छ  । उसले यसको नाम हार्मनी दिएको छ  ।

अमेरिकी कम्पनी गुगलले आफ्नो सरकारको नीति पछ्याउँदै हुवावेलाई आफ्नो सेवा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । गुगलले हुवावेलाई दिएको तीन महिने म्याद आगामी साता सकिँदै छ । यो प्रतिबन्ध निरन्तर भए हुवावेले आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने स्मार्टफोनमा गुगलको अपरेटिङसिस्टम एन्ड्रोइडसहित एन्ड्रोइडमा आधारित गुगलका सेवाहरू चल्ने छैनन् । यसअघि उत्पादन भएका स्मार्टफोनमा पनि यस्तै हुनेछ ।


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेमाथि लगाइएको प्रतिबन्धमा केही खुकुलो पार्ने घोषणा गरे पनि यो कस्तो खालको हो भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छैन । अहिले हुवावेको लागि अन्योलग्रस्त समय हो ।
गुगलले आफ्नो सेवा प्रयोग गर्न नदिने घोषणा गरेलगत्तै हुवावेले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही प्रतिबद्धताअनुसार हुवावेले गत शुक्रबार आफ्नो नयाँअपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको हो ।


हुवावेको अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइडको विकल्प हुने आकलन गरिएको भए पनि उसले यो सुरुमा स्मार्टफोनका लागि नभएर अन्य डिभाइसका लागि मात्रै भएको टिप्पणी गरेको छ । तर आवश्यक परे यसलाई स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न सकिने हुवावेको भनाइ छ । हुवावेले सार्वजनिक गरेको अपरेटिङ सिस्टम सुरुमा टीभी, स्मार्ट स्पिकरजस्ता डिभाइसमा प्रयोग हुनेछ ।गुगलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न नदिए यही अपरेटिङ सिस्टमलाई स्मार्टफोनमा निरन्तरता दिने हुवावेको योजना छ । यो एन्ड्रोइडभन्दा पनि बढी फास्ट हुनेछ । तर यसका जानकारहरू हुवावेलाई नयाँ अपरेटिङ सिस्टम स्थापित गरी एन्ड्रोइडलाई विस्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गर्छन् ।


एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम मात्र नभएर इकोसिस्टम पनि हो । हरेक डेभलपरहरूले एप बनाउँदा एन्ड्रोइड र आईओएसका लागि तयार पार्छन् । हुवावेले त्यस्ता डेभलपरहरूलाई अब आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमका लागि पनि एप विकास गर्न अरूलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, एन्ड्रोइडमा लोकप्रिय एपमध्ये अधिकांश गुगलकै एप पनि छ । जस्तो गुगलको जिमेल, सर्च, असिस्टेन्ड, म्यापजस्ता एपहरू एन्ड्रोइड प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय र बढी प्रयोगमा रहने एपहरू हुन् ।


एन्ड्रोइड र आईओएसको वर्चस्वबीच नयाँ अपरेटिङसिस्टम लोकप्रिय बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने ब्ल्याकबेरी र सामसङको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । ब्ल्याकबेरीले तयार पारेको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम ब्ल्याकबेरी टेनमा इन्स्टाग्राम जस्तो लोकप्रिय एप पनि सपोर्ट गर्दैन । चल्तीका एप नै उपलब्ध नभएपछि कसरी डिभाइसहरू प्रयोगकर्ताले किन्छन् ? हुवावेभन्दा बढी स्मार्टफोन बिक्री गर्ने सामसङको पनि आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम छ । सामसङले तयार पारेको टिजेन नामक अपरेटिङसिस्टम उसले आफ्नो स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्दैन । बरु आफ्नो स्मार्ट डिभाइसहरूमा मात्रै प्रयोग गर्छ । उसका सबै स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग भएका छन्।


यी उदाहरणहरू हेर्दा गुगलले आफ्नो सेवा प्रयोग गर्न नदिने नीतिलाई निरन्तरता दिए हुवावेको सामु दुई चुनौती हुनेछन् । एउटा एप निर्माताहरूलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमका लागि पनि एप तयार गर्न प्रोत्साहित गर्नु र अर्को प्रयोगकर्तालाई आफ्नो स्मार्टफोन एन्ड्रोइडमा आधारित स्मार्टफोन जत्तिकै उपयोगी छ भनेर विश्वस्त तुल्याउनु । गुगलले आफ्नो सेवा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेमा विश्वको नम्बर १ स्मार्टफोन निर्माता बन्ने लक्ष्यको नजिक पुगेको हुवावेका लागि ठूलो राहत हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्