नियमनको सुरूवात

फेसबुकको लागि अमेरिकी एउटा निकायले प्रस्ताव गरेको ५ अर्ब डलर जरिवाना उसको आम्दानीको सानो हिस्सा मात्रै हो । तर, धेरै देशले यस्तै खालको जरिवाना गर्दै जाने हो भने 
हेलो शुक्रबार

कुनै बेला फेसबुकले भन्थ्यो, हाम्रो कामको प्रकृति नै यस्तो छ, हामी कुनै देशको नियममा बाँधिन सक्दैनौं  ।

हुन पनि हो, संसारभर प्रयोगकर्ता कमाएको एउटा कम्पनीलाई एउटा देशको नियमले कसरी बाँध्ने ? आखिर यो कोक र पेप्सीजस्तो वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने कम्पनी पनि त होइन । संसारभरका सरकार र कानुन निर्माताहरू फेसबुकको यो तर्कमा सहमत थिए र उनीहरू भन्थे– यस्ता खालका कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने होला ?


फेसबुकजस्ता कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने हो ? कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने ? अर्को देशमा दर्ता भएको कम्पनीलाई आफ्नो देशको कानुनप्रति कसरी जिम्मेवार बनाउने ? सायद पछिल्लो ५ वर्षमा धेरै बहस भएको विषयमा पर्छ यो पनि । धेरैले सोच्थे, यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न वा नियममा बाँध्न सबै देश मिलेरै कानुन बनाउनुपर्छ । तर त्यो बनाउने कसरी ? यसमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन । आखिर जे समस्याको पनि समाधान त भई नै हाल्छ ।


पछिल्लो समय फेसबुकजस्ता कम्पनीका लागि कुनै विश्वव्यापी कानुन बनाउने होइन, आफ्नै देशको कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चलन सुरु भएको छ । गत साता अमेरिकाको संघीय वाणिज्य आयोगले फेसबुकलाई ५ अर्ब डलर तिराउने निर्णय गर्‍यो । ५ अर्ब डलर ? यो भनेको नेपाली रुपैयाँ५ खर्बभन्दा बढी हुन्छ । जम्मा १५ खर्बको वार्षिक बजेट हुने नेपालजस्तो देशका लागि यो निकै ठूलो जरिवाना हो । एउटा देशको वार्षिक आम्दानी र खर्चको एक तिहाइ । तर फेसबुकको आम्दानीलाई हेर्ने हो भने यो एउटा सानो अंश मात्रै हो । फेसबुकको पछिल्ला केही वर्षमा वार्षिक आम्दानी ५० अर्ब डलर बढी छ । नेपाली रुपैयाँमा बुझ्दा ५० खर्ब बढी । यो नेपालको कुल अर्थतन्त्रभन्दा झन्डै दोब्बर हो ।


हो, फेसबुकको वार्षिक आम्दानी नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा झन्डै दुई गुणा ठूलो छ । फेसबुकका लागि अमेरिकी एउटा निकायले प्रस्ताव गरेको ५ अर्ब डलर जरिवाना उसको आम्दानीको सानो हिस्सा मात्रै हो । तर, संसारका धेरै देशले यस्तै खालको जरिवाना गर्दै जाने हो भने १ यो चिन्ता सबैभन्दा धेरै फेसबुकलाई हुनुपर्छ किनकि अमेरिकाका संघीय वाणिज्य आयोगले गरेको फैसला त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले पारित गरे उसमाथि यो जरिवाना हुन सक्छ । त्यसो भए यो फेसबुकमाथिको हालसम्मकै ठूलो जरिवाना हुनेछ ।


गत वर्ष खुलासा भएको एक तथ्यांक चुहावटसम्बन्धी काण्डका लागि फेसबुकमाथि यति ठूलो जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको हो । सन् २०१५ मा भएको अमेरिकी निर्वाचनको क्रममा फेसबुक प्रयोगकर्ताको तथ्यांक चोरी गरी बेलायतको एक संस्थाले निर्वाचनको मत प्रभावित पार्न प्रयोग गरेको भन्ने आरोपमा कम्पनीमाथि यति ठूलो जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो ।


बेलायतको क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले रुसी मूलका प्राध्यापक एलेक्जेन्डर कोगनमार्फत उक्त तथ्यांक खरिद गरी अमेरिकी निर्वाचनमा प्रयोग गरेको थियो । कोगनले एक एप निर्माण गरी एपका प्रयोगकर्तामार्फत करिब ९ करोड मानिसको तथ्यांक चोरेको र बेलायती क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई बिक्री गरेको आरोप छ । यही काण्डलाई क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्ड भनेर चिनिन्छ । उक्त कम्पनीले सोही तथ्यांकमा रहेको अमेरिकी प्रयोगकर्ताको तथ्यांक प्रयोग गरी उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने गरी सफ्टवेयर तयार पारेर मतदानका क्रममा उनीहरूलाई प्रभावित पारेको आरोप छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिका बन्द भइसकेको छ । यही आरोपमा गत वर्ष युरोपियन युनियनले फेसबुकलाई ५ लाख युरो जरिवाना गराएको थियो । तर आफ्नै देशमा दर्ता भएको कम्पनी फेसबुकलाई अमेरिकी निकायले भने ठूलो रकम जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो ।


फेसबुकमाथि हालसम्मकै ठूलो जरिवानाको प्रस्तावले के पनि प्रश्न जन्माएको छ भने उसले गरेको गल्तीमा हरेक देशले यस्तै गरी जरिवाना सुनाउने हो भने उसले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा यसैमा खर्च गर्नु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको भविष्य के होला ?

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रिप्टोकरेन्सी योजना स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

फेसबुकले क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा ल्याउने तयारी तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ  ।

उसले सम्बन्धित निकायले मान्यता नदिएसम्म आफ्नो योजना स्थगित गरेको जनाएको छ । फेसबुकले गत महिना क्रिप्टोकरेन्सी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेलगत्तै यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।


क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापक प्रयोग हुन थाले यसले सबै देशको आर्थिक प्रणाली ध्वस्त पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । फेसबुकको योजना सार्वजनिक भएपछि अमेरिकासहित युरोपियन वित्तीय प्रणालीका सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । फेसबुकले भने आफूले सार्वजनिक गर्ने लिब्रा क्रिप्टोकरेन्सीका कारण कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीमा असर नगर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ११:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्