कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अन्योलमा एन्ड्रोइड

हेलो शुक्रबार

काठमाडौँ — स्मार्टफोन कम्पनीहरुलाई एन्ड्रोइड नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिएर आफ्नो एपलाई पहिलो रोजाइमा राख्न लगाएको भन्दै ईयूले गत साता गुगललाई ५ अर्ब १० करोड डलर जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो । एन्ड्रोइडको पछिल्लो भर्सन ओरियो प्रयोग गर्नेको संख्या पनि कुल प्रयोगकर्ताको करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ ।

अन्योलमा एन्ड्रोइड

अहिले विश्वभर प्रयोग भइरहेका मध्ये करिब ८० प्रतिशत स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग हुन्छ । गुगलले बनाएको यो अपरेटिङ सिस्टम फोन निर्माताहरूले नि:शुल्क प्रयोग गरिरहेका छन् । यो अपरेटिङ सिस्टम अन्य निर्माताहरूले सामान्य परिमार्जन गरी आफ्नो डिभाइसमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमा सामसुङ, एचटीसी, हुवावेजस्ता फोन निर्माता कम्पनीहरू गुगलद्वारा निर्मित यो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेका छन् । र, यिनै कम्पनीका डिभाइसले नै मोबाइल बजारमा आधिपत्य जमाइरहेका छन् ।


यस्ता कम्पनीहरूलाई नि:शुल्क अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न दिएबापत गुगल पुरस्कृत हुनुपर्ने हो तर युरोपियन युनियन (ईयू) ले अघिल्लो साता उसलाई ५ अर्ब १० करोड डलर जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो । आफूले अपरेटिङ सिस्टम बनाएर अन्य फोन निर्मातालाई नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिँदा पनि गुगललाई किन जरिवाना ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेबापत गुगलले फोन निर्मातासँग राख्ने एक सर्तका कारण ईयूले यो जरिवाना गरेको हो ।


गुगलले आफ्ना अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेबापत फोन निर्माताहरूसँग एक सर्त राख्छ, जसअनुसार उनीहरूले गुगलले बनाएको केही निश्चित एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डिफल्ट एपका रूपमा राख्नुपर्छ । जस्तै– युट्युब, जिमेल, म्याप । फोन निर्माताहरू प्नि गुगलको यो सर्त स्विकार्दै यिनै एपलाई आफ्नो स्मार्टफोनको पहिलो रोजाइको एपका रूपमा राख्छन् । साथै, उनीहरूले आफूले बनाएका एपहरू पनि मोबाइलमा यसैगरी राख्छन् । त्यसैले प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा केही उस्तै प्रकृतिका एप दुई वटासम्म भेट्छन् । जस्तै– सामसुङको फोनमा गुगल र सामसुङ दुवैको आ–आफ्ना भ्वाइस असिस्टेन्ट भेटिन्छन् । अपरेटिङ सिस्टम नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिएर आफ्नो एपलाई पहिलो रोजाइमा राख्न लगाएको भन्दै ईयूले गुगललाई जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।


जरिवानाको निर्णय गर्दै ईयूको प्रतिस्पर्धा आयुक्तले ९० दिनभित्र ठोस निर्णय गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । यो अवधिमा गुगलले कम्तीमा पनि ईयूअन्तर्गतका प्रयोगकर्ताका लागि एन्ड्रोइडमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र, उसले विश्वभर हुने आफ्नो दैनिक कारोबारको ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।


गुगलले आफ्नो एन्ड्रोइड नीतिमा परिवर्तन गरे पनि यसको प्रभाव तत्काल प्रयोगकर्तामाझ भने नदेखिन सक्छ । यो परिवर्तित नीति अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ भर्सनमा उपलब्ध हुनेछ । तर, तथ्यांकअनुसार एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएको स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने निकै थोरै प्रयोगकर्ताहरूले मात्र यसको पछिल्लो भर्सन प्रयोग गर्ने गर्छन् । एन्ड्रोइडको पछिल्लो भर्सन ओरियो प्रयोग गर्नेको संख्या कुल प्रयोगकर्ताको करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ ।


प्रयोगकर्तालाई परिवर्तनको अनुभूति नभए पनि यो जरिवानाले गुगललाई भने पक्कै पनि अन्योलमा पार्ने छ । उसले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिएबापत आफ्ना
केही एपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न लगाउँदै आएको थियो । यसकै कारण उसका युट्युब, जिमेल, म्यापजस्ता एपले एक अर्बभन्दा बढी नियमित प्रयोगकर्ता कमाइसकेको छ । तर, अपरेटिङ सिस्टम नि:शुल्क उपयोगका लागि दिएबापत यो सुविधा नपाउने हो भने गुगलले अब नि:शुल्क देला त ?


धेरैको अनुमान छ अब गुगलले थोरै भए पनि पैसा लिएर स्मार्टफोन निर्मातालाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगका लागि अनुमति दिनेछ । तर, यो अनुमान गलत हुन पनि सक्छ किनकि गुगलको आम्दानीको हिस्सामा यो जरिवाना निकै नगन्य मात्रै हो । यो मार्चसम्मको तथ्यांकअनुसार मात्रै पनि गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटसँग १ सय ३ अर्ब डलर मौज्दात छ ।

[email protected]

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?