कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न व्यक्ति, परिवार र समाजबाटै हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ — महिनावारी विभेदलाई अन्त्य गर्न स्वयम् व्यक्ति, परिवार र समाजले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न व्यक्ति, परिवार र समाजबाटै हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा जोड

राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालले बुधबार आयोजना गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वास्थ्य दिवस’ कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले संविधान प्रदत्त सबै खाले छुवाछूत तथा भेद्‍भाव विरुद्धका हकअधिकार प्राप्त गर्न आफैबाट सुरुआत गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिनावारीका बेला गरिने अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने कुरा कानुनी प्रावधान भैसकेको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा घर र समाजले तदरुकता देखाउनुपर्ने बताइन् । ‘महिनावारीका बेला जस्ता खाले बन्देजहरु आज छन्, मेरा लागि हिजै भत्केका थिए, मगर परिवारले मान्दैनथियो,’ उनले भनिन्, ‘भत्काउनुपर्ने आजको आवश्यकता तिनका लागि हो, जसले महिनावारीका नाममा भेद्भाव गर्छन्, राज्य तहले गर्नुपर्ने, कानुनमा लेखिइसकेका छन्, अब नागरिक तहबाट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, घर र समाजबाटै भेद्भाव हटाऔं ।’ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेद्भाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो कसूर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुन्छ ।

तर, नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिलाहरु मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । एक तिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिनालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ ।

यसैगरी पूर्वमिस नेपाल इभाना मानन्धरले महिनावारी विभेद गाउँ र सहरका फरक—फरक तरिकाले हुने भएकाले नीतिगत व्यवस्थाहरु सोहीअनुसार ठाउँ, समुदाय लक्षित हुनुपर्ने बताइन् । बियोण्ड बेईजिङ कमिटीकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी तामाङले महिनावारी हुनु प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिले प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यसबारे शैक्षिक पाठ्यक्रमहरुमा नै लागू गरेर प्रभावकारी पढाइ हुनुपर्ने बताइन् । ‘महिनावारी खाली महिलाको मात्रै सवाल होइन, पारालैंगिक पुरुष (जसको शारीरिक स्वरुप महिला हुन्छ), अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि लैंगिक समानता ऐन नै ल्याउनुपर्छ, एउटा सरकारमा आएको नीति अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने वा खारेज गर्न सक्ने भयो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य संगीता सिंहले महिनावारी विरुद्धका विभेद हटाउने मुद्दाहरुलाई १६ औं योजनामा समेटिएको, कार्यान्वयन तहका सुचकहरु तय गरिएको र यसबारे सरोकार मन्त्रालयहरुले काम गर्नुपर्ने बताइन् । ‘योजना आयोगले मुख्य सुचकहरु ल्याएको छ, कार्यानवयन कति प्रभावकारी गर्ने मन्त्रालयहरुमा भर पर्छ,’ उनले भनिन् । सवै वक्ताहरुले सेनेटरी प्याडलगायत महिनावारी सामग्रीहरुको बढ्दो प्रयोगसँगै बिसर्जनले वातावरणीय प्रदूषण चुलिँदै गएकोबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

विगतमा झैं राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालले अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वास्थ्य दिवस आयोजना गरेको थियो । यस वर्ष ‘महिनावारीमैत्री विश्वव्यापी हातेमालो’ नारासहित मनाइएको छ । दिवस मे २८ मा पर्ने भए पनि सार्वजानिक बिदा परेका कारण मे २९ का दिन काठमाडौंमा मनाइएको सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८१ २२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×