बर्सेनि दोहोरिरहेका छन् योजना, कार्यान्वयन छैन
काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने तथा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइने बताए ।
यो वर्षको बजेटमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको आकार ठूलो थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले कोभिड-१९ को 'विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल समाप्त' भएको बताइसकेको छ । यद्यपि महामारीविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
सरकारले पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप कार्यक्रम विस्तार गरिने योजना अघि सारेको छ । डब्लूएचओका अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पाठेघरको क्यान्सर एचपीभी भाइरसले हुने गरेको छ ।नेपालमा महिलामा हुने प्रमुख क्यान्सरमा पाठेघर क्यान्सर पर्छ भने विश्वमै चौथो प्रमुख क्यान्सरको रूपमा । हुन त यो कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यत्रममा नै घोषणा गरेको थियो तर हालसम्म पनि यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
बजेटमा ९ देखि १४ वर्षका किशोरीहरूका लागि लक्षित गरी एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारले महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने जनाएको छ । यो बारम्बार घोषणा भइरहने कार्यक्रममध्ये पर्छ । यो वर्ष कार्यान्वयनमा आउँछ वा आउँदैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
बजेटमा ‘क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगी बढ्दै गएपछि नियन्त्रणमा चुनौती देखिन्छ । औषधिले काम नगर्ने अनुमानित २२ सय बिरामी फेला पर्ने सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई सन् २०२१ देखि नै औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगीको उच्च प्रकोप भएका ३० देशको सूची समावेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसा नेपालमा २८ हजार ६७७ क्षयरोगका बिरामी उपचारको दायरा आएका छन् ।
त्यसैगरी यो वर्षको बजेटमा संघीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गरिने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ ।नेपालमा अरु अंग प्रत्यारोपणमा मिर्गौला प्रत्यारोपण स्थापित भइसके पनि यो खर्चिलो छ । क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षघात, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराइरहेकालाई औषधि तथा उपचार खर्चबापत मासिक रूपमा दिइँदै आएको ५ हजार रुपैयाँलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसैगरी क्यान्सर, मेरूदण्ड पक्षाघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँलाई निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वीर अस्पतालको बर्न युनिट स्तरोन्नति गरिने
सरकारी तथ्यांकअनुसार वार्षिक ७६ हजारभन्दा धेरै मानिस जलनबाट प्रभावित हुन्छन् तर यसको उपचार गर्ने अस्पताल निकै कम छन् ।सरकारले वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताए । २०७२ सालको भूकम्पले वार्ड रहेको भवन भत्काएपछि उपचार सेवा सुरु हुन सकेको थिएन । नेपालमा कीर्तिपुर अस्पताल, त्रिवि अस्पताल, पाटन अस्पताल, सुष्मा मेमोरियल अस्पतालमा जलनको उपचार हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाइने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने भनिएको छ । तर कुन तरिकाले पुनर्संरचना गरिने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । अघिल्लो बजेटमा निजीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने भन्ने कुराले चर्को विरोध भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर यो आर्थिक वर्षमा भने बजेट खुलाइएको छैन। भनिएको छ–‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले बजेटमा सबै कार्यक्रम सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन हुने आधार भने विश्वासिलो नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ तर कसरी हुन्छ भनेर स्पष्ट छैन ।स्वास्थ्य अनुसन्धानका पाटोमा पनि जोड दिइएको छैन ।’
यस वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मी –एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । २०७७/७८ सालमै यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पास भइसकेको छ । उक्त कार्यविधि लागू गर्न सरकारले पहिलो चरणमा १० वटा नमुना अस्पताल छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्दै कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
आउटब्रेक निम्याइराख्ने डेंगी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व–मनसुन, मनसुन, र मनसुन पश्चात ‘डेंगी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र बासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान’ सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी डेंगी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेलगायतका अन्य मौसमी र कीटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा भनिएको छ।
२०७७ मा एकैपटक ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल शिलान्यास भएका थिए । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने सरकारले लक्ष्य लिए पनि पूरा भएको छैन । हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन यी अस्पताल निर्माण कार्यका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । साथै आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
घोषणा भइराख्ने अर्को कार्यक्रम हो ट्रमा सेन्टर निर्माण । कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भिमान र धादिङको बेल्खुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बजेटमा भनिएको छ ।
मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिने र सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीका लागि अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम यो बजेटमा अटाएको छ । त्यसैगरी बूढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आर्युवेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्षको बजेटमा केही कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी रहेको बताउँछिन् जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. रीता थापा ।
उनका अनुसार सरकारले रोगकेन्द्रित बजेट ल्याउँदा रोकथाम गर्ने उपाय भने भुलेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सातै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । महत्त्वाकांक्षी छ । जनस्तरमा नसर्ने रोगको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रचार गर्नुपर्छ ।रोगको मात्र उपचार गर्यो भने त खर्च पनि बढी हुन्छ ।’
त्यसैगरी पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा भएका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘बिमालाई बढी जोड दिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ । जनताले जुन किसिमको लाभ लिनुपर्ने हो भएको छैन ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० २२:१८
