नेपालीहरूको अपेक्षित आयु ७१.२ वर्षमा उक्लिएको वर्ष दिन नपुग्दै बाजुराको मुक्तिकोट गाउँकी २८ वर्षीया शान्ति विकले बालखा छोरो गुमाइन् । पेटभर पोसिलो खुवाउन नसकेरै चार वर्षको सन्तान गुमाएकी उनी स्वयम् कडा कुपोषणसित लड्दै छिन् । पछिल्लो एक वर्षमा शान्तिसहित यस गाउँका पाँच आमाको काख रित्तिएको स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी मालती बमले जनाइन् ।

पाँच वर्ष नपुग्दै पाँचै बालबालिकाले कुपोषणसँग हारे । ‘यी त हामीलाई जानकारीमा आएका मात्रै हुन्, यता घरैपिच्छे कुपोषित मान्छे छन्,’ अनमी बमले सुनाइन्, ‘बस्ती एकदम विकट छ, अस्ति बाढी गएपछि हिँडेर जान कठिन छ, हाम्रो सम्पर्कमा नभएका पनि बितेका हुन सक्छन् ।’

सरकार र युनिसेफले सहकार्य गरेको ‘बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण–२०१९’ अनुसार सुदूरपश्चिममा प्रतिएक हजार जीवित जन्ममध्ये ३९ बालबालिकाले पाँचौं जन्म दिवस मनाउन नपाउँदै मृत्यु बेहोरिरहेका छन् । छ वर्षअघिको ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण’मा पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर ६९ जना थियो । उल्लिखित बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणसम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिमको बालमृत्युदर सुधारोन्मुख भए पनि राष्ट्रिय औसत दरभन्दा ११ जनाले उच्च छ । यसकारण स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमीले अरू बालबालिकाले समेत ‘खान नपाएर’ ज्यान गुमाएका हुन सक्ने आकलन गरेकी हुन् ।

दस महिनाअघि कान्तिपुर संवाददाताले मुक्तिकोटको भयावह कुपोषण स्थितिबारे स्थलगत रिपोर्टिङ सार्वजनिक गरेपछि वास्तविकता अध्ययन गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यहाँ पुगेको थियो । अध्ययन टोलीले दलित समुदायको बसोबास रहेको मुक्तिकोटमा पाँच वर्षमुनिका ६१ जना बालबालिका, १० वर्षभन्दा माथिका १ सय ९६ जना महिला कुपोषित रहेको र अध्ययनमा सहभागी प्रजनन उमेरका ६० जना आमाले मात्रै ०७८ चैतसम्म १ सय ११ जना सन्तान गुमाइसकेको पत्ता लगाएको थियो । अपेक्षित आयु बढेको खुसीयालीबीचमा आङ सिरिङ्ग पार्ने मुक्तिकोटको यो विवरणले जोकसैलाई झस्काउँछ, सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यस्तरलाई छर्लंग पार्छ । अध्ययनले विकट तथा ग्रामीण भेगमा व्याप्त कुपोषणसँगै सहरी क्षेत्रमा नसर्ने रोग र सबै जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको डोटीस्थित सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. जगदीश जोशीले बताए ।

कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक अरू सात जिल्ला भौगोलिक कठिनाइ भएको पहाडी र हिमाली भेगमा पर्छन् । गरिब, विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतको जनसंख्या उच्च छ । उनीहरू ६ महिना खेतीपाती गरेर, ६ महिना भारतमा ज्यालामजदुरी, चौकीदारीलगायत कठोर परिश्रम गर्न जान्छन् । उल्लेख्य संख्यामा पुरुष परदेशिने हुँदा घरव्यवहार तथा बल पर्ने काम महिला र बालबालिकाको काँधमा आइपर्छ । बालविवाह, सानैमा आमा बन्ने समस्या कायमै हुँदा कामको बोझ थपिएपछि पाठेघर खस्नेजस्ता रोगले महिला ग्रस्त छन् । भारत पुग्नेले घरखर्चसहित परदेशमा असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि परिवारमा एचआईभी एड्सजस्ता यौनजन्य रोगसमेत ल्याउँछन् । स्थानीयस्तरमा ‘बम्बई रोग’ भनिने एचआईभी संक्रमण र परिवारमा त्यसको विस्तारले महिला नै प्रताडित छन् ।

जनगणना ०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार लैंगिक अनुपातलाई हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा १ लाख ३५ हजार २ सय ७६ जनाले बढी छ । उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक स्तर भने दर्दनाक छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ०७९ ले सातै प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा काम गर्न योग्य जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा सबैभन्दा न्यून (९.०८ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ । यसो हुनु भनेको महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा निर्णय क्षमता कमजोरै रहनु हो । र, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बाधा पुग्नु नै हो । आहारविहारमै मुख्य ध्यान दिन सके धेरै रोगबाट बच्न सकिने जनस्वास्थ्यविद् सुझाउँछन् । यी सुझावका अगाडि यहाँको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, वञ्चितीकरण, वातावरणीय प्रतिकूलता, महिनावारी, छुवाछूत र लैंगिक विभेदजस्ता कुरीति, कुप्रथा पर्खाल बनिदिन्छन् । भौगोलिक विकटताले पनि बाधक नै बनेको छ । महिनावारी, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई थप पोषण चाहिने बेला छाउपडी मान्यताले गर्दा साँघुरो, चिसो ठाउँमा बस्न बाध्य पारिन्छ । दूध, दही, घिउ, माछामासु खान दिइन्न । परिवारको मायाममता पाउनुपर्ने बेला छोइछिटो गरिन्छ । डेढ वर्षअघि अछाममा २ सय २१ किशोरीबीच गरिएको सर्वेक्षणले अधिकांश किशोरी (८४ प्रतिशत) ले महिनावारीमा छाउपडी अभ्यास गर्ने गरेको देखाएको छ ।

पछिल्लो मानव विकास सूचकांक–२०२० प्रतिवेदनअनुसार देशको समग्र विकास मान ०.५८७ हुँदा सुदूरपश्चिमको ०.५४७ छ । लैंगिक असमानता राष्ट्रिय सूचकको मानभन्दा ०.०४३ अंकले बढी छ । २५.३ प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली बहुआयामिक गरिबीसँग गुज्रिरहेका छन् । दुई छाक टार्न धौधौ परिरहेको परिवारले मुटुरोग, किड्नी फेल हुने र बाथ रोगको महँगो उपचार गर्ने क्षमता राख्दैनन् । यस प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (०७८/७९—०८२/८३) मा अभिलेख भएअनुसार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसंख्या १४ प्रतिशत मात्रै छ । सार्वजनिक, निजी एवं सामुदायिक गरी प्रदेशभर ३२ अस्पताल भए पनि रोगअनुसारको अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत अस्पतालको अभाव छ ।

पर्याप्त हिउँ नपर्ने, समयमा वर्षात् नहुने, लामो समय खडेरीलगायतका प्रकोपले सुदूरपश्चिमका पहाड आक्रान्त छन् । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने हुँदा खाद्य असुरक्षा बढेको छ । गरिब र विपन्न झन् गरिबीतर्फ धकेलिँदै छन् । यहाँका मानिस खानकै धौधौले अकालमै मर्दै छन्, जटिल रोगहरूसँग संघर्षरत छन् । अझ कोरोना महामारीले स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक जीवनलाई नै धकेलेको छ । प्रहरी अभिलेखअनुसार सुदूरपश्चिममा आत्महत्याको ग्राफ बर्सेनि बढिरहेको छ । दुई वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्भेक्षणले १८ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका ९.५ प्रतिशत सुदूरपश्चिमेलीले जीवनभरमा कुनै न कुनै प्रकृतिको मानसिक विकार महसुस गर्छन् । मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको भनाइमा आर्थिक अभाव, बदलिँदो जीवनशैलीअनुसार निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नपाउँदा, पारिवारिक र सामाजिक इज्जतको बोझ उठाउनुपर्दा मानसिक पीडा सहन नसकेर आत्महत्या रोजिरहेका छन् । पुरुषको संख्या अझ धेरै छ । पछिल्ला वर्षमा वैवाहिक जीवनमा मतभिन्नता आएपछि जोडीहरूले कानुनी रूपमै सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नो स्वतन्त्र जीवन जिउन थालेका छन् । तर सुदूरपश्चिमका समाज यसरी खुल्न सकेका छैनन् । समाजका अगाडि अभिभावकको इज्जत धान्न खटपट वैवाहिक सम्बन्धलाई जोगाइराख्नुपरेको पनि छ । यसको असरले मानसिक स्वास्थ्य जटिल बन्दै छ ।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको हालैको वार्षिक समीक्षाले सबै जिल्लामा उच्च आत्महत्या दर, नसर्ने रोगहरूको बढ्दो प्रवृत्ति, पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा खोप आपूर्तिमा समस्या, आमाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको कमजोर परामर्श, स्वयम् स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम अपर्याप्त, जन्म तथा मातृ मृत्युदर, स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य जनशक्ति अपर्याप्त, बर्थिङ सेन्टरहरूमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहुनुलगायत १९ वटा प्रमुख समस्या र चुनौती औंल्याएको छ । पहिले यहाँका मानिसले उपचार पाउन भारत पुग्नुपर्थ्यो, अहिले तुलनात्मक रूपमा केही स्वास्थ्य संरचना र विशेषज्ञ जिल्लास्थित अस्पतालमा पुगेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् ।

गत असारमा बाजुराको मुक्तिकोट गाउँसहित स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका कुपोषणग्रस्त बालबालिका, स्तनपान गराइरहेका र गर्भवती महिलालाई आपत्कालीन पोषण कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । यद्यपि कुपोषण हुने र मर्ने क्रम रोकिएको छैन । ‘पाँच/छ महिनासम्म लिटोपिठो खुवाएको थियो, मेरो घरछेउका बच्चा पनि हृष्टपुष्ट भइसकेका थिए, खानाको निरन्तरता नभएपछि फेरि उस्तै भइहाल्ने भो, कि त ती बच्चाहरूलाई जीवनभर खुवाउन सकेको भए एउटा पुस्ता कट्थ्यो,’ मुक्तिकोटका स्थानीय अगुवा बलबहादुर विक भन्छन्, ‘यो गाउँमा सहयोग नआउने होइनन्, केही समयका लागि आउँछन्, जीवनपर्यन्त सहायता र लगानी चाहिएको छ, भूगोल असाध्यै कठिन छ, किनेर खान्छु भन्दा बजार निकै टाढा छ, उत्पादन गर्न सिँचाइ छैन ।’ स्थानीयलाई राहत बाँडेर परनिर्भर बनाउनेभन्दा आफैं उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाएर गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्ने बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

न्यून मानव विकास सूचकांक, गरिबी, न्यून साक्षरता दर र न्यून सामाजिक–आर्थिक स्थितिमा गुज्रिरहेका सुदूरवासीको स्वास्थ्य सेवामा क्रयशक्ति कमजोर छ । राज्यको नेतृत्वमा सुदूरको प्रतिनिधित्व हुँदै आए पनि सामाजिक विकासमा यथार्थ महसुस हुने गरी सम्बोधन गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरी हो । जस्तो, प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड विनियोजन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई १ अर्ब ६ करोड (२.८८ प्रतिशत) मात्रै छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँट गर्दा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्छ । तर हाम्रोमा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी नै कम छ, संरचनाहरू बन्नुपर्‍यो, जनशक्ति पर्याप्त पुर्‍याउनुपर्‍यो, ३० वर्षअघिकै संरचनाले अहिलेको जनसंख्याको अनुपातलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन गाह्रो छ,’ निर्देशक जोशी राज्यसँग अनुरोध गर्छन्, ‘प्रदेशको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ, काम गर्न तीन तह सरकारबीच तालमेल भइरहेको छैन, यसकारण स्वास्थ्यमा जति सुधार आउनुपर्ने हो, पछि पो धकेलिने हो कि भन्ने डर छ ।’