दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलन सुरु - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलन सुरु 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — 'विकासोन्मुख मुलुकहरुका लागि मृत्युपर्यन्त अंगदान र प्रत्यारोपण' को नारासहित काठमाडौंमा शनिबारदेखि दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलन सुरु भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र अंग प्रत्यारोण समाज नेपालको संयुक्त अयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा अमेरिका, जापान, भारत, बंगलादेश, हल्याण्ड, बेल्जियम, स्लोभानिया तथा नेपालका प्रत्यारोपण विज्ञलगायतको सहभागिता छ ।

विकासोन्मुख मुलुकहरुका लागि मृत्युपर्यन्त अंगदान र प्रत्यारोपण सहजरूपमा हुन थाल्दा अंगदानसम्बन्धी समस्या समाधान हुने सम्मेलनमा विज्ञहरुले औंल्याए । नेपाल जस्तो मुलुकहरूमा मस्तिष्क मृत्युपछि अंगदानको प्रावधान व्यापक प्रयोग हुन थाल्दा विदेशमा जस्तै मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदान र प्रत्यारोपण कार्य पुन: सञ्चालन हुने विश्वास गरिएको छ ।

सम्मेलनमा अंगदान, प्रत्यारोपणलगायत विषयमा नेपाली विज्ञले १६ वटा कार्यपत्र र विदेशी विज्ञहरुले १२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनबाट मुलुकको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा कार्यरतहरुलाई नीति नियम तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन हुनुका साथै उपचारमा नयाँ प्रविधि र विज्ञताको प्रयोगले सर्वसाधारण प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २००८ को अध्ययन प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिर्गौला फेल भएका व्यक्तिहरुको केही महिनामा मृत्यु हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले मिर्गौला रोगीका लागि प्रत्यारोपण तथा डाइलासिस नि:शुल्कसँगै गरेको तथा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गरेकोले एक दशकको अन्तरालमा केन्द्रमा उपचार गराउनेहरुमध्ये प्रत्यारोपण गर्नेहरु ९८ प्रतिशत र डाइलासिस गर्नेहरु ९६ प्रतिशत बाँच्न सफल भएकासमेत सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७९ १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२०४८ र ०५६ : कांग्रेसले सम्हाल्न नसकेको आफ्नै बहुमत

तीनवटै संसदीय निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेसलगायतका दलहरुले प्रमुखरुपमा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएसँगै आमनागरिकलाई पिरोल्ने महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या समाधान गर्ने वाचा पनि गरे ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि पहिलो संसदीय निर्वाचन हुँदै थियो- २०४८ वैशाख २९ गते । प्रतिनिधिसभाको २ सय ५ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा काठमाडौं–१ बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीले पराजित गरे ।

भण्डारी एकाएक चर्चाको चुलीमा पुगे भने भट्टराईको पराजयसँगै कांग्रेसभित्र ‘अन्तर्घात’ को बीजारोपण भयो ।

त्यसबेलाको चुनावी प्रचार–प्रसारमा कांग्रेस र एमाले आमने–सामने थिए । गाउँ/देहाततिर कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु भन्थे, ‘कम्युनिस्टले जित्यो भने मान्छे मार्छ । धर्म मान्न दिँदैन । आफ्नो सम्पत्ति राख्न पनि पाइँदैन ।’

कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरु आरोप लगाउँथे, ‘कांग्रेस भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुको दलाल हो । पुँजीवादीहरुको पार्टी हो । उसले जित्यो भने गरिब, किसान, मजदूरहरुले केही पनि पाउँदैनन् ।’ तिनका यस्ता आरोप पनि आज ३० हिउँद पार गर्दा सबै सतहमा छताछुल्ल भए । त्यसबखत ज–जसले जे–जे आरोप लगाए पनि चुनावका बेला दलहरु जनजिवीकाका कुरालाई बढी जोडतोडले उठाउँथे । तर आजभोलिका चुनावी प्रचार–प्रचारमा महंगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार जस्ता जनतालाई आहात पारिरहेका समस्या दलका चुनावी एजेण्डा बनिरहेका छैनन् ।

‘त्यसबेला गाउँघरतिर मर्दाको मलामी र जिउँदाको जन्तीसमेत बार्न पुगेका कांग्रेस–कम्युनिस्ट आज एकैजस्ता भए’ धादिङका एकजना पाका स्थानीय मतदाता बलबहादुर रानाले बताए, ‘कांग्रेस, कम्युनिस्ट सरिबरी भए ।’

२०४८ को चुनावमा माओवादीको चहलपहल थिएन । तर संयुक्त जनमोर्चाको नाउँमा त्यस समूहका नौ जना प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका थिए । र, संसद्को तेस्रो ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको थियो ।

३० वर्षसम्म कहिले उदारवादी र कहिले अनुदारवादी खेमामा लागेर राजाको निगाहमा राजनीति गरेका पूर्वपञ्चहरु २०४६ सालको जनआन्दोलन लगत्तै संगठित भए । तर तिनीहरु एक हुन सकेनन् । त्यसैले ०४७ जेठमा तिनीहरुले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा दुई अलग–अलग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गठन गरे । चुनावमा भने चार सिटभन्दा जित्न सकेनन् ।

त्यो चुनाव निकै प्रस्तिपर्धात्मक थियो । किनकि, त्यसबेला ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ (फस्ट पास्ट द पोस्ट) पद्धतिअनुसार निर्वाचन हुने गर्‍थ्यो ।

नेतासँगै कार्यकर्ताहरु ‘लाउड स्पिकर’ बोकेर चुनाव प्रचार–प्रसारमा जुटेको दृश्य सायद तीन दशकपछि विरलै देख्न पाइन्छ । ठूल्ठूला सभाहरु भएका थिए । नेताहरुप्रति आममानिसले निकै आशा र भरोसा राखेका थिए ।

कांग्रेस ३० वर्षअघि नै संसद्मा दुई तिहाइ सिटसाथ स्थापित दल थियो भने कम्युनिस्टका विभिन्न घटकमध्ये को स्थापित हुने ०४८ को चुनावका बेला त्यति अनुमान थिएन । चुनावी परिणामले देखाइदियो–एमालेको चमत्कार । ‘पूर्वबाट एमाले उदायो’ यो भनाई त्यसबखत प्रायःका मुखबाट निस्कन्थ्यो । राजधानी उपत्यकाका आठ सिटमध्ये कांग्रेसले दुई सिटमात्र हात पार्न सफल भयो भने एमाले एक्लैले ६ सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । कांग्रेसको अव्यवस्थित प्रचार–प्रसार र ‘अन्तर्घात’ नै मूलकारण थियो । एमालेको प्रचार–प्रसार निकै व्यवस्थित र आकर्षक देखिन्थ्यो । एमाले व्यवस्थित ढंगले पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणसँगै संसदीय फाँटमा उदायो ।

त्यस निर्वाचनमा ७ हजार ३ सय ९१ मतदान केन्द्र र ६ हजार ६ सय ३० उपकेन्द्र निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ । आयोगमा दर्ता भएका ४४ राजनीतिक दलमध्ये २० वटाले मात्र निर्वाचनमा भाग लिए । नेपाली कांग्रेस (११०), एमाले (६९), संयुक्त जनमोर्चा (९), नेपाल सद्भावना पार्टी (६) र राप्रपा (चन्द) (३) ले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । नेपाल मजदूर किसान पार्टी (२), नेकपा (प्र) (२), राप्रपा (थापा) (१) र स्वतन्त्र ३ जनाले जितेका थिए ।

१ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ मतदाता रहेकोमा ७२ लाख ९१ हजार ८४ जना (६५.१५ प्रतिशत) ले मतदान गरेका थिए । ६९ लाख ६९ हजार ६१ मत (९५.५८ प्रतिशत) सदर भएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ । दलहरुले ६६ लाख ६५ हाजर ३ सय ३८ (९५.८३ प्रतिशत) पाएका थिए भने स्वतन्त्रले ३ लाख ३ हजार ७ सय २३ (४.१७ प्रतिशत) । ८१ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएकोमा ७ जनाले जितेका थिए ।

हठी सत्ता र आक्रामक प्रतिपक्षबीच सदनदेखि सडकसम्म घम्साघम्सी चलिरहेको बेला (२०५० जेठ ३) एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित सवार गाडी चितवनको दासढुंगामा दुर्घटनाग्रस्त भएको खबरले सर्बत्र सन्नाटा छायो । दुर्घटनामा दुवै नेताको निधन हुनपुग्यो भने गाडी चालक अमर लामा जिवितै रहे । २०६० साउन ११ गते चालक लामाको कीर्तिपुरमा हत्या भयो ।

भण्डारीले काठमाडौं–१ बाट चुनाव जितेका थिए । उक्त क्षेत्रमा सोही माघ २५ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा फेरि कांग्रेस सभापति भट्टराई र मदन पत्नि विद्या भण्डारी उम्मेदवार बनिन् । त्यसबेला एउटा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै गणेशमान सिंहले भनेका थिए, ‘हेभी वेट’ र ‘फेदर वेट’ बीचको फाइटमा किसुनजीको विजय निश्चित छ ।’ तर परिणाम भने गणेशमानले भनेजस्तो भएन । जीत भण्डारीले निकालिन् । सहानुभूतिको भोट उनका लागि जित्न काफी भयो ।

त्यो बेला चुनाव प्रचार–प्रसारमा प्रतिपक्षी एमाले एकताबद्ध भएर होमिएको थियो । तर, सत्ताधारी कांग्रेस भने सभापति भट्टराई र प्रधानमन्त्री कोइराला खेमामा विभाजित हुनपुग्यो । कोइराला समूहबाट भट्टराईलाई हराउन सरकारी सञ्चारमाध्यममा वक्तव्यसमेत आयो । भट्टराई हारेसँगै कांग्रेसभित्र ‘अन्तर्घाती’ को आरोप चुलियो । भट्टराई खेमाका उत्तेजितहरुले प्रधानमन्त्री कोइरालाको तस्बिरमा जुत्ताको माला लगाएर सहर घुमेका उदेकलाग्दा दृश्यहरु पनि देखिए ।

त्यसको अर्को वर्ष पुसमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका ६ जना वरिष्ठ मन्त्रीहरुलाई हटाएपछि त्यो विवाद बढ्दै गएर २०५१ असार २६ गते सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम असफल हुनपुग्यो । कांग्रेसकै ३६ जना सांसद् अनुपस्थित भएर आफ्नै सरकार ढाले । अनि कांग्रेसमा ‘छत्तिसे’ र ‘चौहत्तरे’ समूहको जन्म हुनपुग्यो । सत्ताधारीकै कारण बहुमतको सरकार ढल्यो र मुलुक मध्यावधिमा होमियो । संसदीय राजनीतिमा विकृति र विसंगतिको अर्को अध्याय सुरु भयो ।

मध्यावधिको बोझ

कांग्रेस भित्रको कलहले मुलुकलाई अनाहकमा मध्यावधि (२०५१ कात्तिक २९) मा पुर्‍यायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको पार्टीलाई प्रतिपक्षमा पुर्‍याए ।

चुनाव प्रचार–प्रसारमा एकातिर कांग्रेस–एमालेबीच छिनाझपटी र तनाव देखिन्थ्यो भने अर्कोतिर कांग्रेसभित्रै गणेशमान सिंहको जनजागरण अभियान थियो । घडी चिन्ह लिएर चुनावमा होमिएका गणेशमानका बागीहरु र सत्ताधारी कांग्रेसका उम्मेदवारहरुबीच केही स्थानमा झडपसमेत भए ।

नदीका दुई किनारजस्ता कहिल्यै नमिल्ने कांग्रेस–कम्युनिस्ट र कांग्रेसी कलहबाट वाक्कदिक्क बनेका मतदाताले तीन वर्षअघि ४ सिटमा सीमित राप्रपालाई २० सिटमा जिताएर ‘त्रिशंकु संसद्’ गठन गरिदिए । अनि, सत्ताको चाबी राप्रपाको हातमा पुग्यो ।

त्यसपछि संसद्मा ठूलो दल एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित वामपन्थी सरकार गठन भयो । त्यसबेला एमालेले ८८ सिट जितेको थियो । तर अल्पमतको त्यो सरकार नौ महिनाभन्दा टिकेन । उनले आफ्नो सरकार ढल्ने भएपछि मध्यावधि सिफारिस गरे । सर्वोच्च अदालतले ०५२ भदौ १२ गते संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरिदियो । एमाले पंक्ति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको विरोधमा सडकमा ओर्लियो ।

त्यसलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । किनकी, पार्टीले बहुमत गुमाएपछि गिरिजाप्रसादले संसदीय दलको नेतामा आफ्नो दाबी दर्ज गरेनन् । कांग्रेसले ८३ सिटमात्र जितेको भए पनि मिलिजुली सरकार टिकाउन देउवाले ५० सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रीपरिषद् गठन पनि त्यसैबेला गरे, सांसद्लाई भन्सार सहुलियतमा पजेरो र प्राडो गाडी सुविधा पनि त्यसैबेला दिए । २०५३ फागुन २३ गते संसद्सामु विश्वासको मत मागेका देउवालाई आफ्नै दलका दुईजना सांसद अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि डेढ वर्षमै उनको सरकार गिर्‍यो ।

अनि, एमालेले राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री मानेर सत्तारोहण गर्‍यो । कांग्रेसले पनि राप्रापका अर्का नेता सूर्यबहादुर थापासित मिलेर चन्द–एमाले सरकारलाई ढालेर थापालाई सत्ताको चाबी सुम्पँदै आफू पनि सरकारमा गयो । त्यो सरकारलाई पनि ढालेर ०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

मध्यावधि निर्वाचनमा ७ हजार ४ सय १० मतदान केन्द्र र ८ हजार १ सय ९२ उपकेन्द्र थिए । ६५ दल दर्ता भएकोमा २४ दलले चुनावमा भाग लिए । तीमध्ये एमाले (८८), कांग्रेस (८३), राप्रपा (२०) र नेमकिपा (४) ले राष्ट्रिय मान्यता पाए भने नेपाल सद्भावना पार्टीले ३ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ७ जनाले जितेका थिए । त्यसबेला १ करोड २३ लाख २७ हजार ३ सय २९ मतदाता थिए । ७६ लाख २५ हजार ३ सय ४८ (६१.८६ प्रतिशत) मत खसेकोमा ७३ लाख ८४ हाजर २ सय ७७ (९६.८४ प्रतिशत) मत सदर भएको निर्वाचनको इतिहास किताबमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दलहरुले ६९ लाख १२ हजार ९ सय ५३ (९३.९२ प्रतिशत) मत पाए भने स्वतन्त्रको पक्षमा ४ लाख ७१ हजार ३ सय २४ (६.०८ प्रतिशत) मत गएको थियो । ८६ जना महिला उठेकामा ७ जनाले मात्र जीत निकालेका थिए ।

दोस्रोपटक कांग्रेसलाई बहुमत

गिरिजाप्रसादले विकृति र विसंगतिको कारक बनेको संसद् विघटन गरेर ०५६ सालमा तेस्रो संसद्को आवधिक चुनाव घोषणा गरे ।

यो चुनावअघि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएर सत्ताको स्वाद चाखिसकेका बामदेव गौतमले एमाले फुटाएर नेकपा माले पुनर्गठन गरे । चुनावमा होमिए तर एकसिट पनि जित्न नसकेपछि आफू त रनाहामा परे नै, एमालेलाई समेत बहुमत आउनबाट रोकिदिए । कांग्रेस, एमाले दुवै एजेण्डाविहीन भएर त्यो चुनावमा होमिएका थिए । उता गिरिजाप्रसादले आफू अलोकप्रिय भएको आकलनसहित किसुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर पर्साबाट चुनाव उठाउने तानाबाना बुने । प्रचार–प्रसारका क्रममा आममानिसको बुझाइ यस्तो थियो, ‘गिरिजाले किसुनजीलाई ६ महिना पनि प्रधानमन्त्रीमा रहन दिँदैनन् ।’ ६ महिना त होइन गिरिजाप्रसादले किसुनजीलाई नौ महिनाचाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न दिए । त्यो चुनाव माओवादी द्वन्द्व चर्केको बेला वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणमा भएको थियो ।

उक्त चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि यही चुनावी जनमतलाई कांग्रेसले जोगाउन सकेन । आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेस विभाजित भयो । संसद्को कार्यकाल नसकिँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे । २०५९ सालमा देउवाले चुनाव गर्न नसकेपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा प्रतिमनको सुरुवात गरे । यो समयमा पनि कांग्रेसले आफैँले पाएको बहुमत जोगाउन सकेन ।

त्यसबखत निर्वाचन आयोगमा एक सय दल दर्ता भएकामा ३९ दलले मात्र चुनावी प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । अन्य दर्ता भए, त्यसै हराए । कांग्रेस (१११), एमाले (७१), राप्रपा (११), नेपाल सद्भावना पार्टी (५), संयुक्त जनमोर्चा (५), नेमकिपा (१) र राजमो (१) संसद्भित्र पुगे । त्यो चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार एकजनाले पनि जितेनन् । १ सय ४३ जना महिला उम्मेदवारमध्ये १२ जनाले जीत हासिल गरे । मनाङबाट कांग्रेसका पाल्देन गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगद्वारा प्रकाशित निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०४०–०५६ सालमा सम्पन्न तीनवटा संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईटामा एकल बहुमत र एउटामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्‍यो भने एमाले एकचोटी ठूलो दल र दुईपटक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहृयो ।

तीनवटै संसदीय निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेसलगायतका दलहरुले प्रमुखरुपमा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएसँगै आमनागरिकलाई पिरोल्ने महंगी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या समाधान गर्ने वाचा पनि गरे ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७९ १६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×