'परिवार नियोजन सेवाले ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर रोकिन सक्छ'- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'परिवार नियोजन सेवाले ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर रोकिन सक्छ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विज्ञहरूले परिवार नियोजनको साधनले मुलुकमा मातृ तथा शिशु मृत्युमा उल्लेख्य रुपमा कमी ल्याएको बताएका छन् । अनिच्छित गर्भधारण रोकेर अर्थात परिवार नियोजनको सेवा ग्रहण गरेर मुलुकमा ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर रोकिने गरिएको उनीहरूले दाबी गरेका छन । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाद्वारा शुक्रबारा आयोजित 'परिवार योजना र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा' विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा विज्ञहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

'हाल मुलुकमा उपयोग भइरहेको कण्डम, खाने चक्की पिल्स, आकस्मिक गर्भनिरोधका साधन, डिपो, आईयूसीडी इम्प्‍लान्ट, पुरुष र महिला बन्ध्याकरण गरेर ८ वटा आधुनिक परिवार नियोजनको साधन र विधिले मातृ तथा शिशु मृत्युमा उल्लेख्य कमी ल्याउन योगदान पुर्याएको छ,' परिवार कल्याण महाशाखा, वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालले भनिन् ।

परिवार नियोजनका साधनको माध्यमले अनिच्छित गर्भधारण रोकेर ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर रोकिने सक्ने डा.राजेन्द्र गुरुङले बताए । पछिल्लो एक दशकयता मुलुकमा पुरुष र महिलाको स्थायी बन्ध्याकरण सेवाको प्रतिशत घटेको छ भने लामो अवधिको अस्थायी गर्भ निरोधक साधनको प्रयोग बढेको छ ।

नेपालको सहरी क्षेत्रमा कुल प्रजनन दर दुई दशक अघिदेखि नै स्थिर रहेको छ भने पछिल्लो दशकमा ग्रामीण समुदायमा पनि प्रजनन दरमा कमी आएको छ ।

हाल गाउँमा २.९प्रतिशत प्रजननदर छ भने सहरमा २ प्रतिश प्रजननदर रहेकोमा मुलुकको औसत प्रजनन दर २.३ प्रतिशत रहेको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा प्रजनन दर घट्नुको कारण दम्पती साथमा नरहनु, विवाहको उमेर बढ्नु गर्भपतन र गर्भनिरोधक साघनको उपयोग रहेको देखिएको औँल्याउदै अर्यालले भनिन्, 'प्रजनन सक्रिय उमेरका ठूलो सख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत प्रवासमा छन् ।'

विज्ञहरूको अनुसार मुलुकको कुल प्रजनन दरमा देखिएको कमीका लागि दम्पती साथमा नरहनु १०.८४ प्रतिशत, विवाहको उमेर वढ्नु १०.५५ प्रतिशत, गर्भपतन ५.२१ प्रतिशत र गर्भ निरोधक साधनको ४.४ प्रतिशत योगदान देखिएको छ । तर प्रजनन दरमा कमी आए पनि जनसंख्या भने आगामी दिनमा समेत कमी नआउने दाबी विज्ञको छ । 'नेपालमा १० वर्षमा अझ २७ लाख जनसंख्या बढछ,' डा. गुरुङले भने, 'हरेक वर्ष यहाँ ४–५ लाख जनसंख्या बढ्ने छ ।'

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा, स्वास्थ्य र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक भएको छ । दाङका १० मध्ये ९ स्थानीय तहमा शुक्रबार बजेट आएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा भने बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा अझै बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ८१ हजार अर्थात ५३ दशमलव ८५ प्रतिशत चालु र १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख १० हजार अर्थात ४६ दशमलव १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । घोराहीले महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले बताइन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख ७९ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४७ करोड ७२ लाख ७७ हजार अर्थात २५ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७९ हजार अर्थात ७३ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, युवा, लैंगिक समानता, कृषि, पर्यटन, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् ।

लमही नगरपालिका, गढवा, राजपुर, बंगलाचुली, शान्तिनगर, दंगिशरण र बबई गाउँपालिकामा पनि बजेट सार्वजनिक भएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा भने नगरसभा बैठक लाइभ गर्ने कि नगर्ने र वडामा कम बजेट विनियोजन भएको विषयमा विवाद हुादा शुक्रबार अपरान्हसम्म बजेट आउन सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले नगरसभा बैठक लाइभ गर्ने योजना बनाए पनि वडाध्यक्ष सहमत हुन सकेका छैनन् । वडाअध्यक्षले वडालाई बजेट कम भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । वडाध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याएर बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रयास जारी रहेको अध्यक्ष बिष्टले बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×