‘डिजिटल हेल्थ’ कार्यान्वयनमा ल्याइने- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

‘डिजिटल हेल्थ’ कार्यान्वयनमा ल्याइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने बताएकी हुन् ।

उनले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य‚ सूचना प्रणाली लागू गर्ने जनाएकी हुन् ।

साथै औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको विवरण अनिवार्य अद्यावधि गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

यद्यपि सरकारले चार वर्षअघि नै ल्याएको राष्ट्रिय ई-हेल्थ रणनीति अझै कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन् ।

यसका साथै सरकारले आगामी वर्ष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने योजनासमेत बनाएको उनले बताइन् । साथै सरकारले सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी एकै विन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

यसका साथै ५-११ देखि वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप छिट्टै लगाउन सुरु गरिनेसमेत राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन् । यद्यपि सो समूहको बालबालिकालाई लगाउन आवश्यक पर्ने खोप कहिले र कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैं निश्चित हुन भने सकिरहेको छैन ।

यस्तै सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि समेत विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालश्रम रोक्न सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा 'श्रम अडिट' अनिवार्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले बाल श्रम रोक्नका लागि सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा 'श्रम अडिट' अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम अडिटको नीति लिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा बालश्रम अन्त्यको नीति सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

'संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको समन्वय, सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,' सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ ।'

सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्दै लैजाने नीति पनि लिने भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×