बीपी प्रतिष्ठानमा थपियो १२ डायलसिस मेसिन- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी प्रतिष्ठानमा थपियो १२ डायलसिस मेसिन

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — बीपी प्रतिष्ठानमा बिहीबार  मेडिसिन विभागअन्तर्गत रहेको डायलसिस युनिटमा १२ वटा नयाँमेसिन र बेड विस्तार गरिएको छ ।

प्रदेश १ र मधेस प्रदेशसहित मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट डायलसिस गर्न आउने मिर्गौला रोगीको चाप अत्यधिक भएर महिनौँ पालो पर्खाउनु परेकाले थप १२ वटा मेसिन विस्तार गरेर २० वटा बनाएको मेडिसिन विभागका प्रमुख प्रा.डा. रवीन मास्केले बताए । उनले भने, ‘डायलसिस गर्नुपर्ने मिर्गौला रोगीको संख्या अत्यधिक बढेका छन् ।

‘सीमित मात्रामा मेसिन भएकाले सबैलाई आवश्यकताअनुसार डायलसिस सेवा दिन सकिरहेका थिएनौं । धरानकै स्थानीय बिरामीले समेत महिनौँ पालो कुर्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘टाढाटाढाका बिरामीले त झन सास्ती नै पाएका थिए । अव यो थपिएको १२ सहित २० वटा मेसिन २४सै घण्टा संचालन गर्दा पनि मासिक रूपमा एक हजार जना बढीलाई सेवा दिन सक्छौं ।’

दुई थान पुराना प्रविधिको डायलसिस मेसिन भएको प्रतिष्ठानमा सन २००४ मा मिर्गौला र मुटुरोग विशेष प्रा.डा. सञ्जीव शर्माको पहलमा रोयल लण्डन हस्पीटलले दिएको ११ थान डायलसिस मेसिन कतार एयरले नि:शुल्क ढुवानी गरेर ल्याइदिएपछि प्रतिष्ठानमा मिर्गौला रोगीहरुको डायलसिस सेवा प्रभावकारी भएको भएको थियो । त्यसपछि केही मेसिन थपेर बेग्लै हेमोडायलसिस युनिट बनाइएको छ । तर पछिल्लो समय मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्दै गएकाले सेवा विस्तार गर्नुपरेको थियो ।

प्रतिष्ठानको हेमोडायलसिस युनिट हेर्न डा. प्रशान्तमणि त्रिपाठी र नर्सिङ इन्चार्जका रूपमा कल्पना कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

रणनीतिक कार्य योजना सार्वजनिक

बीपी प्रतिष्ठानले उपचार सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै आधुनिक मेडिकल उपकरण जडान र प्रविधि प्रयोग गरेर मुलुककै उत्कृष्ट स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बनाउन भन्दै रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार प्रतिष्ठानका पर्याप्त दक्ष जनशक्ति भएकाले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रतिष्ठानको एमबीबीएस, एमडीएमएस, एमडीएस, पीजी, डीएम एमसीएच, कलेज अफ नर्सिङ र कलेज अफ डेन्टल सर्जरी जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । सुपर स्पेसियालिटी सेवालाई थप विस्तार गर्न भारतका स्थापित विश्वविद्यालयसँग समन्वय र सहकार्यको प्रक्रिया सुरु गरेको उपकुलपति गिरीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ १७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाँजा खेती मान्यता दिन अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको सुझाव

ब्रोकर कम्पनीमार्फत् मात्रै जग्गा कारोबार गराउन आग्रह
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटवार्ता गरी गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी टोलीले शर्मासँग मन्त्रालयमा आज छलफल गरेको हो । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यो खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवर्द्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’

व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन नागरिकता दिने बेला नै प्यानकार्ड पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने मल्लको सुझाव छ । घरजग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले सुझाव दिए ।

‘घर जग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनीमार्फत् मात्रै गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, 'कम्पनी मार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्ने हो भने एकल दरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । आवश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवम् उपभोग्य वस्तुहरुलाई व्यवस्थित तवरले आयात गर्न दिनुपर्ने मल्लले बताए ।

सो क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’ व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नेगरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।


प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ १७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×