क्यान्सरको उपचार कसरी सहज बनाउने ?
‘क्यान्सर उपचारमा विद्यामान विभेद अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल नारासँगै यस वर्षको विश्व क्यान्सर दिवस संसारभरि मनाइँदैछ । गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुनै पनि जटिल रोगको पहिचान तथा उपचार सेवा पाउन कठिनाइ हुनु हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको यथार्थ हो ।
हाम्रो संविधानले आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको भएपनि यथार्थमा यस्ता विशेष स्वास्थ्य सेवा पाउन भाग्यमानी नै हुनुपर्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाकोसमेत समुचित उपलब्धता हुन नसकेको सन्दर्भमा यस्ता सेवा प्रदान गर्न राज्यलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ ।
नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा क्यान्सरलगायतका नसर्ने प्रकृतिका रोगहरुको उपचार देशका सबै क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यसका लागि गरिनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । आधारभूत सेवामा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटको अधिकांश रकम खर्च हुने हुँदा क्यान्सरजस्ता रोगको उपचार सेवा बिस्तार गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको छ ।
यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अनुसन्धनात्मक तथा सचेतनामूलक क्रियाकलापको लागि कोषको व्यवस्था तथा केन्द्रहरुको स्थापना र बिस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाइ यस्ता क्रियाकलापका लागि रकमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
जतिजति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति नै क्यान्सरजस्ता रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढ्दै जाने हुँदा नागरिकको औसत आयु बढेसँगै प्रौढ उमेरमा हुने खालका रोगहरुको उपचार सेवा बिस्तार गर्दै लैजानु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई क्यान्सरजस्ता रोग लाग्दै नलागोस् भनेर विभिन्नखाले नीति, नियमहरु अबलम्बन गरिनु पर्छ । क्यान्सर रोग भइसकेको खण्डमा जतिसक्यो छिटो यो कुन अवस्थामा रहेको छ भनी पहिचान तथा उपचार पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
विपन्न वर्गका व्यक्तिले आर्थिक अभावका कारण उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हेतुले सरकारले एकलाख रुपैयाँको उपचार सहायता दिँदै आएको कुरा निकै सराहनीय छ । तर, यसलाई समयानुकूल थप व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । एक लाखको उपचार सहायतालाई रोगको जटिलताका आधारमा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दै थप रकम पाउने व्यवस्था गरिनु उचित देखिन्छ । सरकारले पहिले घोषणा गरेको तर अहिलेसम्म बिरामीले प्रत्यक्ष फाइदा पाउन नसकेको क्यान्सर रोगी जीविकोपर्जन भत्ता पाउने व्यवस्था अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि स्थानीयस्तरमा क्यान्सर रोगीहरुलाई भत्ता दिने व्यवस्था गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी क्यान्सर रोग उपचार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरी नजिकै स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार प्रत्येक दसलाख जनसंख्याका लागि क्यान्सर रोगीको उपचारमा प्रयोग हुने रेडियो थेरापी प्रविधिको उपलब्धतासहितको उपचार केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । अत्यन्त दुखाइ र पीडा हुनु अन्तिम अवस्थाका धेरैजसो क्यान्सर रोगीमा देखिने समस्या हो जुन कम गर्ने नार्कोटिक औषधिलगायत सुविधा स्थानीयरुपमा हरेक स्वास्थ्य चौकीमा पाइने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारणले क्यान्सर रोगको उपचार सेवा प्रवाहमा केही अवरोध आएका छन् । राज्य संयन्त्रले महामारी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहनु परेको परिस्थितिमा क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको उपचार सेवा अविछिन्नरुपमा प्राप्त गर्नु ती बिरामीको नैसर्गिक अधिकार हो र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनु सरकार र हामी सबैको दायित्त्व हो । यस अभियानमा सरकारसँग निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सकेमात्र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
(डा. चालिसे भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका रेडियसन अंकोलोजिस्ट हुन् ।)
प्रकाशित : माघ २१, २०७८ १०:२९
त्यसबाहेक झन्डै १ सय बढी घडेरी बनाउने जमिन पनि छ । २०५२ सालमै स्थानीय उपभोक्ताले बसपार्क बनाउन जग्गा दिएकोमा अहिलेसम्म उनीहरूले किनबेच गर्न पाएका छैनन् । झन्डै ५२ रोपनी जमिन सम्याएपछि १७ रोपनीको बसपार्क बनेको छ । बाँकी जमिन उपभोक्तालाई एक/एक घडेरी दिने सर्त छ । ‘सर्त गरेको वर्षौं भयो, जग्गा किनबेच पनि गर्न नपाइने, घडेरी पनि नपाउने अवस्था भयो,’ स्थानीय नन्दलाल सापकोटाले भने, ‘न बसपार्क चल्छ, न हामीले घडेरी सम्याउन पायौं ।’
