सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट

सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाहीस्वरुप काम गर्न रोक लगाउँदै उनीहरूको स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी पठाएपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले सोमबार नै सरकार र डा यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशले ‘स्टे अर्डर’ गरेमा प्रतिष्ठानको कुर्सीमा बस्नै नपाई डा यादव फेरि आफ्नै मन्त्रालयमा फर्किनुपर्ने हुन्छ ।

पहिले सरकारले प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहलाई दैनिक कामकाजबाहेक अन्य काम नगर्न आदेश दिएको थियो । रजिस्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पहिलै राजीनामा दिइसकेका छन् । तर पछिल्लो समय पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदाधिकारीलाई दैनिक काम कारबाही गर्नमा रोक लगाउँदै चारै जनाको काम हेर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका अधिकृत डा श्यामसुन्दर यादवलाई खटाएपछि सरकारको नियतमा खोट देखिएको बताउन थालिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार
बीपी प्रतिष्ठान सुधार्न ६ महिनामा १० प्रतिवेदन निरर्थक

डा यादवलाई सरकारले उपकुलपतिको रुपमा नियुक्त नगरे पनि हैसियत भने त्यति नै दिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट द्वितीय श्रेणीका अधिकृत खटाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पत्रअनुसार प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको बैंक खाता डा यादव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट खटिने कर्मचारीले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सरकारले पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोकमात्र लगाए पनि निलम्बन वा बर्खास्त नगरेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट पठाएका व्यक्तिले गरेको कामको मान्यताबारे कुनै निर्क्यौल न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावलीमा छ‚ न त अरु नै कानुनमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठान ऐनअनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशक नियुक्त भएकाले उनीहरूलाई हटाउनु सोही ऐनमा भएको दफा ११ (घ) अनुसार सिनेटको बहुमतबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्र निलम्बनमा पर्छन् ।

गठबन्धन सरकारले यी दुवै वैधानिक बाटो नअपनाई सिधै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै प्रतिष्ठान संचालनका लागि कर्मचारी पठाएपछि प्रतिष्ठानका अधिकृत कर्मचारीहरू भने ऐनमा व्यवस्था नभएको विधिबाट आएका कर्मचारीले गरेका निर्णय, चेकमा गरेका हस्ताक्षर र हुने खर्चले फसिने डर पलाउन थालेको बताएका छन् ।

प्रदेश १ का नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीबाहेकको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छाएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठानको हकमा गरेको निर्णयबारे अफिसर्स तहका कर्मचारीहरूबीच छलफल गरेका थियौं । अधिकांशले सरकारले वैधानिक बाटो नरोजी पठाएका कर्मचारीबाट ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।’ उनले सरकारको यो निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण नभएको बताए । वैधानिक बाटो सिनेटबाट या पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको भए अखितयारबाट छनोफानो नगरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामात्र खेलेको देखिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रतिष्ठानको आर्थिक संचालनका लागि मूल खाता उपकुलपतिको हस्ताक्षरबाट चल्ने र सहायक खाता रजिस्ट्रार र लेखा प्रमुखबाट पनि चल्ने गरेको छ । यसबाहेक अन्य व्यक्तिबाट खाता सञ्चालन गर्ने भन्ने कतै व्यवस्था छैन । तर‚ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयबाट खटिने डा. यादव र महालेखाबाट खटिने कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट खाता चल्ने भनिएकाले प्रतिष्ठानको खाता अब कसरी चल्छ हेर्न भने बाँकी छ । हालसम्म सरकार आफैँले गठन गरेको पाँचवटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति, आन्तरिक रुपमा चारवटा प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्न सकिने बाटो थियो ।

त्यतिमात्र नभएर गतअसार २० मा प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण अभियान संघर्ष समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता सहमतिअनुसार ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, चारै पदाधिकारीलाई हटाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर ६ बुँदे सहमतिका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थियो ।

धराशायी भएको प्रतिष्ठानलाई थप धराशायी बनाउने खेलमा सरकार लागेको प्रतिष्ठानकै वरिष्ठ चिकित्सक, कर्मचारीहरूले बताउन थालेका छन् । सरकारले वैधानिक बाटो नरोजी अर्को बाटो रोज्नुमा केही कारणहरू रहेको बताइएको छ । गठबन्धन सरकारले चार पदाधिकारी हटाउन सिनेट बोलाए पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था छ । कतिपय सिनेट सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा नियुक्त भएका छन् । २३ जना सिनेट सदस्यमा पाँच जनाको पद रिक्त रहेको छ ।

मन्त्रालयबाट आएका डा यादवलाई सिनेटलाई पूर्णता दिने भित्री मनसाय देखिएको छ । तर प्रतिष्ठान ऐनमा सिनेट सदस्य हुनका लागि उपकुलपतिले सिफारिस गरेपछि कुलपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । डा यादव कुलपतिको हैसियतमै नरहेपछि कसरी सिनेट सदस्य बनाउन सिफारिस गर्छन् । यसबारे पनि अन्योल छाएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले बताए ।

सरकारले प्रतिष्ठानमा काम गर्नबाट रोक लगाएका अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरिशंकर साहले भने, ‘सिनेटले हामीलाई हटाएको भए सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो । तर यो त ऐन र विधि नै मिचेर सरकारले जोर जबर्जस्ती गरेर बाहिरबाट मान्छे पठाएर हस्तक्षेप गरेको देखियो ।’ उनले सरकारको अवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र बुधबार बहस हुने बताए ।