खोप कार्ड : कार्यान्वयनमै जटिलता

सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड बाध्यात्मक बनाउँदा धेरैजना खोपको दायरामा आउने सरकारले लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् ।

बुधबार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा खोपको लाइनमा भेटिएका दोलखाका भिमसेन तामाङ समय सिद्धिएपछि खोप लगाउन नपाई फर्किए । दिनभर लाइनमा बसेका उनी विदेश जाने तयारीमा छन् । ‘भोकैप्यासै लाइन बसियो । तर समय सकियो भनेर बेलुका भने । भोलि पनि आउने त होला,’ उनले भने ।

उनीजस्तै धेरैले खोप केन्द्रमा खोप पाएका छैनन् । पाउनेले पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको केन्द्रमा देखिएको भिडले नै देखाउँछ । सरकारले खोप अभियान सञ्चालन त गरेको तर व्यवस्थापन निकै फितलो छ । खोप कार्ड अनिवार्य भनेदेखि खोप केन्द्रमा थेगिनसक्नु भिड बढेको छ । खोप केन्द्र पर्याप्त नथपिँदा केन्द्र नै संक्रमणस्थल जस्तो बन्न थालेका छन् । जिल्लामा खोपको आपूर्तिका साथै सिरिन्ज अभाव हुन थालेका खबर पनि आइरहेका छन् ।

यस्तो बेला सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनुलाई अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन् संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी । वृद्धवृद्धाले समेत खोप लगाउन नपाएको उनको भनाइ छ । ‘खोपको पहुँच सबैमा नपुग्दै कार्ड अनिवार्य गर्नु भनेको गरिब निमुखा वर्गलाई दुःख दिनु हो,’ उनले भने, ‘पहुँचवाला सबैले लगाइसके । सरकारकै समन्वय तथा क्षमताको अभावले दुःख दिने नियत हो यो ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचको ठूलो विभेद छ, त्यसलाई यो निर्णयले अझ बढाउने काम गरेको छ,’ डा. सुवेदीले भने ।

खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुअघि घरदैलो तथा टोलटोलमा खोप पुर्‍याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘खोप लगाउनै कत्ति गाह्रो छ अहिले,’ । उनले प्रश्न गरे, ‘खोप कार्ड छैन भनेर सेवाबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? सजाय दिन मिल्छ ?’ धेरै मात्राको खोप मौज्दात रहेको महिनौं हुँदा पनि जिल्लामा नपुग्नु विभेदपूर्ण भएको उनले बताए ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा शरद वन्त पनि सरकारको यो निर्णय सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो भए पनि लागू गर्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘सरकारको विरोध गरेको होइन तर प्राविधिकभन्दा सामाजिक पाटो हेर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘खोप सबैले लगाउनुपर्छ, प्राविधिक रुपमा ठीक छ तर खोप नपाएका नागरिकका लागि त यो विभेद नै हो नि ! यही कारण उनीहरु सामाजिक सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने ?’ कार्डको कुराभन्दा नागरिकलाई कसरी सहज रुपमा खोपमा पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारले चिन्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने बिहीबारसम्म कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशतले एक मात्रा र ४१.४ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् । त्यसैगरी लक्षित जनसंख्या (१८ वर्ष वा सोभन्दा माथि) का ८०.९ प्रतिशतले एक मात्रा र ६३.१ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । अतिरिक्त मात्रा भने ४३ हजार ३१८ जनाले पाएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

सरकारले कोभिड खोपका लागि अनलाइन फाराम अनिवार्य गरेको छ तर धेरैजना सूचनाप्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । खोप कहाँ लगाउने भन्ने सूचना कतिपयलाई छैन । ‘कति नेपालीसँग परिचयपत्र छैन । सबैले नागरिकता बोकेर हिँड्दैनन्,’ डा वन्तले भने, ‘यसरी यी विविध कारण धेरै नागरिक खोपबाट वञ्चित भइरहेका छन् । त्यो पीडाको पृष्ठभूमिमा खोप कार्ड नभएकै भरमा सार्वजनिक ठाउँमा जानै बन्द गरिदिनु जायज होइन ।’

खोप अभियानयता नेपालीहरु खोप लगाउन उत्साही नै देखिएको डा. वन्तको भनाइ छ । ‘खोप सहज हुँदाहुँदै पनि अटेर गरेर खोप नलगाएको भए यो नियम सही हुन्थ्यो तर नेपालमा त्यो स्थिति छैन, सकेसम्म चाँडै खोप लगाऊँ भन्ने नै छन्,’ उनले भने, ‘घर–घरमा गएर उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । खोप केन्द्रसम्म आउनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग घरघरै पहुँच भएका निकाय छन् ।’

स्थानीयस्तरबाटै खोप केन्द्रको माग भइरहँदा मन्त्रालयले भने धेरै मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएकाले केन्द्र विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण हुनेक्रम बढिरहेकाले तत्कालै केन्द्र विस्तारमा समस्या भइरहेको बताए । ‘हामी पनि उच्च जोखिममा छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरु धेरै संक्रमित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जति सक्दो चाँडो व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा पनि भइरहेको छ । हरेक वडामा केन्द्र विस्तार गरेर खोप लगाउन भनेका छौं । जहाँ जनसंख्या बढी छ त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै केन्द्र राख्ने भन्ने नै हो ।’

खोप कार्डका विषयमा भने उनले यो अनिवार्य रुपमा लागू हुने बताए । खोप नलगाउने कुरालाई छुट दिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘आम जनताको स्वास्थ्यकै लागि भनिरहेका छौं, खोप जसरी पनि लगाइदिनुस् । खोप कार्डबिना कुनै संस्थाले अब प्रवेश दिँदैनन् । प्रशासनले अनुगमन गर्छ । अरु निकायले पनि अनुगमन गछन्,’ उनले भने, ‘खोप लाउने विषयमा नो कम्प्रोमाइज ।’ अहिलेको जोखिम भनेकै खोप नलगाएको व्यक्तिमा पर्ने भएकाले सरकारले बाध्यात्मक निर्णय गरेको उनी बताउँछन् ।