कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

२ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट लाइसेन्सविहीन

फातिमा बानु

काठमाडौँ — अस्पतालजन्य संक्रमण र सरुवारोग नियन्त्रणका लागि उत्पादित माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू बेकामे भएका छन् ।

२ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट लाइसेन्सविहीन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका मेडिकल र जनस्वास्थ्य गरी २ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेका हुन् ।


संस्थानले ३० वर्षदेखि उत्पादन गर्दै आइरहेको यस्ता जनशक्तिलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले दर्ता गर्न मानेको छैन । दर्ता हुन नसक्दा अधिकांश जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डा. मेघराज बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार उत्पादित ८० प्रतिशत जनशक्ति अवसरको खोजीका जापान, क्यानडा पुगेका छन् ।


संस्थानबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका २६ ब्याज जनशक्तिलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । संस्थानबाहेक त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पनि यस्ता जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । जहाँबाट वार्षिक १० जनाको हाराहारीमा माइक्रोबायोलोजिस्ट उत्पादन हुन्छन् । मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुने माइक्रोबायोलोजिस्टले भने सजिलै लाइसेन्स पाइरहेका छन् ।


मापदण्डअनुसारै पाठ्यक्रम र पूर्वाधार बनाएर विद्यार्थी पढाए पनि परिषद् कहिल्यै अनुगमनमा नआउने डा. बञ्जाराले बताए । ‘कलेज अनुगमन गरिदिनका लागि हामीले परिषद्लाई ८० हजार रकम पनि बुझायौं । पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि अनुगमन हुँदैन । पास भएका दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर बसेका छन्,’ उनले भने ।


माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्तिको लाइसेन्स प्रक्रिया नरोक्नु भन्दै ८ वर्षअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यस्ता जनशक्तिलाई दर्ता गर्नु भनी पत्राचार गरेको छ । तैपनि माइक्रोबायोलोजिस्ट र अध्ययनरत विद्यार्थी लाइसेन्स लिनका लागि अझै सघंर्षरत छन् । आन्दोलित छन् । आन्दोलनस्वरूप कहिले उनीहरू कालोपट्टी बाँधेर काम गर्छन्, पढ्छन् । कहिले परिषद्मा ताल्चा लगाउन पुग्छन् त कहिले माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छन् । व्यापक दबाबपछि परिषद्ले ८ वर्षअघि १ सय १६ यस्ता जनशक्तिलाई अस्थायी लाइसेन्स दिएको थियो ।


परिषद्को यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने कारण देखाउ आदेश दिए पनि हालसम्म कुनै फैसला भने भएको छैन । अदालती मुद्दाकै कारण लाइसेन्स अस्थायी नवीकरण हुन नसक्दा लाइसेन्सधारी फेरि पनि बेरोजगार भएका छन् ।


लाइसेन्सबाट वञ्चित यस्ता जनशक्ति सूक्ष्म जीवको प्रयोग गरी एन्बिायोटिक्स, एन्टीबडी, भ्याक्सिन हर्मोनको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न, संक्रमणजन्य रोगको पहिचान, नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यस्तै खाद्य उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण, बाली सुरक्षा र माटोको उर्वरता अनुसन्धानबारे विज्ञता पनि हुन्छ । यी जनशक्ति दर्ता नहुँदा जिल्ला अस्पतालको संक्रमण नियन्त्रण १८ महिने तालिम लिएका ल्याब टेक्निसियनको भरमा चलिरहेको छ ।


आन्दोलनरत विद्यार्थी गोपीराम स्याङ्तान भन्छन्, ‘लाखौं खर्च गरी ६ वर्ष पढेका जनशक्ति भने खेर गइरहेका छन् । भारतबाट पढेर आएका माइक्रोबायोलोजिस्टले लाइसेन्स पाउने, हामीलाई किन विभेद ।’


संस्थानले परिषद् नियमावलीअनुसार पाठ्यक्रम नबुझाएकाले लाइसेन्स दिन नसकिएको परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कलेज सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै हामीलाई परिषद्बाट पाठ्यक्रम पास गराउनुपर्छ । भर्नाका सबै सर्त पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संस्थानले यो प्रक्रिया पूरा गरेको छैन, नियमैले यी जनशक्तिलाई लाइसेन्स दिन मिल्दैन ।’ संस्थानले भने ७ वर्षअघि नै शुल्क तिरेर परिषद्समक्ष अनुगमन गरिदिने निवेदन बुझाइसकेको छ ।


परिषद्ले देशमै उत्पादित जनशक्तिको सीप र क्षमता प्रयोग गर्न रोकेको भन्दै सूक्ष्म विज्ञान विद्यार्थी संघलगायत माइक्रोबायोलोजिस्टसम्बन्धी १७ वटा संस्था अहिले एकीकृत आन्दोलनमा छन् । माइक्रोबायोलोजी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बिनारोकतोक दर्ता गरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । यही माग राख्दै भाद्र २ गते उनीहरूले परिषद् घेर्ने भएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?