२ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट लाइसेन्सविहीन

फातिमा बानु

काठमाडौँ — अस्पतालजन्य संक्रमण र सरुवारोग नियन्त्रणका लागि उत्पादित माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू बेकामे भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका मेडिकल र जनस्वास्थ्य गरी २ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेका हुन् ।

संस्थानले ३० वर्षदेखि उत्पादन गर्दै आइरहेको यस्ता जनशक्तिलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले दर्ता गर्न मानेको छैन । दर्ता हुन नसक्दा अधिकांश जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डा. मेघराज बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार उत्पादित ८० प्रतिशत जनशक्ति अवसरको खोजीका जापान, क्यानडा पुगेका छन् ।

संस्थानबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका २६ ब्याज जनशक्तिलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । संस्थानबाहेक त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पनि यस्ता जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । जहाँबाट वार्षिक १० जनाको हाराहारीमा माइक्रोबायोलोजिस्ट उत्पादन हुन्छन् । मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुने माइक्रोबायोलोजिस्टले भने सजिलै लाइसेन्स पाइरहेका छन् ।

मापदण्डअनुसारै पाठ्यक्रम र पूर्वाधार बनाएर विद्यार्थी पढाए पनि परिषद् कहिल्यै अनुगमनमा नआउने डा. बञ्जाराले बताए । ‘कलेज अनुगमन गरिदिनका लागि हामीले परिषद्लाई ८० हजार रकम पनि बुझायौं । पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि अनुगमन हुँदैन । पास भएका दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर बसेका छन्,’ उनले भने ।

माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्तिको लाइसेन्स प्रक्रिया नरोक्नु भन्दै ८ वर्षअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यस्ता जनशक्तिलाई दर्ता गर्नु भनी पत्राचार गरेको छ । तैपनि माइक्रोबायोलोजिस्ट र अध्ययनरत विद्यार्थी लाइसेन्स लिनका लागि अझै सघंर्षरत छन् । आन्दोलित छन् । आन्दोलनस्वरूप कहिले उनीहरू कालोपट्टी बाँधेर काम गर्छन्, पढ्छन् । कहिले परिषद्मा ताल्चा लगाउन पुग्छन् त कहिले माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छन् । व्यापक दबाबपछि परिषद्ले ८ वर्षअघि १ सय १६ यस्ता जनशक्तिलाई अस्थायी लाइसेन्स दिएको थियो ।

परिषद्को यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने कारण देखाउ आदेश दिए पनि हालसम्म कुनै फैसला भने भएको छैन । अदालती मुद्दाकै कारण लाइसेन्स अस्थायी नवीकरण हुन नसक्दा लाइसेन्सधारी फेरि पनि बेरोजगार भएका छन् ।

लाइसेन्सबाट वञ्चित यस्ता जनशक्ति सूक्ष्म जीवको प्रयोग गरी एन्बिायोटिक्स, एन्टीबडी, भ्याक्सिन हर्मोनको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न, संक्रमणजन्य रोगको पहिचान, नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यस्तै खाद्य उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण, बाली सुरक्षा र माटोको उर्वरता अनुसन्धानबारे विज्ञता पनि हुन्छ । यी जनशक्ति दर्ता नहुँदा जिल्ला अस्पतालको संक्रमण नियन्त्रण १८ महिने तालिम लिएका ल्याब टेक्निसियनको भरमा चलिरहेको छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी गोपीराम स्याङ्तान भन्छन्, ‘लाखौं खर्च गरी ६ वर्ष पढेका जनशक्ति भने खेर गइरहेका छन् । भारतबाट पढेर आएका माइक्रोबायोलोजिस्टले लाइसेन्स पाउने, हामीलाई किन विभेद ।’

संस्थानले परिषद् नियमावलीअनुसार पाठ्यक्रम नबुझाएकाले लाइसेन्स दिन नसकिएको परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कलेज सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै हामीलाई परिषद्बाट पाठ्यक्रम पास गराउनुपर्छ । भर्नाका सबै सर्त पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संस्थानले योप्रक्रिया पूरा गरेको छैन, नियमैले यी जनशक्तिलाई लाइसेन्स दिन मिल्दैन ।’ संस्थानले भने ७ वर्षअघि नै शुल्क तिरेर परिषद्समक्ष अनुगमन गरिदिने निवेदन बुझाइसकेको छ ।

परिषद्ले देशमै उत्पादित जनशक्तिको सीप र क्षमता प्रयोग गर्न रोकेको भन्दै सूक्ष्म विज्ञान विद्यार्थी संघलगायत माइक्रोबायोलोजिस्टसम्बन्धी १७ वटा संस्था अहिले एकीकृत आन्दोलनमा छन् । माइक्रोबायोलोजी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बिनारोकतोक दर्ता गरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । यही माग राख्दै भाद्र २ गते उनीहरूले परिषद् घेर्ने भएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन क्षेत्रका ११५ घरटहरा भत्काइयो

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा भत्काएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोट सडकको दायाँबायाँ सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाएको घरटहरा हटाउन पटक–पटक अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गर्दा समेत अटेर गरेकाहरूको टहरा भत्काएको हो । 

डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुर र नगरपालिकाको समन्वयमा चाँगुनारायण–६ तेलकोटदेखि नगरकोटसम्म ११५ वटा घरटहरा भत्काएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर प्रमुख एसपी सबिन प्रधानले बताए । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन पुगेको डोजर, सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमाथि स्थानीयले ढुंगा प्रहार गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल प्रहरीका ५ र सशस्त्रका १ गरी ६ जनालाई चोट लागेको एसपी प्रधानले बताए । स्थानीयले विरोध प्रदर्शन तथा सडकमा टायर बालेर विरोधसमेत गरे ।

वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका २० वटा व्यावसायिक घरटहरा महिनाअघि नै नगरपालिकाले भत्काएको थियो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा हटाउन १० वर्षदेखि नै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको थिए । नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले वर्षौं कार्यान्वयन हुन नसकेको काम नगरपालिकाले गरेको बताए । डिभिजन वनका अनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण गरी १ सय ७७ घरधुरीले ५ दशमलब ३२३ हेक्टर (८६ दशमलव ५९ रोपनी) क्षेत्रफल ओगटेको तथ्यांक छ ।

जसमध्ये राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको ३१ दशमलव २३ रोपनी जग्गामा ७६ घरटहरा, कालिका सामुदायिक वनअन्तर्गत ५ दशमलव ०३ रोपनी क्षेत्रफलमा ८, कुसुम सामुदायिक वनअन्तर्गतका १९ दरमलव २ रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी ६४, ऐनडाँडा सामुदायिक वनको ६ दशमलव ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा१४, सुविधा सामुदायिक वनको १ दशमलव ०३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी ६ र महामञ्जुश्री सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी ८ घरटहरा निर्माण गरेको तथ्यांक छ । भूकम्पपछिको तथ्यांक भने कार्यालयसँग छैन । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने नगरकोटका ठूला होटलसमेत छन् ।

वनको जग्गा ओगटेर नगरकोटमा बनाइएका कतिपय होटल र रेस्टुरेन्ट काभ्रेपलाञ्चोकको मन्डनदेउपुर नगरपालिकामा पर्छ । पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट, नाल्दुममा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गर्ने घरटहराको संख्या ४० वटा रहेको डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । तीमध्ये वन क्षेत्रमा १५ र सडक अतिक्रमण गरेर २५ घरटहरा बनेको कार्यालयले तथ्यांकमा उल्लेख छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा पर्ने नाल्दुममा मात्र ३६ दशमलव ८५ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको कार्यालयको भनाइ छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा सामुदायिक वन र सडकसमेत अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरामा रेस्टुरेष्ट एवं खाजा घरलगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएपछि नगरपालिकाले आफैं भत्काउन पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि नभत्काई अटेर गरेपछि डोजर चलाउन बाध्य भएको नगरप्रमुख मिश्र बताउँछन् । व्यवसायीले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएको, व्यवसाय दर्ता नगरेको र करसमेत छली गर्दै आएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अवैध घरटहरा भत्काउन माग गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्