स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् : सुधारको माग गर्दै मन्त्रालय घेराउ

एक महिनाअघि बुझाएको संशोधित ऐन मस्यौदाबारे मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीले परिषद्को बेथितिविरुद्ध धेरै आन्दोलन र विरोध गरे तापनि परिषद्मा सुधार आउन सकेको छैन । व्यवसायीले पटकपटक तालाबन्दी तथा संस्था घेराउ गरे पनि व्यवस्थापनमा सुधार हुन ।

नसकेको गुनासो गरेका छन् । २५ वर्ष पुरानो ऐन समयसापेक्ष नभएकाले संस्थामा लापरबाही बढेको व्यवसायीको दाबी छ । मेडिकल काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिललगायतमा लापरबाही गर्नेमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न ‘इथिकल कमिटी’ अनिवार्य हुन्छन् । तर परिषद्मा नहुँदा लापरबाही उस्तै छ ।

सीएमए, पारामेडिक्स, रेडियोलोजिस्ट, दन्त सहायक, नेत्र सहायक गरी ३२ स्वास्थ्य व्यवसाय संकाय दर्तामा छन् । तर परिषद्मा २ संकायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन् ।

दन्त सेवा व्यवसायी माइकल देवकोटा भन्छन्, ‘दाँत, आँखा, फिजियोलगायत सबै संकायको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ, सबैको प्रतिनिधित्व नभए परिषद्ले स्वास्थ्य सेवामा भइरहेका लापरबाही बुझेर नियमन गर्नै सक्दैन ।’

२५ वर्ष पुरानो यो परिषद्मा ऐन अभावकै कारण लाइसेन्स वितरणदेखि कलेज सम्बन्धन दिने काममा लापरबाही भइरहेको छ । परिषद्मा ९४ हजार स्वास्थ्य व्यवसायी दर्ता छन् । परिषद्ले व्यवसायीले सर्टिफिकेट देखाएको भरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको छ । यसमा आर्थिक र राजनीतिक चलखेल हुने गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

परीक्षाबिनै लाइसेन्स दिने अभ्यासले गर्दा नक्कली स्वास्थ्यर्मीले समेत लाइसेन्स लिएर जथाभावी व्यवसाय गरिरहेको परिषद्का सदस्यहरू सुनाउँछन् । ऐन संशोधन हुन नसक्दा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार अव्यवस्थित हुन पुगेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका लापरबाही नियन्त्रणका लागि समयसापेक्ष ऐन बन्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । संस्थामा दर्ता भएका व्यवसायी र कलेजको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको परिषद् सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गलत अभ्यास बढिरहेको छ । जस्तै, मापदण्डविपरीत ल्याब सञ्चालन, दन्त सहायकले नै दन्त चिकित्सकका काम गर्ने, बिरामी ठग्ने, नक्कली सीएमएले लाइसेन्स लिएर व्यवसाय चलाउने ।

विज्ञ अभावका कारण शैक्षिक पाठ्यक्रमको मापदण्ड अनुगमन हुँदैन । परिषद्को गठन प्रक्रिया नियमअनुरूप छैन । १२ वर्षदेखि चुनाव हुन नसक्दा परिषद् पूर्ण छैन । १३ सदस्यीय कार्यसमितिमा आधा मात्रै जनशक्ति छन् ।

निर्वाचित भएर आउने र सरकारबाट नियुक्ति हुने दुवै सदस्य छैनन् । मापदण्डविपरीतका सेवा र पाठ्यक्रम नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वासिलो र भरपर्दो बन्न नसकेको नेत्र स्वास्थ्य सहायक विमल पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरबाही बढ्दो छ, भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा नहुँदा लापरबाही नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।’

संशोधित ऐन सिफारिस गरेर परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ड्राफ बुझाएको छ । मन्त्रालयमा ड्राफबारे केही जवाफ नदिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले दबाब दिएका छन् परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘लाइसेन्स परीक्षालगायत परिषद् सञ्चालन नियमावली पास हुन नसक्दा काम गर्ने वातावरण छैन, मन्त्रालयमा नियमावली बुझाएको दुई वर्ष भइसक्यो पास भएन ।’

भौतिक पूर्वाधार भए, नभएको अनुगमन नगरी परिषद्ले जनस्वास्थ्य पढाइ हुने कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरेको छ । सम्बन्धन दिएका कलेजको अनुगमन नहुँदा कलेजहरूले क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पढाउने, प्रयोगात्मक अभ्यास नगराउने, भर्ना र पढाइ शुल्कमा एकरूपता नहुने जस्ता बदमासी गरिरहेको विद्यार्थी सुनाउँछन् ।

नीतिगत निर्णय ढिलो हुँदा परिषद्को काममा कमजोरी बढेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बोर्ड समिति पूर्ण हुन नसक्दा अनुगमन पाटो फितलो भएको हो, सम्बन्धित विज्ञ भए मात्रै अनुगमन गरी सेवा गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ।’ मन्त्रालयले विज्ञ छनोट गरेर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा महाशाखा र यसका लागि जनशक्ति चाहिएको उनले बताए ।

परिषद् सञ्चालन ऐन संशोधन नभए सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने मन्त्रालय घेरेका स्वास्थ्य व्यवसायीले बताएका छन् । परिषद् समावेशी हुनुपर्ने, परीक्षा प्रणालीबाट मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्ने, संस्थाको गठन प्रक्रिया परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।