स्विडेन २४ वर्षपछि क्वार्टरफाइनलमा

रोयटर्स

सेन्ट पिटर्सबर्ग — इमिल फोर्सबर्गको प्रहार डिफ्लेक्टेड भएर गोल भएपछि स्विडेनले मंगलबार विश्वकपको अन्तिम १६ को खेलमा स्विट्जरल्यान्डलाई १–० ले पराजित गरेको छ ।

स्विडेन २४ वर्षपछि पहिलोपटक विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा पुगेको हो । याने एन्डरसनको स्विडेनले कोलम्बिया र इंग्ल्यान्डबीचको विजेतासँग सेमिफाइनल प्रवेश पाउन खेल्ने छ।

दुबै टोलीले सेन्ट पिटर्सबर्ग रंगशालामा अवसर बनाए पनि कमजारे फिनिसिङमा गोल गर्न सकेनन्। ६६ औं मिनेटमा फोर्सबर्गको सशक्त प्रहार मानुइल अकान्जीको खुट्टामा लाग्दै स्विट्जरल्यान्डका गोलरक्षक यान सोमरलाई जिल्याउँदै अर्को दिशाबाट गोल हुन पुगेको थियो।

खेलको अन्तमा स्विडेनले दोस्रो गोल थप्ने अवसर पाएको थिए। अतिरिक्त समयमा बैकल्पिक मार्टिन ओलसोनलाई स्विट्जरल्यान्डका मिकाइल लाङले लडाएका थिए। त्यसमा रेफ्रीले लाङलाई रातो कार्ड र स्विडेनलाई पेनाल्टी दिएका थिए। तर रेफ्री डामिर स्कोमिनाले भिडियो असिसटेन्ट रेफ्री (भार) को सहयोगमा निर्णय सच्चाउँदै पेनाल्टीलाई उल्टाई फ्रिकिक मात्र दिएका थिए। ओला टोइभोनेनको फ्रिकिकलाई सोमरले रोके पनि त्यहीसँगैं रेफ्रीले खेल सकिएको अन्तिम सिट्ठी फुकेका थिए।

स्विडेनका मिकाइल लुस्टिग पनि क्वार्टरफाइनलमा हुने छैनन्। उनले दोहोरो पहेलो कार्डका कारण शनिबारको खेल निलम्बनमा गुमाउन लागेका हुन्। दुबै टोली मंगलबार पनि निलम्बनको मारमा रहेको थियो। स्विट्जरल्यान्डलाई त्यसको प्रभाव अझ पर्‍यो। फाबियन साइर कप्तान स्टेफन लिच्टस्टेइनेर निलम्बनमा रहँदा रक्षापंक्तिमा योहान जोउरोउ र लाङलाई खेलाइएको थियो। स्विडेनले पनि मिडफिल्डमा गुस्ताभ स्भेनसनको स्थानमा सेवास्टिएन लार्सनलाई खेलाएको थियो।

स्विडेन पछिल्लो पटक १९९४ मा अमेरिकामा भएको विश्वकपको क्वार्टरफाइनल पुगेको थियो। स्विडेनले १९५८ पछि विश्वकपमा पहिलोपटक लगातार दुई खेल जितेको हो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा मेक्सिकोलाई ३–० लाई पराजित गर्दै स्विडेन नकआउट चरणमा आएको हो। स्विट्जरल्यान्डले नकआउट चरणका सबै खेल हार्दै आएको छ। १९९४, २००६, २०१४ मा पनि टोली नकआउट चरणको पहिलो खेलमा हार्न पुगेको थियो।

२०१७ को अक्टोबरमा विश्वकप छनोटमा पोर्चुगलसँग २–० को नतिजा भोग्नु परेयता स्विट्जरल्यान्डले पहिलो पराजय पाएको हो। यस बिचमा टोली ९ खेलमा अपराजित थियो।

प्रकाशित : असार १९, २०७५ २३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय संसद्‍का काम सुस्त : समिति गठनमा अन्योल

संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा नमिलेसम्म सदस्यको समेत नाम नदिने कांग्रेसको अडान
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संसद्‍का दुवै सभाको नियमावली पारित हुन महिनौं लाग्यो । कारण थियो, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गरिनुहुन्न भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस–राजपाको अडान र संसदीय समितिको संख्या घटाउनु हुन्न भन्ने सत्तापक्षको जिद्दी ।

धेरै रस्साकसीपछि दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडानमा लचकता देखाए र नियमावली पारित भयो ।

यतिबेला संसदीय समितिको नेतृत्वमा कांग्रेसले समानुपातिक भाग खोजेपछि समिति गठन नै रोकिएको छ । नियमावली पारित भएपछि संसदीय समिति गठनको बाटो त खुल्यो तर कांग्रेसको अडानका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले समिति गठनका लागि सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्न पटक–पटक दलहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् । तर, कांग्रेसले नाम दिन अस्वीकार गर्दा समिति गठन प्रक्रिया रोकिएको छ ।

सभामुख महराले असार २० मा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट समिति गठनको विषय टुंग्याउने गरी आइतबार दलहरूलाई तीन दिनभित्र कुन समितिमा को बस्ने रुचिसहित नाम दिन आग्रह गरेका थिए । सभामुखले दिएको तीन दिनको समय मंगलबार सकिएको छ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार कांग्रेस र राजपाले समितिमा रहने सदस्यको नाम अझै प्रस्ताव गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र संयुक्त २ गरी संघीय संसद्मा १६ वटा विषयगत समिति गठन हुनुपर्छ ।

सभामुख महराले तीव्र गतिमा कानुन निर्माण तथा संवैधानिक नियुक्ति अनुमोदनका लागि संसदीय समिति गठन अपरिहार्य भइसकेको बताए । ‘दलहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छु, अझै पनि कांग्रेसले समितिमा बस्ने सांसदको नाम दिएको छैन, त्यसले गठनको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र राजपाबाट नाम प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । उहाँहरूले नाम दिँदै नदिने हो भने भोलिदेखि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ ढंगले सोच्छौं ।’

समिति गठनमा हुने ढिलाइले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने प्रशस्तै कानुन निर्माण र संवैधानिक नियुक्ति प्रभावित हुनेछन् । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज ३ भित्र बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ भने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको सिफारिस जेठ २९ मै गरे पनि सुनुवाइ समिति नबन्दा उनको नियुक्ति हुन सकेको छैन । कांग्रेसले संसदीय समितिको नेतृत्वमा भाग खोजेको छ । १६ वटा समितिमध्ये चारवटाको नेतृत्वमा उसले दाबी गरिरहेको छ । जबकि सत्ताधारी दल नेकपा सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने पक्षमा छैन ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कांग्रेसले नाम नदिएकै कारण समिति गठन हुन नसकेको बताए । ‘हामीले सबै नाम बुझाइसकेका छौं, अन्य दलले पनि बुझाएका छन् तर कांग्रेसले नदिँदा समिति गठन नै रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कतिवटा समितिको सभापति पाउँछु भनेर पहिला यकिन गर्न खोज्नुभएको छ । त्यसैले अप्ठ्यारो बनाएको हो ।’ उनले सभापति चयन समिति गठनपछिको प्रक्रिया भएकाले पहिला समिति गठनका लागि कांग्रेसले नाम दिनुपर्ने बताए । दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच हुन सक्ने सहमतिका आधारमा आगामी दिनमा समिति सभापति चयन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

सभामुख महराले पनि सभापतिकै लागि अहिले सदस्यको नाम नदिनु उचित नभएको बताए । ‘पहिला समिति गठन गरौं, ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर समितिको कामकारबाही बढाउन सकिन्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘पछि सभापति चयनका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिअनुसार पनि हुनसक्छ ।’

कांग्रेसले संघीय संसद्मा आफ्नो २३ प्रतिशत उपस्थिति रहेको र १६ वटा समिति बन्दै गर्दा त्यहीअनुसार हिस्सेदारी खोजेको छ । कानुन निर्माण सत्तापक्षको ‘बिजनेस’ रहेको र त्यसका लागि समिति गठन अपरिहार्य रहे पनि सत्तापक्ष राजनीतिक पहलका लागि गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले समिति गठनका सन्दर्भमा आफूहरूले धारणा राखिसकेको तर सत्तापक्षबाट कुनै धारणा प्राप्त नभएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘कुन समितिमा को बस्ने सन्दर्भमा नाम माग्ने कामको आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षको सकारात्मक पहलको प्रतीक्षा छ ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७५ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्