दार्चुला, काठमाडौं — महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहँदा सरकार मूकदर्शक छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र तीन पटक वारिपारि ढुंगा हानाहान भएका छन् । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार रमिते बनेकाले अप्रिय घटनाको जोखिम बढेको छ ।

महाकालीमा आएको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार डुबाएको थियो । बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । बाढी आएको सात वर्षपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा नेपालको करिब २ सय रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्छिएको थियो । यो विषयमा कोसिस गर्दा भारतीय पक्ष प्रतिक्रियाविहीन रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरमा तटबन्ध उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ । यसले नदीको सिमाना मात्र मिचिएको छैन, महाकाली अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्र बग्ने अवस्था आएको छ । खलंगा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ, त्यसैको विरोधमा खलंगा क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत छ । ‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने’ भनेको छ । सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्षराष्ट्र हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनैपरे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बलमिच्याइँ गरेको छ ।

दुई देशका स्थानीय बासिन्दाबीच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ प्रशासनलाई एक वर्षअघि पठाएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन । उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नै दिएको छैन ।

तटबन्ध बनाउन भारतकै अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ८० करोड भारुमा ठेक्का पाएको छ । सोही कम्पनीले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को पहरामा निर्माण अघि बढाइरहेको छ । नदीको पल्लो किनारबाट ७ देखि १० मिटर यता आएर बनाइएको संरचना झोलुङ्गे पुलको एक तिहाइभन्दा बढी क्षेत्रमा आएको छ ।

२०७८ फागुन २४ मा भारतीय निर्माण कम्पनीले नदीभित्रै एक्स्काभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपालतर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो । त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुंगा हानाहान भएको थियो । त्यसअघि पुसमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । एक वर्ष नपुग्दै आइतबार पुनः दुईतर्फी ढुंगा हानाहान भएको छ ।

आइतबार अपराह्न ४ बजे ढुंगा हानाहान भएको थियो । पारिबाट हानिएको ढुंगा लागेर बांगाबगरस्थित कैलाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका चार बालक घाइते भएका छन् ।

‘हामी खेलिरहेका थियौं । पारिबाट आएको ढुंगा अन्तै बज्रियो, टुक्राले हामी चारै जनालाई लाग्यो,’ १३ वर्षीय प्रेमसिंह कुँवरले भने, ‘ढुंगाले सिधै लागेको भए ज्यानै जाने थियो ।’ प्रेमको निधारमा चोट लागेको छ ।

नेपाली बालकहरू घाइते भएपछि आक्रोशित भएका स्थानीयले झोलुङ्गे पुलको गेटमा तालाबन्दी गरेर आवतजावत बन्द गरेका थिए । प्रशासनले बल प्रयोग गरेर केही घण्टामै गेट खुलाएको छ ।

^{भारतीयले बनाएको अनधिकृत संरचना रोक्न माग गर्दै आइतबार दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि पारिबाट हानिएको ढुंगा लागेर घाइते बालक । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर}

आइतबारको घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको टोली भारततर्फ गएर उताको प्रशासनसँग छलफल गरेको थियो । फर्केपछि प्रजिअ उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘रिङनेतालपारि थुप्रिएको ढुंगामाटो एवं ग्याबिन जाली हटाउने र नदीलाई बीचमा पार्ने मौखिक सहमति भएको छ ।’ तर भारतले संरचना बनाइसकेकाले नदी अब बीचबाट बग्न कसरी सम्भव छ ? यो प्रश्नको जवाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयसँग छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन ।

अब माथिल्लो भागमा संरचना बनाउँदा परामर्श गर्ने समझदारी भएको पनि प्रजिअ उपाध्यायले बताए । ‘माथिल्लो क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशबीच समझदारीमा गर्ने, थप समस्या सिर्जना हुन नदिन समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कुरा भएको छ,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने । २०७८ मंसिर ११ मा पनि दुई देशका प्रशासनबीच एकतर्फी संरचना नबनाउने प्रतिबद्धता भारतीयबाट आएको थियो । त्यसको पनि पालना हुन सकेन ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराईले दार्चुलाको पछिल्लो घटनाबारे जिल्ला प्रशासनबाट मन्त्रालयलाई जानकारी आएको र यसबारे परराष्ट्रलाई अवगत गराइने बताए । ‘आइतबार साँझतिर दार्चुला प्रशासनबाट मौखिक जानकारी आएको छ, थप विषय समेटेर सोमबार पत्र आउला, त्यसपछि परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया परराष्ट्रबाट अघि बढ्छ ।’

सीमामा भारतले बलमिच्याइँपूर्वक पक्की संरचना निर्माण गरेको विरोधमा वारिबाट नाराबाजी गर्दा पारिबाट ढुंगा प्रहार भएको स्थानीय जमन बडालले बताए । यो समस्याबारे पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नभएको गुनासो गरे । भने, ‘भारतको ज्यादती रोक्न नेपाली प्रशासनलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं । तर, हाम्रो विरोध न भारतले टेर्छ, न नेपाल सरकारले सुन्छ । हामी आफैं अग्रसर हुनुपरेको हो ।’

महाकालीपारि भारतले बनाइरहेको संरचनाले खलंगा बजार बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा परेको स्थानीय रमेशसिंह कुँवरले बताए । ‘सीमा अतिक्रमण त छँदै छ, खलंगा बजार पनि बाढी, डुबान र कटानको जोखिममा परेको छ, भारतर्फ बनिरहेको तटबन्धले हामीले क्षति व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय त छँदै छ । त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङरुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म २ वर्षमा मात्र भारतीय ज्यादतीका दर्जन घटना दोहोरिएका छन् । महाकालीको घाँटीबगर क्षेत्रको मौरीभीर हुँदै टिंकरतर्फ जाने घोडेटो बाटो खन्दा नेपाली सेनाले भारतीयको व्यवधान खेप्नुपरेको थियो । नेपालतर्फका चट्टानले भारतीय क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

तर, २०७८ जेठ २५ मा भारतले गर्वाधार क्षेत्रमा सडक खन्दा गराइएको विस्फोटले नेपालतर्फ व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने घोडेटो बाटो तहसनहस भएको थियो । त्यसबाट बाटो मात्रै भत्किएन, नदीको धार पनि नेपालतर्फ थप धकेलियो । यसको क्षतिपूर्तिको विषयमा भारतले कुनै चासो दिएन ।

नेपाल–भारत सीमामा खुला आवागमन हुनुपर्ने हो । तर, महाकालीको हकमा भारतले आफ्नो खुसीमा मात्रै नेपालीलाई पुल तर्न र बाटो प्रयोग गर्न दिने गरेको छ । २०७८ मंसिरमा व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र टिंकरको जनगणनाका लागि खलंगाबाट महाकालीपारि हुँदै छाङरु जान खोज्ने नेपाली कर्मचारीलाई भारतले बाटो दिएन । कात्तिक २५ र २६ मा दार्चुला प्रशासनले बाटो प्रयोगका लागि पिथौरागढ प्रशासनलाई पत्र पठाएकामा जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।

२०७८ साउन १५ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि व्यास–२, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए । नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ड्रोनबाट खोजतलास गर्न नेपालले आग्रह गर्दा भारतले ड्रोन उडाउन अनुमति नै दिएन ।

कात्तिक ११ मा महाकाली नदीपारि भारतले तावाघाट–लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भयो । जनस्तरबाट भएको विरोधपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई १० लाख भारु क्षतिपूर्ति दिएको छ । तर नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भने भारतले दिएको छैन ।