गच्छदारको विजय यात्रामा लाग्यो 'ब्रेक'

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि सबै चुनाव जित्ने कीर्तिमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मात्रै रहेको छ । २०२७ नेपाल विद्यार्थी संघमा संगठित भएर गच्छदारले राजनीति सुरु गरेका थिए । पछि उनी मधेसवादी दल हुँदै कांग्रेसमै फर्किएका हुन् । यसबीचमा उनले गृह, भौतिक योजना, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, जलस्रोत, सञ्चारजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी २०४८ सालपछि पटक-पटक गरेर १२ पटक मन्त्री भएका थिए । जसमा ५ पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

२०४८ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्रीबाट सुरु भएको मन्त्री बन्ने गच्छदार यात्रा २०७४ सालसम्म जारी रह्यो । २०५२, २०५४ र २०५५ सालमा निर्माण तथा यातायातमन्त्री, २०५६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, २०५६ र २०५८ मा जलस्रोत, २०६५ मा भौतिक योजना तथा निर्माण, २०६६ मा उपप्रधान तथा भौतीक योजना तथा निर्माणमन्त्री, २०६८ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, २०७२ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र २०७४ मा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास बने ।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्दा गच्छदार सो दलको उपसभापति बनेका थिए । २०६२-६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण भको थियो । तर गच्छदार लामो समयसम्म कांग्रेसका टिकि राखेनन् मधेस आन्दोलनपछि कांग्रेस छाडेका विजयकुमार गच्छदार मधेसी जनाधिकार फोरमतर्फ लागे ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा भएको विवादपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र गच्छदार समूहबीच विवाद भयो । गच्छदारको नेतृत्वमा मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरिएको थियो । लगत्तै गच्छादारले भौतिक मन्त्रालयको जम्मेवारी पाएका थिए ।

निरन्तररुपमा चुनाव जित्दै आए पनि २०७० र २०७४ को चुनाव भगवती चौधरीसँग झिनो मतले मात्रै चुनाव जित्न सफल भएका थिए । तर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी चौधरीले दुवै पटक गणनामा धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाउँदै आएकी थिइन् । गच्छादारको जितविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि त्यसको कार्यकालभर फैसला आएन ।

तर पछिल्लो समयमा गच्छदारको शक्ति भने कमजोर हुँदै गयो । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छादारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपपछि उनको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको थियो । लामो समय फरारको अवस्थामा रहेका गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै विशेष अदालतमा हाजिर भएर जमानी लिएका थिए ।

गत पुसमा भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि गच्छदार उपसभापतिमा पराजित हुन पुगे । निर्वाचित भएको भए पनि गच्छदारको संसद् भवन प्रवेश पाउने थिएन । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल निलम्बनमै हुने थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप रहेको भन्दै गच्छदारलाई पदीय जिम्मेवारी छाड्नु पर्ने पार्टीभित्र र बाहिर दबाब रहे पनि सुनसरी-३ बाट उम्मेदवार बन्न सफल भए । तर ५ वर्षअघि वामपन्थी गठबन्धनलाई एक्लैले पराजित गरेका गच्छादारलाई यसपटक ५ दलीय गठबन्धनले पनि जिताउन सकेन ।