गोरखामा प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा धेरै मत बदर- प्रतिनिधि / प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

गोरखामा प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा धेरै मत बदर

हरिराम उप्रेती

गोरखा — मतदाता शिक्षाको कमिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत बदरको दर बढेको छ । प्रत्यक्षतर्फभन्दा समानुपातिकमा बदर मतको संख्या बढी छ । प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकमा ५.७३ र प्रत्यक्षतर्फ ५.४२ प्रतिशत मत वदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले बताए । 


२ लाख २० हजार ६ सय ३७ मतदाता रहेको गोरखामा झन्डै आधा मतदाताले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन् । १ लाख १५ हजार ३ सय ९७ मतदाता रहेको प्रतिनिधिसभा गोरखा–१ को प्रत्यक्षतर्फ ६० हजार २ सय ८२ मत मात्र खसेको थियो । तीमध्ये ३ हजार ५१ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको तुलनामा समानुपातिकतर्फ मत बदरको संख्या बढी छ । गोरखा–१ मा सदर भएको ५६ हजार ३ सय ६२ मतमध्ये ३ हजार ५ सय ८१ मत बदर भएको छ ।

६० हजार ७ सय ४४ मतदाता रहेको गोरखा १ (१) प्रदेशसभामा ३९ हजार ४ सय ९४ मत मात्र खसेकोमा १ हजार ५० मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त प्रदेशसभामा २९ हजार ४ सय ४४ मत मात्र सदर भएको थियो । ५४ हजार ६ सय ५३ मतदाता रहेको १ (२) प्रदेशसभामा पनि आधाभन्दा कम मत खसेको छ । खसेको २९ हजार ६ सय ४९ मतमध्ये १ हजार १ सय ६२ मत बदर भएको छ । उक्त प्रदेशको समानुपातिकतर्फ पनि ५६ हजार ५ सय ९३ सदर मतमध्ये ४ हजार ३ सय २३ मत बदर भएको छ ।

गोरखा–२ तर्फ बदर मतको संख्या बढी छ । १ लाख ५ हजार २ सय ४० मतदाता रहेको गोरखा–२ को प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ५४ हजार ४४ मत खसेको थियो । तीमध्ये ५० हजार ९ सय १८ मत सदर भयो भने ३ हजार १ सय २६ मत बदर भयो । समानुपातिकतर्फ भने ५१ हजार २ सय १४ मत सदर र २ हजार ९ सय ५९ मत बदर भएको छ । गोरखा २ (१) प्रदेशसभामाको प्रत्यक्षतर्फ ५० हजार ३ सय ७६ मतदाता रहेकोमा २६ हजार ४ सय ९८ मत खसेकोमा १ हजार २ सय १३ मत बदर भएको छ । ५४ हजार ८ सय ६४ मतदाता रहेको २ को २ प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ २४ हजार १ सय ४३ मत खसेको थियो । तीमध्ये १ हजार ४३ मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त प्रदेशको समानुपातिकमा खसेको ५३ हजार ९ सय ४१ मध्ये ४ हजार १ सय १८ मत बदर भएको छ । निर्वाचन कार्यालयले यसपटकको निर्वाचनमा बदर मत न्यूनीकरण गर्दै २ देखि ३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।

यस पटकको मत बदरको प्रकृति हेर्दा बदर भएको मतपत्रको ५० प्रतिशतमा दुई वा सोभन्दा बढी चिह्नमा छाप लगाएको पाइएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । केही बदर भएका मतपत्रमा कुनै पनि चिह्नमा छाप नलगाएको, दुईवटा चिह्नको बीचमा पर्ने गरी छाप लगाएको, चिह्नको घेराभन्दा बाहिर छाप लगाएको पाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शोधभर्ना माग्ने गरी कोरोना बिमा भुक्तानी हुँदै

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने सर्तमा बिमा कम्पनीहरूले मंगलबारदेखि कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी सुरु गर्ने भएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार २५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर पहिलो चरणमा वितरण गरेको थप रकम शोधभर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने बिमक संघको निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन् ।

प्राधिकरणले गत मंगलबार सबै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मंगलबार (मंसिर १३ देखि) कोरोना बिमा भुक्तानी सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियामक निकायबाट निर्देशन आए पनि तीन वटा कम्पनीले मात्र कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्नेबारे सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएका थिए । १७ वटाले सोमबारसम्म पनि त्यस्तो निर्णय गरेका छैनन् । बिमा भुक्तानी दिन भने कम्पनीहरू तयार भएका छन् ।

प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम २५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर मानवीय संवेदना र बिमितको पीडालाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरणले दिएको निर्देशनबमोजिम मंगलबारदेखि दाबी भुक्तानी सुरु गर्ने निर्णय भएको बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काले जनाए । ‘प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार २५ प्रतिशत दायित्व स्विकार्न कम्पनी तयार छैनन् । तर कोरोना मापदण्डमा तोकिएको व्यवस्थाभन्दा बढी रकम सरकारबाट शोधभर्ना लिने गरी अहिले भुक्तानी सुरु गर्न मानेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि कम्पनीहरूले मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकम पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी छ । अहिलेको रकम पनि त्यसमै समावेश हुने गरी भुक्तानी दिन कम्पनीहरूलाई बिमक संघले आग्रह गरेको छ ।’

‘नेपाल पुनर्बिमाबाट हालसम्म रकम प्राप्त नभएकाले उक्त कम्पनीबाट रकम प्राप्त भएपछि रकम पुनः बाँडफाँट गर्ने गरी संलग्नता बमोजिमको चेक बुझिलिई कम्पनीले थप गर्नुपर्ने रकम २ करोड २७ लाख २७ हजार थप गरी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु’ संघले भनेको छ । ‘व्यक्ति तथा परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिई दाबी भुक्तानी गर्ने भनी अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल बिमा प्राधिकरणले तोकेको प्रावधान साथै नेपाल बिमक संघमा भएको थप निर्णयका आधारमा रकम बाँडफाँट गर्दा केही कम्पनीले थप्नुपर्ने रकम नै अत्यधिक भएकाले सो रकमबाट नै दाबी भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ संघको पत्रमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि मंगलबारदेखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमा भुक्तानी सुरु गर्ने बताए । ‘कम्पनीहरूसँग मेरो निरन्तर कुरा भइरहेको छ । बिमितहरूमध्ये पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवारलाई भुक्तानी हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट पैसा आइनसकेकाले सुरुमा सरकार, प्राधिकरण र बिमा कम्पनीहरूबाट आएको रकम वितरण हुनेछ ।’ गत कात्तिक १७ मा २५ प्रतिशत रकम बिमा कम्पनी र १२ प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ को व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमाले पैसा दिएका छैनन् । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै गरेर कोरोना बिमामा थप रकम भुक्तानी दिन नसकिने जानकारी बिमा प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । प्राधिकरणले भने उक्त निर्णय नसच्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘पहिलो चरणमा भुक्तानी हुने थप रकम २ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँलाई पनि अग्रिम दाबी भुक्तानी मानी यसअघि नेपाल सरकारबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकम जस्तै कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्ने,’ बिमक संघको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सोही विवरणमा अहिलेको रकमसमेत थप गरी पाउनुपर्ने कुल रकम असुल उपर/शोधभर्नाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने, सो रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने र यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संघको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो ।’ नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड, ०७७ मा दाबी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँट भएको र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसारको रकम निकासा नहुँदा धेरै बिमितलाई हालसम्म कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको, मापदण्डमा बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भनिएको १ अर्बको सीमाका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने अपेक्षामा यस कम्पनीबाट थप रकमसमेत अग्रिम रूपमा बीमितलाई भुक्तानी गरिसकिएको पनि बिमक संघले जनाएको छ । ‘महामारीको बिमा तथा पुनर्बिमा नहुने भएकाले बिमकले बिमा नगर्ने भनी बिमालेख जारी गर्न रोकेका थिए । ०७७ साउन १६ मा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दायित्व आफूले वहन गर्ने निर्णय गर्‍यो,’ संघले कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले दायित्व स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणद्वारा बिमा कम्पनीलाई बिमालेख पुनः सुरु गर्न बाध्यकारी बनाइएको थियो ।’

यसअघि पहिलो चरणमा कोरोना बिमाका १८ हजार १ सय ८२ जना बिमितले मात्र भुक्तानी पाउने भनिएको थियो । अब पुनर्बिमाले रकम नदिने भएपछि उक्त रकम घटाउँदा करिब १६ हजारले मात्र भुक्तानी पाउने संघले जानकारी दिएको छ । सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँ र आफ्नो ८ प्रतिशत दायित्वबापत १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ यसअघि नै बिमा प्राधिकरणले संघलाई दिइसकेको छ । यससँगै कम्पनीहरूबाट २५ प्रतिशत र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट १२ प्रतिशतले हुन आउने रकम गरी १ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवारलाई भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले बिमक संघलाई गत साता नै निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले मानेका छैनन् ।

सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि कारोना बिमाको भुक्तानी रोकेका थिए । भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्दै दसैंअघि नै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो । त्यसपछि थप रकम तिर्न बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले आनाकानी गरिरहेका छन् ।

पुनर्बिमाका अध्यक्ष घिमिरेको राजीनामा

यसैबीच नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले राजीनामा दिएका छन् । अध्यक्षमा नियुक्त भएको १३ महिनापछि आइतबार घिमिरेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष राजीनामा दिएको स्रोतले बताएको छ । कोरोना बिमाको भुक्तानी दिने सम्बन्धमा बिमा प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बिमाबीच विवाद बढिरहेको समयमा अध्यक्ष घिमिरेको राजीनामा आएको हो ।

प्राधिकरणले कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि १२ प्रतिशत रकम (२१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ) दिन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ को व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले थप रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै पुनर्बिमाले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले फेरि पत्र पठाएर उक्त निर्णय सच्याउन र नसच्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर कानुनी रूपमा आफू बलियो रहेको भन्दै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले थप रकम तिर्नु नपर्ने अडान अध्यक्ष घिमिरेले राख्दै आएका थिए ।

स्रोतका अनुसार आइतबार अध्यक्ष घिमिरेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धका छलफल गरेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले मार्गप्रशस्त गर्न भनेपछि घिमिरेले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री शर्माले नै ०७८ कात्तिकमा घिमिरेलाई नेपाल पुनर्बिमाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×