२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

समानुपातिक मतगणनामा ढिलाइ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकेर नतिजा आइसक्दा पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले समानुपातिकको मतगणनामा ढिलाइ गरिरहेका छन् । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको पाँचथर, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक र बर्दियामा अझै समानुपातिकको मतगणना सकिएको छैन । 

समानुपातिक मतगणनामा ढिलाइ

१ करोड ९ लाख मत खसेको अनुमान गरिए पनि आयोगका अनुसार सोमबार साँझसम्म ९४ लाख ६२ हजार मतमात्रै गणना भएको छ । सबैभन्दा बढी एमालेले २६ लाखको हाराहारीमा मत पाएको छ । दोस्रो मत पाउनेमा कांग्रेस छ । माओवादी तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत चौथो स्थानमा छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सोमबारसम्म अन्तिम मतगणना सक्ने बताए पनि प्रत्यक्षको परिणाम आइसकेका सात जिल्लामा समानुपातिकको परिणाम आउन नसकेको हो ।

आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपत्र एकैपटक गणना गर्न दिएको निर्देशन बेवास्ता गरेर ती सात जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले प्रत्यक्षको अगाडि नै गणना गरेको पाइएको हो । प्रत्यक्षको मतपत्र समानुपातिकको मतपेटिकामा समेत परेको हुनसक्ने भन्दै आयोगले दुवै मतपत्र एकैपटक गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार एकै दिन २० लाखसम्म मतगणना भएको देखिन्छ तर सोमबार करिब ३ लाख मतमात्रै गणना भएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक मतगणना टोलीले एक सिफ्टमा प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा एक हजार पाँच सय थान मतपत्र र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा दुई हजार थान मतपत्र गन्नुपर्ने हुन्छ । ‘आर्थिक लाभ लिनकै लागि एक सिफ्टमा २–३ सय मतपत्र गनेर एक सिफ्टको कागज बनाउँदै दिन लम्ब्याउने गरेको गुनासो आएका छन्,’ निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘मतगणनामा विवाद भएको छैन तर गणना थोरै भएको देखिन्छ । यसले भत्ताकै लागि गणनामा ढिलाइ भएको प्रस्ट हुन्छ ।’

उदयपुर, धनुषा र सुनसरीको मात्रै प्रत्यक्षको नतिजा आउन बाँकी छ । बाजुरा, स्याङजा र दोलखाको मतगणना हुन सकेकै छ्रैन । यसमध्ये दोलखाको १० वटा मतदान केन्द्रमा आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?