आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन देश दौडाहा

तीनै जनाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरेका छन् । दुई साताको चुनावी दौडाहाका क्रममा उनीहरू आफूअनुकूल संसद्को समीकरण बनाउने र सरकार निर्माण गर्ने दिशामा बढी केन्द्रित बनेका छन् । चुनावी प्रचारका क्रममा तीनै जनाले आगामी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा जनतामाझ राखेका छन् ।

त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सबैभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक दबाब पनि उनीहरूमाथि नै परिरहेको छ । नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पुराना र पाका नेताहरूको विकल्प खोज्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । उमेरले साथ दिए पनि आगामी पाँच वर्षपछि समयले नै असान्दर्भिक बनाउन सक्ने भय देउवा, दाहाल र ओलीमा देखिन्छ । त्यसैकारण निर्वाचनबाट ठूलो र निर्णायक शक्ति बन्न उनीहरू आक्रामक प्रचारमा उत्रिएका छन् ।

यस पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन एकातिर छ भने अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी र एकनारायण ढकालको परिवार दलको तालमेल छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस पटकको चुनावी दृश्य फरक छ । अघिल्लो चुनावमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई लिएर एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन एकातिर र अरू दल अर्कोतिर थिए । मधेसमा संविधान मान्ने र नमान्नेबीच ध्रुवीकरण थियो । मधेसी दलहरूले आन्दोलनको रापतापमा संविधानको मुद्दा अघि सारेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी दल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच तालमेल थियो । अहिले तालमेल पनि छैन । मधेसमा मुद्दा पनि छैन । ‘यस पटक सत्ता र विपक्षी गठबन्धनको ध्रुवीकरण एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पाका र युवाको मुद्दामा समाज ध्रुवीकरण भएको छ,’ साह भन्छन्, ‘सबै पार्टीबीच सत्ता र शक्तिको टकराव छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धा पनि त्यसैका लागि देखिन्छ ।’

^{कात्तिक १८ गते दार्चुलाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । एमालेले दार्चुलाबाटै आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेको थियो ।}

दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेले बहुमत ल्याउने र निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनमै रहेका दाहालको मुख्य लक्ष्य आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने छ । कतिपय चुनावी सभा र पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका थिए । ओलीले यस पटक पनि ‘राष्ट्रवाद’ लाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर पार्टीलाई ०७४ कै शक्तिमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । एमालेले त्यतिबेला प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट जितेको थियो । चुनावी प्रचारमा आफू प्रधानमन्त्री छँदा कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्साको जसमात्रै ओलीले लिएका छैनन्, भारततिरै फर्केर दार्चुलाको चुनावी सभाबाट उनले अतिक्रमित कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याइछाड्ने उद्घोषसमेत गरेका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा ओली राष्ट्रवादको ‘नायक’ नै बनेका थिए । भारतीय अनिच्छाका बाबजुद नेपालले संविधान जारी गरेपछि खेप्नुपरेको नाकाबन्दीको डटेर प्रतिरोध गरेका कारण उनको ‘ग्राफ’ त्यतिबेला निकै माथि थियो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा ओलीप्रति आमनागरिकको आशा र भरोसा बढेको थियो । वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ निकटको समर्थन पनि पाएको थियो ।

बलियो वामपन्थी सरकार र पार्टी विघटनमा पुर्‍याएको आरोपदेखि संविधानमै नभएको व्यवस्था मिचेर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनाले ओली यस पटक बढी प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेका छन् । यिनै घटनालाई कांग्रेस र माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । सत्ता गठबन्धनले संविधानको रक्षा, सरकारको स्थिरता र समृद्धिलाई संयुक्त चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।

ओलीले वर्षौंदेखि जकडिएको कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर जनमत आकर्षित गर्न खोजेपछि गठबन्धन त्यसको प्रतिवादमा उत्रियो । पूर्वनिर्धारित योजना नभए पनि ओलीको अभियानपछि त्यही भूमिबाट जवाफ दिन सत्ता गठबन्धनले दार्चुला र बैतडीमा चुनावी सभा गरेको थियो । कात्तिक १८ मा दार्चुलाबाट सुरु भएको ओलीको राष्ट्रवादको अभियानलाई कमजोर बनाउन देउवा र दाहालले कात्तिक २३ मा दार्चुला र बैतडीमा संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दार्चुलामा भाषण गरेर जमिन नफर्कने भन्दै सीमामा बन्दुक लिएर लड्न जान चुनौती दिएका थिए । उनले गठबन्धनको सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर जमिन फिर्ता ल्याउने बताए भने दाहालले पार्टीको दबाबमा मात्रै ओली चुच्चे नक्सा ल्याउन बाध्य भएको भन्दै जस लिन खोजे । दुई ध्रुवको नेतृत्व गरेका यी तीन नेताबीच त्यसयता पनि आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला नै चल्यो । यो क्रम कात्तिक १७ देखि ३० गतेसम्मै निरन्तर रह्यो ।

^{बुधबार डडेलधुराको भागेश्वर बोगटामा आयोजित चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवा ।}

७७ वर्षीय देउवाले यसबीचमा एक दर्जनजति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न भ्याए । देउवा प्रचारका लागि कात्तिक १६ मा डडेलधुरा जाने क्रममा धनगढी पुगेका थिए । त्यसपछि चार दिन उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको डडेलधुरामा बिताए । उनले गन्यापधुरा, अजयमेरु, भागेश्वर, नवदुर्गा, आलीताल र परशुराम नगरपालिकाका सभालाई सम्बोधन गरे । त्यसपछि उनले सुर्खेत, चितवन, बैतडी, दार्चुला र नवलपरासीका सभालाई सम्बोधन गरे । चितवन, बैतडी र दार्चुलामा गठबन्धनले संयुक्त सभा गरेको थियो, जसमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि सम्बोधन गरेका थिए । देउवा निर्वाचनपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दौडधुप गर्नेमा दाहाल पर्छन् । कात्तिक १६ देखि ३० सम्मका १४ दिनमा एक साताजति गोरखाकै कार्यक्रममा बिताएका दाहालले बाँकी समय अन्य नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बिताए । स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार दाहालले बुधबार मात्रै पाँचवटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । उनका अनुसार मोरङ, भोजपुर, सुनसरी, ताप्लेजुङ र खोटाङमा दाहालले सम्बोधन गरेका थिए । मंगलबार पनि उनले पश्चिम नवलपरासी, सुर्खेत र दैलेखका सभा भ्याएका थिए । यीबाहेक दाहालले लमजुङ, तनहुँ, चितवन, बैतडी, दार्चुला, कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र काठमाडौं गरी १८ वटा जिल्लाका सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

^{चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा कात्तिक २७ गते गोरखाको चुमनुब्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।}

मल्लले मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जान समयले नभ्याएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले दिएको सीमित समयभित्र धेरै ठाउँमा जान सकिएन,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा जाने कार्यक्रम थियो तर प्रचारको आखिरी समयमा सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नुभन्दा घरदैलो गर्दा नै प्रभाव पर्छ भनेर जान मान्नुभएन । जति ठाउँमा अध्यक्ष जानुभयो, त्यहाँ राम्रो प्रभाव परेको छ ।’

एमालेले मंसिर ४ : ओली सरकार भनेर ओलीलाई ‘ब्रान्ड’ कै रूपमा चुनावी प्रचारमा अघि बढाएको थियो । बलियो गठबन्धनलाई चुनौती दिन ओली दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी भए । एमाले प्रचार विभाग सचिव गगन बिष्टका अनुसार चुनावी सभालाई भने ओलीले आफ्नो गृहजिल्लाबाहेक दार्चुला, कञ्चनपुर, डोटी, कैलालीका दुई, कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत, धरान, इटहरी र विराटनगर गरी ११ स्थानका सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । करिब एक साता ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा व्यस्त भए ।

चुनावपछि बन्ने संसद्को समीकरणका आधारमा प्रधानमन्त्री तय हुने भएकाले यी तीन नेताको ध्यान चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने जोडघटाउतिर छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महत गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याउने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार गठबन्धनमा कांग्रेस संसद्कै ठूलो दल हुनेछ । ठूलो दलको हैसियतले निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने दाबी उनले गरेका छन् । यसमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि नरहने उनले बताए । ‘गठबन्धन सहज बहुमतमा हुन्छ, निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ,’ उनले भने, ‘शेरबहादुरजी हुन खोज्नुभयो भने नाइँ भन्दिनँ भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ ।’

एमाले प्रचार विभाग सचिव बिष्टले एमाले र अध्यक्ष ओलीप्रति जनलहर बढेकाले सरकार निर्माण पनि एमालेले नै गर्ने बताए । ‘चुनावी सभामा उपस्थित जनसमुदायको उत्साहले अध्यक्षलाई पनि आत्मविश्वास बढाएको छ, दिन प्रतिदिन एमालेको पक्षमा आकर्षण बढेको छ । निर्वाचनपछि एमालेकै सरकार बन्छ भन्नेमा पार्टीपंक्ति विश्वस्त छ,’ बिष्टले भने, ‘निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने कुरा दलको प्रमुख एजेन्डा हो । हामी बहुमत ल्याउनेमा ढुक्क छौं ।’

दाहालका स्वकीय सचिव मल्लले भने निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर आलोपालो प्रणालीमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बताए । ‘दुई नेताबीच के सल्लाह भएको छ, त्यसबारे बाहिर आएको छैन तर सिट संख्याको हिसाबले कांग्रेस पहिलो दल हुन्छ, उसलाई केही अवधि बढी दिने हिसाबले पावर सेयरिङ गर्ने र अध्यक्ष दाहालले पहिला सरकारको नेतृत्व लिने बजारमा चर्चा पनि चलेको छ,’ उनले भने, ‘चुनावी सभामा अध्यक्ष दाहालले बोलेको आशय पनि करिब–करिब त्यस्तै छ ।’