निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन

बैठकले निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिस्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर, धाक, धम्की दिने लगायत कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि, निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि, हातहतियार निषेधजस्ता कार्यहरूको निगरानी गरी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षहरू सक्रिय रूपमा परिचालित गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले मौन अवधि सुरु भएदेखि निर्वाचन परिणाम नआएसम्म मादक पदार्थ विक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले मतदानको दिनको ४८ घण्टा अगाडी देखि प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएकोले उक्त अवधिमा सुरक्षा निकायले निगरानी बढाई प्रचारप्रसार लगायत निर्वाचन कानुन प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गविविधिहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को पूर्ण पालना गरी, गराई मतदानका दिन सवारीको व्यवस्थित आवागमनको प्रबन्ध गर्ने तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ३० मिनेट भित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न क्षेत्रगत संवेदनशीलता समेतलाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उक्त घुम्ती टोलीले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), ऐन, २०७३ बमोजिम निषेध गरेका विषयमा सघन अनुगमन र कारवाही गर्ने र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रत्यायोजित अधिकार समेत प्रयोग गर्ने तथा यसरी घुम्ती टोली परिचालन गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, जिल्ला सदरमुकाम रहेका पालिका र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका अति संवेदनशील र संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आवश्यकता हेरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनका दिन सबै आममतदाताहरूले निर्वाध रूपमा मतदान गरी आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण तय गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।