निजामतीमा २४ हजार महिला कर्मचारी

त्यसबेला एक महिला सचिव र म एक्लो सहसचिव थियौं । महिलाहरू त्यतिबेलासम्म पनि निर्णायक तहमा आइपुग्ने अवस्था कमजोर थियो,’ उनले भनिन् ।

हाडाका अनुसार त्यसबेला महिलाहरूको शैक्षिक अवस्था माथि उठिनसकेको र लोक सेवाबारे पनि खासै चेतना नभएकाले योग्यता भएका महिलाको पनि आवेदन पर्दर्नैथ्यो । तर पछिल्लो १५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले अवस्था फरक छ । एक पदका लागि धेरै महिलाहरूको आवेदन सँगसँगै प्रतिस्पर्धा पनि छ । समावेशी सँगसँगै सरकारीस्तरबाट जनचेतना फैलाउनुले पनि महिलाको संख्या वृद्धि भइरहेको उनले बताइन् ।

पछिल्लो समय निजामतीमा महिलाहरूको आकर्षण बढेसँगै मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवमा महिलाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । नीतिगत तहमा महिलाको संख्या बढ्दै जानुमा समावेशी प्रतिनिधित्व पनि मुख्य कारण रहेको हाडा बताउँछिन् । ‘समावेशिता लागू भएपश्चात् महिलाहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न थालेका हुन्, महिलाहरूमा समावेशिता हाम्रा लागि हो भन्ने महसुस भएको छ र जति महिलाहरू प्रवेश गर्दैर् जान्छन् त्यति नै निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला २०५२ सालमा कानुन अधिकृत भएर निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा उनको समूहमा २ जना मात्र महिला थिए । २०६५ सालसम्म उनको समूहमा महिलाको संख्या बढ्न सकेन । उनका अनुसार त्यसबेला निजामतीमा करिब ७ प्रतिशत मात्र महिला थिए । उनले भनिन्, ‘त्यसबेला लोक सेवा पुरुषहरूका लागि मात्र भन्ने भाष्य थियो, महिलाहरूले पढ्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम फैलाइन्थो, त्यसकारण धेरै महिलाहरूका लागि लोक सेवा हाउगुजी थियो ।’

विशिष्ट श्रेणीमा फड्को

यतिबेला निजामती, न्याय, स्वास्थ्य जस्ता सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा महिलाहरूले फड्को मार्न थालेका छन् । सरकारी सेवामा खुला वा समावेशी समूहबाट प्रवेश गरेका भए पनि महिलाहरूले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहराउँदै क्षमता प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाको २०७९ र ८० को प्रतिवेदनअनुसार ७ जना विशिष्ट श्रेणीमा, ५८ सहसचिव र ३ सय ६४ उपसचिव महिला छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार एक मुख्यसचिव र ६ जना महिला सचिव छन् ।

मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला

लीलादेवी गड्तौला मुख्यसचिव, सरिता दवाडी जलस्रोत तथा सिँचाइ, सेवा लम्साल परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्य खानेपानी मन्त्रालय, राधिका अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, बिन्दु बिष्ट उपमहालेखा परीक्षक, लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा ४४ जना महिला न्यायाधीश छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये ८ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) महिला छन् । जसअन्तर्गत देवी पाण्डे खत्री (सोलुखुम्बु), अनिता अधिकारी (रामेछाप), कल्पना श्रेष्ठ (इलाम), मीना अर्याल (तेह्रथुम), रोशनीकुमारी श्रेष्ठ (भक्तपुर), रुद्रादेवी शर्मा (बर्दिया), सुनीता नेपाल (स्याङ्जा) र स्किम श्रेष्ठ (पश्चिम नवलपरासी) जिल्लाको कमान्ड महिलाको हातमा छ ।

निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन समावेशिता मात्र नभई सरकारले नै पहल गरेको हाडाको भनाइ छ । आफू महिला मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा महिलाहरूलाई निःशुल्क कक्षाको व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘समावेशिताले महिला प्रतिनिधित्व बढेको देखिन्छ, तर सरकारी तहबाट पनि थुप्रै प्रयासहरू पनि भएका छन् । सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा महिलाहरूलाई निःशुल्क तयारी कक्षाको व्यवस्थासमेत गरेको अवस्था थियो ।’ संख्यात्मक रूपमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि निर्णायक तहमा महिलालाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनले बताइन् ।

निरन्तर बढ्दै महिला

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकले निजामती सेवामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ । २०७९ र ८० को प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवामा ८५ हजार ५ सय २० कर्मचारीमध्ये २४ हजार ९४ जना महिला छन् । यो समग्रमा २८.१७ प्रतिशत हो ।

दस वर्षअघि २०७०/७१ मा महिलाको प्रतिनिधित्व १५.९७ र पुरुषको ८४.०३ प्रतिशत थियो । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदै गएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा पुरुषको उपस्थिति घट्दो छ । यस अवधिमा महिलाको प्रतिनिधित्व १२.२६ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८.२३ (२४ हजार १ सय ४३ जना) पुगेको छ । पुरुषको प्रतिनिधित्व भने १२.२७ प्रतिशतले कम भएर ७१.७६ प्रतिशतमा (६१ हजार ३ सय ६९ जना) मा झरेको छ ।

लोक सेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईंका अनुसार विगतमा महिला समावेशी समूहमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेकामा पछिल्लो समय खुलाबाट सिफारिस हुन थालेका छन् । त्यसकारण खुला सँगसँगै समावेशीतर्फबाट पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालेकाले महिला प्रतिशत बढेको हो । ‘अहिले महिलाहरू समावेशितामा मात्र सीमित छैनन्, खुलामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । महिलाहरू समावेशी सँगसँगै खुलामा सिफारिस हुनाले पनि पुरुषको प्रतिशत केही कम देखिएको हो,’ उनले भनिन् । होमेगाईंका अनुसार समावेशी पदपूर्ति लागू भएपश्चात् निजामतीमा महिलाको आकर्षण बढ्न थालेको हो ।

पदपूर्तिका लागि खुला गरिएका पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९, अपांग ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत छुट्याई सोहीअनुसार संघीय सरकारी सेवा, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा समावेशी पदपूर्ति भइरहेको छ । समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७९/८० सम्म समावेशीतर्फ सिफारिस भएका २४ हजार १ सय ५२ जनामध्ये महिलातर्फ ८ हजार २ सय ५९ रहेको लोक सेवा आयोगको तथ्यांकमा छ ।

यद्यपि, निजामती सेवाका निर्णायक तहमा महिला पुगे भन्दैमा सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक तथा सामाजिक अभियन्ता सिर्जना काफ्ले बताउँछिन् । महिला प्रतिनिधित्व संख्या गन्ने मात्र होइन कि त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाएर अझै बढी सशक्तीकरणतर्फ अघि बढ्ने मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानमा लेखिएको समावेशितालाई अगाडि बढाउने मेकानिजम के हो ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘समावेशी अवधारणाले सक्षम महिलाहरू पनि समावेशीमा नै सीमित भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको देखिन्छ ।’ समावेशिता जुन मर्मले विकसित गरिएको हो त्यहीअनुसार प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएको उनको धारणा छ । ‘पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत समुदाय, विकट स्थानको जे जस्तो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

पूर्वसचिव दामोदर रेग्मी भने समावेशी अवधारणाले महिला र अन्य वर्गको प्रतिनिधित्व बढ्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रतिशत र संख्यालाई मात्र ध्यान नदिई हिजोको सामाजिक संरचनालाई नियाल्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय तह, मन्त्रालयका विभाग, जिल्लादेखि मन्त्रालय हाँक्ने सचिवसम्म महिलाहरूले जिम्मेवारी पाउने क्रम बढेको छ ।’ समावेशिता लागू हुनुअघि महिलाको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँदै उनले अहिलेको अवस्था निकै सकारात्मक भएको उनले बताए ।

लोक सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट आएका महिलाहरू जिम्मेवारीमा सक्षम हुने भएकाले क्षमतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू सदाचारिता र संयमतामा अगाडि रहेको बताउँदै उनले अब क्षेत्रगत विषयमा महिलालाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने सुझाव दिए । ‘महिलालाई कुन क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिइएको छैन, त्यसका लागि अब तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गृह, भौतिक, अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा अझै पनि महिलाले सचिव पाउन सकेका छैनन् । यसका लागि नीतिगत सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।’

तोडिँदै छन् रेकर्ड

निजामती सेवामा हालै पहिलो महिला मुख्यसचिवको रेकर्ड राखिन् लीलादेवी गड्तौलाले । ‘मुख्यसचिव संयोगले हुने पद हो,’ उनले भनिन्, ‘सहसचिव भएपश्चात् सचिव बन्छु कि बन्दिन भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ तर सचिव भएपश्चात् मुख्यसचिव हुने निश्चित हुँदैन । यो रोलक्रममा हुने होइन सरकारले नियुक्त गर्ने पद हो ।’ आफू मुख्यसचिव भएपछि महिला सहकर्मीको उत्साह सँगसँगै पुरुषको सहयोग मिलेको उनले बताइन् ।

निजामती सेवा पद्धतिमा चल्ने भएकाले पुरुष सहकर्मीसँग पनि काम गर्ने वातावरण सहज रहेको उनको भनाइ छ । महिला भएकै कारण कसैलाई अवसर नआउने र रेकर्ड राख्न सम्भव नहुने अवस्था नरहेको उनी बताउँछिन् । नेतृत्वमा पुग्न कडा परिश्रम, लगाव साथैसाथै इमानदारिता आवश्यक हुने उनको अनुभव छ ।

‘पछिल्लो समय महिलालाई विश्वास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, महिलाले आफूलाई समयअनुसार अपडेट गर्दै हरेक क्षेत्रमा फिट गर्न भने सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय लीलादेवीले झैं महिलाले रेकर्ड राख्ने क्रम बढेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की, न्यायाधीशमा शारदा श्रेष्ठ, सचिवमा चन्द्रकला किरण, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा उषा नेपाल, परराष्ट्र सचिवमा सेवा लम्साल, सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रारमा निर्मला पौडेललगायतले रेकर्ड राखेका छन् ।

सहायकस्तरमा खुला प्रतिस्पर्धा बढ्दै

महिलाहरू समावेशी सँगसँगै खुला प्रतिस्पर्धामा पनि अगाडि देखिएका छन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७८/७९ मा महिला आन्तरिक खुला र सबै समावेशी विज्ञापनमा ७ सय ३८ जना सिफारिस भएका छन् । समावेशी समूहमा महिला ३ सय ८० र खुलामा २ सय ३७ जना सिफारिस भएका हुन् ।

खुलातर्फ अधिकृतस्तरमा १ सय ४२ र सहायकस्तरमा ९५ जना सिफारिस भएका छन् । २०७९/०८० मा सहायकस्तरमा खुला प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । सबै समूहबाट कुल एक हजार ९९ जना महिला सिफारिस भएका छन् । जसमा खुलातर्फ अधिकृतस्तरमा ६६ र सहायकस्तरमा ३ सय ७ जना छन् ।