कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९९

सरकारी नीतिले संकटमा नेपालका औषधि उद्योग

अहिले सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योगहरूले नै देशलाई आवश्यक पर्ने करिब ७० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने भए पनि सरकारले स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई टेवा पुग्ने नीति अवलम्बन नगर्दा भएको खर्बौं रुपैयाँ संकटमा परेको छ 

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव नेपालका औषधि उद्योगहरूमा पनि देखिन थालेको छ । नेपालमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ८६ वटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए । सञ्चालनमा रहेकामध्ये करिब ९ वटा औषधि उद्योग भने विभिन्न कारणले उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारी नीतिले संकटमा नेपालका औषधि उद्योग

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष एवं ओम्निका ल्याबोरेटोरिजका प्रबन्ध निर्देशक महेशप्रसाद प्रधानका अनुसार सरकारी नीतिकै कारण सञ्चालनमा रहेका नेपाली औषधि उद्योगहरू अहिले संकटमा फसेका हुन् । उनका अनुसार सरकारी निकायहरूले नेपालमा उत्पादित औषधिहरूलाई उपभोग गर्ने नीति कार्यान्वयन नगर्नु प्रमुख कारण हो । ‘औषधि उद्योगहरू अहिले संकटमा पर्नुको पहिलो कारण त सरकारले यहाँ उत्पादित औषधिलाई प्राथमिकता नदिनु नै हो । बाहिरबाट आयात भएका औषधिले निर्बाध रूपमा यहाँ व्यापार गर्ने अवस्था रहेसम्म नेपाली उद्योगलाई गाह्रो परिरहन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारमा आफ्नो देशका उद्योगहरूलाई संरक्षण गरौं भन्ने भावना नै छैन । यहाँ उत्पादन भएका औषधिहरू सरकारी निकायहरूले नै खरिद गरिदिने हो भने पनि धेरै राहत हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो छैन ।’ उनको भनाइमा अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले देशलाई आवश्यक पर्ने करिब ७० प्रतिशत औषधिहरू यहीँ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई टेवा पुग्ने किसिमका नीतिहरू नबनाइदिँदा यो क्षेत्रमा लगानी भएको खर्बौं रुपैयाँ संकटमा परेको छ ।

नेपालमा औषधिको बिक्रीवितरणको नियमन गर्ने सरकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) का महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भने औषधि उद्योगमा संकट देखिनुमा सरकार मात्र नभई उद्योगी आफै पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘सरकारी निकायले नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न १५–२० प्रतिशत महँगो नै भए पनि स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्नुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । तर, यसले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरू बीच नै भइरहेको अस्वस्थ प्रतिपर्धा पनि यसका कारक हुन् । जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन सरकारी निकायले खपत गर्दैमा वा आयातलाई नियन्त्रण गर्दैमा सबै समस्या समाधान हुने म देख्दिनँ ।’

औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं एसियन कार्यकारी निर्देशक शंकर घिमिरेका अनुसार धेरै उद्योगीहरूले औषधि बजारमा नाफा छ भन्ने मात्रै सोचेर लगानी गर्दा पनि समस्या विकराल बनेको हो । ‘नाम उल्लेख गर्ने कुरा भएन । तर धेरै साथीहरूले औषधिमा धेरै मार्जिन छ भनेर सतही हिसाब मात्रै हेरेर उद्योग खोल्नुभएको छ । औषधि उद्योग आफैंमा नराम्रो थिएन । तर उद्योगमा लगानी गर्नेहरूले मार्जिनलाई नै नाफा सम्झिए । यसलाई नियमनकारी निकायले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन । त्यसैले आवश्यकताभन्दा बढी उद्योग खुले,’ उनले भने, ‘यहाँ जसले सुरु गरेर राम्रो गर्‍यो त्यो देखेर सबै त्यसैमा लाग्ने परिपाटी छ । औषधिमा मात्रै होइन नेपालमा धेरै उद्योग व्यवसायमा त्यही समस्या देखिएको छ ।’

औषधि उद्योग तथा यसको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको कमजोरी तथा नीतिमा भएका ‘लुपहोल’ को गलत विश्लेषण गरेर धेरैभन्दा धेरै उद्योग नखोलिएको भए अहिलेको समस्या नआउने घिमिरेको भनाइ छ । ‘नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले उत्पादन गर्ने लाइसेन्स वितरण गर्दा उठ्ने रकमलाई नै उपलब्धि ठान्यो । त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरेका उद्योगले उत्पादन गर्‍यो कि गरेन ? कति उत्पादन गर्‍यो ? कस्तो उत्पादन गर्‍यो ? कतिलाई रोजगारी दियो ? भन्ने सामान्य विषयको पनि लेखाजोखा कहीँकतैबाट भएको पाइएन,’ उनले भने, ‘अरु व्यवसाय धेरै खुले भनेर सरकारले नियमन गर्न थाल्यो । बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि संकटमा जाने अवस्था आएपछि पुँजी बढाउने, मर्ज गर्ने नीति सरकारले लियो । तर, औषधि उद्योगमा त्यस्तो नीति आइसकेको छैन ।’


सरकारले नियमन गर्न सकेन भनेर सबै दोष त्यतै पन्छाएर मात्र पनि समस्याको समाधान नहुने उनी बताउँछन् । एपोनका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेका अनुसार उद्योगीहरू आफैं सचेत भएर के नाफा हो र के होइन भन्ने राम्रोसँग विश्लेषण गरेर लागनी गर्नुपर्थ्यो । तर विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागमा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर लाइसेन्स लिन आएपछि कसैलाई दिने वा नदिने भनेर एक्लै निर्णय गर्न सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘जो जतिले उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिनुभएको छ सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर नै लिनुभएको छ । हामीले त्यही प्रक्रिया पूरा गरेको एउटालाई दिने अर्कोलाई नदिने भन्ने कुरा भएन,’ उनले भने । उनका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या धेरै देखिए पनि बजारका हिसाबमा अहिले कुल मागको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा मात्रै नेपाली औषधिको रहेकाले सम्भवना छ । ‘कुल उत्पादनले ५० प्रतिशत मात्रै पूरा गरिरहेको अवस्थामा धेरै भए भन्न मिल्दैन । कम्पनीको बजारीकरण नीति पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

आयातको मार

नेपालमा औषधिको कुल बजार करिब ६५ अर्बको हाराहारी रहेको डीडीए तथा एपोनको भनाइ छ । जसमध्ये करिब ६० प्रतिशत औषधिको माग आयतित औषधिले पुरा गरेको छ भने करिब ४० प्रतिशतको हिस्सा स्वदेशी उद्योगको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को दश महिनामा मात्रै कुल ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल ४७ अर्ब र ०७८/७९ मा ७६ अर्बभन्दा बढीको औषधि विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै औषधि भारतबाट आउने गरेको छ छ । गएको दस महिनामा मात्रै भारतबाट करिब २९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि आयात भइसकेको छ । यस्तै, ०७९/८० मा करिब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र ०७८/७९ मा करिब ३५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि भारतबाट मात्रै आयात भएको देखिन्छ । यस अर्थमा नेपालमा विदेशबाट आयात हुने कुल औषधिको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा भारतीय औषधिकै छ । नेपालमा खपत हुने कुल औषधिको ६० प्रतिशत हिस्सा विदेशबाट आयात हुने औषधिको रहेको सम्बन्धित व्यवसायीको दाबी छ । तर यसको व्यवस्थित र यकित तथ्यांक भने औषधि व्यवस्था विभाग र एपोन दुवैसँग छैन ।

नेपालमा कति मूल्य बराबरको औषधि उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा एपोनका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानले डीडीएसँग उपलब्ध हुने बताउँदै अनुमानित तथ्यांक सुनाए । उनका अनुसार दुई वर्षअघि नेपालमा उत्पादित औषधिको कारोबार करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । गत वर्ष त्यो घटेर २९ अर्बको मात्रै देखिएको छ । यस्तै, डीडीएका महानिर्देशक नारायण ढकालले पनि एकीकृत तथ्यांक नराखिएको र सबै औषधिको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक रहेको दाबी गर्दै अनुमान नै सुनाए ।

एपोनका अध्यक्ष प्रधानका अनुसार भारतबाट आयात हुने धेरै औषधिहरू हाल नेपालमा नै उत्पादन भइरहेका छन् । तसर्थ, सरकारले नेपालमा स्थापना भएका औषधि उद्योगलाई सहयोग गर्ने हो भने यहाँ उत्पादन भइरहेका औषधिहरूलाई आयात गर्न नियमन गर्नुको विकल्प छैन । ‘पारासिटोमोल, दुखाइ कम गर्ने औषधि, खोकीका औषधि (झोल तथा ट्याब्लेट), पुनर्जलीय उपचारका औषधि, आइबोब्रुफिन र पारासिटामोलका कम्बिनेसन भएका औषधि, पेटमा किरा पर्दा खाने औषधि, जुकाका औषधि, एन्टासिडहरू, एन्टिअल्सरेटिभहरू, मुटुका र डायबिटिजका औषधि, न्युरो साइक्याट्री, स्टेरोइड्सहरू नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा अहिले जति खपत हुन्छ त्यसको दुई गुणा बढी नै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता उद्योगहरूको छ । उनीहरूलाई केवल उत्पादन गर्ने वातावरण चाहिएको छ ।’

उनका अनुसार सरकारले नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि सबैलाई प्रेरित गर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नै फाइदा पुग्छ । ‘औषधि आयात गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने भनेको केही प्रतिशत भन्सार मात्रै हो । तर यहीँ उत्पादन भएका औषधिलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएमा सरकारले औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पर्दाथ तथा मेसिनेरीमा भन्सार प्राप्त गर्छ, औषधि बेचेर प्राप्त भएको रकमको आयकर पनि प्राप्त गर्छ । सँगसँगै यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ र त्यहाँबाट पनि आयकर प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने ।

एपोनका पूर्वअध्यक्ष शंकर घिमिरे भने आयात प्रतिस्थापनले नेपाली औषधि उद्योगलाई केही फाइदा पुगे पनि त्यो मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताउँछन् । ‘आयातलाई नियन्त्रण गर्दा फाइदा त पुग्छ । तर, यहाँको प्रणालीमा नै सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दुई रुपैयाँ महंगो नै परे पनि नेपाली उत्पादन किन प्रयोग गर्नु हितकर हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले नै जनतालाई सिकाउनुपर्‍यो । नेपाली उत्पादन नेपालीले नै प्रयोग गर्ने वातावरण बनेन भने आयात रोक्दैमा मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।’

उनका अनुसार सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई विभिन्न प्रकार सहयोग गरेमा कुनैपनि आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता बढ्छ । ‘हामी कहाँ स्थापना भएका उद्योगलाई कर छुट, मेसिन आयातमा सहयोग, बजारीकरणमा सहयोग गर्ने सरकारी नीति हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारले सहयोग गरेन भने भारतीय औषधिसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । किनभने उनीहरू अनुभवी छन् र धेरै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।’

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार पनि सरकारी निकायले नेपाली उत्पादनहरू उपभोग गर्नमा जोड दिएमा धेरै हदसम्म यहाँका उद्योगलाई टेवा पुग्न सक्छ । ‘सरकारी अस्पतालले टेन्डर गर्छन् । जसको मूल्य कम भयो उसैसँग खरिद गर्छन् । केही प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘केही प्रतिशत महँगोमा नेपाली कम्पनीलाई दियो भने भोलि कमिसन खाएर महँगो औषधि किन्यो भनेर उजुरी पर्छ । त्यो झन्झटमा कोही पस्न चाहँदैनन् ।’

उनका अनुसार सरकारले नेपाली उद्योगलाई सहयोग गर्न आयात गरिने औषधिमा विभिन्न खाले व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘हामीले २०७१ सालमा पैठारीसम्बन्धी थप प्रावधानहरूको व्यवस्था त्यसैले गर्दा गरिएको हो । आयात गर्ने केही औषधिमा मिति र मूल्य नेपालीमा लेखिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । केहीको मूल्य पनि तोकेका छौं । केहीको कम्पनी नै निरीक्षण गरेर मात्रै स्वीकृति दिने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले खुला बजारलाई नियन्त्रण गरेकैले पनि यो क्षेत्रमा धेरै फाइदा छ भनेर धेरैले लगानी गरे जसका कारण आपसमा नै स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा भएन । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गरेको हो ।’

गुणस्तरमा प्रश्न

नेपालमा आयात हुने र यहीँ उत्पादन हुने दुवै औषधिको गुणस्तरमा समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नियमनकारी निकाय बलियो नभएको फाइदा उठाउँदै नेपाली उत्पादकहरूले पनि बदमासी गर्ने गरेको सरोकारवालाहरू स्विकार्छन् । नेपालमा २० वर्ष अघि उत्पादन हुने गरेका औषधिको तुलनामा अहिले गुणस्तरमा धेरै नै सुधार भइसकेको एपोन अध्यक्ष प्रधानको दाबी छ । ‘तर यदि कसैको गुणस्तरमा प्रश्न छ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्न सरकारले नै सुझाव र सहयोग गरे राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानका अनुसार औषधि उद्योग भनेको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले र यसबाट उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर तलमाथि हुँदा जनस्वास्थ्यमा नै प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले सरकारले पनि सोहीअनुसारले नियमन गर्नुपर्छ । ‘गुणस्तर भनेको निकै खर्चालु कुरा हो । त्यो त्यसै प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि लागनी गर्नुपर्छ । कुनै उद्योगले लगानी गर्न नसकेकैले गुणस्तरमा केही कम देखिएको छ भने राज्यले नै पनि केही आर्थिक सहयोग वा ऋण दिएर पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाली औषधि उद्योगले पछिल्लो समय गुणस्तर सुधारमा धेरै काम गरेका भए पनि त्यो यथेष्ट नभएको महानिर्देशक ढकालको बुझाइ छ । आयातित र स्वदेशी गरी नेपालमा करिब २४ हजार प्रकारका औषधिहरू बिक्रीवितरण हुने तर ती औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जनशक्ति सय जना मात्रै रहेकाले पनि समस्य भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलेभन्दा त गुणस्तरमा धेरै सुधार भएको छ । हाम्रो प्रयोगशालाको जनशक्ति भनेको सय जना मात्र हो । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सकेको गरेका छौं । औषधिको गुणस्तरको थप परीक्षण गर्नका लागि जनशक्ति बढाउनुको पनि विकल्प छैन ।’

मूल्य निर्धारणमा समस्या

नेपाली औषधि उद्योगले भोगेको अर्को प्रमुख समस्या औषधिको मूल्य निर्धारण पनि हो । डीडीएले २०६४ सालमा २२ र २०७३ मा ९६ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको थियो । त्यसयता कुनै पनि औषधिको मूल्यमा कुनै समायोजन भएको छैन । यसले गर्दा पनि उद्योगीहरूलाई समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरू दाबी गर्छन् ।

औषधि गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा नभए पनि त्यसअनुसारको मूल्य कायम गर्न भने सरकारले आनाकानी गरिरहेको एपोन अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् ।

सरकारले गुणस्तर पनि कायम राख्ने, उत्पादनलाई पनि बढावा दिने र मूल्य पनि निर्धारण गर्ने हो भने बजारअनुसार समय समयमा मूल्य समायोजन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । ‘भारतबाटै कच्चा पदार्थ किनेर ल्याएर यहाँ जीवनजल बनाएर बेच्दा १० रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ । जबकि भारत सरकारले नै २० रुपैयाँभन्दा कम लागतमा बनाएको पुनर्जलीय झोलको गुणस्तर ठीक हुँदैन ।

त्यसमा कम्प्रमाइज हुन्छ भनेर त्यति तोकेको हो,’ उनले भने, ‘यो त उदाहरण मात्रै हो । हामीले पनि समयअनुसार मूल्य समायोजन त गर्नै पर्छ ।’

अध्यक्ष प्रधानको यो भनाइसँग डीडीएका महानिर्देशक ढकाल सहमत छन् । तर, निर्णय गर्ने तहमा बसेकाहरूले मूल्य समायोजनलाई मूल्य वृद्धिका रूपमा मात्रै बुझिदिँदा समस्या भएको हो । ‘हामीले मूल्य समायोजनको प्रस्ताव नगरेको होइन । त्यो जायज माग पनि हो । एउटा वस्तुको वर्षौंदेखि एकै मूल्य हुनै सक्दैन । तर, यो अप्रिय निर्णय गर्न कोही इच्छुक देखिँदैनन्,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजन गर्दा कुनैको बढ्छ भने कुनैको घट्छ पनि । त्यो भयो भने सबैलाई सहज हुन्छ नै भन्ने हो ।’

बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

औषधि बजारको सबैभन्दा डर लाग्दो पक्ष भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । सबै सरोकारवाला पक्षले यसलाई स्वीकार गरे पनि खुला रूपमा भने कोही यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । डीडीएका महानिर्देशक ढकालका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगलाई आपसआपसमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि धेरै हदसम्म धराशायी बनाउने कारक हो । ‘आयात भएका र यहीँ उत्पादित औषधिबीच तीव्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘आयात भएका र स्वदेशी उत्पादनबीच मात्रै नभएर स्वदेशी कम्पनीबीच पनि होडबाजी छ ।’

औषधि कम्पनीले मात्रै नभइ स्वदेशी कम्पनीले पनि आफ्ना औषधि बेच्न खुद्रा विक्रेतालाई ठूलै कमिसन दिने गरेका ढकाल बताउँछन् । यसका साथै नेपालमा चिकित्सकहरूले बिरामीलाई कुनै पनि औषधि सिफारिस गर्दा औषधिको जेनेरिक नाम लेख्नु अनिवार्य छ । तर, यो बाध्यकारी नियमलाई भने प्रायः कसैले पनि पालना गरेको पाइँदैन । एपोनका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको कुरा स्वीकार गर्छन् । ‘केही साथीहरूले औषधिको गुणस्तरमा भन्दा बढी बजारमा पैसा छरेर औषधि बिक्री हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ । तर, कुनै पनि चिकित्सकले कामै नगर्ने औषधि लेख्दैनन्,’ उनले भने, ‘आफूले सिफारिस गरेको औषधिले बिरामीलाई निको हुन्छ या हुँदैन भन्ने चिकित्सकहरू सोच्छन् ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा धूलो

२०७४ सालमा नेपाली औषधि उद्योगलाई बढी फाइदा होस् भनेरै सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धमा सिफारिससहित सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सरकारलाई २४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । यस्तै समितिले औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य के कसरी तोक्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाव दिएको थियो । तर ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् ।

यस्तै उद्योग मन्त्रालयले २०७७ सालमा नेपालामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने मानव औषधि उत्पादन उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा पनि औषधि उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन र नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू समेटिएका थिए । पछिल्लो समय सकारले आफैं अध्ययन गर्न लगाएका प्रतिवेदनहरू थन्काएकै कारण उद्योगहरूमा दिनानुदिन समस्याहरू बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०८१ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×