हेटौंडा कपडा उद्योग : पाउला पुनर्जीवन ?

व्यवस्थापकीय कमजोरी, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाइ, उत्पादन लागत बढ्नु, अनावश्यक जनशक्ति भर्ना, प्रविधि आधुनिकीकरण नहुनुलगायत कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको छ । ‘स्थापनाको ३ वर्षपछि २०३५ मंसिर १० बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरे पनि त्यो त्यति फलदायी रहेन,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र व्यावसायिक योजना नहुँदा सञ्चालनमा आएको २१ वर्षपछि २०५६ मा पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो ।’ त्यसपश्चात् सरकारले २०५९ मा सम्पत्ति बाँडफाँट (लिक्विडेसन) को निर्णय गरेको थियो ।

बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि धेरै पटक कार्यदल बनेका छन् । हरेक कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएका छन् । तर, अहिलेसम्म ती प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोसाकमा प्रयोग हुने कपडा उत्पादन गर्ने भन्दै हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि बजेट छुट्याइए पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेन । त्यसैगरी त्यसपछिका विभिन्न सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याए पनि उद्योगले पुनर्जीवन पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले चासो देखाउँदै आएको छ । सेनाले २०७२ मा हेटौंडा कपडा उद्योगको भएकै पूर्वाधारलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन गरी जिम्मेवारी पाएमा मर्मतपछि सञ्चालन गर्ने निष्कर्षसहित सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनअन्तर्गतको ‘बहुव्यवसाय उद्योग’ ले कारखाना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, २०७५ असारमा उद्योग सञ्चालनबारे सेनाले पुनः अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र नेपाली सेनाका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, तत्कालीन उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडालगायतबीच भएको छलफलमा सञ्चालन मोडालिटी, कानुनी र भौतिक संरचना, लागतको विषयमा अध्ययन/विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

२ वर्षअघि उद्योग वाणिय तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा जीर्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अध्ययन समिति गठन भयो । उक्त समितिले जीर्ण अवस्थामा रहेको संस्थानमा सरकारी लगानी गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

‘प्रविधि पुरानो, कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएको हुँदा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो,’ अध्ययन समितिकी संयोजक एवं मन्त्रालयकी सहसचिव पौडेलले भनिन्, ‘त्यसको मतलब निजीकरण ऐन आकर्षित हुन्छ । निजी अथवा अन्य संस्थालाई जिम्मा दिने भन्ने नै हो ।’ पछिल्लो समय सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको चासो देखाएपछि नेपाली सेनाले प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको हो ।

यस्तै, सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेपछि नेपाली सेनाले फेरि एकपटक त्यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसकै सरोफेरो रहेर प्रधानमन्त्री दाहालले गत माघ १७ मा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका थिए । सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

जीर्ण रूपमा रहेको कपडा उद्योग सेनालाई जिम्मा दिंदा सञ्चालन हुन सक्ला त भन्ने प्रश्नमा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका प्रथम उपाध्यक्ष राहुलमान शाक्य भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालन गर्नु राम्रो कुरा हो तर लगानी ठूलो चाहिन्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले नै सञ्चालन गरे सकारात्मक नै हुन्छ ।’ शाक्यका अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योगको मेसिनदेखि भवन काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नयाँ प्रविधिको मेसिन चाहिन्छ ।

‘उक्त उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको नयाँ उद्योग खोलेसरह हो । सेनाको कुरा पनि आएको छ, कहिलेसम्म सञ्चालन गर्न सक्नेमा भर पर्छ,’ शाक्यले भने । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले तीनै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्ने सेनाको योजना रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष विभिन्न ठेकेदारलाई कपडाका लागि आग्रह गर्दा कपडाको रंग फरक/फरक पर्ने सम्भावना हुन्छ । आफैंले उत्पादन गरे यो समस्या हुँदैन, त्यही भएर सेनाले उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएको देखिन्छ,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘तिनै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादनको योजना सेनासँग छ ।’ अहिले भइरहेको संरचना पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने सन्दर्भमा प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै भएको बताए । अध्ययनले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको उनको भनाइ छ । सेनाले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि उद्योग सञ्चालन सम्भव रहेको उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी र सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

‘नेपाली सेनासँग उद्योग सञ्चालनको अनुभव छ । कपडा उत्पादनका लागि आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध छन् । सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका लागि वार्षिक आवश्यक पर्ने करिब २६ लाख मिटर कपडा सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ सेनाले तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘कल्याणकारी कोषको दायरा विस्तार हुने गरी जडान भएका सम्पूर्ण पुराना मेसिनरी प्लान्ट तथा सामानहरू आधुनिक प्रविधिका मेसिनबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । २०८१/८२ बाट कपडा उत्पादन सुचारु गरी रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुन सक्छ ।’

सेनाको उद्योग सञ्चालन मोडालिटी

सेनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटी (विधि) समेत प्रस्ताव गरेको छ । तीनवर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारबाट नीतिगत निर्णयसहित नेपाली सेनालाई हेटौंडा कपडा उद्योग हस्तान्तरण गर्ने, डीपीआर तयार गर्ने, हस्तान्तरणपश्चात् पुराना मेसिनरी प्लान्टको प्रतिस्थापन र नयाँ मेसिनरी प्लान्ट छनोट/खरिद व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माण कार्य सुरु हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वाधार निर्माण, कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आव २०८२/८३ मा मेसिन थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका लागि अनुमानित वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि दैनिक २ सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने गरी मेसिन खरिद गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न अनुमानित ७० करोडको मसिनरी प्लान्ट लाग्ने अनुमान छ,’ प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘उद्योगबाट चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, तन्ना, सिरकको खोल, एप्रोन, दौरा–सुरुवाललगायत ६० इन्च चौडाइको तयारी कपडा उत्पादन गर्न सकिनेछ ।’

कपडाको उद्योग भवन, पेरिमिटरवाल पोस्ट निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि करिब २५ करोड, प्लम्बिङ तथा इन्डस्ट्रियल पाइपलाइनका लागि ५ करोड र अन्य कार्यसहित ३५ करोड खर्चको अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च, जनशक्ति, अन्य उत्पादनसहित ७८ करोड कुल खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यी सबै गर्दा १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने बताइएको छ ।

कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका विषय समावेश गरेको छ ।

उद्योगको वर्तमान अवस्था

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको करिब ३ हजार २ सय रोपनी क्षेत्रफलमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योग १ सय ६६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उत्पादन क्षमताको कुरा गर्दा उद्योग सञ्चालनमा रहँदा वार्षिक २ हजार ३ सय टन धागो र तीन सिफ्टमा गरी १ करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्थ्यो । त्यस्तै, रंगाई, प्रिन्टिङ, फिनिसिङसहित १ करोड ४० लाख मिटर उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख छ । यो उद्योग सुति कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको थियो । यस उद्योगबाट ४ किसिमका कपडा उत्पादन गरिन्थ्यो । जसमध्ये सर्ट, पाइन्ट, तन्ना, सिरकको खोल, सारी तथा अन्य कटनका गुणस्तरीय कपडा नेपालभरि बिक्री हुन्थ्यो । साथै, भारतमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । नेपाली सेनाका लागि आवश्यक विभिन्न कपडा (चुस्ता कपडा, सर्ट–पाइन्टको कपडा, डाग्री कपडा) उत्पादन भएको थियो ।

उद्योगमा रहेका मेसिनरी प्लान्ट अहिले पूर्ण रूपमा खिया लागेको अवस्थामा छन् । मर्मत–सम्भार गर्दा ती काम लाग्ने अवस्थामा ल्याउन असम्भव छ । पुरानो प्रविधिका रहेकाले पुराना मेसिनरी प्लान्ट नियमानुसार लिलाम बिक्री गरी नयाँ आधुनिक प्रविधिको मेसिनरी प्लान्ट जडान गरी तिनको प्रतिस्थापन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न समयमा बजेट विनियोजन गरी उद्योगमा भएका सामान्य मेसिनहरू मर्मत सम्भारपश्चात् पुनः सञ्चालन गर्न प्रयास गरिए पनि विविध कारणले सञ्चालन हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, उद्योगको सम्पूर्ण शाखाको भवन र आवास गृहको छानाबाट पानी चुहिने, फल्स सिलिङ काम नलाग्ने र भवनको वालमा समेत चिरा परेको छ ।

उद्योगको पेरिमिटर पर्खाल मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । उद्योगमा भएको सम्पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेसन लगायत प्लम्बिङ तथा स्टिम पाइपलाइनहरू जीर्ण अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको निर्माण/पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगको भौतिक पूर्वाधारतर्फको कुल सम्पत्ति ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।