१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

प्राकृतिक प्रकोपपीडितलाई न राहत, न घर

प्रकोपमा परेका जिल्लाका २ सय २१ घर–परिवारले पाएनन् राहत, वर्षौंदेखि गोठ र छाप्रामा बास
प्रकाश बराल

(बागलुङ) — तीन वर्षअघि भुजीखोलामा आएको बाढीले घर बगाएपछि ढोरपाटन नगरपालिका– ८ बोबाङका टेकबहादुर विक गोठ बारेर बसेका छन् । बल्लतल्ल ज्यान बचाएको उनको परिवारले अहिलेसम्म घर बनाउन सकेको छैन । भएको घर बग्यो, अर्को घडेरी नभएकाले गोठ बारेर बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

प्राकृतिक प्रकोपपीडितलाई न राहत, न घर

‘जग्गा जमिन छैन, त्यसैले उनका लागि सिफारिस पनि बनाउन सकिएन,’ वडाध्यक्ष भद्रमणि विकले भने, ‘गरिब जनतालाई राज्यको अनुदान पाउने ठाउँ नै छैन ।’ विकजस्तै तीन जनाले घडेरी अभावमा घर बनाउने रकम सिफारिस माग्न नसकेको उनले बताए ।

उक्त घटनामा वडा नं. ९ का १ सय बढी घर बगेका थिए । तीमध्ये ८२ परिवारले घर बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहिलो किस्ता रकम लगेका छन् । मनसुनजन्य प्रकोप व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गर्छ । पीडितले पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ पाएको दुई वर्ष बितिसकेको छ तर दोस्रो किस्ताका लागि माग आएको छैन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार ८२ जनाले पहिलो किस्ता र १८ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता लगेका हुन् । पहिलो किस्ता ५० हजार लगेकाले घरको जग राखेर केही भाग उठाएपछि मात्र दोस्रो किस्ता २ लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ । घर बनिसकेपछि तेस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार गरी कुल ४ लाख रुपैयाँ पाउने सरकारी प्रावधान छ ।

तीन वर्षअघि २०७७ को भदौ १७ गते ढोरपाटन नजिकैको फलेघरदेखि खसेको पहिरोले वडा नं. ९, ८ र ७ का १ सय २६ घर बगेका थिए । २२ को मृत्यु भएको थियो भने १५ जना बेपत्ता छन् । मृत्यु भएकाको परिवारलाई सरकारले दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत रकम दिएको छ । बेपत्ता परिवारलाई राहत दिए पनि अवस्था भने पहिचान नभएको स्थानीय हुमबहादुर विकले बताए । उनकी पत्नी कुमारी र बैनी खिमी पहिरोमा परी बगेका थिए । बेपत्ता उनीहरूको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । १२ वर्ष नपुगेसम्म मृतक भनेर घोषणा गर्न नपाउने पटक–पटकका परिपत्रले बेपत्ताले मृतकको स्थान पाउन नसकेका हुन् । सहायक प्रजिअ चित्राङ्गत बरालका अनुसार तत्तत व्यक्तिको हकमा अदालतले निर्णय गरेर बेपत्ता हो भनेमा मात्र प्रशासनले मृतकमा प्रमाणित गर्ने प्रावधान छ ।

यही पहिरोमा परी वडा नं. ९ का हेमबहादुर बिक, पत्नी दिलमाया, छोरा मनोज र विराज तथा छोरी उमिसा गरी ५ जना बगे । दिलमाया र मनोजको शव भेटियो, बाँकी बेपत्ता छन् । १२ वर्षीय आशिष र १४ वर्षीया सुस्मिता बाँचे । घरका सबै सदस्य गुमाएका उनीहरू अहिले पोखरास्थित बालगृहमा बसेर पढ्छन् । परिवारै नभएकाले उनीहरूले न कुनै राहत रकम पाए, न त सहयोग नै ।

२०७८ साउन ११ मा तमानखोला गाउँपालिका–२ को खोलेसोबाङमा पहिरोले पानबहादुर विकको घर पुरिँदा उनकी १२ वर्षकी छोरी रिता र १३ वर्षका छोरा खिमबहादुरको मृत्यु भयो । पानबहादुरकी पत्नी ३४ वर्षकी होमकुमारी घाइते भइन् । लामो समय उनीहरू छिमेकीको आश्रयमा बसे । जिल्लाबाट राहत पाउने प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानमा उनीहरूका लागि घर बनाइदियो ।

राहत पाउन पीडितले क्षति हुनुअघिको र क्षति भइसकेपछिको घरको तस्बिरसहित एकाघरका परिवारको निवेदन, वडा सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का पेस गर्नुपर्ने मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि २०७७ मा व्यवस्था छ । कार्यविधिको दफा ८ अनुसार पीडितले निवेदनका साथमा क्षतिको मूल्यांकनसहितको प्रतिवदेन पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले पीडितले रातह पाउन नसकेका हुन् ।

उक्त घटनापछि खोलसेबाङका आधा दर्जन घरपरिवार विस्थापित भए । ३ घर चिरिएकाले गोठ सजाएर बस्न थाले । सोही दिन निसीखोला गाउँपालिका–१ देवीस्थानका कमल परियारको घर पहिरोले पुरियो । उनले ५ वर्षको छोरा गुमाए । अन्य परिवारले भागेर ज्यान बचाए । त्यसपछि उनीहरू बुर्तिवाङ झरेर ज्याला मजदुरी गरेर बसेका छन् ।

२०७४ देखि निरन्तर भासिन थालेपछि काठेखोला गाउँपालिका–५ को काउलेबस्ती बस्न नसकिने भयो । २०७७ पछि यस बस्तीका १४ घरलाई गाउँपालिकाले वडा नं ५ कै फापरखेत नजिक ५ रोपनी जग्गा किनेर स्थानान्तरण गर्‍यो । घर त बने, पानी अभावले स्थानीयले सास्ती खेपेका छन् । ‘हामी तीन वर्षसम्म भासिएका घरमा बस्न नसकेर छिमेकीको पिँढीमा बसेका थियौं, घर त बन्यो, पानीले दुःख पायौं,’ काउलेकी बसी परियारले भनिन् । काउलेकै आसपासमा समेत जमिन भासिएर जोखिम बढेपछि छिमेकीहरू बसाइँ सरेको उनले बताइन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण आफ्नै बलबुतामा उनीहरूले घर बनाउन नसकेको बताए ।

घर भत्किएपछिको भग्नावशेष देखाउँदै टेकबहादुर विक । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

कार्यविधिले तोकेका सूचक पूरा गर्न पीडितलाई हम्मेहम्मे परेपछि अधिकांशले घर नबनाइ छाड्ने गरेका हुन् । ‘कतिपयले ऋण खोजेर घर बनाएका छन्, कतिले छाडेरै हिंडे,’ जैमिनी नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद आचार्यले भने, ‘पीडितलाई अनावश्यक प्रक्रियाले हैरानी पारेको छ ।’ भत्कनुअघि र भत्केपछिको घरको फोटो, वडा मुचुल्कालगायतका कागजात बनाउन पीडितले नसकेको उनले बताए । कतिपयले पटक–पटक सदरमुकाम पुग्ने काममा खर्च धेरै भएकाले माग्नै नगएको समेत बताए ।

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले १० पालिकाका २८ वडालाई उच्च जोखिममा राखेको छ । २४ वडा मध्यम र ८ वडा सामान्य जोखिममा सूचीकृत गराएको हो । तर उच्च जोखिम बस्तीमा संरक्षणका कार्यक्रम छैनन् । न त उनीहरूको बस्ती पुनः निर्माणका लागि सहजीकरण नै भएको छ । ‘तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर राज्यले कहिल्यै पनि भनेन,’ आचार्यले भने, ‘बरु जथाभावी खनेका सडक नै जनताको काल बनेर खसेका छन् ।’ पीडित भएको सबैले देखेपछि सामूहिक मुचुल्का र सिफारिसमा रकम दिन सक्ने हो भने बल्ल पीडितले घर बनाउन सक्ने उनले बताए । संरक्षणका योजना नभएसम्म पीडित र छिमेकीहरूसमेत विस्थापित भएका छन् ।

बरु मनसुनजन्य प्रकोप नियन्त्रण तथा उद्धार समितिले गत असोज २४ गतेको बैठकले पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाएका पीडितबाट ५० हजार फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम फिर्ताका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको बराल बताउँछन् । रकम लैजानेहरू अधिकांश अहिले पनि गोठमा बसेको जनप्रतिनिधिले बताए । कतिपय विस्थापित भएका छन् । त्यसको तथ्यांक भने छैन ।

जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकमा मनसुनजन्य विपत्का लागि पछिल्लो तीन वर्षमा २ सय २१ घर पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीमध्ये ढोरपाटनका १८, ताराखोलाका ७, निसीका १९, जैमिनीका ८ र बडीगाडका ६ गरी ५८ परिवारले मात्रै घर बनाउन दोस्रो किस्ता लगेको देखिन्छ । ‘आफन्त र अभिभावक गुमाएकाहरूले घर बनाउन नसकेको अवस्था छ,’ ढोरपाटन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख धनबहादुर कायतले भने, ‘खाने लाउने समेत केही छैन, कसरी घर बनाउन सक्छन् र ?’ कतिपयले ल्याएको पहिलो किस्ता तत्काल खान लाउनमै सकेकाले घर बनाउन नसकेको उनले बताए । विपत् तयारी प्रतिकार्य योजना २०७८/७९ ले तयार पारेको सूचकले बागलुङलाई उच्च जोखिममा देखाएको छ ।

मनसुनजन्य विपत्बाहेक बागलुङमा हरेक वर्ष चट्याङको जोखिम छ । जिल्ला प्रहरीका डीएसपी मदन केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चट्याङबाट ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त वर्ष ६१ चौपाया मरेका थिए भने १३ चौपाया घाइते भए । ३० घर र २६ वटा गोठमा क्षति पुग्यो । आव २०७८/७९ मा पनि ६ जनाको मृत्यु भयो भने ३ जना घाइते भए । २२ चौपाया मरे । ३७ घर र २१ गोठमा क्षति पुग्यो । चालु वर्षको साउनयता आगलागीबाट मात्रै ६ को मृत्यु भएको छ भने चट्याङबाट १ को मृत्यु भएको तथ्यांक छ । १२ घर भत्केका छन् । चालु वर्षका मृतकहरूले राहत पनि पाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापन समिति, कोष र सामग्री खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बागलुङ नगरपालिकासहित कुनै पनि पालिकामा छुट्टै कोषसमेत छैन । चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाले विपत् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउने मात्र उल्लेख गरेको छ । राहतका लागि आएकालाई जगेडा कोषबाट नगर प्रमुख, उपप्रमुख वा जनप्रतिनिधिको तजबिजमा राहत दिने गरिएको छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री पनि खरिद गरिएको छैन । विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रहरीमा समेत सामग्री छैनन् । ‘रातमा पहिरो खसेर सडक रोकिंदा प्रहरीमा खबर आउँछ, हामीसँग जनशक्ति छ तर उद्धार सामग्री र उपकरण छैनन्,’ डीएसपी केसीले भने, ‘नगरपालिकाका सामान र डोजर माग्नुपर्छ ।’ हरेक प्रहरी कार्यालयमा विपत् व्यवस्थापन युनिट र उद्धार सामग्री र उपकरण चाहिएको उनले बताए ।

पालिका तहमा जनप्रतिनिधिसहितको विपत् व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि स्रोत साधन भने छैन । विपत् पर्दा उद्धारमा पुग्ने र आवश्यक सामग्री सहयोग गर्ने काममा उनीहरूको तत्परता देखिँदैन । बरु अधिकांश स्थानमा राहत दिन प्रमुखहरू नै पुग्ने गरेका छन् । ‘मेरो वडाकै स्वास्थ्य चौकी पहिरो खसेर जोखिममा छ तर त्यसका लागि नगरप्रमुख र उपप्रमुखको तजबिजमा रकम आयो भने संरक्षण गर्ने हो,’ वडा नं ९ का वडाध्यक्ष तथा विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजु थापाले भने, ‘समितिले खर्चन पाउने कोष नहुँदा अरू घटनामा पनि सहयोग गर्न सकिएको छैन ।’

कार्यविधि आउनुअघिका विपत्का पीडितले भने राहत र पुनर्स्थापनामा राज्यको साथ नपाएपछि बसाइँ सरेर हिँडेका छन् । जैमिनी नगरपालिका–१ को टुनिबोटमा २०७७ असारमा खसेको पहिरोले ८ घर भत्कायो, स्थानीय लक्ष्मीदेवी पौडेल र हरिकृष्ण शर्माको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । त्यसपछि टुनिबोट गाउँका ४५ घरले पालैपालो बसाइँ सरेका छन् । ‘घरबारी जोखिममा पर्‍यो, सबैले बस्ती छाडेपछि हामी पनि चितवन झरेका छौं,’ स्थानीय यदुनाथ शर्माले भने, ‘चितवनमा घडेरी हुनाले यता आयौं ।’ घर र खेतबारी छाडेर उनीहरू निस्केकाले अहिले यहाँ झाडी बनेको छ । अधिकांश घरमा ताला लगाएका छन् । बारीका फलफूल बाँदरले खाइदिएका छन् । ‘अहिले त पहिरो थामिएको छ तर बसाइँ सर्ने क्रम थामिएको छैन,’ वडाध्यक्ष विष्णु आचार्यले भने, ‘त्यहाँ पुग्दा हामी समेत निराश भएका छौं ।’ बस्ती रित्तो भएकाले खेतीपाती लगाउन गाउँ जाने र अरुबेला भने पोखरा बस्ने गरेको स्थानीय भेषराज पौडेलले बताए । सदरमुकाम र तराई झर्नेको लर्कोले गाउँ रित्तो बन्न थालेको उनको टिप्पणी छ । स्थानीय सुरेन्द्र पौडेलले गाउँमा बस्न नसकेपछि सदरमुकाममा डेरा गरेर बसेको बताए ।

जोखिमको पहिचान हुने गरी प्राविधिक अध्ययन हुन नसक्दा बर्सेनि विपत् आउने गरेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाकी प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले बताइन् । जोखिमको अध्ययन हुने गरी विस्थापितले पनि सुरक्षित भएर फर्कने वातावरण नभएको बताए । ‘समयमै पहिरो नियन्त्रण गरिदिएर सुरक्षित बन्छौं भनेको भए हामीले बसाइँ सर्नु पर्थेन,’ जैमिनी नगरपालिका–१ का बलराम शर्माले भने, ‘सुरक्षित भइन्छ वा पहिरो आए तत्काल उद्धार हुन्छ भन्ने विश्वास नभएपछि सर्न बाध्य भयौं ।’ आफ्नो ५ जनाको परिवार अहिले चितवनको रत्ननगरमा सरेको उनले बताए ।

विस्थापित हुने क्रम घटाउन स्थानीय तहले बस्ती विकास मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । जोखिम र सुरक्षित आवास क्षेत्र पहिचान गरेपछि बस्ती विकास गर्नुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘कस्तो ठाउँमा बस्ने, कस्तोमा खेती गर्ने भन्ने मापदण्ड बनेन भने ठूला दुर्घटना सहनुपर्नेछ ।’ हाल कित्ताकाट रोकिएको समयमै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका आवादी र खेती गर्ने जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बस्ती विकास मापदण्ड लागू नभएकै कारण बागलुङका कतिपय स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको स्थान भासिएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाको सिगाना र तित्याङ स्वास्थ्य चौकी बनेको स्थान पछिल्लो चार वर्षदेखि लगातार भासिएको छ । ‘सर्वेक्षण गर्दा जोखिम पहिचान भएन, त्यसैले अहिले करोडौंका भवन भत्कने अवस्थामा पुगेका छन्,’ वडा नं ८ का वडाध्यक्ष छमबहादुर कार्कीले भने, ‘एउटा भवन जोखिममा परेको देखेपछि दर्जन घरबाट बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २४, २०८० ११:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?