फेवाताल फैलाउने बाटो

पोखरा — फेवाताल वरिपरि ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यको सधैं एउटै जवाफ हुन्थ्यो, ‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिऔं ।’ फेवाताल संरक्षणको सन्दर्भमा सबैलाई छर्लङ्ग हुने गरी सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएको छ । ताल किनारबाट ६५ मिटरसम्मलाई मध्यवर्ती क्षेत्र मानेर अनधिकृत संरचना हटाउने गाँठो सर्वोच्चले फुकाइदिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकद्वारा पोखरासहितका तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार ४ मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीका पालामा ०७८ चैत १६ को ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले रूपाताल र वेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर तोकेको थियो ।

उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ०७९ जेठ ११ मा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा असार ४ मा आएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

^{११ वर्षअघि पुम्दीभुम्दीस्थित अनदुडाँडाबाट देखिएको फेवाताल । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर}

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले पोखरा महानगरपालिका र प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अदालतले हालसम्मका अध्ययन प्रतिवेदन, सरकारका निर्णय, विगतमा भएका सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेको छ । ‘मालपोत ऐन ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसविपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

वि.सं. २०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ती वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक ०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साबिक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

^{फेवा ताल सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी जानकारी दिन तत्कालीन समयमा राखिएको तथ्यांक ।}

नेपालको जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन र सीमसार क्षेत्रको सम्बन्धमा कानुन बनाउने एकल अधिकार संघलाई मात्रै छ । यससँगै महानगरपालिकाले घटाएको मापदण्ड अवैध ठहर भई खारेज भएको छ । पूर्णपाठमा दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको स्रेस्ता स्वतः खारेजी हुने उल्लेख छ ।

बाँध फुटेपछि सुरु भएको अतिक्रमण

फेवाताल संरक्षणबारे बुझ्न वि.सं. ०१८ मा फर्किनुपर्छ । ०१८ मा नेपाल–भारत सहयोग मिसनले तालको पूर्वपट्टि बाँध बाँध्यो । ०१८ मै मुआब्जासम्बन्धी नीति आयो । बाँधको स्तम्भमा ०१८ मा त्यतिबेला तालको क्षेत्रफल ४ वर्गमिल (१०.३६ वर्ग किमि) रहेको उल्लेख गरेको छ । तर उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन ।

^{हालको फेवा बाँध । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपु}र

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, ०२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट ०३० मंसिर १५ मा पोखरा नगर योजना स्वीकृत भयो । नेपाल राजपत्र ०३० मंसिर १७ मा फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्रमा राखेर तालको किनाराबाट कम्तीमा २ सय फिट (६०.६९ मिटर) सम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने निर्णय भयो । ०३१ सम्म तालले ओगटेको व्यक्तिको जग्गासम्बन्धी मुआब्जाको विषय टुंगिइसकेको थियो ।

फेवा बाँध ०३१ सालमा भत्कियो । बाँध भत्किँदा ताल आधा रित्तियो । तालको शिरतिरको भागको जमिन पानीले छोड्यो । दलदल बन्यो । स्थानीयले खेतीपाती सुरु गरे । ०३२ सालमा केन्द्रीय नापी टोली आयो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त्यतिबेला सर्भे अधिकृत भएर पोखरा आएका थिए । उनी कास्कीमा नापीसम्बन्धी विशेष अदालतको सदस्यका रूपमा ०३१ देखि ०३३ सम्म पोखरामै बसे ।

खेती गरेकै आधारमा ०३३/३४ मा धेरै व्यक्तिले त्यतिबेलै जग्गा दर्ता गरे । ०३४ मा पहिलेभन्दा केही तल अर्को बाँधको शिलान्यास भएर ०३८ मा निर्माण सम्पन्न भयो । बाँध बाँधिएपछि पानीले पुनः आफ्नो ठाउँ लिन थाल्यो । सिरानतिरको जमिन पानीले डुबाउँदै गयो । ०३८ मा नेपाल सरकार र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमि कायम छ ।

०३० को पोखरा नगर योजनाको निर्णयलाई टेकेर तालको संरक्षणका खातिर कुनै पनि भौतिक संरचना तालको वरिपरिको किनाराबाट ६५ मिटरको भूभागमा बनाउन नपाउने गरी कास्की जिल्ला परिषद्को ०६४ असार १५ को १५ औं बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । ०६४ साउन २८ को १७ औं बैठकले फेवाताल वरिपरि ६५ मिटर बफरजोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) राख्ने एक मात्र निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको र तालमा अतिक्रमण बढेको देखेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले ०६७ माघ १० मा फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तत्कालीन विभिन्न १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरे । समितिले ०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

^{लेकसाइडको गैरीचौतारामा फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने होटललगायतका संरचना । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर}

लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टि १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका छन् । बाँध भत्किँदा पानी आधा घटेको बेलामा ०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि ०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट–१, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा सर्लक्क पारेर कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ ।

०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरूप लिएपछि दर्ता भएकोमध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानीमुनि छ । ९ सय ५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार ती जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । उक्त प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्ग किमि कायम छ ।

लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विपक्षी निकायको नाममा विभिन्न ११ विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसला फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिन्छ । उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गराउनुपर्ने, ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने, तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आसपासका जग्गा आवश्यक परे मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने, मुहानबाट बगेर आउने गेग्र्यान नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन थिए ।

लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता सुवेदीले अदालतको मानहानिको मुद्दा विपक्षीको नाममा दर्ता गरे । फैसला कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीका एमाले नेता पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरे । दूषित जग्गाको हकमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समिति र पुण्य पौडेल नेतृत्वको समितिको दुई फरक प्रतिवेदन छन् ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले ०७७ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राजपत्रमा प्रकाशित तालको सिमानाभित्र पर्ने ७ सय ४७ कित्ता जग्गाको १ हजार ४ सय ७९ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएर जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा पर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये ०३२ सालमा ५१८ कित्तामा ९१६ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिले फिल्डबुकमा नै दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसपछि विभिन्न समयमा मालपोत ऐन, ०३४ को प्रावधानबमोजिम छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत १५१ वटा कित्तामा ४७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता हुन बाँकी कित्ता संख्या ७६ र त्यसको एकमुष्ट क्षेत्रफल १३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम छ । तत्कालीन सरकार र अधिकारप्राप्त निकायको आदेश र पत्राचारबाट तीन कित्ता जग्गामा १ रोपनी ८ आना २ पैसा दर्ता भएको छ । अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफल दर्ता छ । तीमध्ये केही जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले रोक्का गरेर राखेको छ भने ५९ वटा कित्ता विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोक्का छन् ।

फेवातालको सिमानाभित्र तालको नाममा ०३२ सालमा दर्ता भएको कित्ता नम्बर २९७ को क्षेत्रफल ८७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दामबाहेक जम्मा ५८ वटा कित्ताको ९०७ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिल्डबुक कायम/दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये हर्पन खोलाको मात्रै ५०३ रोपनी जग्गा हाल कायम तालको सीमाभित्र पर्न गएको छ । यी सबै कित्ताको क्षेत्रफल जोडेर हाल तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि (११२५५ रोपनी) कायम भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

लुकाइएको प्रतिवेदन जब फेला पर्‍यो

०३८ मा नयाँ बाँध बनेपछि आफ्नो जग्गा तालले डुबाएकाले मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले तत्कालीन सरकारसमक्ष निवेदन दिए । पुनर्निर्मित बाँधबाट हुन गएको डुबान क्षेत्र सम्बन्धमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न ०४० भदौ १० मा सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय टोली गठन भयो । त्यतिबेला जलस्रोतमन्त्री थिए, पशुपतिशमशेर जबरा ।

समितिले ०४१ जेठ १५ मा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पहिलो प्रतिवेदन बुझायो । पुस १८ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट केही बुँदामा थप स्पष्ट पारी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई जिम्मा दियो । समितिले चैत १२ मा व्यक्तिले दर्ता गरेका कित्ता जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने वा मालपोत ऐन ०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो । सचिवले जलस्रोतमन्त्री जबरालाई प्रतिवेदन बुझाउँदा ‘ठोस निर्णय नभएको’ भन्दै फाइल मिल्काइदिए ।

समितिले ०१८ मा पक्की बाँध निर्माण भई ७९३.७ मिटरको सतहमा पानी पुग्दा त्यसैले डुबाउ क्षेत्र निश्चित गरेको र ०३१ मा बाँध भत्किएपछि तालको पानीभित्रको जग्गा पनि दर्ता भएको देखिएकाले मुआब्जा नदिई दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन बुझायो ।

जलस्रोत मन्त्रालयले तत्कालीन कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्यो । कानुन मन्त्रालयले पत्र लेख्दै भन्यो, ‘०१८ भदौ ९ मा जग्गा प्राप्ति ऐनमा मुआब्जा दिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । ०१८ मा बाँध बाँधेपछि ०३१ सालसम्म कसैले मुआब्जा दाबी नगरेकाले ती जग्गा सरकारी सार्वजनिक थिए भन्ने यसै पुष्टि हुन्छ । ०३२ मा नापी हुनुअघि जग्गाको बाली तिरेको भए ०१८ सालपछि नै मुआब्जाको खोजी हुन्थ्यो ।’

समितिको प्रतिवेदन र कानुन मन्त्रालयसमेतको रायको आधारमा ०४२ साउन १७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो । एक, तालको डुबाउ क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी रेखांकन गरी सिमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । दुई, तालभित्रको जग्गा सम्बन्धमा मालपोत ऐनको दफा २४ अनुसार दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गरिदिने । मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ अनुसार सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल कसैले पनि दर्ता गराउन नहुने र उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुअघिदेखिको दर्ता गराएको भए पनि खारेज हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर मन्त्री जबराले निर्णय गरेका थिए ।

मुआब्जाको माग गर्ने जग्गाधनीको नेतृत्व पुम्दीभुम्दीका तत्कालीन प्रधानपञ्च पूर्णबहादुर गुरुङले गरेका थिए । सरकारले गुरुङलाई ०४२ भदौ ९ मा कुनै मुआब्जा नपाउने पत्र पठाएको थियो । जबरापछि डीपी अधिकारी जलस्रोतमन्त्री भए । नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै गुरुङसहित १ सय ८२ जना जग्गाधनी पुनः मुआब्जाको माग गर्दै मन्त्रालय पुगे । यस सम्बन्धमा अघिकै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट टुंगो लागिसकेकाले केही गर्न नसकिने निर्णय जलस्रोत मन्त्रालयले ०४२ चैत १८ मा गर्‍यो । जग्गाधनी त्यतिमै रोकिएनन् ।

^{पोखराको लेकसाइडस्थित खहरे क्षेत्रमा फेवाताल किनारमा रहेका संरचना । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर}

०४३ मा यादवप्रसाद पन्त जलस्रोतमन्त्रीका रूपमा आए । जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै फेरि निवेदन हाले । मन्त्री पन्तले ०४३ पुस २८ मा साबिककै निर्णयलाई समर्थन गर्दै मुआब्जा दिन नमिल्ने र दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने निर्णय गरे । यसरी हेर्दा अतिक्रमित जग्गा बदर गरी लगतकट्टा गर्न तीनपल्ट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ विभागले उक्त निर्णयअनुसार लगतकट्टा गराउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयलाई ०४६ असोज ९ मा पत्र पठायो । अतिक्रमित जग्गाको लगतकट्टा गर्ने, ताल वरिपरि ३ लहर रूख रोप्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय ०४६ पुस २३ मा जलस्रोत मन्त्रालयबाट भयो । उक्त काम–कारबाही कार्यान्वयन नहुँदै पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चर्कियो 

०४६ चैतमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि पूर्णबहादुर गुरुङसहित तालको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकांश जग्गाधनी कांग्रेस प्रवेश गरे । ‘पञ्चले आफ्नो जग्गा खान खोजेको’ भन्दै कांग्रेस नेताकै दबाबमा जलस्रोत मन्त्रालयको चिट्ठी सिँचाइबाट गायब पारियो । मालपोतबाट फाइल च्यातियो । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे गुपचुप भयो । हाल सिँचाइ कार्यालयमा फेला परेको उक्त निर्णयलाई समेत सर्वोच्चको पूर्णपाठमा आधार मानिएको छ ।

‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्छौं’

^{पोखराका मेयर धनराज आचार्य}

फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य एक कार्यक्रममा सहभागी हुन दक्षिण कोरियामा छन् । उनले सर्वोच्चले गरेका फैसला र आदेशमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रस्ट फैसला यसपल्ट आएको बताए । उनले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याए ।

‘अब महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, मालपोत, नापी, वनलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समेटिएको टास्क फोर्स बनाउँछौं,’ टेलिफोन संवादमा उनले भने, ‘फैसलाले जे बोलेको छ, त्यसलाई तोकिएको समयभित्रै कार्यान्वयन गर्छौं ।’

फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठिन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले यसपल्ट फैसला कार्यान्वयन हुनेमा आशा पलाएको बताए । ‘अहिले प्रस्ट फैसला आएको छ,’ उनले भने, ‘सिंगो पोखरा र फेवाताल संरक्षणका लागि यो फैसला कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।’