विद्यार्थीका हातहातमा नयाँ नक्सा

काठमाडौँ — दुई नेपालीले विद्यार्थीका हातहातमा नेपालको नयाँ नक्सा पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेका छन् । नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेको थियो । यसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भन्ने गरिएको छ ।

त्यही ‘चुच्चे नक्सा’ लिएर ईश्वर अर्याल र रामप्रसाद खनाल विद्यालयका कक्षाकोठासम्म पुगिरहेका छन् । साउन पहिलो साताबाट आरम्भ भएको अभियानको ४३ औं दिनसम्ममा अर्याल र खनालले १० हजार विद्यार्थीको हातमा चुच्चे नक्सा थमाइसकेका छन् ।

‘२०२८ सालमा शिक्षा ऐन जारी भएपछि भूगोल विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको थियो,’ अर्याल भन्छन्, ‘अहिले सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकमा थोरैमात्र भूगोललाई समेटिएको छ, आमबालबालिकाले देश नेपाल र यसको भूगोलबारे जान्न, बुझ्न र पढ्न पाएका छैनन् । त्यसैले विद्यार्थीको हातहातमा नक्सा पुर्‍याउन र यसको महत्त्व बुझाउन अभियान थालेका हौं । यसले विद्यार्थीलाई देश चिन्न र माया गर्न सघाउँछ ।’

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सामुदायिक विद्यालयमा पुगिरहेको खनालले बताए । ‘विद्यालयमा पुगेर नक्सा बाँड्नुअघि कक्षा ९ र १० मा कति विद्यार्थी छन्, त्यसको यकिन गर्छौंं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संख्याभन्दा केही बढी नक्सा लिएर पुग्छौं र विद्यालयलाई फ्रेमसहित एक थान उपहार दिन्छौं । विद्यार्थीलाई नि:शुल्क हातहातमा दिन्छौं ।’

देशको नक्सा जसले पायो उसले बनाउन पाउँदैन । भूमि सुधार मन्त्रालयअन्तर्गत नापी विभागले मात्र बनाउने गर्छ । नक्सा बेच्न कुनै निकाय/बिक्रेता तोकिएको छैन । त्यसैले नापी विभागको बिक्री कक्षबाट मात्र नक्सा किन्न पाइन्छ । एउटा नक्साको मूल्य ५० रुपैयाँ पर्छ । एकसाथ पाँच हजार थान किनेमा पाँच प्रतिशत छुट हुन्छ । त्यसरी किन्दा एउटा नक्साको ४५ रुपैयाँ परेको अर्यालले बताए । ‘हामीले आफ्नै खर्चमा किनेर विद्यालय र विद्यार्थीलाई बाँडेका हौं,’ उनले भने ।

प्रमुख नापी अधिकृत तथा सगरमाथा आरोही खिमलाल गौतमका अनुसार यसअघि २०३२ सालमा नक्सा जारी भएको थियो । ‘सरकारले औपचारिक निर्णय गरेर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गमस्थल पार्वतीकुण्ड, लिम्पियाधुरासहित समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गरिनु सफलता हो,’ सरकारले नयाँ नक्सा पास गरेपछि गौतमले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले सरकारले पास गरेको नक्सालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरी विभागलाई छाप्न र वितरणको जिम्मा दिइएको बताए । ‘देशको नक्सा सरकारको आधिकारिक निकायले मात्र छाप्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो नक्सालाई सरकारका निकाय, स्थानीय तह, कूटनीतिक निकायहरूमा वितरण गर्ने काम नापी विभागले गर्दै आएको छ ।’ अर्याल नापी विभागको नक्सा फाँटबाट भर्खरै स्वेच्छिक अवकाशप्राप्त सर्भेयर हुन् ।