'जीवनभर अरुको खेती गरियो, आफ्नो समय आउँदा जग्गा भएन'- फिचर - कान्तिपुर समाचार
मुक्त कमैयाहरूको संघर्ष

'जीवनभर अरुको खेती गरियो, आफ्नो समय आउँदा जग्गा भएन'

राणाकालदेखि नै मुक्तकमैयाहरूले गरेको संघर्ष अझै टुंगिएको छैन । वैशाखको चुनावमा उम्मेदवारहरूले जित्नेबित्तिकै लालपुर्जा बाँड्ने आश्वासन दिएका थिए । तर जितेपछि मुक्तकमैयाका लागि कुनै योजना ल्याएका छैनन् । भूमि नपाउँदा उनीहरूलाई अझै पनि ज्यालामजदुरी गर्ने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ ।
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — कमैया जीवन र ऋणबाट उन्मुक्ति पाउन चुन्ना थारु दाङबाट भागेर बर्दियाको राजापुर मनाउ गाउँ आइपुगे । दाङबाट परिवारसहित पैदल हिँडेर बर्दिया आउन उनलाई तीन दिन लागेको थियो । तर परिवार राख्न घर भएन । कुनै उपाय नलागेपछि उनले नयाँ जमिनदार खोज्नुको विकल्प देखेनन् ।

शर्मा थरका जमिनदारले कमैया बस्ने सर्तमा बस्नका लागि बुक्रो दिए । दाङबाट भागेर बर्दिया आइपुगेका चुन्ना फेरि पनि करिब २२ वर्ष मनाउमै कमैया बसे । नेपाल सरकारले भने कमैया मुक्ति घोषणा गरेको २२ वर्ष बितिसक्यो । तर, उनको जीवनमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । ‘दाङ र बर्दियामा गरेर करिव ३० वर्ष कमैचय जीवन बिताइयो । मुक्तिपछि केही होलाजस्तो लागेको थियो । तर, अझै पनि बस्ने ठेगान छैन,’ चुन्नाले भने,‘अहिले बसेको ठाउँमा बाढी पस्छ । यहाँबाट भागेर अन्यत्र जाने ठाउँ छैन ।’

२०५२ मा मनाउँमा कमैया बस्दै गर्दा बर्दियामा ‘कन्दरा’ आन्दोलन चर्किएको थियो । वनको बीचमा रहेको कन्दरा फाँटमा एक हजारभन्दा बढी कमैयाहरूले कब्जा गरेर टहरा बनाए । चुन्ना पनि जग्गा पाउने आसामा कन्दरा फाँटमा झुप्रो बनाउन पुगे । तर, सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो । हात्ती लगाएर घर भत्कायो । झुप्रोहरूमा आगजनी गरियो । चुन्नाजस्ता सयौँ कमैया परिवार घरका न घाटका बने । विद्रोह गरेको भन्दै जमिनदारले कमैया राख्न मानेनन् ।

कमैयाहरूले भने मजदुरी गरेर परिवार पाल्न थाले । २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेपछि खुसियाली मनाउँदै कमैयाहरू नाचे । तर, त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । मुक्तिपछि चुन्नालगायत कमैयाहरूलाई बर्दियाको सोरहवा गाविस बुटहा नजिकै खाली जग्गामा बसाल्ने भन्दै जग्गा नापी भयो ।

स्थानीयले विरोध गरे । भूमि सुधार कार्यालय बर्दियाको पहलमा सोरहवा गाविस सिक्टी रिहारमा ७५ कमैया परिवारलाई ५/५ कठ्ठा जग्गा दिएको छ । त्यहाँ घर बनाएर बसेको कमैया बस्तीमा घुरहा नालाले डुबान गर्दै आएको छ । ‘दाङबाट राजापुर, मनाउ, कन्दरा हुँदै सिक्टी रिहार आइपुग्दा कम्ती दुःख गर्नु परेको छैन,’ हालको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं ४ बस्ने ५५ वर्षीय चुन्ना भन्छन्,‘दाङबाट भाग्दाभग्दै यहाँ आइसक्यो । बाढीले यहाँबाट पनि भाग्नु पर्ने अवस्था छ ।’

जग्गा बटैयामा कमाएर परिवार पाल्दै आएको बताउँछन् उनी । जानकारहरूका अनुसार वि. स. २०२८ सालपछि कमैयाहरूप्रति जमिनदारहरूको शोषण चरम थियो । साहुबाट लिएको सउँकी (साँवा) र व्याज तिर्न नसकेर पूरै परिवार जमिनदारहरूको घरमा दासजस्तैै जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता थियो । पूरै परिवार वर्षौदेखि काम गर्दा पनि साँवा मिनाहा नभएका कारण कमैयाका परिवार कमैया नै रहे । ऋणबाट उन्मुक्ति खोज्दै हजारौँ कमैया परिवार बर्दिया आइपुगेका हुन् ।

तीमध्ये अर्का थिए, बुद्धीराम थारु । उनी दाङबाट भागेर बर्दियाको पर्सेनी आइपुगेका थिए । लामो समयको कमैया जीवनपछि हाल उनी कमैयाबस्तीको रामनगरमा बस्दै आएका छन् । उनलाई मुक्तिको कुनै अभास छैन । ‘मुक्ति भएको धेरै भइसक्यो । खेती गर्ने जग्गा भएन । बटैयामा जग्गा कमाएका छौँ,’ उनले भने,‘मल, बीउ सिँचाइ सबै महँगो छ । बटैया गरेको धान सबै जग्गाधनीलाई बुझाइदिनुपर्छ ।’

पाताभारका चुलहवा, राधा, बुद्धीराम, रोइना थारुलगायत हजारौं मुक्त कमैयाहरूको व्यथा उस्तै छ । उनीहरू सरकारी मुक्ति नाम मात्रै भएको गुनासो गर्छन् । कमैया परिवाहरू परिवार पाल्न मजदुरीमा निर्भर छन् । उनीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छन् । ‘हामीसँग सीप भनेकै खेती गर्ने हो तर जग्गा छैन । जीवनभर अरुका लागि खेती गरियो । आफ्नो लागि खेती गर्ने समय आउँदा जग्गा भएन । मजदुरी गरेर कतिसम्म जीवन धान्ने हो ?’ मुुक्त कमैया चुलहवा थारु भन्छन्।

करिब ३० वर्षसम्म लगातर कमैया बसेका दाङको डोरवा गाउँका ५५ वर्षीय मानबहादुर थारु अझै पनि टहरामै बस्छन् । उनको आधाभन्दा बढी जीवन कमैयामै बित्यो । जमिनदारको अत्याचार सहन नसकेर २०२८ सालतिर कमैया छोडेर बुढाना (बर्दिया, कैलालीतिर भाग्ने चलन बढेको थियो । जमिनदारहरूको शोषण र ऋणबाट जोगिन दाङबाट भाग्ने क्रम त्यहीँबाट सुरु भएको उनी सम्झिन्छन्।

‘आफू जन्मेको गाउँ छोड्न कसलाई रहर हुन्छ र । तर हामी कमैयाहरू पूरा परिवारसाथ भाग्नु पर्‍यो,’ उनले विगत सम्झिदै भने,‘बहुत धेरै अन्याय अत्याचार सहनु पर्‍यो । थातथलो पनि छोडेर बर्दिया आयौं ।’

अन्याय अति भएपछि उनले जमिनदारलाई कुटेर धनगढी भागेका थिए । कुटपिटपछि जमिनदारबाट जोगिन उनले भाग्नु परेको कथा सुनाए । तीन दिन हिडेर बाँकेको फत्तेपुर आइपुगेका थिए । एक रात नेपालगन्जमा बास बसे । अनि लागे भारतरको रुपैडिहा बजार । भारतको बहराईचबाट रेलमा चढेर पलिया हुँदै धनगढी पुुगेको उनले सुनाए । लामो समयपछि फेरि दाङ फर्किए । जमिनदारका छोराछोरी घोडा चढेर उनको घरमै पुगेर धम्काउँथे । 'बुबालाई पिट्ने तँलाई छोड्दैनौं' भन्थे रे । ‘त्यसपछि कहिल्यै नफर्किने गरी परिवारसहित बाँके भागेर आए । बासस्थान खोज्दै हाल बर्दिया छु,’ उनले भने,‘ कमैया मुक्ति भइसक्यो । म भने जस्तको तस्तै छु ।’

लालपुर्जा नाम मात्रैको

सरकारले कमैया मुक्तिपछि कमैया परिवारलाई ५/५ कठ्ठाका दरले जग्गाको लालपुर्जा दिएको छ । लालपुर्जामा भने बिक्री गर्न र बैंकमा राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । जग्गा बिक्री नहोस् भनेर सरकारले दिएको लालपुर्जामा त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

तर, मुक्त कमैयाहरू सरकारी प्रावधान व्यवहारिक नभएको गुनासो गर्छन् । ‘बिक्री गर्न नपाइनेसम्म ठिकै होला तर, बैंकमा धितो राख्न पाए कुनै कारोबार गर्न सकिन्थ्यो,’ बर्दियाको कन्दराबाट खैरेनी आएका मुक्त कमैया कुशराम थारु भन्छन्,‘जग्गा पनि दिने अनि त्यसलाई केही गर्न नपाइने भनेपछि के काम लाग्यो ?’

उनका अनुसार सरकारले दिएको जग्गा बैंकसँग कारोबार गर्न पाएको भए मुक्तकमैया परिवारका युवाहरूलाई व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने थियो । व्यवासाय गर्न नपाउँदा नै यहाँका युवाहरू भारतको कालापहाड, गुजरात, दिल्ली, सिमला र नेपालका ठूला सहरहरूमा मजदुरीका लागि जाने गरेका छन् ।

सरकारले दिएको ५ कठ्ठा जग्गाको खेतीले वर्षभर खानलगाउन नपुग्ने भएकाले मजदुरीका लागि भौँतरिनु परेको गुनासो उनीहरूको छ । गाउँघरमा काम नपाइने भएकाले महिलाहरू मजदुरीका लागि साइकल चढेर नेपालगन्जसम्म पुग्ने गरेका छन् । ‘मुक्त कमैया बस्तीमा युवाहरू पाउन मुस्किल हुन्छ । सबै कामको खोजीमा भारत जान्छन् । विदेश जानका लागि पैसा हुँदैन,’ खैरेनी गाउँका युवा दिपक थारु भन्छन्,‘सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी दिनु पर्‍यो । होइन भने मुक्त कमैयाका नाममा दिएको लालपुर्जा बैंकमा राखेर सहुलियत ऋण दिएर कारोबारमा लगाइदिनु पर्‍यो ।’

मुक्त कमैया बस्तीका युवा जीवन चौधरीले मुक्त कमैया परिवारको जीवन सुधारका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिन्छन् । ‘हाम्रा बाजेबुबाहरू जीवनभर कमैया बस्नु भो । युवाहरूलाई कमैया बस्न नदिन आयआर्जन तर्फ आर्कषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने,‘बुबाबाजे कमैया बने । हामी युवाहरू मजदुर बनेका छौँ । यस्तै रह्यो भने हाम्रा छोराछोरी पनि मजदुर तै बन्ने होलान ?’

स्थानीय सरकारको बेवास्ता

गएको वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले मुक्तकमैया र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा प्राथमिकतामा पारेका थिए । कतिपय उम्मेदवारहरूले रातारात लालपुर्जा दिने बाचा गरेका थिए । टहरा भएका मुक्त कमैयाको घर टीनको छानो हुने सपना देखाए । तर, जनप्रतिनिधि चुनिएपछि मुक्त कमैयाका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले ल्याएको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा मुक्त कमैयाका लागि कुनै कार्यक्रम परेको छैन ।

उनीहरूको पुर्नस्थापना तथा आयआर्जनका लागि बजेट नआउँदा मुक्त कमैया परिवार निराश छन् । ‘चुनावभर हामीले जितेको भोलिपल्टै लालपुर्जा नपाएका मुक्त कमैयालाई पुर्जा दिन्छौँ भनेर नारा लगाए । भाषण गरे । जितेपछि त्यो नारा हरायो,’ बर्दिया नयाँबस्तीका मुक्त कमैया अगुवा मगरे थारु भन्छन्,‘२८ परिवार बसेको १० वर्षजति भइसक्यो । लालपुर्जा पाइएको छैन ।’ उनका अनुसार पालिकाहरूले मुक्त कमैया परिवारका लागि कृषि तथा तालिमका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने भूमि सुधार कार्यालयले ड्राईभिङ, सिकर्मी, डकर्मी लगायत तालिमहरू दिने गरेको थियो । ‘लालपुर्जा त के स्थानीय सरकारहरूले युवाहरूलाई तालिमसमेत दिन कन्जुसाइँ गरिरहेका छन् । हाम्रा लागि कुनै बजेट नै हुँदैन,’ मुक्त कमैया समुदायका युवा अगुवा प्रविण चौधरी भन्छन्,‘स्थानीय सरकार मुक्त कमैयाहरूको समस्याप्रति बेवास्ता गरेपछि जीवन कसरी माथि उठ्न सक्छ ।’

मुक्त कमैया जागरण समाजका अनुसार बर्दियामा १६ हजार २ सय ६२ घरधुरी मुक्तकमैया रहेका छन् । तर भूमि व्यवस्था कार्यालय बर्दियाका अनुसार ११ हजार २ सय ६२ मुक्त कमैया परिवार रहेको तथ्यांक छ । १ हजार ५ सय मुक्त कमैयाले घरबासका लागि जग्गा पाएका छैनन् । १३ जनाले नदी र खोलाको बगर जग्गा पाएकाले सट्टा भर्ना बाँकी छ । मुक्त कमैया जागरण समाजका कार्यक्रम अधिकृत दुर्गाबहादुर चौधरी सरकारको उदासिनतका कारण समस्या समाधान नभएको बताउँछन् । उनले मुक्त कमैयाहरू अझै पनि मानव भएर बाँच्न नपाएको बताए । ‘सरकारले कमैयाहरूका लागि गरेको प्रतिबद्धता र संवैधानिक व्यवस्थाबारे पटकपटक सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं । तर सुनवाइ भने हुँदैन,’ उनले भने,‘स्थानीय सरकारहरूले त झन यो समस्यामा सोच्नसम्म भ्याएका छैनन् ।’

त्यस्तै, बाँकेमा २ हजार २ सय ६७ मुक्त कमैया परिवार छन् । उनीहरूलाई लोकनगर, कोहलपुर, कमैया डाँडा लगायत स्थानमा पुनर्स्थापना गरिएको छ । तर उनीहरूको समस्या भने जस्ताको तस्तै छ । स्थानीय सरकार आए पनि मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन ।

पटकपटक भयो कमैया विद्रोह

'जननेता स्वर्गीय राधाकृष्ण थारु' नामक पुस्तकमा बर्दियाबाट २००१ बाट सुरु भएको कमैया मुक्तिको अन्दोलनको विस्तार पश्चिम तराइको दाङ, कन्चनपुर र कैलालीमासमेत पुगेको उल्लेख छ । ५७ वर्षको निरन्तर संघर्षपछि २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । वि.स. १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेका थिए । त्यसबापत इष्ट इण्डियाले वि. सं १८७३ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभागमध्ये वि. सं १९१७ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर नेपाललाई पुरस्कार स्वरूप फिर्ता आएको विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

त्यसयता राणाहरूले बर्दियालाई आफ्नो बिर्ताका रुपमा प्रयोग गर्ने बताइन्छ । राणाहरूले आफ्ना निकटकालाई जग्गा बाँड्ने पनि गर्थे । तर खेती किसानी गर्ने किसानसँग जग्गा खोसिएको थियो । त्यसै बेलादेखि राणा र जनताबीच दूरी बढ्दै गएको बताइन्छ । राणाहरूले किसानलाई रैतीका रुपमा व्यवहार गर्थे । उनीहरू बेथबेगारी (निशुल्क श्रमदान) गर्न लगाउँथे ।

६ जनाको हत्या (खलियानमा)

कांंग्रेस र हुनेखाने पढेलेखेका युवाहरूले सुरुआत गरेको कमैया मुक्ति भुसझैं फैलिँदै गएको थियो । किसानहरूमा पनि चेत खुल्दै गयो । जमिनदारहरूले गर्ने शोषणका विरुद्ध उनीहरू पनि मोर्चामा लागे । ‘२००८ वैशाख १५ गते मानपुर टपराको बेलवा गाउँका जमिनदार बिदुरनरसिंह राणाको खलियानमा किसानहरू जम्मा भई 'जग्गा कसको जोत्नेको' भन्दै तीन भागको दुई भाग अन्न किसानले पाउनु पर्ने माग उठाए । जमिनदारले भने प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर कमैयामाथि दमन गरे । जमिनदार बिदुरनरसिंह स्वयंले पनि कमैयामाथि गोली बर्साए । उक्त गोली काण्डमा चापु, लक्ष्मीप्रसाद, पतिराम, डिबुवा, पेपुवा र कोईली थारु गरी ६ जनाको मृत्यु भयो । १७ जना घाइने भए,’ एक्सन एडद्धारा प्रकासित कमैया मुक्तिको लामो यात्रा : एक संगालोमा उल्लेख छ ।

कान्द्रा आन्दोलन

कमैया मुक्ति आन्दोलनका लागि कान्द्रा आन्दोलन निकै चर्चित छ । यहाँ दुईपटक निकै ठूला कमैया आन्दोलन भए । २०२१ सालमा बर्दियामा जग्गा नापी भएपछि निकै ठूलो संख्यामा कमैयाले जग्गा गुमाए । जमिनदारले आफन्त, नातागोता मात्रै होइन कुकुरको नाममा पनि जग्गा लुकाएको भन्ने गरिन्छ । जग्गा लुकाइएका कारण कमैया भूमिहीन हुँदै गए । उनीहरूको नजरमा तारातालको उत्तरतर्फ रहेको कान्द्रा फाँट पर्‍यो । ५ सय हेक्टर फाँटामा कमैयाहरू टहरा बनाएर बसे । तर शाही शिकार बनाउने भन्दै त्यहाँबाट कमैया लखेटिए ।

यसरी भए कमैया

राणाहरूले इष्ट इण्डियाबाट बर्दिया फिर्ता गर्नुअघि यहाँ थारु-चौधरीको बसोबास थियो । उनीहरूको आफ्नै जग्गा थियो । तर राणाहरूले पुरस्कारका रुपमा पाएपछि खेतीका लागि कर उठाउन सुरु गरेको यहाँका रैथाने बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

‘कर तिर्न नसकेर कतिपय थारुको जग्गा खोसियो । आम्दानीको स्रोत खेतीलाई बनाउन थाले । खेती गर्नका लागि कामदार खोज्न थालियो । त्यती बेला दाङका थारुमाथि शोषण चरम थियो । उनीहरू जमिनदारको दमन सहन नसकेर बर्दिया आए,’ कमैया आन्दोलनमा लामो समयसम्म बिताएका बर्दियाका दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्,‘यसरी कमैया प्रथाको सुरुआत भएको हो । लामो समयपछि उन्मुलन भयो ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महँगी, भ्रष्टाचारको विरोधमा कावासोतीमा प्रदर्शन

नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — महँगी, भ्रष्टाचारलगायत अनियमितता रोक्नु पर्ने भन्दै नेकपा एमालेले कावासोतीमा बुधबार सरकारविरुद्ध प्रर्दशन गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर कावासोती बजार परिक्रमा गरेका थिए । प्रदर्शन कोणसभा गरी समापन गरिएको थियो 

कावासोतीको फलफूल चोकमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारी र जिल्ला अध्यक्ष मुक्तिराम पाण्डेले सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेर जनजीविकाका सवालमा नागरिकलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

अधिकारीले नागरिकता विधयेक ल्याएर सरकारले देश र जनविरोधी काम गरेको पनि बताएका थिए । यस्तै पछिल्लो समय महँगी र अनियमितता बढेकोमा सरकारले रोक्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×